Techie IT
बुधबार, कात्तिक ५,२०७७

के हुँदै छ ईयूको ‘ब्ल्याक लिस्ट’ पोलिटिक्स ?


काठमाडौं ।
हुन त समग्र विश्व पर्यटन र हवाइ उडानको सन्दर्भमा कुरो गर्दा सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिमदेखि चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्तको हुपेईको राजधानी वुहानबाट सुरु भएको नोभेल कोरोना भाइरस/कोभिड–१९ को महामारीका कारण अहिले विश्वभरिकै हवाइ क्षेत्र लगभग थला परेको अवस्था छ । तर, पनि मान्छेको मन हो, त्यसैले मानिसहरू कहिलेसम्म आफ्नो घरभित्रै वा आफ्नो देशमा घुम्सिएर बसी रहने ? अतः यो समस्यालाई मनन गरेर केही देशले विभिन्न सुरक्षा विधिहरू अपनाएर भए पनि आफ्नो देशमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई भ्रमण गर्न खुला गरेर पर्यटनलाई चलायमान बनाउन आन्तरिक तथा बाह्य हवाइ उडान तथा जलयात्रा (पानी जहाज) खोल्ने गर्ने नीति लिएका छन् ।

यता हाम्रो देश नेपालमा पनि गत भदौ १६ गते (सेप्टेम्बर १ २०२०) देखि अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान खुला गरिएको छ । तर, केही सर्तसहित खुला गरिएको छ । खासगरी जो पायो, त्यो विदेशीलाई नेपाल भित्र्याउनेभन्दा पनि अहिलेलाई नेपाल नआई नहुने विदेशी कूटनीतिज्ञ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई ध्यानमा राखेर तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ उडान खुला गरिएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैले नेपालले तत्कालै विदेशी पर्यटक भित्र्याएर पैसा कमाउने र रोजगार सिर्जना गर्ने उदेश्य राखेको देखिँदैन ।

वास्तवमा नेपालको हवाइ सुरक्षा स्थितिबारे विगत लामो समयदेखि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’ले आफ्नो आकाशमाथि नेपाली हवाइ यातायातलाई आएको प्रतिबन्ध अहिलेसम्म पनि हटाएको छैन । जब कि औसतमा नेपालले राम्रो (६० प्रतिशतभन्दा माथि) भन्दा माथि अंक ल्याएको हो ।

अवस्था यस्तो हुँदाहुँदै पनि विगत लामो समयदेखि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’ले आफ्नो आकाशमाथि नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइजहाजलाई उडान गर्न अस्थायीरूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको अवस्था कायमै रहेको छ । अर्थात् ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’ले नेपाललाई हालसम्म पनि आफ्नो ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राखेको अवस्था छ ।

सन् २०१७ को अन्त्यतिर नै आईकाओको प्राविधिकहरूको एक टोली आएर नेपालको पछिल्लो हवाइ सुरक्षाको विषयमा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको हवाइ सुरक्षा स्थिति भनेको समग्रमा ६८ प्रतिशत रहेको छ भनेको थियो । सोबारे आईकाओका प्रतिनिधिहरूले क्यानाडामा रहेको आफ्नो मुख्यालयमा आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएका थिए ।

भनिन्छ, औसतमा हवाइ सुरक्षास्थिति कम्तीमा ६० प्रतिशत हुनुपर्छ । जे भए पनि आईकाओको प्राविधिकहरूले नेपालको पछिल्लो हवाइ सुरक्षाको विषयमा विस्तृतमा अध्ययन गरेर आफ्नो मुख्यालयमा बुझाएका प्रतिवेदनको आधारमा भन्ने हो भने त अहिले होइन, लगभग चार वर्षअघि नै नेपाललाई ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’ले ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’बाट हटाई सक्नपर्ने थियो । सन् २०१३ देखि नेपाली आकाश ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’को प्रतिबन्धमा परेको परै छ ।

यसरी हेर्दा लगभग ७ वर्षदेखि आफ्नो आकाशमा नेपाली वायु सेवा कम्पनीहरूको हवाइजहाजलाई उडान गर्न अस्थाई प्रतिबन्ध अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’लाई ६–६ महिनामा पटक–पटक प्रतिबन्धको मिति थप्दै आएको छ । ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’को यस्तो प्रतिबन्ध अझै कति महिना वा वर्षसम्म कायम रहने हो ? अहिले नै केही भन्न सकिने अवस्था छैन । अचानक आउने कुनै राजनीतिक उथलपुथल वा ईयूको कुनै पनि भित्री माग पूरा गरेमा यो नीति फेरिने परिस्थितिमा रहनेबाहेक ।

