Techie IT
बुधबार, असोज १४,२०७७

अधिकांस स्थानिय तहहरु ठोस योजना बिहिन अवस्थामा


प्रकाश पोखरेल

२०६२/६३ को आन्दोलन पछि उ दाएको संबिधान सभाको मुद्दालाई नेपालको अन्तरिम संबिधान २०६३ ले संबोधन गर्यो । नेपालमा पटक पटक बनेको संबिधानहरुले जनभावना सम्बोधन गर्न नसकेको आरोप खेपिरहेका थिए । जनताले बनाएको संबिधानले नै देशको शासन ब्याबस्था चल्नुपर्छ भन्ने बिषयलाई सबैको मनोभावनाले स्विकार गर्यो । त्यसैको परिणाम स्वरुप २०६४/१२/२८ का दिन नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक ६०१ जना सदस्य बोकेको पहिलो संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । १० बर्ष जनताको अधिकारको स्थापना गर्ने मुद्दामा जनयुद्ध गरेको नेकपा माओवादी पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो । स्पस्ट बहुमत कुनै पार्टी प्राप्त गर्न नसकेका कारण पटक पटक सत्ता परिवर्तनको खेलमै समय बित्यो । फलस्वरुप त्यो संबिधान सभाले जनतालाई जनताको संबिधान दिन सकेन । चार पटक समय थप गर्दा पनि उपलब्धी हासील गर्न नसकेपछि २०६९/२/१४ मा नेपालको पहिलो संबिधान सभा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले बिघटन गर्यो । अर्बाैको चुनाबी खर्च, ६०१ जनाको जम्बो संबिधान सभाको खर्च र बिकासमा ठुलो उपलब्धी हासील गर्न सकिने पाँच बर्ष देशलाई आर्थिक भार बोकाएर बिदा भयो । दलहरुलाई असफल साबित गरेको यो समयले फेरि दोस्रो पटक पुरानै मुद्दामा चुनाबी कुरा अघि बढाउन थाल्यो । जसका लागि तत्कालिन समयका प्रधान न्यायधिश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सत्ता हस्तान्तण गरी दोस्रो संबिधान सभाको चुनाब गराउने जिम्वेबारी सुम्पियो । दलहरुको आत्मसमर्पणबाट बनेको कर्मचारी नेतृत्वको सरकारले पुनः पुरानै दलका पुरानै अनुहारलाई लिएर २०७०/८/४ का दिन दोस्रो संबिधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्यो । यसपटक बनेको संबिधान सभामा करिब दुई बर्षको समय खर्चिएर २०७२/६/३ मा संघिय नेपालको नयाँ संबिधान सुशिल कोईराला नेतृत्वको सरकारले दिन सफल भयो ।

पहिलो संबिधान सभाको निर्बाचन पछि एकाएक उठेको संघीय नेपालको मुद्दालाई मुर्तरुप देशलाई दिन एक संघीय सरकार, सात प्रदेश, सात सय ५३ स्थानीय तह गरी सात सय ६१ वटा सरकार बनाईयो । नयाँ संबिधानले व्यवस्था गरे अनुरूप स्थानिय तहको २०७४ असारमा र प्रदेश र संघको २०७४ मंसिरमा गरी तीनै तहका सरकारको लागि निर्वाचन सम्पन्न भयो । दुई चरणमा सम्पन्न भएको निर्वाचनले लामो समयदेखि नेतृत्व बिहिन बनेका स्थानीय निकायलाई तहमा परिणत गरी नेतृत्व दिन सफल भयो । बिकासको आधार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा स्थानीय तहलाइ हेरेर परिकल्पना गरिएको हो । केन्द्रले नदेखेका आँखालाई स्थानीय तहको चस्मा लगाएर हेर्नका लागि स्थानिय सरकारलाई ठुलो अपेक्षा गरेको हुनुपर्छ । संघिय सरकारको आँखाका लागि स्थानिय सरकारको चस्माको पावर मिल्यो कि मिलेन ? पीछडिएका क्षेत्रको बिकास गर्ने उदेश्य पुरा गर्न स्थानिय तह सक्षम भए कि भएनन् ? आफ्नो क्षेत्र बिकास र सम्रिद्दिका लागि स्थानिय सरकार सँग के के योजना छन् ? के स्थानिय सरकारहरुले गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको सुबिधा पुर्याउन सफल छन त ? यी बिषय अहिलेका बहसका बिषयहरु बनेका छन् । संघीय सरकारले पनि हस्तक्षेप गर्न नपाउने गरी स्थानिय तहमा अधिकार बिकेन्द्रिकरण गरिएको छ । आफ्नै नीति, रणनीति, बिकास योजना बनाउन पाउने स्थानिय तहहरु सँगको अधिकार रहेको छ । अहिले देशको बजेटको ठुलो हिस्सा स्थानिय तहमा जान्छ ।

अहिले स्थानिय तहमा भएको बेरुजुको हिसाब हेर्दा स्थानिय तहको असफलता सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । स्थानिय तहको कार्यलाइ नियाल्दा अधिकांश स्थानिय सरकार सँग बिकासको ठोस योजना छैनन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त बजेट कनिका सरी छर्ने र बिकासको नाममा बाटोको ट्रयाक बिस्तार बाहेक ठोस उपलब्धिको काम गरेको देखिदैन । योजनाको लागि निश्चित नीति, रणनीति, लक्ष्य, उद्देश्यका साथमा ति प्राप्तीका प्राथमिकता हुनु जरुरी हुन्छ । एक बर्ष, तीन बर्ष, पाँच बर्ष, दश बर्षमा हाम्रो सरकारले यो काम गर्नेछ । यो उपलब्धि हासिल हुनेछ र हाम्रो क्षेत्र यो अवस्थामा पुग्नेछ भन्ने ठोस खाका बनाई त्यो बाटोमा हिड्नुपर्ने आवस्यकता देखिन्छ । तर यसको कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो रहेको छ । कतिपय स्थानिय जनप्रतिनिधिलाई त के गर्ने त परको कुरा आफुले के के गर्न पाउने भन्ने पनि पत्तो छैन । हुन त संघीयसरकार पनि यस कार्यमा कम दोषी छैन । स्थानिय चुनाब भएको लामो समयसम्म पनि स्थानिय तहको कार्यबिधि नबन्नु बिडम्बनाको कुरा हो ।

योजना नबनाउने, बनेका योजना कार्यान्वयन नहुने, कार्यान्वयन भएका योजना सम्पन्न गर्न नसक्ने र सम्पन्न भएका योजना गुणस्तरिय नहुने हाम्रो नियति हो । बाटोमा दुई÷चार दिन डोजर दौडाउने, कृषि बिकासका लागि दुई÷चार बोट फलफुल बाड्ने, पशुपालनको लागि दुई÷चार बटा बाख्रा बाड्ने, रोजगारी सृजनाको नाममा दुई÷चार जना युवालाई बाटोमा झार उखेल्न लगाउने, प्राप्त बजेट अन्धाधुन्ध खर्च गर्ने र त्यो पनि ठुलो हिस्सामा बेरुजु बस्ने अधिकांस स्थानिय सरकारका कार्यशैलीका नमूना भनिएका उदाहरणहरु हुन ।

स्थानिय सरकारको स्थापना पछि जनतालाई केहि राहत पक्कै भएको छ । जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्र धाउनु पर्ने कतिपय काम नजिकबाट सम्भब भएको छ र कतिपय संकटको समयमा केहि राहत महसुस गर्न पाएका छन् । केहि स्थानिय सरकारले उदाहरणीय काम पनि गरेका छन तर यस्ता नगन्य मात्रामा छन् । केही स्थानिय तहका प्रमुखहरुले आफूलाई पाँच बर्षको राजा घोषणा गर्दै आफूखुशी गरेका उदाहरणहरु हामी माँझ नभएका होईनन् । उनीहरुको उक्त रुवाफ हेर्दा गाउँगाउँमा सिंहदरबारको अधिकार नपुगेर छोटे राजाको राज्य बसेको भान हुन्छ । अबको स्थानिय सरकारको बाटो ठोस उपलब्धीमूलक योजना बनाएर कार्यान्वयन तर्फ अगाडी बढ्नुपर्ने देखिन्छ । आफ्नो तहमा सम्भावना बोकेका क्षेत्र पहिचान गरी तिनीहरुको बारेमा स्थानिय पाठ्यक्रममा समाबेस गर्ने र बिकासका लागि अग्रसरता देखाउनु उत्तिकैजरुरी विषय बनेको छ । बजेटलाई स–साना शिर्षकमा बाड्नुको सट्टा दिगो बिकासलाइ अनुषरण गरी जनताले अनुभब गर्न सक्ने गरी खर्च गरेमा गाउँ गाउँको बिकासमा टेवा पुग्न सक्छ । रोजगारिका सम्भावना बोकेका क्षेत्र पहिचान गरी स्थानिय स्तरमै रोजगारी बिकास गर्न सके गाउँ गाउँमा बल्ल सिंहदरबार पुगेको जनताले अनुभव गर्न सक्ने अवस्था बन्दथ्यो । स्थानिय तहको बिकासबाट देश बिकास गर्न सम्भव हुने हुँदा त्यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षको ध्यान पुग्नु जरुरी छ ।

तीन तहकै सरकारमा आर्थिक बिकासको बिषयमा स्थानिय सरकारबाट छिटो उपलब्धि हुने कुरा कसैले नकार्न सकिन्न । यो कार्यमा केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र र सबै जनताको साथ सहयोग र जिम्वेवारी बहन जरुरी देखिन्छ । जनतालाई सरकारको अनुभूति मिल्न सकेन भने आगामी चुनावमा त्यस्ता स्थानिय तहका जनप्रतिनिधीहरुलाई पराजित गराएर बदला लिने छन् । संघीयता कार्यान्वयनको पछिल्लो उदाहरणको रुपमा उप–निर्वाचन भएको ठाँउमा पुरानो जनप्रतिनिधि नदोहो¥याएको निर्णयले पनि प्रष्ट हुन्छ । त्यसैले जनताका काम र ठोस योजना निर्माणमा विशेष ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ र सबैभन्दा जरुरी विषय पनि हो । यो विषयलाई सबैले मनन् गर्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ । अग्नि परीक्षा राष्ट्रिय साप्ताहिकबाट


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य
ट्याग : #bichar blog

तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्