Techie IT
बिहीबार, माघ १५,२०७७

विकासका लागि स्थानीय तह


वास्तवमा कुनै पनि देशको नागरिकलाई स्वतन्त्र, क्षमताशील र उन्नत पार्ने अभियान नै विकास हो । स्वायत्तताको विस्तार र आवश्यकताको पूर्ति विकासका दुई पाटा हुन् । यिनीहरूमध्ये एकको अभावमा विकास कि त अपूरो हुन्छ कि त क्षणिक ।

विकासको गति निश्चित, निर्देशन र प्रोत्साहन गर्ने काम भने राज्यप्रणालीको हो । राज्यका प्रमुख संघसस्थाहरू, राजनीति र प्रशासनले यसलाई एउटा प्रारूपमा ढालेपछि समाजका अन्य पात्रहरू विकासका लागि स्वचालित हुन्छन् । यसैले विकास राज्यका विभिन्न पात्र र संघसस्थाहरूको सामूहिक एवं स्वैच्छिक प्रयासको एउटा गतिशील प्रक्रिया हो ।

वस्तुतः सशक्तीकरण र समानता विकासको अभियान हो । यो सधैँ गतिशील रहन्छ र यसले प्रत्येक व्यक्तिको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कार्य गर्छ । नेपालको विकासका लागि विस २०१३ सालदेखि आवधिक योजना सुरु गरिएको हो । उक्त योजना सुरु भएको सात दशकभन्दा बढी बितेको छ र यस अवधिमा झण्डै खर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रत्येक आवधिक योजनामा विकासका उद्देश्य, लक्ष्य र प्राथमिकता विभिन्न किसिमले तोकिँदै आएको भए पनि सोचेअनुरूप विकास हुन सकेको छैन ।

हाल नेपाल पन्ध्रौं आवधिक योजनामा प्रवेश गरेको छ । विगतका योजनाभन्दा यस योजना प्रक्रियामा संलग्न हुने पात्र र यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया पनि केही फरक छ । संक्षेपमा भन्ने हो भने विकासले मानव कल्याण, समृद्धि र सुसंस्कृत जीवन प्रणालीको उद्देश्य राख्छ । यो हरेक किसिमको दासताबाट मुक्ति पनि हो । उदाहरणका लागि अभावबाट मुक्ति, आवाजहीनताबाट मुक्ति, सामथ्र्यहीनताबाट मुक्ति आदि । यसलाई प्राप्त गर्ने तरिकाहरू मात्र फरक हुन्छन् ।

यथार्थतः हाम्रो निर्वाह अवस्था, सुरक्षा, संस्कृतिको स्तरजस्ता सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक आधारमा हाम्रो उपलब्धि न्यून रहेको छ । यो राज्य सञ्चालनमा सक्रिय प्रशासन र राजनीतिज्ञहरूको असफलता हो । यसमा एकले अर्कोलाई दोषरोपण गर्नुभन्दा पनि आगामी दिनहरूमा राम्रो काम गर्न कटिबद्ध हुनुपर्छ । वास्तवमा देशका सच्चा सेवकहरू प्रतिज्ञा र कर्म गर्दछन् ।

यदि राजनीतिज्ञहरू र कर्मचारीहरूको दह्रो साथ भएमा समाजका अन्य पात्रहरूले पनि राष्ट्रिय विकास अभियानमा साथ दिनेछन् किनभने विकास जनताका लागि गरिन्छ । विगतमा राष्ट्रिय विकासलाई राज्यको एकलौटी विकासको रूपमा लिइयो । परन्तु समयले जनतालाई विकासका साझोदारका रूपमा लिई उनीहरूलाई शक्तिशाली बनाउने माग गरिरहेको हुनाले विकासको मौलिक प्रक्रिया नै उचित र सामयिक देखिएन ।

