Techie IT
बिहीबार, कात्तिक ६,२०७७

सडक सम्पत्ति, सडक दुर्घटना र यसको प्रयोग गर्ने विधि


यातायातका साधनबाट एक स्थानदेखि अर्को स्थानसम्म पुग्न प्रयोग गरिने माध्यम सडक हो । सडक भनेको सवारी साधनहरूको आवागमनको लागि प्रयोग हुने मार्गलाई बुझाउँछ । जलमार्गको सम्भावना नभएको, रेल मार्गको विस्तार भै नसकेको र हवाइ मार्ग अधिकांश नेपालीको पहुँचबाहिर रहेकाले सडक यातायात एक मात्र भरपर्दो यात्राको माध्यम हो ।

सडक प्रयोग गर्ने अधिकार मात्र होइन कर्तव्य पनि हो । सडकबाट नै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिव ५ दशमलव ४ प्रतिशत योगदान पुगेको छ । जति पनि यातायात छन् तिनीहरूबाटै मालसामानको ढुवानी गरिएको हुन्छ । सडक भनेको पूर्वाधारहरूको पनि पूर्वाधार हो । जुन देशमा सडक धेरै छ त्यो देश धनी हुन्छ । जापान, फ्रान्स, स्पेन, अइसल्याण्डमा सडक सम्पत्ति धेरै छन् । यसरी सडक सम्पत्तिको मर्मत नगर्नु भनेको सम्पत्तिको मर्मत नगरेको हो ।

राज्यबाट कुल बजेट (सम्पत्ति) को ३ प्रतिशत बजेट सडकमा लगानी गर्नु पर्दछ । यदि तत्काल ३ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याउन सकिएन भने यसले ६ प्रतिशत नोक्सानी पु-याएको हुन्छ । त्यसैले सडक सम्पत्तिको समयमा मर्मत हुनुपर्दछ । सडक सम्पत्तिमा नियमितताको भाग छुट्टीनु पर्दछ । दायाँबायाँ सडकको संरक्षणका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीको धारणाअनुसार संरक्षण गरिनु पर्दछ । सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गाडी पार्किङ, सामान संकलन, विद्युत्, केवल इत्यादि प्रयोग गरेबापत कर लिन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन योजना बनाएर सडक मर्मत गर्ने अनुदान छुट्ट्याएर मात्र कार्य गर्नु पर्दछ । वर्षेनी ठेक्का लगाएर सडकको निर्माण गर्नेभन्दा बहुबर्षीय ठेक्का माध्यमबाट कार्य गर्नु पर्दछ । जसले गर्दा सडकको गुणस्तर कायम गर्न सकिने, कार्यप्रगति हुने र मितव्ययी बन्नेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सडकलाई देहायबमोजिम वर्गीकरण गरी त्यस्तो सडकको केन्द्र रेखादेखि दायाँबायाँ दुवैतिर ३१ मिटरमा नबढाई सडक सीमा तोक्नेछ । तर एकै किसिमको सडकको सम्पूर्ण लम्बाइमा पनि भौगोलिक स्थिति (टोपोग्राफी) र बस्तीको कारण त्यस्तो सडक सीमा कम वेग गर्न वा पुल तथा पुलको वरपर नदीको तटबन्ध सुरक्षाको लागि चार किल्ला समेत खोली आवश्यक सीमा तोक्न सक्नेछ ।
(क) राजमार्ग
(ख) सहायक मार्ग
(ग) जिल्ला मार्ग
(घ) सहरी मार्ग
सडक सीमा तोकिएको फासलाभित्र भवन आदि बनाउन निषेध गर्न सकिने, सडक सीमा तोकिएकोमा सडक सीमाको र सडकसीमा नतोकिएकोमा सार्वजनिक सडकको किनाराबाट ६र६ मिटरमा नबढ्ने गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको फासलाभित्र पर्खाल बाहेक अन्य कुनै किसिमको स्थायी बनोट वा भवन कसैले निर्माण गर्न नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था सडक ऐनमा उल्लेख छ । तर नगर विकाससम्बन्धी योजना लागू भएको क्षेत्रमा तत्सम्बन्धी प्रचलित नेपाल कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम हुनेछ । यसरी निषेध गरिएको फासलाभित्र कसैले कुनै किसिमको स्थायी बनोट वा भवन निर्माण गरेमा त्यस्तो बनोट वा भवन सडक विभागको आदेशले भत्काउन सकिनेछ । सडक विभागले त्यस्तो बनोट वा भवन भत्काउँदा लागेको खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराउन सक्नेछ भन्ने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी देहायबमोजिम सडकको वर्गीकरण गर्न सक्नेछ व्यवस्था रहेको छ ।
(क) राष्ट्रिय लोक मार्ग,
(ख) प्रदेश लोक मार्ग,
(ग) स्थानीय सडक,
(घ) ग्रामीण सडक,
(ङ) सहरी सडक,
(च) कृषि सडक,
(छ) तोकिएबमोजिमका अन्य सडक
सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न वा सडक सीमाको निमित्त कुनै जग्गा प्राप्त गर्नु परेमा नेपाल सरकारले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्न सकिने स्पष्ट कानुनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसरी सडक निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्दा अरूजग्गा अधिग्रहण गर्न सक्ने र कुनै सार्वजनिक सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने काम पूरा नभएसम्म सडकसम्बन्धी कामको लागि सडक विभागले कुनै जग्गा अस्थायी रूपले अधिग्रहण गर्न सक्नेछ र त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्न आवश्यक निर्माणका सरसामान उपकरण राख्न वा त्यस्तो निर्माण विस्तार वा सुधारसम्बन्धी कार्यको रेखदेख वा नियन्त्रण गर्ने व्यक्तिहरू बस्ने घर, कटेरो बनाउन, त्यस्तो सडकको निर्माण, विस्तार वा सुधार गर्ने कार्य सम्पन नभएसम्म त्यस्तो सडकबाट हुने आवागमन चालू राख्न वा निर्माण पूरा नभएसम्म सोसम्बन्धी सरसामान वा उपकरण ओसार पसार गर्न आवश्यक पर्ने अस्थायी किसिमको छुट्टै सडक बनाउन अदि यिनै उल्लिखित कामको लागि विशेष स्थिति परेमा नेपाल सरकारले घर जग्गा अधिग्रहण गर्नसक्ने कानुनमा उल्लेख गरिएको छ । तर विशेष स्थिति परेबाहेक कसैको घरजग्गा अधिग्रहण गर्न हुँदैन ।

