Techie IT
बिहीबार, माघ १५,२०७७

औद्योगिक क्षेत्रको सफलतामा मात्र देशको विकाश


विषय प्रवेश : सरकार भन्नु विकासको संवाहक हो, प्रमुख संयन्त्र पनि । सरकारी, गैरसरकारी भनौं समग्र निजी क्षेत्रको समेत सहकार्यमा सरकारले अगुवाको रूपमा कार्य गर्नुपर्छ । विकासमा मुख्य लगानीकर्ता, साक्षी स्वरूप भई सबै संयन्त्रको परिचालनको जिम्मा पनि सरकारकै हुन्छ । शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, निष्पक्ष न्याय प्रणालीको अनुभूति, दीर्घकालीन विकासको अवधारणा, सोअनुरूप नीति नियम निर्देशिका, नियमनको सबै जिम्मा उसैको हुन्छ । निजी क्षेत्रको विकास, संस्थागत र कानुनी व्यवस्था, भौतिक, सामाजिक पूर्वाधारको विकासको अगुवा पनि उही हो । लगानीमैत्री वातावरण, निजी क्षत्रेसँगको सहकार्य, सहजीकरणको जिम्मा सरकारकै हो ।

मूलतः लगानीमैत्री वातावरणको तय, गुणस्तरीय उत्पादन एवं सेवा वितरणमा सरकारी सक्रियता प्रभावकारी प्रोत्साहन कार्य, उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कुनै कसर बाँकी नराखी विकासको प्रतिफल आम सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पु-याउनु सरकारको काम हो । लगानी बाँडफाँड, राष्ट्रिय महत्वका ठूला परियोजनाहरूको तय, यस्ता आयोजनामा लगानी वृद्धि, समावेशी र फराकिलो आधार भएको र दिगो विकासको सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्ने अवस्थाको पहिचान, सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता, सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति, आर्थिक प्रगतिमा निजी र सहकारी क्षेत्रका लगानी उत्प्रेरित गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन, रोजगारी सिर्जना, प्रविधि छनोट, समन्यायिक आर्थिक विकास, खाद्य सुरक्षा, बजारीकरणको सुविधा, औद्योगिक परिवेशअनुसार प्रविधिको विस्तार, प्रसार र त्यसको पहुँच, ग्रामीण विद्युतीकरण, सम्भाव्य स्रोतको अधिकतम परिचालन, गरिब र सीमान्त समूहको आय वृद्धि, सशक्तीकरणजस्ता रणनीतिलाई अंगीकार गर्दै गरिबी न्यूनीकरणमा ठोस योगदान पु-याउन सरकार सदैव प्रयत्नशील हुनुपर्छ । वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण, रोजगारी विस्तार, स्थानीय स्रोत साधन समुचित परिचालनमा जोड दिन पनि सरकार तल्लीन हुनुपर्छ ।

बजारको प्रवर्द्धन, मापदण्ड, सामाजिक न्याय, वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारबाट आर्थिक सम्बन्धको सुदृढता पनि उसको दायित्वभित्र पर्छ । तर हाम्रो देशमा सुशासनको नारा नाम मात्रको छ । व्यवस्थित सहरीकरण हुन नसक्दा सर्वसाधारण थप त्रासमा छन् । प्रदूषण व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । श्रमको उचित स्थानान्तरण भएन । विना लगानी राजनीतिलाई मात्र उद्योगको रूपमा हेर्ने बानी बस्यो । विप्रेषणबाट प्राप्त रकम उत्पनदनशील कार्यमा प्रयोग भएन । सरकार सत्ता स्वादमा मात्र मस्त रह्यो । यसै परिप्रेक्ष्यमा देशमा औद्योगिक सम्भावनाबारे चर्चा गर्ने यो लेखको मनसाय छ ।

लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको परिवेश : गरिबी निवारण हेतु देशका स्वदेशी श्रम, सीप, स्थानीय कच्चा पदार्थ र स्रोतको उपयोग गरी लघु घरेलु तथा साना उद्योगको विकास गर्ने सरकारको उद्देश्य देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा देशमा लघु उद्यम विकास कार्य सञ्चालनमा छ । लघु उद्यम विकास आयोजनाबाट हालसम्म १० हजार छ सय ७४ लघु उद्यम संख्या विकास भएको भनिएको छ । उद्यमशीलता विकासमार्फत गरिबीको रेखामुनि रहेका महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, युवा एवं अन्य वर्ग र समुदायका उद्यम व्यवसाय सिर्जना भएको आर्थिक सर्वेक्षणको भनाइ छ ।

