Techie IT
१७ असार २०७९, शुक्रबार

आशंका निवारणको लागि भ्रमणबारे प्रस्ट गर्नुपर्ने


काठमाडौं । नेपालको संसद्को संसदीय समितिले अमेरिका भ्रमणका विषयमा जानकारी लिन प्रधानमन्त्रीलाई बोलाउने निर्णय गरेको छ । हालै बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकले परराष्ट्र नीति कार्यान्वयनको विषयमा छलफल गर्न परराष्ट्रमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमणबारे संसद्लाई जानकारी गराउन माग गरेका थिए ।

साथै नेकपा एमालेले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिका भ्रमणबारे तत्काल प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराउन माग गरेको छ । अमेरिकाले नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा गठबन्धन, विशेषगरी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा तान्न खोजेकोले नेपालले त्यस्ता सम्झौताबाट टाढै रहनुपर्ने धारणा सदनलाई केही सांसदले बताएका छन् । राज्य साझेदारी कार्यक्रमको नाममा अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक साझेदार बनाउन खोजेको समेत बताइएको छ ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्षले वैदेशिक सहायता र ऋण वा अनुदान लिने सर्तबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको हालैको बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीले सो धारणा राखेका हुन् । ‘वैदेशिक सहायता र ऋण वा अनुदान लिने सर्तबारे रिभ्यु गर्न पाए हुन्थ्यो । यसबारे हामीले क्लियर धारणा बनाउनुपर्छ’, उनले भने । कुनै पनि विदेशीको हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने भन्दै उनले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे ध्यान दिनुपर्ने पनि बताए । ‘हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आँच पुग्ने ढंगले कतै काम त हुन पुगेन त्यसबारेमा सजग र सतर्क हुन सक्यौँ कि सकेनौँ । यसको पनि हामीले समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यक छ’, उनले भने । प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणबारे संसद् र सिंगो देश जानकार हुनुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘के–के तयारी भइरहेको छ, सबै जानकारी हुनुपर्छ ।’

स्मरण रहोस्, अमेरिकी सेनाको प्रशान्त क्षेत्रका प्रमुख चाल्र्स ए फ्लिनले नेपाली सेना भरपर्दो ‘जमिनी शक्ति’ र ‘संसारकै पुरानो सेनाहरूमध्ये एक’ रहेको उल्लेख गरेका छन् । आफ्नो चारदिने नेपालको औपचारिक भ्रमणको अन्तिम दिन नेपाली सेनाको शिवपुरीस्थित सैनिक कमान्ड तथा स्टाफ कलेजमा तालिमरत शिक्षार्थी अधिकृतहरू र प्रशिक्षकहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै फ्लिनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले नेपालका सुरक्षा मामिला जानकारहरू र पूर्वजर्नेलहरूसँगको अन्तरक्रियामा पनि नेपाली सेनाको प्रसंशा गर्दै नेपाल ल्यान्डपावर भएको बताएका थिए । अन्तरक्रियाको क्रममा नेपाली सेनाका रथीवृन्द तथा अधिकृतहरू र उक्त भ्रमणदलका सदस्यहरूबीच अमेरिकाबाट शान्ति स्थापना कार्यको लागि प्राप्त सहयोग भविष्यमा थप वृद्धि गर्दै लैजानेलगायत विविध विषयमा छलफल भएको सेनाले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

हालै नेपाल आएका प्रमुख फ्लिनले उच्चस्तरीय भेटवार्ता गरेका थिए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मासँग भेटवार्ता गरेका थिए ।

प्रधासेनापति शर्मा नेपालको शान्ति स्थापनार्थ भइरहेको कामलाई अवलोकन गर्दै असार १३ मा अमेरिकाको ५ दिने भ्रमणको लागि जानेछन् । नेपाल–अमेरिका कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औँ वर्षको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको गृहकार्य पनि भइरहेको छ ।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले असार अन्तिममा अमेरिका भ्रमण गर्ने तयारी सुरु भएको छ । नेपालको सरकारप्रमुखबाट दुई दशकपछि अमेरिका भ्रमण हुनलागेको हो  । स्मरण रहोस्, यसअघि देउवाले नै २०५९ वैशाख २३–२८ मा प्रधानमन्त्रीका रूपमा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमण गरेका थिए । त्यसयता नेपालबाट त्यो तहमा उच्चस्तरको भ्रमण हुन सकेको देखिँदैन   ।

यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीचको कूटनीतिक सम्बन्धको ७५औँ वर्ष हो । यी ७५ वर्षको अवधिमा हाम्रा दुवै देशमा भएका परिवर्तनका दशकहरूमा संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपाल एक–अर्काको साथमा उभिएका छन् । कोरोना महामारी र जलवायु परिवर्तनविरुद्धको लडाइँमा दुई देशले मिलेर काम गरेको इतिहास साक्षी छ ।

दक्षिण एसियामा नेपाल अमेरिकासँग सबैभन्दा पहिले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने राष्ट्रहरूमा अग्रपंक्तिमा पर्छ । यस सन्दर्भमा दुवै राष्ट्रका नेताबीचको उच्चस्तरीय भ्रमणले पनि प्रगाढ सम्बन्ध विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गरेको पाइन्छ । हालै मात्र अमेरिकी संसदीय टोली नेपाल भ्रमणमा आएर द्विपक्षीय हितका विषयमा नेपाली नेतासँग छलफल गरेको थियो । यस्तै नेपालबाट पनि अमेरिकामा उच्चस्तरको भ्रमण विगतदेखि नै जारी छ । उच्चस्तरीय भ्रमणले दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध नवीकरण र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको छ ।

अमेरिका एउटा यस्तो देश हो, जोसँग नेपालको कुनै पनि विवाद छैन । ७५ वर्षको कूटनीतिक सम्बन्धको यात्रामा उनीहरूले हामीलाई औलो उन्मूलनमा सहयोग (सन् १९५१) देखि एमसीसी परियोजनासम्म उपलब्ध गराएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल–अमेरिका सम्बन्धको ७५औँ वर्षगाँठका अवसरमा ‘कूटनीतिक सम्बन्धले हाम्रो साझेदारीलाई थप विस्तार र समृद्ध बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ । उहाँले ट्वीट गर्दै ‘नेपाल–अमेरिकाको ७५औँ वर्षको उत्सव कूटनीतिक सम्बन्धले सबै उत्पादनशील क्षेत्रमा हाम्रो साझेदारीलाई थप विस्तार र समृद्ध बनाउने अवसर प्रदान गर्दछ । आगामी दिनमा थप उच्चस्तरीय सहभागिता र आर्थिक साझेदारीको अपेक्षा गर्दछौँ,’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो ।

नेपाल र अमेरिकाबीच विसं. २००५ अर्थात् सन् १९४८ मा स्थापना भएको कूटनीतिक सम्बन्ध अहिले ७५औँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । राणाकालमै स्थापना भएको यी दुवै मुलुकबीचको सम्बन्ध समयक्रमसँगै झाँगिँदै गएको निर्विवाद तथ्य हो । यसबीच दक्षिण एसियामा अवस्थित नेपाल र उत्तर अमेरिकामा रहेको अमेरिकाबीच कुनै पनि प्रकारको असमझदारी, मनमुटाव तथा कटुता सिर्जना नहुनु नै दुई राष्ट्रबीचको उत्तम सम्बन्धको अनुपम उदाहरण हो ।

विश्वमञ्चमा शान्ति, सहअस्तित्व तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकासका विषयवस्तुमा दुवै राष्ट्रको समान विचार एवं धारणा रहिआएको पाइन्छ । कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७५ वर्षको यस अवधिमा विश्वको महाशक्ति अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध सुमधुर मात्र छैन । यसका अनेक आयाम समेत छन् । रुस–युक्रेन युद्धमा युक्रिनको पक्षमा नेपाल रहनु पनि स्मरणीय छ । यो सम्बन्ध आपसी विश्वास तथा सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित रहेको छ ।

