Techie IT
१२ असार २०७९, आईतबार

कृषि विकासमा चुनौती


काठमाडौं । विश्वका सबै देश कृषि विकासका लागि अनुकूल छैनन् । तर हाम्रो देश नेपालमा भने जुन बालीनालीको लागि आवश्यक पर्ने हावापानी तराई, पहाड र हिमाली क्षेत्रबाट सजिलैसँग उपलब्ध गर्न सकिन्छ । कृषि विकासका लागि देशको भू–बनोट र माटोको उर्वरा मिल्नुपर्छ । त्यसैगरी जलस्रोत, जनशक्ति, कृषि प्रणाली, कृषि बजार व्यवस्था, सञ्चार, यातायातको विकासलाई सहज बनाउँछ । त्यति मात्र होइन, कृषि कार्यप्रतिको सामाजिक अवधारणा, कृषि सामग्री र कृषि ऋणको सुविधा, कृषि व्यवसायबाट प्राप्त प्रतिफल, कृषकको ज्ञान स्तर, सरकारी नीति, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आदिको कृषि विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ ।

मूलतः नेपाल कृषिप्रधान राष्ट्रका रूपमा चिनिँदै आए पनि यहाँको कृषिक्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरूले आशा गरेअनुरूप सफलता मिलिरहेको छैन । तर, पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको भूमिका बढ्दै गएको देखिन्छ । यसरी सरकारले कृषिक्षेत्रकै विकासका लागि स्थापना गरेका नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् नार्क, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, राष्ट्रिय फलफूल विकास केन्द्रलगायत पछिल्लो समय सञ्चालनमा ल्याएका फलफूल जोन, धान सुपरजोन र पकेट क्षेत्रहरूले पनि कृषिको पुनरुत्थानमा केही सकारात्मक भूमिका त निर्वाह गरे तर सरकारी तवरबाट भएका प्रयासहरू खासै प्रभावकारी हुन नसकिरहेका बेला पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट गरिएका प्रयासहरूले भने नेपालको कृषिको पुनरुत्थान हुनसक्छ भन्ने आशा जगाएको छ । यसरी देशको भौगोलिक बनावटलाई अध्ययन गर्दा खाद्यान्न बालीअन्तर्गत धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ लगाउन सकिन्छ ।

त्यसरी नै नगदेका लागि आलु र मह उपयोगी हुन्छ । औद्योगिक बालीअन्तर्गत उखु, जुट, चिया, कफी, माछा र कपास उपयोगी छन् । त्यसरी नै दलहन बालीअन्तर्गत मुसुरो, मास, चना, रहर, भटमास, केराउ, गहत, मसला बालीअन्तर्गत अलैँची, अदुवा, लसुन, बेसार, खुर्सानी र प्रायजसो तरकारी र फलफूल बाली फल्दछन् । त्यसरी नै कम उर्वर हिमाली भेगमा पनि मकै, जौ, आलु, फापरजस्ता बाली लगाइन्छ । स्याउ खेतीका लागि यो प्रदेश अत्यन्त उर्वर छ । यसैगरी पशुपालन व्यवसाय यहाँको एक प्रमुख पेसा हो । पहाडी प्रदेशका जिल्लामा भने प्रायः बाली लगाइन्छ । यो प्रदेशमा विभिन्न उर्वर फाँट छन् । यसको साथसाथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट कृषिसम्बन्धी उच्चस्तरको अनुभव प्राप्त गरी स्वदेश फर्केका नेपाली युवाको ज्ञान र सीपको समेत उच्चतम उपयोग गरी अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रबाट थप योगदान पु-याउन सकिन्छ । यसबाट खाद्यान्नको आयात प्रतिस्थापन गरी वैदेशिक मुद्रा बचत गर्न सकिनेछ । खाद्यान्नजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा आत्मनिर्भर भई संविधानमा उल्लिखित खाद्य सम्प्रभुत्ताको हक दिगो पार्न सकिनेछ । यसका अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यमा उल्लिखित दिगो कृषिको लक्ष्य पूरा गर्नमा समेत सहयोग पुग्नेछ । कृषि क्षेत्रको विकासले गैरकृषि क्षेत्रको विकासमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु-याउँछ ।

