logo

सेयर बजारमा अपत्यारिलो वृद्धि, कालोधनलाई सेतो बनाउने जुक्ति


अभय शर्मा
नेपालको एकमात्र सेयर बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बन्न थालेको छ । ०६५ साल भदौमा एक हजार १७३ को विन्दुलाई विगतको बुलिस (उच्च विन्दु) मानिँदै आएको नेप्सेले सो विन्दु तोडेको निकै लामो समय भइसकेको छ र हिजोआज बजारमा नेप्सेले हरेक दिन नयाँ रेकर्ड बनाउनुले धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको छ । विशेषगरी बैंकिङ, इन्स्योरेन्स र माइक्रोफाइनान्स कम्पनीहरुको सेयर अपत्यारिलो तवरले अघि बढेपछि यसको कारण खोतल्नैपर्ने भएको छ । बजारमा हाल उच्च तरलता भएको अवस्थामा कमर्सियल बैंकमा निक्षेपको ब्याजदर डेढ प्रतिशतसम्म झरिसकेको छ । त्यसको तुलनामा सेयर बजारले गरेको लगानीको प्रतिफल अझै पनि उच्च रहनुले सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याएको हो ।
जानकारहरुका अनुसार पछिल्लो समयमा आएर नेपालको सेयर बजार कालोधनलाई सेतो बनाउने भरपर्दो माध्यम बनिरहेको छ । अवैध रुपमा आर्जन गरेको अर्बौं रुपैयाँ यतिबेला सेयरमा लगानी भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । अवैध आर्जन गर्नेहरुले सेयरलाई लगानीको सुरक्षित स्थान मानिरहेकाले पनि सेयर बजारमा अपत्यारिलो बढोत्तरी भइरहेको उनीहरुको कथन छ । ‘सेयर बजारमा गरेको लगानीको स्रोत खुलाउन कर नलाग्ने भएकाले यतिबेला यो कालोधनलाई सेतो बनाउने सजिलो माध्यम बनिरहेको छ’, एक जना सेयर ब्रोकरले नाम नबताउने शर्तमा भने, ‘व्यापारीहरुले सेयर खरिदका लागि करोडौं रुपैयाँ लिएर आउने गरेका छन् । लगानीकर्ताले करोडौं रुपैयाँ ल्याएर हामीजस्ता ब्रोकरहरुलाई प्रयोग गरिरहेका छन् ।’ उनका अनुसार त्यसरी परिचालन गरिएका रकमको स्रोत खुलाइँदैन । नगदमा हुने भुक्तानीको ठूलो हिस्सा करछली वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम हुन सक्नेतर्फ उनले संकेत गरे । ‘लगानीको स्रोत खुलाउनु नपर्ने भएकाले सेयर कालोधनलाई सेतो बनाउने सजिलो र भरपर्दो माध्यम बनेको छ किनभने घर जग्गा तथा अन्य क्षेत्रमा गरेको लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि सेयरमा हुने नगद लगानीको स्रोत खुलाउने बाध्यता छैन’, उनले भने ।
जानकारहरुका अनुसार नाकाबन्दीपछि गरिएका अवैध व्यापार, करछली र बिचौलिया कामबाट प्राप्त रकम वा अन्य गैरकानुनी आर्जन गर्ने व्यक्तिले आफ्ना विश्वासपात्र सेयर ब्रोकरमार्फत सेयरमा लगानी गरिरहेका छन् । ब्रोकरले करोडौं रकममध्येबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी सीमा ननाघ्ने गरी विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिद गर्दै जान्छ । सेयरमा १० लाखभन्दा कम लगानीको स्रोत खुलाउनुपर्दैन । त्यसैले अवैध आर्जन गर्नेहरुले आफ्ना विश्वासिला मान्छेको नाममा विभिन्न कम्पनीहरुका १० लाखभन्दा कम मूल्यका सेयर खरिद गर्दै आएका छन् । एकमुष्ट १० लाखभन्दा बढीको सेयर खरिद गरेमा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय सूचना इकाइलाई सूचना दिनुपर्ने प्रावधान छ । यो कारणले लगानीकर्ताले १०–१० लाख गरेर पटक–पटक गर्दै करोडौँ सेयर खरिद गर्छन् र ब्रोकरले प्राप्त नगद आफ्नो कम्पनीको खातामा जम्मा गर्छन् र अर्को ब्रोकरलाई चेकमै भुक्तानी दिन्छन् । जब त्यसरी किनिएको सेयर बेचिन्छ, नगद ब्रोकरलाई दिने लगानीकर्ताले एसी पेई (खातामा भुक्तानी हुने) चेक पाउँछ । त्यो चेक लगानीकर्ताको बैंक खातामा जम्मा गर्दा सम्पत्तिको स्रोत देखिने मात्रै होइन, कर तिरेर ‘सेतो धन’ भइसक्छ । सुरुमा सेयर किन्दा पैसा कहाँबाट आयो भनेर राज्यले खोजी गर्न नसक्दा यसरी कालोधन सेतो भइरहेको जानकारहरुको दाबी छ । यस्तो लगानी भारतबाट समेत भइरहेको दाबी एक जना ब्रोकरले गरे । भारतमा सेयरमा गरिने लगानीमा त्यहाको सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले निगरानी बढाएकाले त्यहाँको अवैध आर्जन नेपालको सेयर बजारमा लगानी भइरहेको उनले बताए । भ्रष्ट प्रहरी अधिकारी, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेताहरुले आफन्तमार्फत सेयरमा लगानी गरिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन ट्याक्स हेभन राष्ट्रहरुमा राखिएका धनहरु समेत यतिबेला हुन्डीमार्फत नेपाल भित्रिएर धमाधम सेयरमा लगानी भइरहेको सेयर कारोबार विज्ञहरु बताउँछन् ।  
