Techie IT
बिहीबार, माघ १५,२०७७

क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौतीहरू


नेपाल सरकारले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ मै क्लिनफिड कार्यान्वयन हुने मिति ७ कात्तिक २०७७ भनेर तोकिसकेको थियो । यसका लागि सरकारलाई हिन्दी टेलिभिजन ब्रोडकास्ट फोरम अनि नेपाली टेलिभिजन र केबल व्यवसायीहरूले पनि असहयोगका लागि विभिन्न पावर सेन्टरमा धाएर दबाब र प्रभावमा पार्ने खोजेका थिए तर सरकार कसैसँग नझुकी क्लिनफिड कार्यान्वयन गरेर देखायो । यहाँ यस आलेखमा क्लिनफिड कार्यान्वयनका चुनौतीहरू के–के रहेका छन् उल्लेख गर्ने प्रयास गरेको छु ।

के हो क्लिनफिड, के होइन ? सामान्य मानिसले बुझ्न सक्ने भाषामा भन्दा हामीले दैनिकरूपमा टेलिभिजन हेर्दा देखिने विज्ञापन समावेश नभई टेलिभिजन कार्यक्रम मात्र आउनुलाई क्लिनफिड भनिन्छ । अर्थात् विदेशी टेलिभिजनले विज्ञापन नबजाई कार्यक्रम मात्रै सञ्चालन गर्नुलाई बुझिन्छ । नेपालमा हाल प्रसारित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले ग्राहकबाट टेलिभिजन हेरेबापत रकम पनि असुल्ने अनि विज्ञापन पनि समावेश गर्नेगरेको अवस्था थियो भने अब कात्तिक ७ उप्रान्त विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले कार्यक्रमबाहेक कुनै पनि प्रकारको विज्ञापन, लोगो, प्रोमो वा प्रोमोसनहरू प्रसारण गर्न पाउने छैनन् । विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (१) मा नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापनरहित (क्लिनफिड) प्रसारण गर्नुपर्नेछ ।

विदेशी च्यानलका सम्बन्धमा साबिक व्यवस्था : साबिकमा नेपाल सरकारले नै २०७५ साउन १ गतेबाट लागू हुनेगरी राजपत्रमा नै सूचना प्रकाशित गरी नेपालमा डाउनलिंक हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई चार किसिमले वर्गीकरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्दै आएको थियो । जसमा विज्ञापन समावेश नभएका च्यानलहरू डाउनलिंक गरी प्रसारण गर्न प्रतिच्यानल एक लाख रुपैयाँ, विज्ञापन समावेश भएका निःशुल्क च्यालनको हकमा प्रतिच्यानल पाँच लाख, विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल तीन लाख रुपैयाँ र विज्ञापन समावेश भएका सशुल्क च्यानलको हकमा प्रतिच्यानल सात लाख साथै नेपालमा डाउनलिंक गर्ने यन्त्र उपकरण आयात र बिक्रीवितरण गर्नेको हकमा बिक्री वितरणको लाइसेन्स लिने भने पचास हजार रुपैया र विदेशी च्यानलहरूको नेपालमा आधिकारिक विक्रेता भई आफूले डाउनलिंक गरेका च्यानलहरू डिजिटल केवलहरूलाई वितरण गर्नेको हकमा प्रतिच्यानल ५० हजार रुपैयाँ दाखिल गरी अनुमतिपत्र लिनुपर्ने यसरी लिएको अनुमतिपत्र हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुप्रर्ने र नवीकरणको हकमा अनुमतिपत्र जारी दस्तुरको १० प्रतिशत शुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कम च्यानल तर अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि : हो अवश्य पनि क्लिनफिड भएपछि नेपालमा डाउनलिंकको अनुमतिपत्र लिएका धेरै टेलिभिजन च्यानलहरूले क्लिनफिडमा जान नसक्ने भएको हुँदा बन्द भएका र हुने क्रममा छन् । तर जो–जो च्यानलहरू तिनीहरूका प्रसारक र वितरक संस्थाहरूले क्लिनफिड दिए, तिनीहरूले अस्वभाविकरूपमा मूल्य बढाएका छन् । विदेशी च्यानलहरूले नेपालस्थित आफ्ना सिग्नल वितरक संस्था तथा प्रतिनिधिमार्फत केवुल अपरेटर हुँदै ग्राहकसम्म अस्वाभाविक मूल्यवृद्वि गरेका छन् । पहिले केबुल कम्पनीहरूले तीन सय ५० मा दिने प्याकेजहरू अब एक हजारभन्दा माथि पु-याएका छन् ।
यसरी अस्वभाविक मूल्यवृद्विले एकातिर कमजोर आर्थिक स्थिति भएका नेपालीहरू टेलिभिजन संसारबाट बाहिरिने खतरा देखियो भने अर्कोतिर सम्बन्धित कम्पनीले मासिक, वार्षिक ठूलो रूपमा विदेशी मुद्रा लैजाने भए जसले देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नजाने देखिन्छ ।