विसं २०७२ को महाभूकम्पका बेला अमेरिकाद्वारा गरिएको सहयोग नेपाली जनताका लागि निकै महत्वपूर्ण थियो । यस्तै एमसीसी अनुदान सम्झौता संसद्ले पारित गरेको लगभग एक महिनाभन्दा कमको अवधिमा अमेरिकाले नेपाललाई सहयोग रकमको तुलनामा अझै ठूलो अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ । यो अनुदान सहयोगले अमेरिका नेपालको विकास निर्माणमा एक गतिलो एवं विश्वासिलो साझेदार प्रमाणित भएको छ । खासगरी अमेरिका लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रताको अग्रणी मुलुक हो । अमेरिकाले विश्वभर नै लोकतान्त्रिक मुलुकलाई सहयोग गर्दै आएको छ । नेपालमा समेत लोकतन्त्र, आर्थिक विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागितालाई प्रश्रय दिने उद्देश्यमा अमेरिकी सहयोग केन्द्रित रहेको पाइन्छ । अहिले पूर्वाधार विकासलाई समेत अमेरिकाले प्राथमिकतामा राखेको छ ।

अमेरिकी सरकारले उपलब्ध गराएको भौतिक र प्राविधिक सहयोगले पूर्वाधार निर्माण गर्न र तल्लो तहमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरू स्थापना गर्न ठूलो योगदान पु-यायो । जनता–जनताबीचको सम्बन्ध यति गहिरो र बलियो छ, जसलाई विद्वान, कूटनीतिज्ञ, शान्ति सेना स्वयंसेवक, यात्रुहरू र व्यक्तिहरूद्वारा प्रवद्र्धन र सुदृढ गरिएको छ । अमेरिकी कांग्रेसको हालैको भ्रमणजस्तै उच्चस्तरीय भ्रमणले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउने काम गरेको छ । अमेरिकाबाट नेपाल आउने प्रमुख भ्रमणहरूमा कंग्रेसको प्रतिनिधिमण्डलको हालैको भ्रमणलगायत विभिन्न सरकारी निकायका उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू सामेल छन् । अमेरिकी कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूको भ्रमण एक ठूलो सफलता थियो र मानव अधिकार, जलवायु संकट, र लोकतन्त्रजस्ता मुद्दाहरूमा कुराकानी समावेश थियो । नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध सुदृढ हुँदै जाँदा हामी यी छलफललाई निरन्तरता दिनेछौँ’, अमेरिकी दूतावासले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको छ ।

नेपालको प्राथमिकता विगत साढे सात दशकमा नेपालको राजनीतिक प्रणाली निरंकुश राणा शासनबाट संवैधानिक राजतन्त्र र अहिले संघीय गणतन्त्रमा परिणत भएको छ । तर, नेपालका राज्य र नेताहरूले अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई उच्च महत्व दिन्छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले युनाइटेड किंगडमको ग्लास्गोमा भएको यूएनएफसीसीसी सम्मेलनको अन्तिम भ्रमणका क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनसँग संक्षिप्त कुराकानी गरेका थिए । नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरी नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई समर्थन गर्ने इंगल्यान्डपछिको दोस्रो राष्ट्रका रूपमा अमेरिकाले नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई दृढतापूर्वक समर्थन गर्दै आएको छ ।

भावी पुस्ताका लागि अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको महत्व बुझेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली नियोग प्रमुख दमन शमशेर जंगबहादुर राणालाई नयाँ दिल्लीस्थित अमेरिकी नियोगसँग सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएका थिए । राणाले आफ्नो पुस्तक ‘नेपाल रुल र मिसरूल’मा औपचारिक सम्पर्क निर्माणका लागि चालिएका कदमको विस्तृत वर्णन गरेका छन् ।

नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको ७५औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा नेपालको विकास र स्वाधीनताको रक्षाका लागि अमेरिकासँगको नेपालको सम्बन्ध झनै महत्वपूर्ण र मूल्यवान् छ । सन् १९४७ अप्रिल २५ मा नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले नयाँ दिल्लीस्थित नेपाली नियोग प्रमुख दमन शमशेर राणालाई अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गर्न सबै प्रयास गर्न निर्देशन दिएका थिए । भविष्यमा दक्षिण एसियाको स्वरूप परिवर्तन हुँदा यो सम्बन्ध निकै मूल्यवान् हुनेछ । यसरी प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले अमेरिकासँगको सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको बेलायतपछि मात्रै दोस्रो राष्ट्र बनेको छ ।

