Techie IT
बुधबार, मंसीर १७,२०७७

सरकार–माओवादी शान्ति सम्झौता ०६३ को प्रतिबद्धतालाई आज पन्ध्रौं वर्षमा प्रवेशको बेला फर्केर हेर्दा :


काठमाडौं ।

शान्ति सम्झौताको अवस्थासम्म आइपुग्दा नेपाल विश्वका ५३ वटा ‘अपरिवर्तित’ (सबभन्दा पछौटे) मुलुकमा सूचीकृत रहेको थियो । उत्पादन तथा निर्यातमा गम्भीर गिरावट, धनि र गरीबका बीच ठूलो अन्तर, बेरोजगारी र गरिबीमा अभुतपूर्व बृद्धि, देशब्यापी हिंसाले खोसेको विकास बजेट र अकाशिएको सुरक्षा खर्च, छिमेकी मुलुक खासगरी भारतसँगको ब्यापार घाटा भयावह रुपले बढिरहेको, अनुत्पादक, विध्वंसक तथा उपभोग्य उपभोगका लागि बस्तुको आयातमा बृद्धि, वैदेशिक निर्भरतामा बृद्धि, गाउँ छोडेर शहरी क्षेत्र, जिल्लाका सदरमुकाम र राजधानीमा बसाईँसराईँ एवं जनसंख्याको ओईरो र चापले सीमा नाघेको अवस्था, उत्पादक जनशक्ति पलायन, प्रतिभा पलायन एवं पूँजी पलायनको अवस्था निम्त्याएर माओवादीले मुलुकलाई थिलथिलो बनाएको थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताले यो दुरावस्थालाई दृष्टिगत गर्दै राजनीतिक परिवर्तनका साथै यी आर्थिक–सामाजिक प्रतिबद्धता पनि लिएको थियो —

१.आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आपसी सहमतिले तय गरेर लागु गर्दै जाने ।
२. सामन्ती भूस्वामित्वको अन्त्य गर्दै वैज्ञानिक भूमिसुधार कार्यक्रम लागू गर्न नीति अवलम्बन गर्ने ।
३. राष्ट्रिय उद्योग–धन्धा र साधन स्रोतको संरक्षण र प्रबर्द्धन गर्न नीति अनुशरण गर्ने ।

४. शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी र खाद्य सुरक्षामा सबै नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न नीति अपनाउने, शिक्षण संस्थामा शैक्षिक वातावरण कायम गर्ने, शिक्षण संस्थालाई कब्जामा लिने एवं प्रयोग गर्ने काम हुन नदिने, शिक्षक तथा विद्यार्थीहरूको पेशागत कार्यमा असर नपुर्याउने ।
५. आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरण एवम् न्यायका लागि साझा विकास अवधारणा निर्माण गर्ने ।
६. सरकारी लाभको पदमा रहेर भ्रष्टाचार गरी अकूत सम्पत्ती आर्जन गर्नेहरूउपर कडा कारवाही गरी दण्डित गर्ने नीति लिने ।

७. श्रमिकका पेशागत अधिकारको सुनिश्चितता गर्दै उद्योगधन्दा, व्यापार, निर्यात प्रबद्र्धन आदिका लागि लगानी बृद्धि गरी रोजगारी एवं आयआर्जनका अवसरहरूको व्यापक बृद्धिको नीति अनुशरण गर्ने ।

८. कानुनबमोजिमबाहेक कसैको पनि व्यक्तिगत सम्पत्ती जफत वा कब्जा नगरिने ।
९. औद्योगिक वातावरणलाई नखल्बल्याई उत्पादन कार्यलाई निरन्तरता दिने, औद्योगिक प्रतिष्ठानमा सामुहिक सौदाबाजीको हक एवम् सामाजिक सुरक्षाको सम्मान गर्ने, औद्योगिक प्रतिष्ठान र श्रमिकबीचका समस्या शान्तिपूर्ण रुपमा समाधान गर्ने ।


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्