खासमा युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरूको चासो वा मकसद भनेको आईकाओ प्रतिवेदनभन्दा पनि युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेका देशमा बनेको एयर बस कम्पनीको हवाइजहाजहरू नेपाललाई किनाउन बाध्य पार्ने रहेको देखिन्छ । त्यस्तै अमेरिकाले ‘कालो सूची’बारे खुलेर नबोले पनि उसको पनि सकेसम्म आफ्नो देशमा बनेको बोइङ कम्पनीको हवाइजहाज केही थान भए पनि नेपालाई बेच्न पाए हुन्थ्यो भन्ने नै रहेको देखिन्छ । त्यसैले युरोपियन युनियनले ‘ब्ल्याक लिस्ट’को नाममा आफ्नो देशमा बनेको हवाइजहाज नेपाललाई बेच्ने राजनीति नै हो भन्ने त आईकाओको प्राविधिक टोलीले लगभग दुई वर्षअघि (सन् २०१७ मा) नै क्यानडाको मन्ट्रियमा रहेको आफ्नो मुख्यालयलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले बताउँछ ।

यसरी हेर्दा नेपालले सन् २०१३ मा उत्तरी छिमेकी देश चीनबाट छवटा हवाइजहाज ल्याएपछि मात्रै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोगले प्रतिबन्ध लगाएकोले पनि अरु स्पष्ट हुन सघाउँछ । युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरू र अमेरिकाको हवाइजहाज व्यापारको राजनीति बुझेर नै हुनुपर्छ, पछिल्लोपटक नेपालको निजी क्षेत्रका हवाइ सेवाले साना, मझौला र ठूला हवाइजहाज किन्दा एयर बस कम्पनी, बोइङ कम्पनी, फोकर कम्पनीलगायत युरोप–अमेरिकाकै कम्पनीहरूले बनाएको हवाइजहाजहरू नै किन्ने गरेको हो ।

तर, अझै पनि त्यसैले साँच्चै युरोप–अमेरिकाको हवाइजहाजका लागि नेपाली आकाश असुरक्षित नै हो त ? हामीले प्रश्न गर्न सक्छौं । तर, खासमा त्यस्तो होइन । किनभने, माथि नै एक प्रसङ्गमा उल्लेख गरेझैं आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा नेपाल सरकारले छवटा चिनियाँ हवाइजहाज ल्याउने निर्णय गरेपछि नै युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको युरोपियन देशहरू र अमेरिकाले ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’ अनुसार भन्दै नेपाली हवाइजहाज कम्पनीहरूमाथि ब्ल्याक लिस्ट अर्थात् प्रतिबन्धको राजनीति सुरु गरेको थियो ।

यसरी त्यो वेलाको अवस्था हेर्दा युरोपियन युनियन अन्तर्गत रहेको युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोगको ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’को भित्री मकसद भनेको छवटा चिनियाँ जहाजहरू नेपाल भित्रिनु नै हो भन्ने प्रस्टै थियो । तर, हाल ती छवटै चिनियाँ हवाइजहाज ग्राउन्डेड भइसकेकोले भन्ने निर्णय भएकोले ‘युरोपियन हवाइ उड्डयन आयोग’को निर्णयमा पनि केही उलटपुलट होला कि ?

हुन पनि त्यो बेला अमेरिकी जहाज निर्माता कम्पनी बोइङ र युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको जहाज कम्पनी एयर बसका प्रतिनिधिहरू नेपालमै आएर चिनियाँ जहाज कुनै हालतमा नकिन्न नेपाललाई संस्थागत ढंगले लबिङ गरेको थियो । तर, बिडम्बना के भने, युरोपियन र अमेरिकनहरू सित्तैमा केही नदिने । जब कि चिनियाँ (सरकार) हरूले त छवटा हवाइजहाजमध्ये एउटा मध्यम (६० सिटे) र अर्को सानो (१८ सिटे) हवाइजहाज सित्तैमा दिने प्रस्ताव गरे । बाँकी चारवटा पनि सहुलियात ऋणमा, त्यो पनि किस्ताबन्दीमा दिने भएपछि नेपालले चिनियाँ जहाज नै खरिद गरेको थियो । त्यसलगत्तै युरोपियन देशहरूले ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’ अर्थात् ‘ब्ल्याक लिस्ट’को राजनीति सुरु ग-यो ।