नेपालको ७७ वटै जिल्लाका सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा कृषिक्षेत्रको विकासका लागि काम गर्ने उद्देश्यले दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा सञ्चालनमा आएको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड निजीक्षेत्रबाट सञ्चालित कृषि उत्पादक कम्पनी हो । यसर्थ कृषि विकासको लागि आवश्यक पर्ने जल, मल, थल, बीउबीजन आादि आवश्यक पर्छ । यी कुराहरुलाई बेलैमा कृषकहरुलाई उपलब्ध गर्ने खालका नीति नियमहरु तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा समयमा नै कृषकहरुले कहिले मल नपाउने कहिले बीउ नपाउने कहिले सिँचाइको प्राप्त नहुनाले कृषि कर्म गर्नको लागि ज्यादै कठिन हुन गएको छ । यसैले यहाँ एउटा नेपाल उखान सान्दर्भिक लागेको छ । बीउअनुसारको बालो भन्ने नेपाली उखानै छ त्यहीअनुसार धेरै बाली उब्जाउन राम्रो बीउको छनौट गर्थे । बीउ खानु भनेको जिउ खानुजस्तै हो भनी बीउ छुट्याएर मात्र अन्य अनाज खान्थे । राम्रोसँग फलेर परिपक्व भइसकेका बालाहरू बल्याई संकलन गर्ने र तीबाट पनि पुष्ट दानाहरूलाई मात्र बीउका लागि राख्थे । बीउ किराबाट जोगाई लामो समयसम्म भण्डारण गर्नका लागि माटाका घैटामा बीउ राखी खुर्सानीको धूलो, खरानी, निमको पात, तीतेपाती साथै टिमुर राख्थे र बिर्को बन्द गर्दथे ।

नेपालमा हरेक वर्ष अर्बाैँ रुपैयाँको खाद्यान्न आयात गरिन्छ । यसरी आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ को तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम आठ महिनामा खाद्यान्न आयात ५५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँको भएको छ । त्यसैगरी देशको जनशक्तिको करिब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा नै छ । मूलतः गत आवको २०७५/०७६ मा मात्र झण्डै दुई खर्बको कृषि वस्तु आयात भएको अवस्था छ र आयातको यो धनराशि वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ ।

यसरी देशको भौगोलिक विविधता र हावापानीका कारण प्रायः सबै प्रकारका बाली उत्पादन गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि कृषिक्षेत्रको यो सम्भावनालाई पूरापूर उपयोग गर्न सकिएको छैन । मूलतः सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकिएको छैन । यसरी विगतमा लागू गरिएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५)बाट कुनै तात्विक परिणाम प्राप्त हुन नसकी समयावधि व्यतित हुनपुग्यो । यसैगरी अहिले कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) कार्यान्वयनमा छ । तसर्थ पछिल्लो समयमा कोरोना कहर र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाल कायम रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोगाएर राख्ने चुनौती पनि कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ ।

यसरी अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि बजेटको आकारमा वृद्धि भएको छ । जब कि वर्तमान सरकारले जारी गरेको विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ४९ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्याइएको छ । त्यसरी नै वर्तमान सरकारले संशोधित बजेटमा कृषि बजेटको आकार केही बढाएको अर्थात् तीन अर्ब ९५ करोड बजेट बढेको छ । यो कृषि क्षेत्रमा छुटइएको संशोधित कुल बजेटको तीन प्रतिशत हुन आउँछ ।

समष्टिगत रुपमा भन्नुपर्दा देशमा हरेक वर्ष ५० अर्ब रुपैयाँको धान र चामल, २० अर्ब रुपैयाँको खानेतेल आयात हुने गर्छ भने आलु, गहुँ, मकै र भटमास गरी एक खर्ब रुपैयाँको आयात हुने गरेको सरकारी तथ्यांक छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा भने कृषि कर्म गर्ने कृषकहरुलाई अनुदानलगायत कृषि बजेट बढी नै दिइएको छ । जब कि हाम्रो देशमा भने कृषि विकासको लागि कुल बजेटको तीन प्रतिशत मात्र छ । देशमा बढ्दै गएको गरीबीको खाडललाई कम गर्न पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्दछ । यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण र यसको उचित बजारीकरणको प्रबन्ध गरी कृषिमा आधारित व्यापार व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनुपर्दछ ।

मूलतः सबैभन्दा ठूलो कुरो सरकारले लिएका नीति र उद्देश्य स्पष्ट छन् कि छैनन् र ती कुराले देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । फेरि उद्देश्य र नारा मात्र आकर्षित भएर हुँदैन, त्यसलाई परिणाममा पु-याउने किसिमको पनि हुनुपर्दछ । यसले निश्चय नै धेरै किसिमका समस्या खेपेका जनताका इच्छा र अपेक्षा पनि स्वाभाविक रूपमा बढी नै हुन्छन् तर ती लोकप्रिय नारा महत्वाकांक्षी नीति र कार्यक्रम ल्याएर मात्र पूरा हुन सक्दैनन् । अर्कोतिर हेर्ने हो भने दिनहुँ विश्वमा बढ्दै गइरहेको तापक्रम र मौसमी परिवर्तन तथा त्यसले कृषि क्षेत्रमा पारेको असर, न्यून खाद्य उत्पादनका कारण आउनसक्ने संकटलाई बजेटले समेट्न नसकेको विज्ञहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि, जनसंख्याको दुई तिहाइ यसै क्षेत्रमा निर्भर रहेकाले यस क्षेत्रको न्यून विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आम्दानी पनि कम भएको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्