यसरी कुनै व्यक्तिले आफ्नो बासस्थानको निमित्त प्रयोग गरी राखेको घर, टहरा वा इमारत, देवस्थल, स्कुल, अस्पताल, धर्मशाला वा अनाथालयको निमित्त प्रयोग भई रहेको जग्गा विशेष अवस्थामा अधिग्रहण गरेको जग्गा जुन कार्यको निमित्त अधिग्रहण गरिएको हो, सो कार्य सम्पन्न भएपछि त्यस्तो जग्गा सम्बन्धित जग्गावाला वा निजको हकवालालाई भरसक अधिग्रहण गर्दाकै अवस्थामा फिर्ता गरिदिनुपर्नेछ । नेपाल सरकारले फिर्ता गर्न नसक्ने रहेछ भने अधिग्रहण गरिने जग्गाको उचित क्षतिपूर्ति दिन सक्नेछ ।

सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आवश्यकताअनुसार सार्वजनिक सडकको दायाँबायाँ रुखबिरूवा लगाउनुपर्नेछ । यसरी लगाइएको रुखको काँटछाँट गर्ने वा त्यस्तो रुखले आवागमनमा बाधा पु¥याएमा त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी सडक विभागको हुनेछ । नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै सार्वजनिक सडकले वहन गर्न सक्ने वजनको हद तोकी त्यस्तो सार्वजनिक सडकमा त्यसरी तोकिएको हदभन्दा बढी वजनको सवारी चलाउन नपाउने गरी निषेध गर्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक सडकको निर्माण, मर्मतसम्भारको सम्बन्धमा कुनै आसपासको जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिन आवश्यक परेमा सडक विभागको आदेशानुसार आवश्यक परिमाणमा माटो, ढुंगा वा बालुवा लिन सकिनेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो, ढुंगा वा बालुवा लिँदा त्यसमा रहेको कुनै बाली रुखबिरुवा वा अन्य कुनै वस्तुको नोक्सानी भएमा क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेछ । त्यस्तो जग्गाबाट माटो ढुंगा वा बालुवा लिँदा खाल्टो पर्न गएमा त्यस्तो खाल्टो सम्याउन व्यहोर्नु पर्ने जति रकम क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ भन्ने पनि कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

कसैले सार्वजनिक सडकमा कुनै मालवस्तु छोडेको, राखेको वा फालेको कारणबाट त्यस्तो सडकको आवागमनलाई कुनै किसिमले बाधा पु¥याएको भए त्यस्तो वस्तु हटाउनको निमित्त मुनासिव माफिकको अवधि तोकी सरोकारवाला व्यक्तिको नाममा सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ र आदेशको अवधिभित्र नहटाएको वा धनी पत्ता नलागेको माल वस्तुलाई सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सडकको छेउ लगाई राख्न वा आफना कब्जामा राख्ने गरी अन्यत्र लैजान सक्नेछ ।

तर मालवस्तुबाहेक सार्वजनिक सडकको दायाँबायाँ रहेको कुनै घर वा परखालमा सडकतिर निस्कने गरी राखिएको, जडिएको वा बनाइएको कुनै चिज वस्तु वा ढोका वा रुखको हाँगा वा लहरा वा तारले त्यस्तो सडकमा हुने आवागमनमा अवरोध हुन गएकोछ भन्ने ठहराएमा त्यस्तो अवरोधलाई हटाउन वा अवरोध नहुने गरी मिलाई राख्न सरोकारवाला व्यक्तिको नाममा उचित म्याद तोकी सडक विभाग, सम्बन्धित प्रदेश सरकार, गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आदेश जारी गर्न सक्नेछ ।

