Techie IT
बिहीबार, कात्तिक १३,२०७७

चिनीको मूल्य वृद्धि र उखु खेती


विश्वनाथ खरेल
मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार कृषि क्षेत्र हो । मूलतः राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ अनुसार देशमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । तीमध्ये एक लाख १२ हजार छ सय जनाले उखु उत्पादन गर्छन् । उखु रोप्ने, गोडमेल, कटानी, ढुवानी तथा उद्योगमा कार्यरत जनशक्ति, मूल्य शृङ्खलामा आबद्ध व्यक्ति तथा किसान गरी करिब तीन लाखले प्रत्यक्षरूपमा रोजगारी पाएका छन् ।

यसैगरी अहिले नेपालमा १४ वटा उद्योगहरू अर्थात् चिनी मिलहरू ग्रामीणस्तरमै स्थापना भएका छन् । उखु नगदे बाली मात्र होइन तराईको आर्थिक मेरुदण्ड पनि हो । यसले धेरैको घरगृहस्थीदेखि चूलोचौकोसम्म धानेको छ । देशको तराईका विभिन्न भागहरू उखु बालीको खेती हुँदै आएको छ । यसमध्ये उखु पनि एक नगदे बालीको रूपमा रहेको छ ।

देशमा चिनीको माग दुई लाख ५० हजार मेट्रिक मेट्रिक टनदेखि तीन लाख मेट्रिक मेट्रिक टन रहेको अनुमान छ भने आफ्नै उत्पादन भने एक लाख ८० हजार भएको अनुमान गरिएको छ । यसमा ७० हजार मेट्रिक मेट्रिक टनदेखि एक लाख २० हजार मेट्रिक टनसम्म अपुग हुनेगरेको अनुमान गरिएको छ । अतः अपुग हुने चिनी छिमेकी राष्ट्रलगायत विभिन्न देशहरूबाट आयत हुनेगरेको छ । यसमा पनि तराईका विभिन्न १८ जिल्लाहरूमा उखु खेती हुँदै आएको छ । करिब ५० हजार कृषक प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरूपमा यस्तो खेतीसँग जोडिएका महासंघको ठहर छ । यस खेतीमा बारम्बार उखु किसानहरू र चिनी मिलहरूको भुक्तानीलाई लिएर आन्दोलन हुने कुरा कुनै नौलो होइन ।

कोरोना कहरलगायत विभिन्न कारणहरू र आर्थिक अभावका कारण पछिल्लो समयमा पाँचवटा चिनी उद्योग बन्द भएका छन् । त्यसमध्ये तीनवटा उद्योग गत आर्थिक वर्ष बन्द भएका थिए । गत वर्ष उखु क्रसिङको समयमा देशभर १३ वटा चिनी मिल सञ्चालन भएकोमा यस वर्ष १० वटा मात्रै सञ्चालन भएका छन् । चिनी उत्पादक संघका अनुसार आर्थिक संकटका कारण पछिल्ला दुई/तीन वर्षयता ५ वटा चिनी उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

संघका अनुसार रौटहतमा रहेको श्रीराम सुगर मिल्स, सर्लाहीमा रहेका अन्न्पूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डष्ट्रिज र इन्दु शंकर चिनी उद्योग, नवलपरासीमा रहेको लुम्बिनी सुगर इन्डष्ट्रिज प्रालि बन्द भएका हुन् । मूलतः चिनी मिल बन्द हुने र भुक्तानीमा थप जटिलता आउने त्रास देखाउँदै बिचौलिया र ठेकेदारहरूले अत्यन्त न्यून मूल्यमा उखु किनिरहेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि उखुको समर्थन मूल्य अनुदानसहित प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसा निर्धारण गरे पनि किसानले त्यसको आधासमेत पाइरहेका छैनन् । यसमा ठेकेदारले प्रतिक्विन्टल तीन सयदेखि चार सय ३५ रुपैयाँमा खरिद गर्दा पनि उखु काटेको र लोडिङ गरेको शुल्क किसानलाई नै तिर्न लगाएका छन् । किसानको हातमा क्विन्टलको दुई सय रुपैयाँ मात्रै पर्ने गरेको छ ।

मुलुकमा चिनीको विश्लेषणात्मकरूपमा अध्ययन गर्ने हो भने गत जेठ अन्तिम साता चिनी प्रतिकिलो ७८ रुपैयाँमा थियो भने त्यसै गरी गत असार २२ गते चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ८१ रुपैयाँ पुग्यो । यसको केही दिनमा नै ८५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुग्यो । यसरी साल्टको चिनीको मूल्य प्रतिकिलो ७३ रुपैयाँ छ । हाल आएर चिनीको मूल्य प्रतिकिलो खुद्रा मूल्यमा ८५ देखि एक सय रुपैयाँसमम पर्ने गुनासो उपभोक्ताहरूको रहेको पाइन्छ ।