लघु उद्यम तथा साना उद्योगको दर्ता संख्या अध्ययन गर्दा प्रदेश नं. १ मा ५५ हजार सात सय नौ उद्योगले तीन लाख ८९ हजार चार सय पाँच जनाको रोजगारी प्रस्ताव गरेको देखिन्छ । प्रदेश नं. २ मा ४४ हजार नौ सय १० उद्योग दर्ता भई तीन लाख ८२ हजार आठ सय २० जनालाई रोजगारी दिने भनेको छ । वाग्मती प्रदेशमा एक लाख ४१ हजार पाँच ६८ उद्योग दर्ता भएका र यिनले ९९ हजार पाँच सय ६० जनाले रोजगारी पाउने देखिन्छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ३८ हजार पाँच सय ६८ उद्योग दर्ता भएको र दुई लाख ६९ हजार पाँच सय ९० जनाले रोजगारी पाउने बताइएको छ । प्रदेश नं. ५ मा ६८ हजार तीन सय ३४ उद्योग दर्ता भएको र चार लाख ७७ हजार छ सय ५४ जनाले रोजगारी पाउने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशमा १७ हजार ६३ उद्योग दर्ता छन्, जसबाट एक लाख १९ हजार दुई सय ७० जनाले रोजगारी पाउने देखिन्छ । सुदूरपश्चिममा २५ हजार ८४ उद्योग दर्ता र रोजगारी पाउने संख्या एक लाख ७८ हजार सात सय ५३ जनाले रोजगारी पाउने देखिन्छ । समग्रमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको भनाइमा यी सबै गरेर देशमा गएको फागुनसम्म चार लाख एक हजार दुई सय ३६ लघु, घरेलु, साना उद्योग दर्ता भई २८ लाख आठ हजार ५२ जनाले रोजगारी पाउने देखिन्छ ।

विदेशी लगानी उद्योग : आव ०७६/०७७ फागुनसम्म दर्ता भएका विदेशी लगानीका उद्योग सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशका ८१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम प्रदेश ५ र सुदूरपश्चिममा जम्मा एक/एक प्रतिशत मात्र रहेका छन् । विदेशी लगानी स्वीकृत पाएका कुल उद्योगमा सबैभन्दा बढी लगानी चीनको ४४ प्रतिशत र भारतको ३० प्रतिशत छ । उद्योग संख्यामा पनि सबैभन्दा बढी चीनको ३३ प्रतिशत र भारतको १६ प्रतिशत छ । कुल लगानीबाट स्थापित हुने उद्योगमा करीब २ लाख ६७ हजार एक सय २३ जनाले रोजगारी पाउने देखिन्छ ।

विदेशी लगानी भएका उद्योगमा ऊर्जामूलक उद्योगको संख्या ४० प्रतिशत छ । सेवामूलक उद्योग १९ प्रतिशत छ, उत्पादनमूलक १८ प्रतिशत छ, पर्यटन उद्योगमा १६ प्रतिशत लगानी छ । निर्माणमा धेरै कम १ प्रतिशत मात्र लगानी छ । विदेशी लगानी उद्योगमा सबैभन्दा बढी सेवा क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा ३१ प्रतिशत, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा २४ प्रतिशत छन् । निर्माण र खनिज क्षेत्रमा दर्ता कम छन् । विदेशी लगानी उद्योगमा रहने देशहरू चीन, भारतपछि बेलायत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, संयुक्त अरब इमिरेट्स, मोरिसस, क्यानडा, जापान आदि देशहरू छन् । सबैले गरेर चार हजार नौ सय ९९ विदेशी लगानी उद्योगमा तीन खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी लगानी भएको देखिन्छ ।

दर्ता भएका उद्योगमा ठूला उद्योग ६ प्रतिशत, मझौला उद्योग ११ प्रतिशत र साना उद्योगमा ८३ प्रतिशत छन्, विदेशी लगानीमा । यसरी दर्ता हुनेमा लगानी बोर्डबाट गत फागुनसम्म एक खर्ब ५५ अर्बको र उद्योग विभागबाट २९ अर्ब ६७ करोड ३० लाखको प्रतिबद्धता स्वीकृत भएको देखिन्छ । हाल देशमा उद्योगक्षेत्रका लागि औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ कार्यान्वयनमा छ । गरिबी निवारण हेतु लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन पाँचौँ संशोधन निर्देशिका–२०७६ सञ्चालन छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन पनि संशोधन भएको छ ।