सडक विभागको स्वीकृतिबिना कसैले सार्वजनिक सडकसँग जोडिने गरी प्रवेश मार्ग बनाउन, सार्वजनिक सडक वा सडक सीमाभित्र खाडल वा कुलो खन्न वा भत्काउन, किला, लठ्ठा, तगारो आदि गाड्न वा हाल्न वा घर टहरो वा छाप्रो बनाउन वा सडक सीमाभित्रको जग्गा आवादी गर्न वा यस्तै अन्य कुनै कार्य गर्न हुँदैन । कसैले सडक विभागको स्वीकृति प्राप्त नगरी त्यस्तो कार्य गरेमा सडक विभागले त्यस्ता व्यक्ति उपर यस ऐनबमोजिम कारबाही चलाउनेछ ।

सरकारी कार्यालयहरूले पनि सडक खन्नु परेमा सूचना दिनुपर्ने, नेपाल सरकारको कुनै कार्यालयले कुनै कामको लागि सार्वजनिक सडक वा सडक सीमा खन्नु पर्दा सडक विभागको पूर्वस्वीकृति लिई खन्नुपर्छ र त्यसरी सडक वा सडक सीमा खन्ने सम्बन्धमा सडक विभागले कुनै तरीका वा सर्त तोकेको भए सो समेत पालन गर्नुपर्नेछ ।यसरी सडक निर्माणमा कानुनले सहजता प्रदान गरेको स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि सडक निर्माणमा ढिलाइ हुनु, सडक दुर्घटना बढ्दो हुनु र सडकको गुणस्तरमा पनि गिरावट अउनु किन होला अत्यन्त सोचनीय विषय बनेको छ ।

संस्थागत, संरचनागत, प्रक्रियागत, कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि हामीले सुरक्षित सडक यातायात बनाउन नसक्नु जिम्मेवार निकाय को हो भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वभाविकै हो । वर्तमान अवस्थामा सुरक्षित सडक यातायात बनाउन के गर्नु पर्ला भनेर यो लेखबाट बहस चलाउने प्रयास गरिएको छ र सडक यातायातसम्बन्धी सूचना सम्प्रेषण पनि गर्ने जमर्को गरिएको छ । त्यसैले यहाँ नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकाय, सम्वन्धित प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, यातायात व्यवसायी, सञ्चारकर्मी पत्रकार, राजनितिक दल, जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलगायत सबै बहस र कार्यान्वयन पक्षमा लाग्नु जरूरी देखिन्छ ।

कानुनी व्यवस्था, संरचनागत व्यवस्था र संस्थागत व्यवस्थाबाट सुरक्षित सडक यातायात बनाउने कोसिस भएको पनि छ । तर, सडक यातायात असुरक्षित बन्दै गइरहेको छ, सडक दुर्घटना र दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । दुर्घटनामा निर्दोष नेपालीहरूले अकाल मृत्युवरण गर्नुपरेको छ । अपांग भएर बाँच्न बाध्य छन्, धनको क्षति त्यतीकै छ दुर्घटनाले व्यक्ति, परिवार, समाज तथा देशलाई ठूलो क्षति भइरहेको छ ।

सडक दुर्घटनाका कारणहरू, यातायात आयातमा असन्तुलन : नेपालमा यातायातका साधनहरूको आयात अनियन्त्रित र असन्तुलित हुनु सडक दुर्घटनाको कारण हो । धेरै सवारी साधन दर्ता भएको छ । हाल देशमा करिब २० लाखभन्दा धेरै सवारी साधन रहेको छ । नेपाल भित्रिएका सवारीमध्ये बस सर्वसाधारणको सेवामा बढी उपयोगी छ जसले धेरै सर्वसाधारणलाई सेवा दिनसक्ने साधन हो । तर, बसको संख्या अरू सवारी साधनको तुलनामा कम नै रहेको छ । तर निजी प्रयोजनका साधनमा मोटरसाइकल अति धेरै रहेको छ त्यस्तै कार, जिप र भ्यान पनि तीव्ररूपमा बढ्न पुगेको छ ।

जनताका सेवाका लागि यातायातको साधनको आयातमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम वैज्ञानिक र व्यावहारिक देखिएन । सर्वसाधारणको सेवा दिने ठूला सवारी साधनहरू थोरै आयातले यात्रुहरूले कोचिएर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था भयो । निजी सवारी साधनहरू मोटरसाइकल, कार आयात भने अनियन्त्रित भित्रिनाले सडकमा भीड सिर्जना गरिदियो जसले गर्दा दुर्घटनालाई निम्त्यायो ।

