Techie IT
बिहीबार, कात्तिक ६,२०७७

गरिबी निवारणका केही उपाय


गरिबी एक विश्वव्यापी समस्या हो । यो खासगरी विकासोन्मुख तथा अतिकम विकसित देशमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । कोभिड १९ को महामारीपछि उक्त समस्याले झन् विकराल रूप लिँदै छ । नेपाल एक अतिकम विकसित मुलुक हो जहाँ गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्या अझै पनि १८ दशमलव ७ प्रतिशत छ । यहाँको गरिबी बहुआयामिक सूचकांक २८ दशमलव ६ प्रतिशत भएकाले गरिबी निवारण गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।

गरिबीबाट मुक्ति पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान धारा १६ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी यसअनुरूप कार्य गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । गरिबी निवारण गर्ने काम सबै किसिमका समस्याको प्रमुख समस्या हो । विगतमा यहाँ गरिबी निवारणका प्रयास नभएका होइनन् । परन्तु गरिबी निवारणका पात्रहरू आ–आफ्नै बुझाइ, सहजता र विधिबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न संलग्न भए । त्यसबेला समन्वय र सहजीकरणको साझा बिन्दु थिएन । जसको कारण गरिबी निवारणका नाममा भएका खर्चको उपलब्धि र जवाफदेहिता पनि देखिएन ।

दशौं योजनामा समावेश गरिएको गरिबी अनुगमन संयन्त्रमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको स्थायित्व नहुनाले अलपत्र रह्यो । त्सयबेला जिल्लास्तरीय संयन्त्रको उपयोग गरिएन । ठूलो धनराशिको खर्च गैरसरकारी क्षेत्रका पात्रहरूबाट भयो भने जिल्ला विकास समिति र स्थानीय निकायले अर्थपूर्ण अनुगमन र नियमन गर्न सकेनन् । त्यसबेला राष्ट्रिय प्राथामिकतालाई कति हदसम्म सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको यकिन गरिएन र नतिजामूलक अनुगमन पनि भएन । गैरसरकारी संस्थाहरूले वास्तविक गरिबहरू पहिचान नगरी विपुल धनराशि खर्च गरे । मद्यस्थ संस्थाहरूमा पारित सञ्चालित कार्यक्रमहरूले गरिबहरूको माग परिपूर्ति गर्न सकेन । त्यसबेला स्थानीय सरकार नभएकोले जवाफदेहिता मापन गर्ने संयन्त्र पनि थिएन ।

नेपाल गाउँ नै गाउँले भरिएको देश भएकाले यहाँको सर्वाङ्गीण विकासका लागि ग्रमीण विकास गर्न आवश्यक छ । तर विडम्बना त के छ भने यहाँ संस्थागत विकास अभ्यास सुरु गरिएको सात दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि यहाँको ग्रामीण विकास हुन सकेको छैन । हालसम्म पनि यहाँका ग्रामबासीहरू मुख्य पेसा कृषि हो । परन्तु विगतमा यहाँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले यहाँ कृषि विकास हुन सकेन । परिणमतः आज पनि उक्त क्षेत्रमा निकै नै गरिबी छ ।

वस्तुतः ग्रामीण विकासका लागि ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिले कृषिको ठोस विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि एकतर्फ कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सहुलियत दरमा कृषि ऋण तथा कृषि सामग्रीहरूको सही परिचालन गर्न जरुरी छ । योबाहेक यहाँ विद्यमान जलस्रोतहरूको विकास गर्नसके उद्योग तथा अन्य क्षेत्रहरूको विकास भई गरिबी निवारण गर्न ठूलो सघाउ पग्नेछ ।