उक्त चिनी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको भएको साल्टको दाबी छ । हाम्रो देशको लागि मासिक करिब २५ हजार मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने तथ्यांक सरकारको रहेको छ । यसले हिसाब बिगर्ने हो भने १२ महिना अर्थात् एक वर्षको तीन लाख मेट्रिक टन चिनी आवश्यक पर्ने देखिन्छ । अब आउन लागेको नेपालीहरूको महान चाड पर्वहरू सुरु हुन लागेको दशैं, तिहार र छठ पर्वका लागि महिनामा थप १० हजार मेट्रिक टन चाहिन्छ ।

गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँबराबरको ३३ हजार मेट्रिक टन चिनी आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । एक महिनाअघि उद्योगीले करिब ३६ हजार मेट्रिक टन मौज्दात रहेको जानकारी गराएको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ छ । त्यसैले मौज्दात परिमाण उद्योगीहरूले लुकाएको हुनसक्ने पनि बताइएको छ । चिनीको खुद्रा बजारमा प्रतिकिलो ८९ रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म पुगेको सम्बन्धित क्षेत्रको भनाइ रहेको पाइन्छ ।

यसै गरी भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार २०७४/७५ मा ३३ हजार एक सय १२ मेट्रिक टन सक्खर भारत, पाकिस्तान, बाङ्गलादेश तथा अन्य मुलुकबाट आयात गरिएको थियो । तसर्थ राष्ट्रिय उखुबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ७८ हजार छ सय नौ हेक्टरमा उखुखेती गरिएको थियो । उक्त खेतीबाट ३७ लाख ७९ हजार पाँच सय आठ मेट्रिक टन उखु उत्पादन भएको थियो ।

पछिल्ला १० वर्षको तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो चार वर्षदेखि उत्पादनमा अस्थिरता देखिएको छ । अर्कातर्फ गुणस्तरीय बीउ, मलखाद, औषधि तथा कामदारको ज्याला महंगो हुँदै गएकाले उत्पादन लागत पनि बढेको छ । सरकारले उपलब्ध गराएको प्रतिक्विन्टल ६५ दशमलव ६६ रुपैयाँ अनुदानसहित जम्मा पाँच सय ३१ दशमलव ६६ रुपैयाँमा बिक्री मूल्य निर्धारण गरिएको छ ।

जसअनुसार किसानहरू प्रतिहेक्टर एक लाख २५ हजारभन्दा कम नाफामा सीमित हुन बाध्य भएका छन् । उखु किसान उखुखेती छाड्दै वैकल्पिक बालीको खोजीमा छन् । उखु उत्पादन र चिनीको उत्पादन लागत बढ्नुको मुख्य कारण नेपालको उखुखेती कम भएको कारणले गर्दा चिनीको मात्रा कम हुनु नै हो भन्छन् । उत्पादन लागत बढेका कारण बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या भइरहेको छ । यसको असर किसानको भुक्तानी प्रक्रियामा समेत देखिएको छ ।

अन्त्यमा भन्नुपर्दा उखुलाई नगदेबाली भन्ने चिनी उत्पादकले चिनी बेचेर तत्काल पैसा कमाउने तर किसानले करिब एक दशकसम्म रकम नपाउने, त्यसका लागि आन्दोलन गर्नुपर्ने विडम्बनाबीच कुन किसानले निश्चिन्त भएर उखुखेती गर्नसक्छ ? नेपालमा उखुखेती हुने क्षेत्रफलमध्ये प्रदेश–२ मा मात्रै ६८ प्रतिशत अर्थात् ५३ हजार एक सय २३ हेक्टरमा खेती हुनेगरेको छ ।

यस प्रदेशमा ८ वटा चिनीमिल स्थापना गरिएका छन् । त्यस कारण प्रदेश–२ सरकारले यसलाई मनन् गरी विशेष उखु विकास कार्यक्रम ल्याउन जरूरी छ । अन्त्यमा हामीसँग उखु उत्पादनमा देखिएका चुनौतीलाई अवसरको रूपमा प्रयोग गरी ग्रामीण अर्थतन्त्रको बलियो आधार तयार गर्ने ठूलो अवसर छ ।

राष्ट्रिय उखु बाली अनुसन्धान कार्यक्रमको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालमा १४ वटा चिनी मिलले एक लाख २६ हजार नौ सय मेट्रिक टन मात्रै उत्पादन गरेको देखिन्छ । भन्सार विभागको सोही वर्षको तथ्यांकअनुसार एक लाख २३ हजार, एक सय मेट्रिक टन भारत, पाकिस्तान, बाङ्गलादेशलगायत अन्य मुलुकबाट आयात भएको देखिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्