सडक विस्तार र मर्मतमा सुस्तता : सडक विभागमार्फत मुलुकभर सामरिक सडक संजाल र स्थानीय सडक सञ्जाल गर्दै कमै मात्र सडक निर्माण भएको र तर सडक मर्मत भने प्रभावकारी नभएकोले सडक निर्माण र सवारी आयातको यो असन्तुलन सडक दुर्घटनाको कारणका रूपमा देखिन्छ । यसैगरी सवारी दर्ता गर्दा रुटको अवस्था, यात्रुहरूको चाप, सडकको अवस्थाको अनुगमन नहुनु दुर्घटनाका कारण बनेको छ ।

विकासको नाममा विनाश : गाउँमा सडक खन्नु र सवारी गुडाउनुलाई गाउँलेहरू गर्व मान्छन् । सवारीमा यात्रा गर्ने सपनालाई साकार पार्न सबै मिलेर सडक त खन्छन् तर सवारी गुडाउनका लागि उपयुक्त सडक बन्यो कि बनेन त्यसबारे परीक्षण नै नगरी देशका अधिकांश पहाडी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय स्रोत साधनबाट सडक विस्तार गरी सवारी कुदाउने गरेका छन् जुन दुर्घटनाको कारणका रूपमा देखिएका छन् । इन्जिनियरको विनापरामर्श भारीयन्त्र चालकले सडक खन्ने कार्य देखिएका छन् । जसले गर्दा सडक निर्माणको नाममा विनाश पनि हुनेगरेको छ ।

सडक अतिक्रमण : सडकमै हाटबजार लगाउने, घर टहरा बनाउने, पसलहरू थाप्ने, सडक अवरुद्ध हुने गरी निर्माण सामग्रीहरू थुपार्ने, कर संकलनका नाममा ढाट तथा घुम्ती राख्ने, सुरक्षा चेकपोष्टका नाममा जिकज्याक (व्यारियर्स) राख्ने, पशुपन्छी छाडा छोड्ने, सडकमै धान तथा सनपाट सुकाउने, जथाभावि सवारी पार्किङ गर्ने कार्यले दुर्घटना बढाएको छ ।

जीर्ण सडक र तत्काल मर्मत नहुने : सडक विस्तार कार्य सुस्त छ, भएका जीर्ण छन् । पहाडका सडकहरू रेखा मात्र कोरिएका छन् । केही स्थानबाहेक अधिकांश सडकहरू भत्किएका, खाल्डा परेका, साइड दिनै नसकिने साँघुरा, खोला तथा खहरेमा बनेका पुलहरू एकतर्फी खालका, पानी जम्ने, बाढी बग्ने खालका छन् । खोलाको यात्रा, हिलाम्मे धानखेतको यात्रा, चट्टाने गग्रेटोको यात्रा, मरुभूमिजस्तो धुलाम्मे यात्रा नेपालको सडकको एउटै यात्राले सबै अनुभव संगाल्न पाइन्छ ।

सडकजस्तै सवारी साधन : लामो रुटमा चल्ने केही सवारी साधनहरूबाहेक छोटा तथा सहरी क्षेत्रमा सञ्चालित अधिकांश सवारी साधनहरू पुराना छन् । प्राविधिक तथा यान्त्रिकरूपमा अनुपयुक्त सवारी साधन गुडिरहेका छन् । सवारी सञ्चालन गर्न हुने नहुने भेहिकल फिटनेस टेष्ट गर्ने प्राविधिकसम्बन्धी सवारीका श्रमिक सहचालक हुनेगरेको छ । सहचालकबाट हुन नसके अनुभवका आधारमा बनेका मिस्त्रिबाट मर्मत हुनेगरेको छ । जीर्ण सडक, जीर्ण सवारी साधन क्षमताभन्दा बढी लोड दुर्घटनाको कारण बनेको छ ।

यातायात व्यवस्थापन : सार्वजनिक यातायात सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन यातायात व्यवसायी तथा यातायात श्रमिकहरूले गरिरहेका छन् ।
यातायात व्यवसायी सार्वजनिक यातायात सेवामा निजी लगानीका कारण सेवामुखीभन्दा नाफामुखी भएको छ । धेरै कमाउन क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने, प्राविधिक तथा यान्त्रिकरूपमा ठीक नभएका सवारी मर्मत नगरी कुदाउने, मिस्त्रीले सामान फेर्न सल्लाह दिए पनि जबरजस्ती त्यस्तै अवस्थामा चलाउने, कलेक्सन (पैसा) थोरै हुँदा रिसाउने, सेवामुखी समयसारिणी बनाउनुभन्दा पैसामुखी, समाजसेवाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदै कमाउ मानसिकताका कारण सडक दुर्घटना निम्तिएको छ । साथै पेसाप्रति गैरजिम्मेवार, ठेक्कामा जिम्मा लगाउने प्रवृतिले पनि दुर्घटना बढेको छ ।