क्लिनफिड र विज्ञापन बजार : विज्ञापन व्यवसायीहरूको तर्क के छ भने क्लिनफिड भएपछि नेपालमा विज्ञापन बजार दोब्बरले बढ्छ । उनीहरूको तर्कको आधार के छ भने नेपालमा प्रसारण हुने टेलिभिजन च्यानलहरू क्लिनफिड हुन नपर्ने तर विदेशी च्यानलहरू क्लिनफिडमा प्रसारण हुनपर्ने भएपछि हाल विदेशी च्यानलहरूमा आउने विज्ञापन नेपाली च्यानलमा देखाउनकै लागि विदेशी मल्टिनेसल कम्पनीका मालिकहरू, विज्ञापनदाताहरू झोलामा पैसा बोकेर नेपालमा आउँछन् ।

यसलाई यसरी पनि बुझौं हाल सामसुङ मोबाइलको विज्ञापनमा आमिर खान, फेयरहेण्डसमको विज्ञापनमा शाहरूख खान यसैगरी सोना बासमति चामलको विज्ञापनमा अमिताभ वच्चन देखिन्छन् अनि त्यही विज्ञापन नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूमा प्रसारण गर्नुपरेमा नेपाली भाषामा डबिङ गरेर देखाइन्छ । तर अबउप्रान्त यस्तो खेल खलास हुने भएकोले सामसुङ मोबाइलको विज्ञापन गर्नपरेमा दिकेश मल्होत्रा र जेनिशा मोक्तान अनि होण्डा र यमाहा बाइको विज्ञापनमा स्वयम सौरभ ज्वोतिको स्टण्ड देख्न पाइन्छ भनेर जुन दिवासपना बाडिँरहेका छन् । यो यिनीहरूको दिवास्वप्न पूरा हुन पनि सक्छ तर मल्टिनेसनल कम्पनीले नेपालका कति प्रतिशत जनता टेलिभिजन हेर्छन् अनि कति प्रतिशत उनीहरूको उत्पादन नेपालमा बिक्री हुन्छ यो लेखाजोखा नगरी झोलमा पैसा बोकेर नेपालमा विज्ञापन गर्नुपर्छ पक्कै दौडिँदैन होला ।

र अर्को कुरा नेपालमा क्लिनफिड लागू भएको कुरा भारतीय मिडिया मालिकहरूलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन । त्यसै पनि भारतले नेपाललाई हेप्ने पेल्ने र बिनास्वार्थ कसैले कुनै सहयोग गरेको उदाहरण छैन । यसर्थ भारतीय व्यापारी र विज्ञापनदाताहरू बिनाअध्ययन र बिनासुझवुझ पक्कै नेपाल आउने देखिँदैन यसका लागि नेपाल सरकारले छुट्टै तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

स्रोत साधन र दक्ष जनशक्ति : नेपालमा सैद्धान्तिक हिसाबमा क्लिनफिड त लागू भयो तर सो कार्यान्वयनको पाटो र सरकारको तयारी लगभग शून्यप्राय छ । हालसम्म विज्ञापन बोर्ड गठन भएको छैन । विज्ञापन बोर्ड गठन भैहाले पनि त्यो मन्त्रीको कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र हुने निश्चितै छ । अर्को कुरा यसरी बोर्डमा जानुपर्ने अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीका साथै कर्मचारी दक्ष हुनपर्नेमा विज्ञापन बोर्ड गएपछि मालामाल कमाउन पाइन्छ । विज्ञापनको कमिसन भेटिन्छ भनेर पावर सेन्टरबाट खटाइएमा कर्मचारीहरू खटिने निश्चित छ । जसले न नेपालको विज्ञापन बजार बुझेका छन् न क्लिनफिड सम्बन्धमा सैद्धान्तिक ज्ञान छ न विदेशी च्यानल डाउनलिंक र सिग्नल वितरण सम्बन्धमा बुझेका छन् अनि अर्को कुरा बोर्ड र मन्त्रालयको असमझदारी भएमा के गर्ने, बोर्ड स्वायत्त हुन सकेन भने के गर्नेजस्ता विषय थप चुनौतीपूर्ण छन् ।

