Techie IT
२९ साउन २०७९, आईतबार

स्रोत परिचालनकाचुनौतीहरू


काठमाडौं । अल्पविकसित मुलुकका सरकारहरु साधन व्यवस्थापनको दोहोरो समस्यामा छन्, एकातिर उपलब्ध साधन स्रोतको प्रभावकारी उपयोग गर्ने रणनीति, योजना र संस्थागत क्षमताको अभाव र अर्कोतर्फ आफ्नो कार्यसम्पादनका लागि स्रोत साधनको अपर्याप्तता । उपलब्ध स्रोत साधनको कुशल उपयोगले थप साधन निर्माण गर्नसक्छ भने अतिरिक्त साधन परिचालन गर्न सकिएमा पनि सङ्गठनको कार्यभूमिका पूरा गर्न सघाउ पु-याउँछ । तर सार्वजनिक निकायहरु रणनीतिक सोचका साथ स्रोत व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा पछि परेका छन् । परिणामतः सार्वजनिक सङ्गठनहरु लक्ष्यप्राप्तिमा सधै पछि परेका छन् ।

नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा सरकारमा पुगेका राजनैतिक दलका नेताहरु अपर्याप्त वित्तीय स्रोतका कारण जनजीविकाका सबललाई तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम ल्याउन नपाएको अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् । प्राविधिक तह (सार्वजनिक प्रशासन) पनि अपर्याप्त र अप्रभावकारी साधन व्यस्थापनका कारण विकास कार्यक्रम/सेवा प्रवाह प्रभावित हुँदै आएको बताइरहेका छन् । त्यसैले साधन स्रोतको दक्षतामूलक व्यवस्थापन नेपालको सन्दर्भमा अति नै महत्वपूर्ण विषय हो । सरकारको सफलता असफलताको निर्धारण पनि स्रोत व्यवस्थापनको स्तरका आधारमा हुने गर्दछ ।

नेपाल अतिकम विकसित मुलुक भएकाले आर्थिक सामाजिक आवश्यकता बढी छन्, जसका लागि आवश्यक स्रोतको आधार भने कमजोर छ । न्यून औद्योगिक विकास, कृषिमा अत्यधिक निर्भरता, उपलव्ध प्राकृतिक तथा अन्य साधनको न्यून उपयोग र न्यूनस्तरको संस्थागत क्षमताजस्ता कारणले आन्तरिक स्रोत परिचालनको अवस्था कमजोर छ । विकासको शैशवास्थामा रहेकाले सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधारमा राज्यले गर्नपर्ने लगानीको माग अत्यधिक रहेकाले सार्वजनिक खर्चको दायित्व भने अधिक छ । कुल बजेटमा आन्तरिक साधनको अनुपातमा खासै सुधार आउनसकेको छैन । आन्तरिक रुपमा परिचालित राजस्वमा भन्सारजस्ता आयातमा आधारित महशुलको अंश उल्लेख्य छ । आयकर तथा रोयल्टीको अंश बढाउन सकिएको छैन । मूल्य अभिवृद्धि कर लागूपश्चात् अप्रत्यक्ष करको मात्रा भने केही वृद्धि भएको छ । तर सार्वजनिक वित्तीय स्वास्थ्यमा सुधार गर्न भने अहिलेको बजेट संरचना सफल देखिएको छैन ।

नेपालको राजस्व परिचालनको विश्लेषणका लागि बजेट अनुमानमा खर्च स्रोतको संरचना, राजस्व सङ्कलनको संरचनास्वरुप, चालू र पुँजीगत खर्च संरचना र वैदेशिक सहायताको चार आयामबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ । विगतका तीन आर्थिक वर्षको बजेटको विश्लेषण गर्ने हो भने आन्तरिक साधन परिचालनको सीमान्त रुपमा बढेर गएको देखिन्छ । सरकारले अघि सारेको कर सुधारका कार्यक्रमहरुबाट यो सीमान्त वृद्धि देखिएको हो । बाह्य अनुदानको मात्रा क्रमशः घटेर गएको छ । बजेट घाटा बढेर गएको छ । उल्लिखित आँकडाका आधारमा आन्तरिक स्रोत परिचालनमा केही सुधारको अवस्था देखिए पनि यो आँकडा सन्तोषजनक भने छैन । विकास साहायताको आयतन बढ्नसकेको छैन । साझेदारहरुको संख्या बढेर गएको छ तर विकास साझेदारी बढेको छैन । विकास साझेदारहरुले नेपालको राजनैतिक अवस्थाका कारण सरकारी बजेटमार्फत सहयोग परिचालन गर्नुभन्दा गैरसरकारी पात्रको माध्यमबाट लगानी गर्ने चाख देखाएका छन् । जसलाई स्रोत परिचालनका दृष्टिमा खासै राम्रो मान्न सकिँदैन । यसर्थ सरकारी वित्त संरचनामा अपेक्षित सुधार हुनसकेको देखिँदैन । कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनका अनुपातमा सरकारी खर्च बढेर गएको छ । यसै वित्तीय दिगोपनामाथि चुनौती दिएको छ ।