यातायात श्रमिक (चालक) : तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, अनावश्यक प्रतिस्पर्धा, प्राविधिक तथा यान्त्रिक खराबी भएको सवारी चलाउने, क्षमताभन्दा बढी यात्रु चढाउने, जोखिम मोलेर नयाँ र अप्ठ्यारो सडकमा सवारी चलाउने, हेलचेक्र्याइँ तथा रिसाएर सवारी चलाउने, कम उमेरमा ठूला सवारी चलाउनु, सडक प्रयोग, ऐनकानुनबारे चेतना नहुनु दुर्घटनाका कारण हुन् । पुराना र पाका चालकहरू सुरक्षित भविष्य र राम्रो ज्यालाको खोजीमा खाडीतर्फ लर्को लागेर जानेगरेका छन् । अहिले नयाँ चालकहरूको प्रवेश कार्यथलोमा बढेको छ । अहिलेका चालकहरू प्राय युवा भएकाले पनि दुर्घटना बढेको छ ।

चेतना अभाव : पैदल यात्रीलाई कसरी सडक पार गर्ने भन्ने चेतना नहुनु, कुदिरहेको सवारीलाई रोक्न कति लामो ठाउँ चाहिन्छ भन्ने नबुझी अटेर गरी सडक पार गर्न खोज्नु, यान्त्रिक गडबडी हुँदा तत्काल ब्रेक लाग्दैन भन्ने नबुझ्नु, झुण्डिएर, कोचिएर जबरजस्ती यात्रा गर्नु हुँदैन भन्ने ज्ञान नहुनु, दुर्घटनाको कारण हो । फुटपाथमा हिँड्नुपर्छ सडक सवारी गुड्ने ठाउँ हो भन्ने नबुझ्नु दुर्घटनाको कारण हो ।

सडक प्रयोगकर्ताहरू चार पाङ्ग्रे, दुई पाङ्ग्रे भएभरका सबै सवारी साधन तथा मानिसले प्रयोग गर्ने सडक नै हो । सडक साझा सम्पत्ति हो तर त्यसलाई प्रयोग गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ त्यो कुरा बिर्सने गरेका छन्, आफूलाई सहज खोज्दै अरुको सडक प्रयोग गर्ने अधिकारलाई हनन गर्ने गर्दछन् जसका कारण दुर्घटना हुनेगरेको छ । सडक लेनको प्रयोग पनि नभएको कारणले गर्दा दुर्घटना हुनेगरेको छ । यात्रु झुण्डिएर, कोचिएर, छतमा चढेर यात्रा गर्नुहुँदैन भन्ने चेतना नहुनु, आफूलाई सहज हुनेगरी घरकै छेउमा, भनेकै ठाउँमा, भन्नेबित्तिकै सवारी रोक्न चालकलाई दबाब दिन हुँदैन भन्ने चेतना नहुनु दुर्घटनाको कारण हो ।

जनप्रतिनिधिहरू : जनप्रतिनिधिहरू योजना बनाएर गाउँ–गाउँमा सडक विस्तार गरेका छन् । त्यसलाई विकासका हिसाबले राम्रै मान्नु पर्छ । तर सडकको गुणस्तर तथा त्यसको प्राविधिक परीक्षण नै नगरी तिनै जनप्रतिनिधिहरूले गाउँसम्म चाँडै सवारी लैजाने र राजनीतिक जस लिने होडका कारण सडक दुर्घटना हुनेगरेको छ ।

ट्राफिक र ट्राफिक प्रहरीहरू : ट्राफिक भन्नाले सडकमा सवारी साधनको चाप, त्यसको चलायमानता र आवतजावतमा त्यसले उत्पन्न गराउने असहजता हो । ट्राफिक प्रहरीले सडकको असहजतालाई व्यवस्थापन तथा आवागमनलाई सहजीकरण गर्ने निकाय प्रहरी हो । जसलाई आवागमनमा प्रतिकूल असर पार्ने र अक्षम्य नियम उलंघन गर्नेलाई नियमन गर्न ऐनले विशेष अधिकार समेत दिइएको छ । यस्तो भद्रगोल अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीलाई ऐनले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नु सम्भव छैन ।

सडकमा उत्पन्न हुने ट्राफिक समस्याका विषयलाई भुलेर सडकमा गुड्ने सवारी साधन र चालकबाट मात्र सबै कुराको अपेक्षा गरेर कारबाही हप्कीदप्की, गालीगलौज, जरिवानाका नाममा पनि दुर्घटनालाई मलजल गरेको छ । ट्राफिक प्रहरीको जनशक्ति पनि कमी हुनु तथा प्रयाप्त मात्रामा परिचालन गर्न जनशक्ति अभाव हुनुले पनि अनुगमन हुन नसक्दा दुर्घटना निम्त्याएको छ ।

दुर्घटना र ट्राफिक प्रहरीहरू : दुर्घटनाका कारण के–के हुन्, न्यूनीकरणका उपायहरू के–के हुन सक्छ र कसले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव ट्राफिक प्रहरीले दिनुपर्छ । यातायात व्यवस्थापन, सञ्चालन, परिचालन र सार्वजनिक यातायातलाई सहज बनाउने विषयमा ट्राफिक प्रहरीले राज्यलाई योजना सुझाउनु पर्छ । ट्राफिक योजना बनाउँदा नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले अनिवार्यरूपमा ट्राफिक विशेषज्ञ सहित योजना बनाउन सक्नुपर्दछ ।