एकल बिन्दु सेवा केन्द्र र विदेशी लगानीको आकर्षण : स्वदेशी तथा विदेशी लगानी कर्तालाई सबै प्रकारका सेवाहरू सबै एकै स्थानबाट उपलब्ध गराउने उद्देश्यले उद्योग विभागमा एकल विन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालनमा छ । विदेशी लगानी आकर्षण गराउने उद्देश्यले सरकारले एकल बिन्दु सेवा केन्द्रको अवधारणा ल्याएको हो । उद्योग दर्ता, इजाजतदेखि यससँग सम्बद्ध सबै काम एकै थलोबाट सेवा प्र्रदान गर्ने उद्देश्य राखी ल्याइएको सो अवधारणाबाट सरोकारवालाहरू लाभान्वित भएका छन् । सुरुमा तीन/चार महिनाकै अन्तरालमा एक सय ८७ उद्योेगको दर्ता, एक सय ८३ विदेशी लगानीको स्वीकृति, ३६ वटा प्यान दर्ता, १२ सय ९० वटा व्यावसायिक भिसा सिफारिस, एक सय १२ वटा एक्जिम कोड, तीनवटामा जग्गा सहजीकरण, ३१ वटा उद्योगको आइईई स्वीकृति भएको उद्योेग विभागको दाबी थियोे ।

साबिकमा नेपाल राष्ट्र बैंकसम्म पुग्नुपर्ने प्रावधानमा एकल बिन्दु सेवा केन्द्र स्थापनापछि कामको सरलीकरण हुँदै विदेशी लगानीकर्तालाई आफ्नो मुनाफा फिर्ता लैजान उद्योग विभागले नै स्वीकृति दिए पुग्ने, अर्र्थ एवं राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि समेत सम्मिलित हुने सोे सेवा केन्द्रबाट एक लाख डलरसम्मको यस्तो स्वीकृति दिन सक्ने अधिकार रहेको देखिन्छ । ०७६ जेठदेखि आरम्भ भएको एकल बिन्दु सेवा केन्द्रले पूर्वाधारको अभावमा यसको अवधारणाअनुसारको काम भने गर्न सकेको छैन ।

सो सेवा केन्द्रले यति मात्र होइन बहुआयामिक अन्य काम भनौँ विदेशी विनिमयको स्वीकृति, भन्सार विभागबाट प्र्राप्त हुने निकासी पैठारी संकेत,बण्डेड वेयर हाउसको काम, भिसा अनुमति र यसको नवीकरण, वातावरणीय परीक्षण, उद्योग दर्ता, विदेशी विनिमय सहजीकरण, पूर्वाधारका लागि जग्गा प्राप्ति, राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कार्य, उद्योगमा छट, सुविधा, सहुलियत सेवा केन्द्रले दिने काम नै हुन् । सरसर्ती हेर्दा यसको उद्देश्य विस्तृत रहेको देखिन्छ । पाँच अर्बसम्मकोे लगानीमा हुने यी कार्य उद्योग विभागबाटै र सोभन्दा माथिको लगानीमा भने लगानी बोर्डमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने प्रावधान छ ।

हाल केही समय यतादेखि नेपालमा हुने विदेशी लगानीमा चिनियाँ चासो बढी छ । रोजगारीको समस्या भइरहेको हाम्रो सन्दर्भमा यसलाई सह्रानीय नै मान्नु पर्छ । चीनलगायत अन्य देशहरू हंगकंग, भारत, अष्ट्रेलिया, जापान, एवं बेलायतले पनि यस्ता लगानीमा चासो देखाएको छ । जापान र बेलायतबाट होटल, रेष्टुराँँमा चासो देखिएकोे छ भने बंगलादेश र पाकिस्तान पनि लगानी उत्सुक छन् । कृषि र सूचना एवं प्रविधिमा विदेशीहरूले चासोे दिई यसै क्षेत्रमा थप रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी देखाइएको चासोलाई पनि सह्राहनीय मान्नु पर्छ ।