त्यसबेला नेपालस्थित तत्कालीन युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशका राजदूत रेन्जे टिन्रिकलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकरदास वैरागीले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले तयार पारेको आधारपत्र बुझाउँदै गत वर्ष नै कालोसूची अर्थात् ‘ब्लाक लिस्ट’बाट नेपाललाई हटाई पाऊँ भनी आग्रह गरेका थिए ।

त्यसो त त्यसअघि पनि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको एक टोली (प्राविधिक टोली समेत) २०७३ असोजमा क्यानाडाको मन्ट्रियलमा भएको अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को एक सय ९१औं बैठकमा भाग लिन गएको समयमा नै नेपाली टोलीले नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरूमाथि लागेको अस्थायी प्रतिबन्ध अर्थात् कालो सूचीबाट हटाउन आईकाओलाई औपचारिकरूपमै आग्रह गरेको थियो ।

लगभग आधा भूगोल एसिया र लगभग त्यति नै भूगोल युरोपमा पर्ने तर, आफूलाई युरोप महादेशको देश मान्ने ? टर्कीको टर्किस एयरले भने लामो समयदेखि नेपालमा उडान भर्दै आएको छ । तर, हाम्रो देशको हवाइ यातायात क्षेत्रमा चाहिने पूर्वाधारका बारेमा भन्नुपर्दा अवस्था कस्तोसम्म छ भने देशमा भएको एक मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ‘त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ पनि एकतर्फी मात्रै हवाइजहाजलाई उडाउन वा अवतरण गराउन सकिने खालको छ ।

फलतः विसं २०७२ फागुन २० गते टर्कीको राजधानी इस्तानबुलबाट आएको टर्किस एयरलाइन्सको टिके–७२६ एयरबस ३३० विमान टेक–अफ गर्ने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थको धावन मार्गमा जोतिन पुग्दा चार दिनसम्म नेपाल आउने र नेपालबाट बाहिर जाने विभिन्न देशका हवाइजहाजहरू नै रोकिन पुगेको थियो ।

नेपालमा ठूला विमानस्थल बन्ने कुरा चलेको धेरै लामो समयपछि चाँडै सकिने गरी लुम्बिनीस्थित गौतम बुद्ध क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरास्थित पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बन्दै छन् । निश्चय नै यी दुई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू बनेपछि हाम्रो देशमा आउने विदेशी विमानहरूले अवतरण गर्ने पालो नपाएर कम्तीमा ३०/४० मिनेटदेखि एक घण्टासम्म आकाशमै (होल्ड) प्रतीक्षा गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ । भलै यी दुवै क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू ठूल–ठूला विमानहरू बस्नका लागि नभएर मझौला खालका (एकसय ८० सिटे) विमानहरूका लागि मात्रै हो । त्यसो भएकोले हाम्रो देशमा जति सक्दो चाँडो प्रस्तावित ‘निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’ बन्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन ।

हुन त युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको ‘युरोपियन हवाइ सुरक्षा सूची’बाट हट्नका लागि नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य काम भनेको हालसम्म एकै रहेको नेपाल नागरिक उडड्यन प्राधिकरण र हवाइ सेवा विभागलाई अलग–अलग गरेर छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउनु हो । सो कामको लागि ऐन, नियम, विनियम आदि तर्जुमा गर्नका लागि केही समयअघि मात्रै मन्त्रिपरिषद्मा कागजात पेस भएको छ । कहिले स्वीकृत भएर, लालमोहर लागेर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउने हो ? तर, युरोपियन युनियनअन्तर्गत रहेको देशहरूलाई त मौखिकरूपमा प्रतिबद्धता जनाएर मात्रै पुग्दैन, उनीहरूलाई आँखाले प्रत्यक्ष देख्नेगरी काम चाहिन्छ ।

सम्भवतः नेपाल सरकारले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र हवाइ सेवा विभागलाई अलग–अलग गरेर छुट्टा–छुट्टै निकाय बनाउने कामको लागि ऐन, नियम, विनियम आदि तर्जुमा गर्न, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर, लालमोहर लागेर, राजपत्रमा प्रकाशित भएर आउन ढिला भएरै हो कि ? (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्