दुर्घटनामा बढी दोषी चालक देखिएको एक अध्ययनबाट खुलेको छ । ट्राफिक प्रहरीलाई अधिकार कम भयो, जनशक्ति कम भयो, सडक र सवारीको अनुपातमा ट्राफिक प्रहरी थोरै भयो । कुनै पनि दुर्घटनाको वैज्ञानिक अनुसन्धानबिना दोषको प्रतिशत खुट्याउन सकिँदैन । अहिलेसम्म भएका सवारी दुर्घटनाको अनुसन्धान भएका छैनन् । अध्ययन विनाको तर्क पूर्वाग्रहपूर्ण हुन्छ । पूर्वाधार, विधि र संयन्त्र नबनेसम्म दुर्घटना टर्दैन । त्यसैले दुर्घटना निम्त्याएको छ ।

दुर्घटना घटाउने सुझावहरू, प्राविधिक पक्षहरू :
– सवारी साधनको जाँच तथा गति नाप्ने उपकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– सवारी साधनहरूमा पहेँलो उज्यालो रंगको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
– पहाडी क्षेत्रका साँघुरा तथा कच्ची सडकमा तीनवटा साफ्ट भएका लामा सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाउनु पर्छ ।

फोरह्विल अनिवार्य गरिनु पर्छ ।
– रातको लागि विशेष ट्राफिक संकेत बोर्डहरू राखिनु पर्छ ।
– सवारी साधनको अवस्थाको जाँच भेहिकल फिटनेस केन्द्रहरू स्थापना गरिनु पर्छ ।
– रुट तथा सवारी क्षमताअनुसार सञ्चालन अनुमति दिइनु पर्छ ।
– सडकको लगत राखी प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्दछ ।
– सडकको प्राविधिक परीक्षण नगरी सवारी सञ्चालनको अनुमति दिइनु हुन्न ।
– सबै प्रकारका सवारीको आयु निश्चित तोकिनुपर्छ र नष्ट गरिनुपर्छ ।
– सवै लोकमार्गमा स्थानीय तहले अनिवार्यरूपमा सीसी क्यामेरा व्यवस्थापन र अनुगमनको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।

भौतिक पूर्वाधार पक्षहरू :
– सडक विस्तार कार्य तीव्र बनाइनु पर्छ । सडकलाई बलियो र फराकिलो बनाउनु पर्छ ।
– सडक मर्मत २४सै घण्टा, सडक विस्तार ३ सय ६५ दिन निरन्तर हुनु पर्दछ ।
– सडक मर्मतमा वार्षिक कुल बजेटको कम्तीमा १ प्रतिशत सडक मर्मत खर्च छुट्ट्याउनु पर्दछ ।
– पैदलयात्री तथा दुईपाङ्ग्रे सवारीका लागि छुट्टै सडक लेन बनाउनु पर्छ ।
– हाईवे भनिएका सडकलाई हाईवेको मापदण्डअनुसार तत्काल व्यवस्थित गरिनु पर्छ ।
– पार्किङ, यात्रु चढाउने ओराल्ने निश्चित स्थानमा मात्र गरिनु पर्छ ।
– हाईवेमा सञ्चालित होटलहरूको गुणस्तर तथा यात्रुहरूको हितअनुकुल बनाउन नियमन गरिनु पर्छ ।
– सडक आसपासका घुम्तीहरू, ढाटहरू, जिकज्याकहरू हटाइनु पर्दछ ।
– फास्ट ट्र्याक रोडको निर्माण गरी सोको वरपर बस्ती बसाउन निषेध गरिनु पर्छ ।
– सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार भएपछि मात्र सडक खुला गरिनु पर्छ ।
– पूर्वाधारअनुसारको सडक क्षमता सवारी जाँच गरिनु पर्दछ ।