विगत एक दशकको राजस्व संरचना विश्लेषण गर्दा कुल राजस्व क्रमशः बढ्दै गए पनि त्यसभित्रका घटकहरु (प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर र गैर कर) बढ्ने क्रम भने अपेक्षित हदमा देखिँदैनन् । राजस्व परिचालन दक्षता सूचकमध्येको एक गार्हस्थ्य उत्पादन राजस्व अनुपात करिब २४ प्रतिशतभन्दा माथि रहनु राम्रो हो तर राजस्वमा मूल्य अभिबृद्धि करको अंश विगत पाँच वर्षदेखि बढ्दै जानु र त्यही अनुपातमा आयकर बढ्न नसक्नु राम्रो होइन । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा आन्तरिक राजस्वको अनुपात करिव २४ प्रतिशत भए पनि कुल सार्वजनिक खर्च कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३६ प्रतिशत जति देखिन्छ । यसले बजेट घाटाको डरलाग्दो चित्र देखाँउछ । जसले राजस्व परिचालनमा थप सुधार गर्नपर्ने जरुरी अवस्थातर्फ पनि सङ्केत गर्दछ ।

कुनै पनि मुलुकको वित्तीय स्वास्थ राम्रो हुनका लागि कम्तीमा पनि साधारण र प्रतिबद्ध खर्चभन्दा पुँजीगत खर्चको आयतन ठूलो हुनुपर्दछ । पुँजीगत र चालू खर्चको विनियोजन अनुपात कति भए आदर्श हुने भन्ने मानक निर्धारण नभएता पनि सामान्यतः ३०ः७० को अनुपातलाई राम्रो मानिन्छ । यसको मतलब आन्तरिक राजस्व स्रोतको ७० प्रतिशत खर्च पुँजीगत लगानी (वा मूल्य सिर्जना) विनियोजन गरिनु आवश्यक मानिन्छ । नेपालको बजेट संरचनामा यो अनुपात कहिले पनि देखिएन । विभिन्न अवधारणाअनुरुप साधन विनियोजन गर्नैपर्ने दायित्व, सरकारी संरचना विस्तारको प्रवृत्ति, धेरै आयोजनामा एकैचोटि हात हाल्नुपर्ने बाध्यता र मुद्रास्फीतिका कारण राजस्वको तुलनामा खर्च बढ्दै गएको छ र विनियोजनको प्रभावकारिता भने घट्दै गएको छ । विनियोजित पुँजीगत खर्चको प्रतिशत घट्दै गएको छ । गत आवमा कुल पुँजीगत खर्च ६२ प्रतिशत रह्यो भने सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको खर्च ५८ प्रतिशत मात्र देखियो । चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना आषाढ लाग्दा पुँजीगत खर्च ४० प्रतिशत जति मात्र छ । अन्तिम चौमासिक, अन्तिम महनिामा भएको खर्चको गुणस्तर झनै कमजोर देखिँदै आएको छ ।

आन्तरिक साधन परिचालन र कुल सरकारी खर्चबीचको साधन अभाव पूरा गर्ने प्रमुख स्रोत वैदेशिक सहायता हो । नेपालको बजेट संरचनालाई वैदेशिक सहायताले योगदान गर्दै आएको तथ्य प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रतिबद्ध खर्च बढ्दै गए पनि केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरुमा हुँदै आएको विनियोजनबाट पुष्टि हुन्छ । अनुदान, ऋण र प्राविधिक सहायताअन्तर्गत सैयौ आयोजनामा (साना–ठूला) मा विकास साझेदारहरुको संलग्नता रहेको छ । विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम, युरोपीय संघ, ग्लवोवल फण्डजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्था र बेलायत, जापान, भारत,चीन, अमेरिका र नर्वेजस्ता द्वीपक्षीय सहयोग परिचालन हुँदै आएको छ । तर सहयोगको प्रवृत्ति परिवर्तन हुँदै गएको छ । पहिले सहायतामा अनुदान र द्वीपक्षीय सहयोगको मात्रा अधिक हुने गर्दथ्यो तर अहिले बहुपक्षीय सहयोग र सहयोगमा ऋणको अंश बढ्दै गएको छ ।