यसरी कालोधनलाई सेतो बनाउने काम सेयरमार्फत भइरहँदा पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने नियामक निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग भने कानमा तेल हालेर बसे जस्तो देखिन्छ । विभागले सेयरमा भइरहेको लगानीबारे स्वतन्त्र रुपमै अनुसन्धान गर्नसक्ने भए पनि अहिलेसम्म यसबारे उजुरी नपरेको भन्दै ऊ चुप लागेर बसेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व धितोपत्र बोर्डको समेत हो । तर धितोपत्र बोर्डले पनि कुनै ठोस पहल गर्नसकेको छैन । ‘सेयर बजार सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्भाव्य क्षेत्र हो । त्यसबारे कुरा उठेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै उजुरी परेको छैन । मिडियामा पनि यो कुरा आएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा अति सक्रिय (प्रोएक्टिभ) भएर अघि बढ्न हामीलाई कानुनले पनि दिँदैन । त्यसले गर्दा बढी सक्रिय हुन सकिएको छैन । तथापि, हामीले सेयर बजारलाई अध्ययन क्षेत्रभित्र राख्ने तयारी थालेका छौँ’, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र पौडेलले भने ।
बरु यसबारे नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ
(एफआईयु)ले भने चासो देखाइरहेको बुझिन्छ । एफआईयुले मनी ट्रान्सफर र सेयर कारोबारमा निगरानी बढाउने तयारी गरिरहेको स्रोतले बतायो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष
(आईएमएफ)को एक टोलीले नेपालमा मनी ट्रान्सफर कम्पनीमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण भइरहेको प्रतिवेदन दिएपछि एफआईयु तातेको स्रोतले बतायो ।
सेयरमा भइरहेको कालोधनको लगानीको तार बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया)सम्म जोडिएको बुझ्न सकिन्छ । बाफियालाई आफ्नो स्वार्थअनुकूल परिमार्जन गर्न तल्लीन रहेका बैंकका प्रमोटरहरु बैंकमा हुने कालो लगानीलाई संरक्षण गर्ने उद्देश्यले पनि प्रेरित रहेको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानी गरिएको अवैध आर्जनलाई संरक्षण दिनकै लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको कार्यकाल तोक्न नहुने बुँदा विधेयकमा प्रवेश गराइएको जानकारहरु बताउँछन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनमा दीर्घकालीन असर पर्ने, बैंकका प्रमोटरहरु रातारात अर्बपति हुने प्रावधानहरु बाफियामा घुसाउन बैंक सञ्चालकहरुले चलखेल गरेको खुलासा भइसकेको छ । बाफियाको मूल विधेयकमा संचालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा चार वर्षको हुने र निजको पुनः नियुक्ति तथा मनोनीत हुन सक्नेछ भनिएको छ । यसैगरी, ऐन प्रारम्भ भएपछि नियुक्त भएको अध्यक्ष वा प्रबन्ध सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहन सक्नेछ भन्ने छ । अर्थसमितिले बैंक सञ्चालकहरुको प्रलोभनमा परेर यो बुँदामा संशोधन पेश गर्दै सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा पाँच वर्षको हुनेछ र निजको पुनर्नियुक्ति तथा मनोनीत हुने सञ्चालक बढीमा दुई कार्यकालसम्म मात्र रहनसक्नेछ भने पनि अन्तिम अवस्थाम समितिले अध्यक्षको कार्यकाल तोक्न नहुने व्यवस्था गरेको थियो । यसमा प्रत्येक वाणिज्य बैंकले २० लाख, विकास बैंकले १० लाख र फाइनान्सहरुले ५ लाखको दरले घुसको जोहो गरेका थिए । बाफियामा वित्तीय संस्था सञ्चालकहरुले आफू अनुकूलको अर्को बुँदा थपे– संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा परिणत हुने व्यवस्था । बाफियाको मूल विधेयकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको १० वर्ष पुगेपछि पुँजीबजार, बैंकिङलगायत समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई विचार गरी राष्ट्रबैंकको स्वीकृतिमा संस्थापकको सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्नसक्नेछ भनिएको छ । अर्थसमितिले १० वर्षको साटो ७ वर्ष बनाउने संशोधन प्रस्ताव गरेको थियो ।
हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा संस्थापक र साधारण सेयरको अनुपात ५१ः४९ छ । ७ वर्षमै ५१ प्रतिशत सेयर भएकाहरुले साधारण सेयरमा परिणत गर्न पाउने बुँदा आफू अनुकूल ७ वर्ष बनाउँदा त्यसको करोडौंको चलखेल भएको बताइन्छ । ‘७ वर्षमै प्रोमोटर सेयर पब्लिकमा रुपान्तरण हुँदा खर्बौँ रुपैयाँ फरक पर्छ ।’ स्रोतले भन्यो–‘२–३ सय पर्ने प्रमोटर सेयर ५–६ सयसम्म जान्छ ।’ एउटा वाणिज्य बैंकमा नयाँ पुँजीको हिसाबले ४ करोड १ लाख कित्ता प्रमोटर सेयर हुन्छ ।  
 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...