क्लिनफिडको मनिटरिङ गर्ने अर्को निकाय सूचना तथा प्रसारण विभाग हो । जहाँ एक जना इन्जिनियर मनिटरिङ र अन्य दैनिक काम धान्दै आएका छन् । यसले पनि के देखाउँछ भने सरकार यो विषयमा त्यति संवेदनशील छैन जे हुन्छ देखाजायगा भन्ने मानसिकतामा चलेको छ । एकातिर स्रोतसाधनको अभाव अनि अर्कोतिर मनिटरिङ गर्ने दक्ष जनशक्तिको अभाव जसले गर्दा न प्रभावकारी मनिटरिङ हुन सक्छ न अरु नै ।

अवैध डीटीएच र आईपी नियन्त्रण : नेपालमा खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै अवैधरूपमा भारतीय डीटीएच चलाउने प्रवृत्ति तराइका सिमावर्ती जिल्लाहरूमा व्यापक रहेको छ जसलाई नियन्त्रण गर्नु अर्को चुनौती हो । यसका लागि मन्त्रालय विभाग हुलाक र प्रशासनको सहकार्य र समन्वय हुन जरुरी छ । यसका साथै केबुल टेलिभिजन व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको अर्को माग हो आईपी समस्याको ।

आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिरहेका एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट एप्लिेकसन सजिलै डाउनलोड हुने र जसका कारण विदेशी च्यानलहरू सहजै प्रसारण गर्न मिल्ने भएकाले तिनीहरू बन्द नगरे क्लिनफिडको औचित्य नहुने राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ को नियम ६ (१) (ख) अनुसार प्रसारण अनुमति नलिएका विदेशी च्यानलहरू र भिडियोहरू तथा सेन्सर भएका र नभएका चलचित्र समेत सहजै प्रसारण हुने गर्दछ । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीविपरीत आईपी टिभीले हाल प्रयोग गरिआएको एन्ड्रोइड आईपी टिभी बक्सबाट अनुमति नलिएका च्यानल तथा सामग्रीहरू प्रसारण हुने भएकोले सो कार्य तत्काल बन्द हुनुपर्ने देखिन्छ ।

आमसञ्चारमा मात्रै क्लिनफिड किन ? विज्ञापन नियमन गर्ने ऐनले नेपालमा डाउनलिंक गरी प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू क्लिनफिडमा प्रसारण हुन पर्ने परिकल्पना गरेको देखिन्छ । जसको स्पष्ट अर्थ हुन्छ किन क्लिनफिड आमसञ्चार माध्यममा मात्रै अर्थात् डीटबीएच र डिजिटल केबलका माध्यममा मात्रै लागू हुने देखियो तर नेपालमा पछिल्लो समय सञ्चारका क्षेत्रमा विकास भएका नवीनत प्रविधिहरू जस्तै अनलाइन स्ट्रीमिङ, वेबसाइटमा लाइभ स्ट्रिमिङ, ओटीटी, युट्युबलगायत दूरसञ्चारका माध्यमहरूबाट चाहिँ निर्वाधरूपमा विज्ञापन समावेश भएर टेलिभिजन सञ्चालन हुन पाउने विभेदकारी व्यवस्था छ । यसले एकातिर डिजिटल केबलका ग्राहकहरू घट्ने अर्कोतिर इन्टरनेट र ओटीटीबाट टेलिभिजन हेर्नुपर्ने हुँदा यसबाट भुक्तानी हुनपर्ने रकम लिगल्ली बाहिर जाने भएन हुण्डीजस्ता कारोबार फस्टाउने नै भए । अर्कोतिर सरकारले दूरसञ्चार प्राधिकरणसँग समन्वय गरी ओटीटी र इन्टरनेट स्ट्रीमिङ हुने साइटहरूमा समेत क्लिनफिड लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