शैक्षिक पक्षहरू:
सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनुअघि वा लिइसकेपछि सीटीईभीटी वा नेपाल सरकारको मान्यताप्राप्त सस्थाबाट तालिम लिनुपर्ने र त्यस्ता तालिम लिएपछि मात्र व्यावसायिकरूपमा सवारी चलाउन योग्य मानिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
– क्षेत्रीयस्तरमा सवारी चालक तालिम केन्द्रको स्थापना
– प्रत्येक वर्ष निश्चित संख्यामा चालकहरूलाई विदेशको राम्रो सडक सञ्चालनको अवस्थाको अवलोकन भ्रमणमा लैजाने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ ।
– सडक सुरक्षाका विषयमा पाठ्य सामग्री बनाई विद्यालय तहमा अनिवार्य गरिनु पर्छ ।
– सडक सुरक्षा बारे जनचेतनामूलक सामग्रीहरू सञ्चार माध्यमहरूबाट प्रकाशन तथा प्रशारण गरिनुपर्छ ।
– सडक सुरक्षा दिवसलाई सडक सुरक्षाका विषयसँग जोडेर हाजीरी जवाफ, निवन्ध प्रतियोगिता, चित्रकला प्रतियोगिता, वक्तृवकला, ट्राफिक सप्ताहजस्ता कार्यक्रमहरू गरिनु पर्छ ।
– सडक सुरक्षाका विषय, दुर्घटना न्यूनीकरणको विषयमा प्रशिक्षण सामग्री बनाई यातायात मजदुरहरू, पैदल यात्री तथा अन्य सडक प्रयोगकर्ता सवैलाई सरोकारवालाहरूमार्फत शिक्षा दिनुपर्छ ।
– सवारी साधनबाट सडकमा फोहोर फाल्न अनिवार्य निषेध गरिनुपर्ने शिक्षा दिनु पर्दछ ।
– विद्यालयहरूबाट प्रत्येक हप्ताको शुक्रबार कम्तीमा १५ मिनेट सडक सुरक्षासम्बन्धी प्रार्थनाको समयमा सडक सुरक्षा यातायात शिक्षा दिनुपर्छ ।

गर्नै पर्ने थप पक्ष, सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धमा :
– मोटरसाइकल तथा स्कुटरका लागि २० वर्ष, साना तथा मझौलाका लागि २२ वर्ष र ठूला सवारीका लागि २५ वर्ष उमेर अनिवार्य गरिनु पर्छ ।
– सवारी चालक अनुमतिपत्र लिँदा व्यावसायिक र गैरव्यवसायिक प्रयोजन स्पष्ट खुलाउनु पर्दछ ।
– सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि प्रयोगात्मक परीक्षा विधिलाई कडाइ गर्दै भौगौलिक बनाबटका आधारमा परीक्षा प्रणाली कायम गरिनु पर्छ ।
– सडक आसपास लाग्ने हाटबजार सडकबाट निश्चित दूरी ऐनमै ताकिनु पर्छ ।
– सडक आसपास मदिरा सेवन, बिक्री वितरण प्रतिबन्ध गर्नुपर्छ ।
– सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा भत्काउनु पर्छ ।
– सडक तथा सडक छेउमा निर्माण सामग्री थुपार्ने, सवारी पार्किङ गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।
– सहरी तथा पहाडी रुटमा सिट क्षमताभन्दा बढी कतिसम्म यात्रु बोक्न पाइने भन्ने किटान गरिनु पर्छ ।
– यातायात श्रमिकहरूको लगत राख्नुपर्छ । परिचालक अनुमति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गरी काम गराउदा विवरण सहितको कागजात दुवै पक्षसँग रहनु पर्छ ।
– सवारी चालक र सहचालकको लागि अनिवार्यरूपमा पहिचान खुल्ने पोसाकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

वातावरणीय पक्षहरू :
– घरपालुवा चौपाया, जस्तै–कुकुर, सुंगुर, गाई बाख्रा, कुखुरालगायतलाई सडकमा छाड्ने धनीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । जरिवानाको वजन राम्रो हुनु पर्दछ ।
– बालबालिकाहरूलाई साइकल चलाएर सडकमा जान निषेध गरिनु पर्छ ।
– सडक छेउमा राखिएका विज्ञापनका होर्डिङबोर्डहरूलाई तत्काल हटाइनु पर्छ ।
– समय समयमा सवारी चालकको निःशुल्क आँखालगायत स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– स्टेयरिङमा चालकसँग वादविवाद गर्ने, चालकलाई हातपात गर्नेलाई कारवाही गरिनुपर्छ ।
– हिँउद वर्षाका समय वातावरणीय अवस्थालाई वैज्ञानिक परीक्षणका आधारमा सवारी चल्न दिने नदिने अनुमति दिनुपर्छ ।
– सवारी साधनहरूबाट उत्पन्न हुने अवाजलाई साउण्डप्रुफ गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
– यातायात श्रमिकहरूलाई आधारभूत पारिश्रमिक तोकिनु पर्छ र त्यस्ता पारिश्रमिक पाए नपाएको अनुगमन गरिनु पर्छ ।
– लामोदूरीमा चल्ने सवारीलाई दैनिकरूपमा चेकजाँच गराइ सवारीको व्यवस्थापन गरिनु पर्दछ ।
– लामोदूरीमा चल्ने सवारीमा अनिवार्यरूपमा दुईजना सवारीचालकको व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