विगतमा तर्जुमा गरिएका नीतिले क्रियाकलाप र भूमिलाई मार्गदर्शन गरी कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता मात्र नदेखिएको होइन कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन पनि देखियो । कार्यक्रमहरूबीच प्रतिस्पर्धा देखियो र फजुल खर्च पनि देखियो । वास्तवमा गरिबी निवारण विकास र समृद्धिको प्रथम खुट्किलो हो । सामाजिक न्याय, गरबीबाट मुक्ति, असमानताको न्यूनीकरण र सामाजिक रूपान्तरण विकासका उपलब्धिको रूपमा हेर्नुपर्छ ।

यहाँ विद्यमान सामूदायिक क्षेत्र, विकास साझेदार र निजी क्षेत्रका प्रयासलाई व्यवहारमा उतार्न नेपाल सरकारले २०७४ साल जेठ १९ गते गरिबी निवारण कोषबाहेक गरिबी निवारण सम्वन्धी सबै कार्यक्रमको नेतृत्व लिने गरी गरिबी निवारण मन्त्रालय स्थापना गरेको छ जसले उक्त कोषद्वारा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको समन्वय एवं नेतृत्व पनि गर्नेछ ।

उक्त मन्त्रालयले हाल २६ जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्नेछ र बाँकी जिल्लाको पछि गर्नेछ । चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई महत्व दिइएको छ ।
पहिचान गरिएका गरिबलाई लक्षित गरी उपयुक्त कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न र गरिब लक्षित सेवा सुविधा निवारण गर्न निितको आवश्यकता भएकाले वर्तमान सरकारले गरिबी निवारण गर्नेसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरेको छ जुन व्यवहारमा उतार्न आवश्यक छ । गरिबीको परिभाषा पहिचानका आधार र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्र गरिबी निवारण कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न उचित हुन्छ । अन्यथा उक्त कार्यक्रमहरूबाट लक्षित वर्गहरू लाभान्वित हुनेछैनन् ।

वस्तुतः गरिबीको रेखा, निरपेक्ष गरिबी, बहुआयामिक गरिबी, मानवीय गरिबी, अति गरिबी आदि सबैको आधार र मापन हुन्छ । तर यस सम्बन्धमा हालसम्म पनि सम्बन्धित पक्षको द्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन । गरिबी मानवजातिको साझा शत्रु हो । त्यसैले यसको निवारणका लागि छुट्टाछट्टै कायैक्रमहरू सञ्चालन नगरी एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्न उपयुक्त हुन्छ । यसैगरी विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण र युवावर्गका लागि अवसरको सुनिश्चितता गरिबी निवारणको अर्को रणनीति हुनुपर्छ ।

हालसम्म पनि गरिब र विपन्नबीच सामाजिक विभेद छ । यस्ता विभेद क्रमिक रूपले न्यून गर्न एकातर्फ सामाजिक पुँजी निर्माण गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ व्यवहार परिवर्तन गर्न पनि उत्तिकै जरुरी छ । वास्तवमा गरिबी निवारणका लागि गरिबहरूलाई नै परिचालन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि उनीहरूलाई नै आ–आफ्ना देशभित्र रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ ।

वर्तमान शिक्षा प्रणालीलाई सीपमूलक बनाउन जरुरी छ । यसो गर्नसकेमा यहाँ विद्यमान श्रमले स्वदेश तथा विदेशमा उचित मूल्य पाउन सक्छ र गरिबी निवारणमा सघाउ पुग्नेछ । यहाँ प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू प्रचुर मात्रमा छन् । यद्यपि यहाँको केही भूमि बाँझै छ, पानीको सदुपयोग गर्न सकिएको छैन र भूमिको पनि राम्ररी आँकलन गर्न सकिएको छैन । साधारणतया यहाँका स्रोत तथा साधनहरूको उपयुुक्त तरिकाले परिचालन गर्न सके निःसन्देह पनि गरिबी निवारणमा निकै मदत हुनेछ ।