दमन शमशेर जंगबहादुर राणाले आफ्नो पुस्तक नेपाल रुल र मिसरुल्समा घटनाक्रम उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर राणाले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्नु नेपालका लागि ‘महत्वपूर्ण’ भएको टिप्पणी गरे । नेपाल र अमेरिकाबीच सम्बन्ध स्थापना भएको ७५ वर्ष मनाइरहँदा यो अझै पनि महत्वपूर्ण छ । दामन शमशेर जंगबहादुर राणाले आफ्नो पुस्तक ‘रुल एन्ड मिस्रुल अफ राणा’मा नेपालले अमेरिकासँग कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरेको समय नेपालको सम्बन्धका लागि निकै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गरेका छन् । ३ फेब्रुअरी १९५८ मा वासिङ्टन डिसीमा नेपाली दूतावास स्थापना भएपछि काठमाडौंमा अमेरिकी दूतावास ६ अगस्ट १९५९ मा खोलिएको थियो । सम्बन्ध प्रगाढ हुँदै गएपछि अमेरिकाका विभिन्न सहरहरूमा नेपालका अवैतनिक महावाणिज्यदूतहरू नियुक्त भएका थिए । ‘महाराज अमेरिकाले काठमाडौंमा आवासीय दूतावास होस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो । सन् १९५७ को सुरुवातदेखि नै मलाई नयाँदिल्लीस्थित अमेरिकी राजदूतलाई मनाउनका लागि महामहिमले दबाब दिनुभएको थियो ।

अमेरिकीहरूको काठमाडौंमा दूतावास आउनेबित्तिकै चिनियाँहरूको पनि दूतावास हुनेछ’, राणा लेख्छन् । बब्बर शमशेर राणाको नेतृत्वमा अमेरिका गएर सन् १९४७ मा मित्रता र सहयोग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकासँग नेपालको सम्बन्ध सुरु भयो । वर्षौँदेखि रोकिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन कम्प्याक्ट (एमसीसी)लाई अनुमोदन गरियो । नेपालमा स्थापना भएको ११ वर्षपछि संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाले अन्ततः अनुमोदन गरेको छ ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र र बिमस्टेकको सदस्यराष्ट्र भएकाले इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने अमेरिकाको धारणा छ । अमेरिकाले नेपालमा रहेका धेरै अमेरिकी अधिकारीहरूमार्फत नेपाललाई स्वतन्त्र र खुला इन्डो–प्यासिफिकमा प्रमुख भूमिका खेल्न निरन्तर आग्रह गर्दै आएको छ । यसबाहेक, संयुक्त राज्य अमेरिकाको जुन १, २०१९ को इन्डोप्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनले चीन संशोधनवादी शक्ति र खतरा भएको कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ भने नेपालले चीनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको चार महिनापछि नेपालले चार सय केभी उच्च भोल्टेज प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नति गर्न अमेरिकाको एमसीसी परियोजनामा १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा सम्झौता गरेको थियो ।

अमेरिका र चीनबीच रणनीतिक र आर्थिक प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । हामीले व्यापार युद्ध र विभिन्न क्षेत्रमा बढ्दो भू–राजनीतिक, सुरक्षा प्रतिद्वन्द्वी देखेका छौँ जसले नेपाली बुद्धिजीवी, राजनीतिक नेताहरूलाई एमसीसी आर्थिक परियोजना मात्रै हो वा यसको भू–राजनीतिक स्वार्थ छ भन्ने शंका गर्न मदत गर्छ ।

नेपालको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको विकासका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाले सधैँ सहयोग गर्दै आएको छ । सन् १९४७ मा भएको वाणिज्य तथा मैत्री सम्झौता, १९५१ मा प्राविधिक सहयोगका लागि भएको सामान्य सम्झौताले हाम्रा दुई मित्रराष्ट्रबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन योगदान दिएको छ । पछिल्लो समय अमेरिकाले नेपालमा एमसीसीमार्फत समेत लगानी गर्न चासो देखाएको छ ।

नेपालको निर्यातमा उल्लेख्य वृद्धि गर्ने बाचा गर्दै अमेरिकाले नेपालसँग द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता गरेको छ । नेपालले जहिले पनि अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मान्दै आएको छ । धेरै हस्तकला, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुंगा अमेरिका निर्यात गरिन्छ ।