कानुनी पक्षहरू:
– दुर्घटनामा दोषी देखिएका चालक, गाडीधनी, पैदल यात्री, अन्य सवारी साधन, सडक प्रयोगकर्ता, सडक विभागलाई कसुरका आधारमा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
– दुर्घटनामा लापरबाही, हेलचेक्र्याइँ, सडक सुरक्षा नियम उलंघन भएको प्रमाणित भए दोषका आधारमा चालकलाई कारबाही गर्नुपर्छ । तर दुर्घटनाको वैज्ञानिक, निष्पक्ष, आग्रह र पूर्वाग्रहरहित अनुसन्धान हुनुपर्दछ ।
– दुर्घटनाका कारण र दोषीहरूको पहिचान गर्न सरोकारवाला संलग्न रहेको न्यायिक छानबीन आयोग गठन गरिनु पर्छ । उद्धारका लागि दुर्घटना उद्धार समिति र घाइतेको तत्काल उपचारका लागि उपचार केन्द्रको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
– सवारी साधन आयात तथा दर्ता गर्दा यात्रुको चाप, आवश्यक्ता, रुटको अध्ययनपछि मात्र गरिनु पर्छ । रुट इजाजत नलिई सवारी साधनलाई चल्न दिनुहुँदैन ।
– रुट निर्धारण, समयसारिणी व्यवस्थापनमा राज्यको स्वीकृति हुने नीति बनाइनु पर्छ । जुन प्रयोजनका लागि सवारी ल्याइएको हो त्यही प्रयोजनमा मात्र प्रयोग गरिनु पर्छ ।
– सडक सुरक्षा परिषद् तीन तहको सरकारबाट छिटै सरोकारवाला तथा विशेषज्ञहरूको सहभागितामा गठन गरिनु पर्दछ ।
– सार्वजनिक यातायातका क्षेत्रमा क्रियाशील सस्थाहरूबीच समन्वयकारी भूमिकाका लागि स्थायी प्रकृतिको निकायको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
– सार्वजनिक यातायातमा राज्यको उपस्थिति हुनेगरी कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
– यातायात प्राधिकरणको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
– सवै तहमा (गाउँपालिका र नगरपालिकामा) स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समिति गठन गरी स्थानीय सडकमा रुट निर्धारणको पूर्ण जिम्मेवारी र यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय यातायात व्यवस्थापन समितिलाई दिनुपर्छ ।
– सडक दर्ता सुरु गर्नु पर्दछ । जसमा लम्बाइ कति छ, कस्तो छ, कहिले सम्पन्न भएको हो, कस्तो अवस्थामा छ भन्ने विवरणको अभिलेख हुनुपर्दछ ।
– सडक सूची व्यवस्थित हुनुपर्दछ ।
– सडक मापदण्ड स्वीकृती हुनुपर्दछ । सडक सञ्जालको पनि अभिलेख र व्यवस्थापन हुनुपर्दछ । मापदण्ड पुरा गरेको गुणस्तरीय सडकमा जति धेरै सवारी गुडकेको छ त्यति भेकल अपरेटिङ कस्ट कम हुन्छ । यो बढ्नु भनेको वस्तु वा सेवामा मूल्य बढ्नु हो ।
– कालोपत्रे सडकमा पानी रहनु हुँदैन, पानी सडकको लागि शत्रु हो भन्ने विषयको ज्ञान गराइ उचित कानुनी व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
– सडकमा सवारी गुडेको नगुडेको अवस्था जे होस् नियमित मर्मत गर्नुपर्दछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरी बजेटको अंश तोकिनु पर्दछ ।
– राष्ट्रिय राजमार्गमा कम्तीमा १५ देखि २० किमिको दूरीमा अस्पतालको व्यवस्था वा इमरजेन्सी स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्न सकिने उचित व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।

जिम्मेवार पक्षहरू
– भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय,
– प्रदेश सरकार
– यातायात व्यवस्था विभाग,
– सडक विभाग,
– महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका
– यातायात व्यवसायी सम्बद्ध संघ तथा महासंघहरू,
– यातायात श्रमिक सम्बद्ध संगठनहरू,
– यात्रु (सार्वजनिक सवारी साधन उपभोक्ताहरू),
– पैदलयात्री तथा सडक प्रयोगकर्ताहरू,
– ट्राफिक प्रहरी,
– जनप्रतिनिधिहरू,
– राजनीतिक दलहरू,
– नागरिक अगुवाहरू,
– पत्रकार एवं सञ्चारकर्मीहरू

अन्त्यमा, माथि उल्लेख गरिएका विषयमा सुधार हुनसकेमा सडक दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्छ । सडक दुर्घटना हुनुमा प्रतिशतको मात्रा फरक हुनसक्ला तर दोष सबै पक्षको छ । कुनै एक पक्षलाई मात्र दोष लगाएर आफू पन्छिन् खोज्नु पानीमाथिको ओभानो हुन खोज्नु हो । त्यसैले हामी सबै पक्ष सडक दुर्घटना हुनुमा जिम्मेवार ठान्नु पर्दछ । आजैदेखि सडक दुर्घटना न्यूनीकरणमा हामी सबै एकजुट बन्नै पर्दछ । सडक हामी सबैको सम्पत्ति हो । सडकको उचित संरक्षण र प्रयोग हुनसकेमा आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यम बन्नसक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यसरी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको माध्यमबाट ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउन सकिनेछ ।
(लेखकः नेपाल सरकारका उपसचिव एवं सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ ।) (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्