उद्यमशीलताको विकास गर्न सकेमा पनि गरिबी घटाउन ठूलो सघाउ हुनेछ । तसर्थ यहाँका विपन्न परिवारहरूका लागि उपयुक्त उद्यम कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न जरुरी छ । गरिबी निवारणका लागि भूमिले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । त्यसैले यहाँका सम्पूर्ण भूमिहीन जनताका लागि भूमिको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । यसको लागि सरकारले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाहरूले अधिग्रहण गरेको सबै जग्गा फिर्ता लिई भूमिहीनलाई वितरण गर्न जरुरी छ ।

ग्रमीण क्षेत्रमा मूल पेसा नै कृषि हो । जुनसुकै राजनीतिक दलले पनि राजनीतिमा सत्ता परिवर्तन र शासकहरूमा पात्र परिवर्तन गर्नाले उक्र क्षेत्रमा गरिबी निवारण गर्न कठिन भएको छ । वास्तवमा यहाँ गरिबी निवारण गर्न कृषिको आधुनिकीकरण, विशिष्टीकरण र व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक छ । योबाहेक कृषियाग्य जमिनको अधिकतम उपयोग, सिँचाइ विकास, ग्रामीण विद्युतीकरण, कृषि उत्पादनको भण्डारण तथा राम्रो बजार व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ ।

कुनै पनि देशको गरिबी न्यूनीकरणका लागि वैदेशिक सहयोगले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । परन्तु नेपालमा गरिवी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरू एउटा छातामुनि ल्याउन र त्यसका लागि खर्च गरिएका वैदेशिक सहायतालाई व्यवस्थित गर्न स्थापना गएिको गरिबी निवारण कोषले कुनै ठोस काम गर्न सकेको छैन । त्यसैले उक्त कोषलाई सशक्त बनाउन आवश्यक छ ।

गरिबी न्यूनीकरणको क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या चालू आर्थिक वर्ष ०७६÷७६ को पहिलो ६ महिनासम्म (क) वर्गका वाणिज्य बैंक २७, (ख) वर्गाका विकास बैंक २४, (ग) वर्गका वित्त कम्पनीहरू २२, (घ) वर्गका लघुवित्त संख्या ९० र अन्य आर्थिक कारोबार गर्ने संस्थाहरूको ३३ हजार भए पनि याहाँको गरिबी आशा गरेअनुरूप घट्न सकेको छैन ।

दिगो विकास लक्ष्य आगामी सन् २०३० सम्ममा विकासका लागि गरिने मार्गचित्र हो । जसको लक्ष्य एकअनुसार उक्त अवधिमा सबै किसिमका गरिबीलाई ५ प्रतिशतभन्दा तल झार्ने र नेपालीहरूको सरदर आय २५ सय डलर पु-याइनेछ । अन्य लक्ष्य परिपूर्ति गर्न पनि लक्ष्य एकलाई नै आधार मानिनेछ । विसं २०८५ सम्ममा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ५ प्रतिशत र विसं २१०० मा शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ । जसको परिपूर्तिका लागि तीनै तहका सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारीको सहकार्यको आवश्यकता छ ।

गरिबी एक अन्तरसम्बन्धित विषय हो । तसर्थ सबै तहको सरकारको कार्यसूचीमा गरिबी निवारण कार्यक्रम समावेश गरी कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यथार्थतः आर्थिक पछौटेपन हटाएर मात्र गरिबीमुक्त समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । त्यसैले यसका सबै आयामलाई सम्बोधन गर्न सके मात्र समन्यायिक समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षको ध्यान जान आवश्यक छ ।

वर्तमान समयमा गरिबी निवारण कार्यक्रमलाई सार्थक बनाउन कुन–कुन निकायले कस्ता–कस्ता भूमिका खेल्ने भन्ने विषयमा नीतिगत स्पष्टताको आवश्यकता छ । किनभने सबै किसिमका पछौटेपन, विपन्नता र गरिबी निवारण गर्नु सरकारको दायित्व हो । जुन पूरा गर्न सकेमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउने राष्ट्रिय अभीष्टलाई सार्थक पार्न सकिन्छ र भविष्यमा यो देश सम्पन्न बन्न सक्नेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्