तीन दशक लामो बन्द व्यवस्थामा सरकारको अहंकारी र एक्लो प्रदायकको भूमिका रहँदा जनता निस्क्रिय उपभाक्ताको रूपमा देखिए । त्यसैले विकास जनतासम्म पु-याउन संघसस्थाको भूमिका अदक्ष र अनुशासनहीन देखियो । त्यसबेला जवाफदेहीताका लागि आवाज उठाने प्रणालीको विकास भएन । फलतः यसले साधनको उत्पादकत्वको स्तरलाई अरु न्यून पा-यो र आर्थिक अनुशासन तथा आयोजना व्यवस्थापनजस्ता औपचारिक पक्षलाई प्रश्रय दिँदै गयो । जनताले विभिन्न विकास कार्यहरूमा आफ्नो स्वामित्व नदेखेपछि केही सफल योजनाहरू पनि प्रत्युत्पादक भए ।

वस्तुतः विकास र समस्याको स्वामित्व स्थानीय जनतालाई नदिएसम्म राज्यको भूमिका प्रभावकारी देखिन सक्दैन । अबको आवश्यकता भनेको साधनको विभाजन नभई भूमिकाको विभाजन हो । कुन भूमिका कुन पात्रले लिने भन्ने कुरा कसको दक्षता कहाँ कति छ र उसप्रति जनताको विश्वास कति छ भन्ने कुरा जनताले निर्धारण गनु पर्छ । यसो हुन सकेमा विकासका प्रक्रियामा निर्णयहीनता, कार्यविहीनता, अनियमितता र नियन्त्रणजस्ता पक्षहरू स्वत घट्ने छन् । यति मात्र होइन, जवाफदेहीता स्थिरता र अर्थतन्त्रको गतिशीलताजस्ता गम्भीर समस्याहरू स्वतः घट्नेछन् ।

अब स्थानीय विकास संघीय राज्य प्रणालीमा व्यवस्था गरिएको स्थानीय तहले गर्छ । यसले आफ्नो योजना निर्माण, बजेट सञ्चालन, संकलन र व्यवस्थापन गर्दछ । त्यसैले यो स्थानीय सरकार पनि हो । केन्द्रको अधिकार सोझै स्थानीय तहमा पुगेकोले अब स्थानीय सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बनेर काम गर्न लागि केन्द्रले हस्तक्षेप गर्दैन । वास्तवमा विकासका मात्रै ४० वटा अधिकार तल्लो तहमा प्रदान गरिएको छ । तर यिनीहरूको सदुपयोग गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो ।

वडा तहमा मात्र ३७ अधिकारले सिफारिस पाएको छ । अबको प्रस्थानबिन्दु भनेको स्थानीय सरकारको सञ्चालनमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र अनुशासन नै हो । स्थानीय शासनमा एकरूपता ल्याउन तथा स्रोत साधन जुटाउन प्रत्येक स्थानीयतहले आ–आफ्ना तरिका अपनाउनुपर्दछ । किनभने स्थानीय तहको विभाजन साधन स्रोतको अध्ययन गरेर भएको छैन र सीमा निर्धारण राजनीतिक दाउपेचको आधारमा भएको छ ।

स्थानीय तहले आफ्नो कानुन आफैँ बनाउनुपर्छ । तर विभिन्न विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न तहबीच समन्वय हुनुपर्दछ । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई प्राकृतिक स्रोतको अधिकार दिएको अवस्थामा विवाद हुन सक्छ जसको समाधानका लागि चुस्त एवं विज्ञसहितको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग बन्नुपर्दछ ।

स्थानीयतहको अधिकारको सूची संविधानको अनुसूची ८ अनुसार २२ वटा अधिकार प्राप्त छ । यसअनुसार विकास प्रयासमा क्रमिकरूपमा अधिकारको प्रयोग हुँदै जाने क्रममा एक–अर्काको तहमाथि हस्तक्षेप हुन सक्छ । अधिकारमाथि हुनसक्ने यस्तो हस्तक्षेपलाई क्रमिकरूपमा व्यवस्थापन गर्दै विकास प्रयासलाई अगाडि बढाउने काम हुनुपर्दछ । यस्तो भएमा मात्र भविष्यमा स्थानीय विकासले तीव्र गति लिन सक्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्