जलविद्युत्का अलावा नेपालमा पर्यटनको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा उपलब्ध गराउन सक्ने उत्कृष्ट बजार भनेको पर्यटन हो । त्यसैले पर्यटन क्षेत्रको विकासले नेपालको जीविकोपार्जन र आर्थिक स्थितिमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

नेपालको विकासमा अमेरिकाले साँच्चिकै चासो राखेकाले अमेरिकाले नेपाली उत्पादनहरू विशेषगरी तयारी पोशाक, हस्तकला, पश्मिना र अन्य एनटीएफपी उत्पादनहरू आयात गर्नेगरेको नेपाली उद्यमीहरूको धारणा छ । द्विपक्षीय सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन र अभिवृद्धि गर्न अमेरिका र नेपालबाट आउने व्यापार प्रतिनिधिमण्डलको संख्या बढाउन आवश्यक छ र दुवै देशमा हुने व्यापार मेला/प्रदर्शनीमा सहभागी हुने अवसर पनि मिलाउनुपर्छ ।

नेपाल सरकार र निजी क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उत्पादनलाई विविधीकरण गर्न खोजिरहेका बेला अमेरिकाको सामान्यीकृत प्रणालीको प्राथमिकतामा रहेका करिब पाँच सय वस्तुको सुविधाले नेपाल–अमेरिका व्यापारमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्छ ।

भन्सारमुक्त र कोटामुक्त प्रावधानसहित वा विना नै नेपालले हाल अमेरिकालगायत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा झण्डै दुई सय वस्तु निर्यात गर्छ । निर्यातको यो अंशलाई व्यापारको आधुनिक प्रवृत्तिबाट मापन गर्ने हो भने नेपालले आफ्ना उत्पादनको प्रवद्र्धनका लागि अझै धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक लाभका वस्तुहरूको बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय व्यापारिक निकायहरूजस्तै उपयोग गर्नको लागि हाम्रो देशको सरकार वा निजी क्षेत्रले सामान्य ग्राह्यता प्रणाली सुविधाको विषयवस्तुलाई पूर्ण रूपमा पहिचान गर्न नसकेको तथ्य दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

अमेरिका नेपालको एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार हो । यो नेपालको लागि विदेशी मुद्राको प्रमुख स्रोत पनि हो जुन मुख्यतया कपडा र गलैँचाको निर्यातका साथै पर्यटक आम्दानीबाट हुने गर्दछ । सन् २००४ मा बहु–फाइबर सम्झौता अन्तर्गतको कोटा प्रणालीको अन्त्य भएपछि नेपाली तयारी पोसाकको संयुक्त राज्य अमेरिकामा निर्यातमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ ।

नेपालले सधैँ अमेरिकी बजारलाई नेपाली उत्पादनका लागि महत्वपूर्ण बजार मानेको छ । धेरै हस्तशिल्प, कागज उत्पादन, गहना, रत्न, ढुंगा र चिया, कफीजस्ता कृषि उत्पादनहरू अमेरिकामा निर्यात गरिन्छ । विगत १५ वर्षदेखि अमेरिका हाम्रो रेडिमेड गार्मेन्टको प्रमुख आयातकर्ता देश थियो, जसले गरिबी घटाउन र उच्च रोजगारी सिर्जना गर्न मदत गरेको उद्योग थियो ।

दुई मुलुकबीचमा रहेको कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप कसिलो पार्न उद्योग, वाणिज्य संघ, विद्यार्थी, प्राज्ञिक क्षेत्र, खेलकुद र मानवीय क्रियाकलापले उल्लेख्य सहयोग पु-याउँदै आएको छ । सार्वजनिक क्षेत्र र निजी क्षेत्र एक–अर्काका परिपूरक हुन् । आर्थिक विकासका लागि अर्थव्यवस्थामा हुने वार्षिक लगानीमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब ७० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैले नेपालले आर्थिक विकासको इन्जिनको रूपमा निजी क्षेत्रलाई स्वीकारेको छ । यस स्थितिलाई मनन गरी निजी क्षेत्रका उद्योग वाणिज्य संघले आफ्नो भूमिकालाई अझै प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।

अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति र नेपाली प्रधानमन्त्रीको आसन्न भ्रमणले दुइ मुलुकबीचको नीतिले नेपाल र नेपालीलाई केही कुराहरूमा सकारात्मक असर गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्