वान डोर पोलिसीको अभाव : क्लिनफिड कार्यान्वयन एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्नेमा चीा/तीनवटा निकायको आफ्नै भूमिका र विशिष्ट कार्य गर्ने देखिन्छ । जसले गर्दा कार्यान्वयनमा थप चुनौती थपिने देखिन्छ । विज्ञापन समानुपातिक वितरण गर्न विज्ञापन बोर्ड, क्लिनफिड मनिटरिङ गर्न प्रसारण विभाग र नीति निर्माण गर्न सञ्चार मन्त्रालय । यदि यी तिनै निकायहरूबीचमा समन्वय हुने सकेन भने जुन परिणाम निस्कन्छ नि त्यो निकै भयावह हुने र यसले अन्ततोगत्वा भारतीय मिडियमा मालिकहरूलाई नै प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फाइदा नपुग्ला भन्न सकिन्न । यसर्थ सूचना तथा प्रसारण विभागलाई समेत मन्त्रालयमा गाभ्दा केही हदसम्म जनशक्ति अभाव पनि पूरा हुने र एउटै निकायमा हुँदा समन्वय गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ ।

स्वदेशी र विदेशी च्यानलहरूमा एकरूपता : हाल विद्यमान राष्ट्रिय प्रसारण ऐन र नियमावलीमा स्वदेशी र विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूमा विभेद हुनेखालका प्रावधानहरू रहेका छन् । विदेशी च्यानलहरूको हकमा सम्बन्धित देशको प्रसारण मन्त्रालयले च्यानल प्रसारणको अनुमतिपत्र दिएको प्रमाण देखाउन साथ नेपालमा पनि प्रसारणको अनुमति पाउने गर्दै आएका छन् तर नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले यति सजिलै प्रसारणको अनुमति पाउँदैनन् अर्को कुरा दस्तुरको पनि हो ।

नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले प्रसारण अनुमतिपत्रको लागि महँगो दस्तुर, हरेक वर्ष महँगो नवीकरण शुल्कका साथै कुल आम्दानीको २ प्रतिशतका दरले हुन आउने रोयल्टी दाखिला गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ भने विदेशी च्यानलहरू एफटीएका नाममा लाइसेन्स समेत नलिई प्रसारण हुनेगरेको, नेपाली च्यानलसरह दुई प्रतिशत रोयल्टी नतिरी प्रतिच्यानल १० हजार मात्रै तिर्दै आएका छन् तर स्टारलगायतका च्यानलहरूले नेपाली सिग्नल वितरण गर्ने नभई डाइरेक्ट हुने नाममा तिर्नपर्ने ठूलो रोयल्टी रकम नतिर्ने, छल्ने गरेका छन् । जबकि विदेशी च्यानलहरू कमै मात्रै निःशुल्क छन् अनि सशुल्क च्यानलहरूमा समेत विज्ञापन देखाउँदै करोडौँ आम्दानी गर्न सफल छन् तर नेपाल टेलिभिजन च्यानलहरूको हकमा आम्दानी भए पनि नभए पनि नवीकरण शुल्क र रोयल्टी गर्नै प-यो । अर्को कुरा अडिट पनि विदेशी च्यानलहरूको नहुने गरेको बुझिन्छ । यसरी नेपाली च्यानललाई पाखा र विदेशी च्यानललाई काखा गर्न नियमावलीको दफा संशोधन गरी एकरूपता कायम गर्नु अर्को चुनौती हुनेछ ।

अन्त्यमा बंगालदेशमा पनि भारतीय च्यानलहरूकाmे दबदबा कम गर्ने उद्देश्यले क्लिनफिड लगाएको भए पनि करिब ६ महिनापछि नै सो धान्न नसकेर फिर्ता हुनुपरेको इतिहास हुँदाहुँदै नेपालमा पनि विज्ञापन बजार विस्तार हुन्छ, नेपाली च्यानलहरूको टीआरपी बढ्छ, नेपाली टेलिभिजन च्यानलहरूले विज्ञापन पाएपछि राम्रा–राम्रा कार्यक्रम प्रसारण गर्छन् र विदेशी संस्कृतिको अनुकरण हुन पाउँदैन भनेर जुन उद्देश्यले क्लिनफिड लागू गरिएको हो त्यो सफल होस् नेपालले माथि उल्लिखित चुनौतीहरूलाई बेलैमा सम्बोधन गरेर अर्को बंगालादेश बन्नबाट जोगनु नै उचित हुन्छ ।  (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्