ललितपुर, भक्तपुर, महोत्तरी, बारा, कास्की, हुम्ला, इलाम आदि स्थानका लागि तय भएका लगानीमा अधिकांश उद्योगमा लगानी काठमाडौँ केन्द्रित छ । हाल देशको शोधनान्तर स्थितिमा सुधार देखिए पनि र पछिल्ला दिनमा थोरै मात्रले व्यापारघाटा घटेको देखिए पनि यो दिगो होइन । समग्रमा हाल राजस्व असुलीमा कमी देखिएको छ, कोरोनामुक्त नहुँदा विदेशी लगानी आकर्षण गर्न चुनौती छ । यसको संख्याभन्दा गुणस्तरमा थप चुनौती छ ।

हालको परिवेश : कोभिड–१९ का कारण आव ०७६/७७ मा उत्पादनशील उद्योगको कुल मूल्य अभिवृद्धि दुई दशमलव ३ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने अनुमान छ । उद्योग विभागका अनुसार उद्योगमा कुल लगानी २१ खर्ब एक अर्ब ४५ करोड छ । देशमा ठूला, मझौला र साना उद्योगमा कुल रोजगारी छ लाख १४ हजार आठ सय २७ जना भएको र प्रतिउद्योगमा औसत ७५ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । लगानी आधारमा अध्ययन गर्दा सबैभन्दा बढी वाग्मती प्रदेशमा सात खर्ब ९४ अर्ब ५० करोड, प्रदेश नं. १ मा चार खर्ब ५२ अर्ब १८ करोड, गण्डकी प्रदेशमा तीन खर्ब ५८ अर्ब ९० करोड देखिएको छ भने सबैभन्दा कम लगानी सुदूरपश्चिममा ३८ अर्ब एक करोडको छ ।

दर्ता भएका उद्योगमध्ये सबैभन्दा धेरै दुई तिहाइ वाग्मती प्रदेशमा छन् भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा छन् । वाग्मती प्रदेशमा पाँच हजार चार सय १९ उद्योगहरू दर्ता छन् भने कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ७२ मात्र छन् । खनिज उद्योगमा सुदूरपश्चिम अगाडि छ । खनिजबाहेक अन्य उद्योग दर्तामा वाग्मती प्रदेश अगाडि छ । सूचना, प्रसारण र सञ्चार प्रविधि उद्योग भने प्रदेश नं. २, प्रदेश नं. ५ र कर्णाली प्रदेशमा दर्ता नै छैन । दर्ता कुल उद्योगमध्ये संख्याको आधारमा भन्नुपर्दा उत्पादनमूलक उद्योगको हिस्सा ३७ प्रतिशत, सेवामूलक उद्योगको हिस्सा २७ प्रतिशत र पर्यटन उद्योगको हिस्सा २२ प्रतिशत छ । बाँकी हिस्सा अन्य क्षेत्रको छ । लगानी प्रतिबद्धताको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा कुल औद्योगिक लगानीको ऊर्जाशील उद्योगमा ५९ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगमा २२ प्रतिशत छ । सबैभन्दा कम लगानी प्रतिबद्धता शून्य दशमलव २ प्रतिशत, सूचना प्रशारण र सञ्चार प्रविधि एवंं खनिजमा भने शून्य दशमलव ३ प्रतिशत लगानी प्रतिबद्धता छ ।

हाल देशमा १० औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा छन् । यिनमा जम्मा सात सय उद्योगहरूमध्ये छ सय ३७ उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन् । ३३ उद्योगहरू निर्माणाधीन छन्, ३० उद्योगहरू बन्द भइसके । सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूमा १५ हजार एक सय ८३ जनाले मात्र रोजगारी पाएका छन् । यो लकडाउनअघिको विषय हो । सरकारको हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति छ । सोअनुसार १५ नयाँ औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित छन् । जसमा प्रदेश १ मा झापाको दमक, प्रदेश ३ मा हेटौडाको मयुरछाप र सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुर दैजी गरी छवटा औद्योगिक क्षेत्र छन् ।