वैदेशिक रोजगारी : नेपाली युवाको रोजाइ कि बाध्यता ?

वैदेशिक रोजगारीकै कारण खरका छानाहरुमा टिनको छानामा परिणत भएका छन् भने टिनका छानाहरु कंक्रिटको ढलानयुक्त घरमा...

रेलमार्ग–जलमार्ग मागियो, हवाइमार्ग छाडियो !

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढेको भन्दै...
सुलसुले अरु धेरै

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

नवराज सिलवाल काण्ड अदालतमा :

प्रहरीले प्रतिवेदन बुझाउन जाने थाहा पाएपछि सिलवाल समर्थकले सरकारी वकिलको कार्यालय अगाडि सिलवालको समर्थनमा...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

ब्यावसायिक शासन

ब्यावसायिक सुशासनका लागि सांगठनिक मूल्यको घोषणा आवश्यक छ । सांगठनिक मूल्यले संस्थाको स्थूल उद्देश्य...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

०७४ सालमा सिक्वेल चलचित्रको बिगबिगी

विगततका वर्षमा भन्दा ०७४ सालमा चलचित्रको व्यावसायिक सफलताकासँगै सिक्वेल चलचित्र बनाउने बिगबिगी पनि चलेको...

ओली सरकारले दिए जनतालाई उपहार : पेट्रोल र चिनीमा मूल्य वृद्धि

अहिले केपी ओलीको पार्टी र पुष्पकमल दाहालको पार्टीका साथै केही साना दलको मिलिजुलीमा सरकार चलाएका छन् । सरकारको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै