Techie IT
४ जेठ २०७९, बुधबार

अर्थतन्त्र सङ्कटमा


काठमाडौं । विषय प्रवेश, सङ्कटको घडी : राजनीतिमा अलमलिएको अर्थ नीतिले देशमा गति लिन सकेको छैन । ०६२/०६३ पछि देशका संयन्त्रहरूलाई आमूल पविर्तन गरियो तर आर्थिक क्रान्तिको कुनै पहल भएन । जसोतसो चल्दै आएको अर्थतन्त्रका सूचकहरू नकारात्मक छन् र तत्कालै सुध्रने अवस्था छैन । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । यसको स्रोत भनेको विदेशी लगानी, विप्रेषण, विदेशी सहायता, अनुदान एवं ऋण, निर्यातबाट आउने विदेशी मुद्रा आदि हो । देशमा निर्यातको तुलनामा आयात उच्च छ, कोरोनाले अस्तव्यस्त पारेको नेपालीहरूको गन्तव्य देशको अर्थतन्त्र सुध्रिए पनि यहाँ आउने विप्रेषण रकम घटेको छ । दुई वर्षदेखि पर्यटन व्यवसाय शून्यमा झरेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा कमी ल्याई विदेशी मुद्राको बाह्य बहाबलाई रोक्ने प्रयास भएको छैन । विकास निर्माणका काम अघि बढाउन, पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा बैंकहरूमा तरलताको अभाव छ । आर्थिक वृद्धिलाई सात प्रतिशतमा राख्ने सरकारी रटान दिवा स्वप्नझैँ छ । राजनीतिको गोलचक्रमा फसेको देशमा संसारमै नभएको प्रचलन बजेट होलिडे यहीँ भएको छ । केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व गर्ने गभर्नर एउटा दलका, देशको अर्थतन्त्रको मियो समात्ने अर्थ मन्त्री अर्को दलका र सरकारको नेतृत्व अर्कै दल र यसमा टेको दिने दलहरू थरिथरिका छन्, देशमा संस्थागत संयन्त्र बलियो नभएका कारण अर्थतन्त्रको अवस्था पनि दिशाहीन छ । कोरोनाको तेस्रो लहरले सबैको मुटु हल्लिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीतिमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा राख्ने भनेको थियो तर ७ दशमलव ११ भन्दा बढी छ, मूल्य वृद्धि अघिल्लो वर्षको भन्दा ४ दशमलव १८ प्रतिशतले बढी छ भनी बैंक आफैँले भनेको छ । राजधानी काठमाडौँमा मात्रै होइन तराई क्षेत्रलगायत सबैतिर मूल्यवृद्धिको चाप छ, भनौँ आव ०७३/७४ मा ७ दशमलव ९० प्रतिशत पुगेको मूल्यवृद्धिपछि विगत पाँच वर्षयताकै उच्च विन्दुमा छ अहिले । घिउ, तेलको २८ दशमलव ५२ प्रतिशत, यातायातमा १६ दशमलव २५ प्रतिशत, गेडागुडीमा ११ दशमलव ७९ प्रतिशत, शैक्षिक सामग्रीमा ११ दशमलव ७८ प्रतिशत, सुर्तीजन्य वस्तुमा ११ दशमलव ७४ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि भएको केन्द्रीय बैंककै भनाइ छ । प्रमुख बाली धानको उत्पादन विगत पाँच वर्षकै तुलनामा घटेको छ, लक्ष्य थियो ६० लाख मेट्रिकटनको, आयो जम्मा ५१ लाख मेट्रिकटन मात्र ।

गत वर्ष ११ दशमलव ७४ प्रतिशतले बढेको विप्रेषण अहिले ६ दशमलव ८ प्रतिशतले घटेको छ भने शोधनान्तर एक खर्ब ९६ अर्बले घाटामा छ । भन्सारमा न्यूज बीजीकरण गर्दै सामानको आयात गर्दा हुने भन्सार छलीलाई रोक्नसक्ने अवस्था देखिँदैन, भुक्तानीमा हुण्डीको प्रयोग हुने आशंका छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति एक खर्ब ८५ अर्बले कमी भएको छ, कर्जा प्रवाहमा ११ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । शोधनान्तर घाटा देखिएपछि विदेशी लगानी आकर्षण कम हुन्छ । देशभित्र उच्च उत्पादन गर्ने सोच नराखिँदा आयात वृद्धि भएको छ भने विलासिताका सामग्री आयातमा रोक लगाउन सकिएको छैन, सरकारलाई थाहा छ यसो गरिए भन्सार राजस्व घट्छ । गत असारसम्म सवा खर्बले बचत भएको शोधनान्तर पछिल्लो समय निरन्तर ओरालो लाग्दै छ अस्थिर राजनीति, राजदूतहरूको अस्थायी नियुक्तिले विदेशी सहायता बढ्न सकेको छैन भने त्यसको लागि कूटनीतिक चातुर्यता देखिएन । फलतः लिपुलेक, कालापानीको सीमामा आक्रामक हुन सकेको छैन ।

विगतमा दुई जना कारोना संक्रमित हुँदा देशैभरि बन्दाबन्दी गरियो जसले देशको अर्थतन्त्र धराशायी बनायो । गरिब र विकासशील देशमा एक दुई दिनको बन्दाबन्दीले पनि देशलाई भयग्रस्त बनाउँछ, यहाँ लामो समय बन्द गरियो । आर्थिक क्षेत्र, उत्पादन भनौँ सम्पूर्ण कृषिक्षेत्र समेत धराशायी भयो यहाँ तर कोरोना फैलिने भीड राजनीतिक क्रियाकलाप घट्न सकेन । सडकभरि दलका कार्यक्रम भइरहे, उत्पादनशील हातहरू दलको झण्डा समाउन पुगे, खेतबारीतिर ध्यान गएन । दलका नौटङ्की नाटकहरू भए देशैभरि राजनीतिक जोडघटाउ भइरह्यो । देश विकासको वातावरण तय भएन । निद्राबाट ब्युँझिएको संसद फेरि सुतिरह्यो कुम्भकर्णको शैलीमा, ब्युँझिएका प्रदेश संसदहरू भागबण्डा र तानातानमै व्यस्त रहे, कर्मचारीतन्त्र निस्क्रिय भइदियो, प्राज्ञ, कर्मचारी सबैजसो पेसेवरहरू पनि दलकै वरिपरि रहे, संसारकै धनाड्य व्यक्ति पनि आर्थिक उत्पादन क्षेत्रभन्दा सिजनल दलहरूकै छातामुनि ओत लाग्न पुगे । जनता करको मारमा मात्र होइन, बेरोजगारी, महामारी, भोकमरीको दलदलमा फसे । अब कोरोनाले तेस्रो फण्डा उठाएको छ, सरकारले विकास खर्च बढाउनु प-यो भन्दा पनि अब कोरोनाले बाहिर निस्कन नदिने छाँट देखिन्छ, अनेक थरिका प्रोटोकलहरूको आदेश जारी भइसकेको छ, झ्याप्पै बन्दाबन्दी भयो भन्न बेर छैन केही दिनपछि । शैक्षिक संस्थाहरू त उठ्नै नसक्ने गरी थला परेका छन्, विद्यार्थीहरूको भविष्य चिन्तामा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रमा माफियाहरूको हाबी छ सधैँजसो नारा, जुलुस, धर्ना समस्यै समस्या छ, भू–माफियाहरूले उब्जाउ भूमिलाई कब्जामा लिएका छन् । कोरोना भित्रिने नाकाहरूमा होल्डिङ सेन्टर राख्ने भनी गत वर्ष नै भएको निर्णय दन्त्य कथाजस्तै भएको छ । जनतालाई मेलम्चीको राहत भएन आहत भयो, मनोवैज्ञानिक त्रास बढेको छ एमसीसीको रडाकोले, कतै देश अफगानिस्तान हुने हो कि वा देशप्रेमको अभावमा कतै सिक्किम, अफगानिस्तानको दशा व्यहोर्नुपर्ने हो कि । योग्यता, क्षमता, विज्ञताको अभाव भयो देशमा, दलमा नलाग्ने मानिस कतै ओत लाग्न पाएनन्, स्वतः विकास हुने होइन गृहकार्य गरेर हुने हो, गृहकार्य भयो माओको, लेनिनको, स्टालिनको, गान्धीको नाममा तर भएन आफ्नै देश निर्माताका नाममा । देशहितका नाममा देश विकास र आर्थिक समृद्धिका नाममा भएन । रेल, ग्याँस, सुरुङमार्ग अनेकौँ सपना देखाइयो ती सबै अर्को चुनावको एजेन्डा बन्ने भए, पाइलटहरूको हानथापले देशरूपी जहाज धरमर हुने अवस्थामा छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वैकल्पिक उपाय अपनाउनुपर्ने, विद्युतीय सवारी वृिद्ध गर्नुपर्ने, बिजुलीको आन्तरिक खपतमा वृद्धि गर्न मूल्य घटाइनुपर्नेमा स्वदेशी उत्पादनको बिजुली आन्तरिक बजारभन्दा सस्तो पर्नेगरी विदेश पठाउने भनिएको छ, यहाँ भुटानको भन्दा महँगो बिजुली प्रयोग गर्न बाध्य छन् आम उपभोक्ताहरू ।

आयात व्यापार : गत श्रावण मार्गमा आठ खर्बबराबरका सामान आयात हुँदा एक खर्बबराबरको मात्र निकासी भएको छ भनौँ विगतभन्दा आयातको वृद्धि ५९ प्रतिशतले माथि छ । विगतका तुलनामा व्यापारघाटा ५४ प्रतिशतले बढेको छ । छिमेकी भारतसँग मात्रै व्यापारघाटा चार खर्ब बढी छ भने दोस्रो चीनतर्फ सवा खर्ब बढीको व्यापारघाटा छ ।

उपहासको थलो संसद् : लोकतन्त्रको सुन्दर उपहार भनिएको संसद् दुई तिहाइको दम्भमै दुई पटकसम्म कोमामा पुग्यो । ब्युँतिँदा पनि विजनेस छैन । आपैmँ यसको घाँटी निमोठ्ने आफैँ यो खुल्दा संसद् भवन छिर्ने हिम्मत नेताहरूबाट हुने कुरै भएन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षमा बस्ने जनादेश पाएको दलले अरुको टेको लिई सरकारकै नेतृत्व गरेका छन् संविधानलाई अध्यादेशको टेको दिएर, फुटाऊ र राज गर भन्ने नीति लिँदा देश बेसहारा बनेको छ । अहिलेको सरकार जसोतसो अर्को चुनावसम्म तन्काउने, एमसीसीलाई छिराइहाल्ने दाउमा छ भने यसको विरोधमा सडकभरि जुलुस नारा चलेको छ । महँगो संघीयताले नेपाली जनतालाई मत्ताहात्तीले झैँ कुल्चिएको छ, उठ्नै नसक्ने गरी थिचेको छ, देशमा वाक् स्वतन्त्रता छ अन्य हक त संविधानमा मात्र । सरकार र प्रतिपक्षी दुवैले नीति निर्माणको थलो संसदलाई सक्रिय बनाएनन्, दललाई एक नम्बरमा ल्याउने अथक प्रयास छ, तर देशको अर्थतन्त्र धराशायी भएको पत्तै छैन । पटक–पटकको आवधिक निर्वाचनको के अर्थ हुन्छ जब कि निर्वाचित अंग प्रत्यंगहरूले निर्बाध काम गर्न सक्तैनन् भने नयाँ जनादेश लिँदा पनि हुने यस्तै यस्तै हो, ३२ वर्षदेखि अहिलेकैले सरकार चलाएका छन् । समाजवादको नारा ठगीखाने भाँडो भएको छ । भुइँमान्छेलाई नआएको समाजवादले नेताको सुरक्षा, आलिशान महल, गाडी, आफन्तको उत्थानबाटै समाजवाद आयो भन्नु कागलाई बेल पाकेसरह मात्र हुन्छ  । स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजुली, पानीमा नआएको समाजवाद भाषणमा मात्रै आएर के गर्ने ?

देशमा राजनीति र व्यापारीबीच अपवित्र सहबास भएको छ । दलभित्र पौँठाजोरी खेल्ने दल बाहिर व्यापारीसँग हातेमालो गर्ने, उद्यमी व्यापारीको गाडीमा एयरपोर्टदेखि होटलसम्म सयर गर्ने, आफ्नै पैसा व्यापारिक समूहमा लगानी गर्ने, व्यापारीहरूले नेतालाई नाता लाउने उनीहरूको छत्रछायाँमा आफू बस्ने अनि कतैबाट सुइँको पाए म होइन, संलग्न नै छैन भन्ने यो नकच्चरो शैली हावी भएको छ । यति, बतास समूहहरूले देशमा रजगज गर्दै ऐतिहासिक स्थलहरू कुल्चेका छन् । राजनीति र प्रशासनको दूरी स्पष्ट नभएझैं व्यापारिक समूह र राजनीतिबीचको स्पष्ट भएन । दललाई कति चन्दा दिने हो स्पष्ट छैन, यसमा राष्ट्रिय बहस जरुरी छ, चुनावलाई मितव्ययी बनाई महँगी नियन्त्रण गर्नुपर्ने हो, मेडिकल कलेजहरूको मनपरितन्त्रमा राजनीति नमिसिनुपर्ने हो ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : देशमा विकासको लहर ल्याउन अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कहिल्यै समयमा पूरा भएनन् । तिनमा नेपाली श्रम प्रयोग भएन, लागत खर्च दोब्बर, तेब्बरले बढी भयो, उत्पादन दिएनन् तिनले, राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान गर्न सकेनन् भनौं ४६ को परिवर्तनपछि समयमा पूरा भएका कुनै योजनाहरू छैनन्, हरेकमा आफ्नो मान्छे भर्ती गराउनुपर्ने मनोदशा छ । काम पूरा नहुँदा नेताहरू प्रशासनलाई दोष दिन्छन्, प्रशासनकाले निर्माण व्यवसायीलाई र उनीहरूले देशको प्राकृतिक र मानव निर्मित प्रकोपलाई । यसरी एक–अर्कामा पन्छिने प्रवृत्ति छ भने जिम्मेवारी बोध छैन कहीँ, कसैलाई । साल बसाली हुने खर्चमा पनि यो आवमा त ठूला आयोजनाहरूको खर्चै भएको छैन भन्ने सुनिन्छ, ।

सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न छ आयोजनाहरूको औसत खर्च १४ दशमलव ७ प्रतिशत देखियो । बहुचर्चित सिँक्टा आयोजना, सुनकोशी डाइभर्सन, रानीजमरा कुलेरिया यस्ता परियोजनाहरूलाई प्रतिष्ठापन विधेयक कुर्नुपर्ने अवस्था होइन । मेलम्चीले उद्घाटन गर्न नपाई अँध्यारो मुख लगायो । आयोजनाहरू शिलान्यास हुन्छन्, उद्घाटन हुँदा समयले कोल्टो फेरिसकेको हुन्छ या त उद्घाटन अरुले गर्ला भनी तयार नै नभई मेलम्ची, धरहराको उद्घाटन हुन्छ त्यो कार्यान्वयनमा आउँदैन । रेल भित्र्याएर ओढ्ने ओढाएर राखेजस्तै हुन्छ । चुनावताका जनता झुक्याउने शैलीको लोकतन्त्रमा यस्तै हुन्छ । देशको विकास र अर्थतन्त्र साँच्चै कोदो रोप्दा आँप फल्दैन ।

वैदेशिक सहायता : विगत ३ वर्षको तुलनामा यस पटक कम वैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ, भनौँ यो आवको चार महिनामा विगतभन्दा ३८ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता घटेको छ । पहिले आवको सुरु चार महिनामा ९० अर्ब ५५ करोड यस्तो सहायता आउँदा हाल ५६ अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ । अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ८१ करोड र ऋणतर्फ ५० अर्ब १३ करोड मात्रै देखियो । भनौँ अनुदानको अंश १० प्रतिशत तर ऋणको अंश ९० प्रतिशत देखिन्छ । कुल वैदेशिक सहायता दिनेमा एडीबी, वल्र्ड बैंक आदि छन्, यसमा कोभिड रोकथाम र त्यसको पूर्वाधारका लागि धेरै सहायता आएको देखिन्छ भने खानेपानी एवं सरसफाइमा कम छ । सहायता परिचालन क्षमता आधा मात्र देखिन्छ । ५६ अर्बको सहायतामा २५ अर्ब ऋण र छ अर्ब मात्रै अनुदान परिचालन हुनसकेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ ।

र अन्त्यमा, विश्व बैंकको भनाइमा विश्वको आर्थिक वृद्धि दर सन् २०२२ का लागि चार दशमलव एक प्रतिशत हो । आगामी सन् २०२३ मा त्यो घटेर ३ दशमलव २ प्रतिशतमा सीमित हुन्छ । चुलिएको विश्वको मूल्यवृद्धि, कोरोनाको सङ्कट, असमान आय र त्यसको वितरण, चुलिँदो ऋणले नेपालजस्ता देशको आर्थिक वृद्धिमा प्रतिकूल पार्नेछ । नेपालमा यो वर्षको आर्थिक वृद्धि दर केवल ३ दशमलव ९ प्रतिशतको हुनेछ । दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि दर अर्को वर्ष २०२३ का लागि ६ प्रतिशत हुने तर चालू वर्ष ७ दशमलव ६ प्रतिशत हुनेछ । अतः हाम्रो भविष्य सुनिश्चित गर्ने हो भने आर्थिक विकासको पहलकदमी आवश्यक छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार/ब्लग/साहित्य


तपाईको कमेन्ट लेख्नुहोस्