देशकै औद्योेगिक क्षेत्रमध्ये सबैभन्दा ठूलो हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्र हो । लक डाउनपछि यसक्षेत्रमा सबै उद्योगहरू खुले, सञ्चालनमा आए तर उत्पादन भने वृद्धि भएन । उत्पादन भएकोमा पनि यसले बजार पाएन । यस क्षेत्रमा एक सय ११ उद्योग छन् जसमध्ये ९० प्र्रतिशत सञ्चालनमा छन् । लकडाउनमा उद्योग पूर्णरूपमा सञ्चालन नहुँदा दुई हजार व्यक्तिले आफ्नो रोजगारी गुमाए । यो पूर्ण सञ्चालनमा आए २५ हजार पाँच सय व्यक्तिले रोजगारी पाउन सक्छन् । सरकारी आँखा राम्रो नपुग्दा यसबाट प्राप्त हने करोडौँको राजस्व सरकार आफैंले गुमायो । निजी क्षेत्रले सो क्षेत्रमा साँढे पाँच अर्ब लगानी गर्दा सरकारले लगानी गरेको जम्माजम्मी १० करोड देखिन्छ ।

सरकारले युवा लक्षित गर्दै गत ०७६ फागुनसम्म ३७ औद्योगिक ग्राम घोषणा गरेको छ । प्रत्येक औद्योगिक ग्रामलाई सरकारले ९२ लाखका दरले पूर्वाधार विकास, निर्माणका लागि रकम निकासा गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई उद्यमशीलता र सीपलाई स्वदेशमा उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने र उत्पादन गरी देशको आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुग्ने सरकारी लक्ष्य देखिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्यातमूलक उद्योग स्थापना गर्ने सरकारी सोच देखिन्छ ।

सोअनुसार सरकारी र निजी प्रयासमा भैरहवामा विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा आएको धेरै वर्ष भइसकेको छ । पूर्वाधार निर्माण कार्य पनि त्यहाँ सम्पन्न भएको छ । तर यहाँ हाल चार उद्योग मात्र सञ्चालनमा छन्, त्यसमध्ये तीन उद्योगले उत्पादन गरी निकासी गरेको र एक उद्योगले नमूना उत्पादन मात्र सुरु गरेको छ । यस क्षेत्रमा पाँच अर्ब लगानी भई तीन हजार पाँच सयलाई रोजगारी दिनेगरी उपलब्धि हुने भनिएकोमा सञ्चालित चार उद्योगबाट हालसम्म जम्मा ७० करोड मात्र लगानी भएको देखिन्छ भने रोजगारी जम्मा एक सय ७५ जना मात्र अन्य विशेष आर्थिक क्षेत्रमा विराटनगरमा इन्जिनियरिङ डिजाइन कार्य मात्र भएको, बाराको सिमरामा गार्मेन्ट प्रशोधन क्षेत्रका लागि पूर्वाधार मात्र तयार भई ६५ प्रतिशत मात्र काम पूरा भएको र काभ्रेको पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको काम ३५ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएको छ ।

सधैँको समस्या : सन् १९५१ देखि नै नेपालमा भारतीय लगानी सुरु भएको हो । खुला बजारको अवधारणाका कारण विसं २०३८ सम्म पनि वैदेशिक लगानी बढेकै हो । सन् १९८० को दशकमा आर्थिक उदारीकरणको लहर विश्वव्यापी देखा प-यो । विकासमा देखापरेको उर्लँदो लहरसँग निजी क्षेत्रसँगको हातेमालोले तीव्रता पायो । सन् १९९० मा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनपछि निजी क्षेत्रले व्यापकता पाएको, आठौं आवधिक योजना अवधिदेखि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा थप वातावरण सिर्जना हुँदा मुलुकमा विकासको लहर देखा परेको हो ।

उदारीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा सुरुमा मुलुकमा सकारात्मक प्रगति देखिएको पनि हो । सरकारी स्वामित्वका बैंक, सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण अभियानले तीव्रता पाउँदा सुरुमा प्रगतिका संकेतहरू देखिए पनि पछिल्ला दिनहरूमा यसले आशातित सफलता हासिल गर्न सकेन । मुलुकमा पूर्वाधारको कमी, राजनीतिक किचलो, लगानी वातावरणको अभाव, औद्योगिक असुरक्षा, उद्यमी एवं कामादारबीचको असहज सम्बन्धका कारण मुलुकमा निजीकरणको अभियानले सार्थकता पाउन सकेन र औद्योगिक वातावरण अभैm तय भइसकेको देखिँदैन ।  (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्