कार्यक्रम सहयोगभन्दा प्राविधिक सहायता र सरकारी माध्यमभन्दा बाहिरबाट पनि सहयोग परिचालन हुनथालेको छ । साझेदारहरु आफैँले पेरिस लगायत विश्वमञ्चमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गरेका छैनन्, पूरा गराउने राष्ट्रिय क्षमता पनि कमजोर हुँदै गएको छ । केही अघि औपचारिक रुपमा परिचालित सहायतामा अनुदानको अंश ५७, ऋण २४ र प्राविधिक सहयता १९ प्रतिशत थियो । सावा व्याज भुक्तानीका लागि कुल बजेटको १२ प्रतिशतजति हिस्सा विनियाजन हुने गर्दछ । बाह्य अनुदानको नया क्षेत्र पहिचान भएको छैन । परिणामतः अनुदान सहयोग घट्दै छ । हालै प्रस्तुत आगामी वर्षको बजेटमा पहिलो पटक बाह्यभन्दा आन्तरिक ऋणको परिणाम बढी देखिएको छ । यसले नेपालका सहायता परिचालन गर्ने क्षमता घट्दै गएको सन्देश दिएको छ । आन्तरिक ऋण बढ्दा अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको लगानी क्षमता कटौती हुने स्पष्ट छ ।

स्रोत परिचालन कमजोर देखिनुमा धेरै कारणहरु छन् । राजस्व नीति, प्रशासन, कार्यसंस्कृति र कर शिक्षाजस्ता पक्षहरुमा धेरै कमजोरी छन् । कतिपय कमजोरी सतहमा देखिएका छन् भने कतिपय गर्वित रुपमा नीति पात्रहरुमा रहेका छन् । साथै अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा (करिब ४० प्रतिशत) अनौपचारिक छ । नीतिगत हेराफेरिका कारण पनि राजस्वका परिचालन प्रतिकूल भएको छ । आन्तरिक स्रोत परिचालनको स्थिति सुधार गर्न कर प्रशासन सुधार, सेवाशुल्क तथा अन्य गैरकर परिचालन, आर्थिक कारोवारमा बिलबीजकको अनिवार्य प्रयोग, लक्षित राजस्व सुधारका प्रयास, करदाता शिक्षाजस्ता पक्षमा आक्रामक हुनुपर्दछ । त्यस्तै बाह्य सहयोग व्यवस्थापन सुधारका लागि राष्ट्रिय प्रणाली, नयान् साझेदारहरुको पहिचान, सहायताको राष्टिय मानक घोषणाजस्ता पक्षमा ध्यान दिनु जरुरी छ ।

साथै बजेट प्रणालीलाई शास्त्रीय रुपबाट हेर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य, विनियोजन प्रणालीमा सुधार, खर्च र कोष व्यवस्थापनमा सुधार र सम्भाव्य दायित्वका क्षेत्रमा पूर्वकोषित कार्य व्यवस्थापन प्रणाली आवश्यक छ । निजी क्षेत्रको लगानी व्यापारिक प्रकृतिका पूर्वाधारमा नभएको सन्दर्भमा सार्वजनिक–निजी–नागरिक साझेदारीमा आवश्यक परे सुहलियतको घोषणा गर्नुपर्दछ । यसले सरकारको खर्च दायित्व घटाउन सक्छ । साथै जनताको तहमा सहकार्यका विशेष कोष प्रवर्द्धन योजना, नवप्रवर्तनकारी वित्तीय ढाँचा अभ्यासमा ल्याउनुपर्दछ । तहगत सरकारका बजेट प्रणालीबीच समन्वय पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । स्रोत व्यवस्थापनको विषयमा समयमै गम्भीर नहुने हो भने सरकारले वित्तीय स्वास्थ्य रुग्ण भइरहने निश्चित छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्