logo

द्वन्द्व र गुटबन्दीले पूर्वाधार विकासको काम ठप्प

भौतिकले नयाँ आयोजना पनि अगाडि बढाउन सकेन, पुरानाहरु पनि अलपत्र - अर्थ मन्त्रालय भन्छ – विवरण फरक नपार्नु, अधूरा आयोजनाहरुलाई चाहिएजति बजेट दिन्छु

काठमाडौं, मंसिर २०
संघीय संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले भने, ‘केही सडकहरु हाम्रो (भौतिक मन्त्रालयको) जानकारीविनै तल गएका छन् । कतिपय तल पनि छैन, माथि पनि छैन । यसको हामीले व्यवस्थित गर्दै छौं । अहिले त्यस्ता सडकहरुको विवरण संकलन भइसकेको छ । भूलचुकले तल गएका योजनाहरु माथि ल्याउँदै छौं । भूलचुकमा तल (प्रदेशमा) गएका सडक आयोजनाहरु पाँच/दश दिनभित्रै सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्छु ।’ मन्त्री महासेठसँगै शुक्रबारको विकास समितिको बैठकमा रहेका भौतिक मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारी र सडक विभागका महानिर्देशक रवीन्द्रनाथ श्रेष्ठ भने मन्त्रीका कुरा सुनेर बसिरहे । उनीहरुले केही बोलेनन् । भौतिकमन्त्री महासेठले मन्त्रालयको जानकारीविनै केही सडकहरु प्रदेश पठाइएको बताए पनि सचिव अधिकारीले भने गत असोज १२ गते नै निर्णय गरेर सडकहरु प्रदेशमा बुझाउन सडक विभागलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्रदेशमा गएका र चालू आवमा नाम नै नभएका तर बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरु पाँच÷दश दिनभित्र निर्णय गरेर सडक विभागमार्फत कार्यान्वयन गर्ने भनेर भौतिक मन्त्री महासेठले भनेको पर्सिपल्ट अर्थात् गत आइतबार सडक विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सबै संघीय सडक सुपरिवेक्षण कार्यालय, सडक डिभिजन र सडक आयोजनाहरुलाई आफैंले हस्ताक्षर गरेर परिपत्र जारी गरे, ‘गत आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ सम्म सडक विभागअन्तर्गत रहेका विभिन्न बजेट उपशीर्षक नम्बरहरुमार्फत सुचारु रहेका ठेक्कापट्टाहरुको लागि चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेट नभएका सडकहरुको चालू ठेक्काहरु सम्बन्धित प्रदेशका सडक हेर्ने निकायहरुसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्नु ।’ सडक विभागले गत असोज २४ गते पनि यस्तै परिपत्र जारी गरेर चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेट नभएका सडकहरुको चालू ठेक्काहरु सम्बन्धित प्रदेशका सडक हेर्ने निकायहरुसँग समन्वय गरी हस्तान्तरण गर्नु भनेको थियो । सडकका महानिर्देशकले परिपत्र जारी गर्दा भौतिक मन्त्रालयको गत असोज १२ गतेको सचिवस्तरीय निर्णयलाई आधार लिइएको छ । भौतिकमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई भौतिक सचिवले सचिवस्तरीय निर्णय गरी विगतमा ठेक्का लागेका तर चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक मन्त्रालयमा बजेट नभएका सडकहरु प्रदेश सरकारको सडक हेर्ने निकायलाई हस्तान्तरण गर्नु भन्ने निर्णय गरिदिएका थिए, असोज १२ गते । 

सडक विभागले सचिवको निर्णयलाई आधार मानेर सबै सडक कार्यालयहरुलाई प्रदेश सरकारलाई सडक हस्तान्तरण गर्नु भनेर अन्तिमपटक यही मंसिर १६ गते परिपत्र गरे पनि त्यसभन्दा अगाडि नै अर्थात् यही मंसिर ९ गते अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुँदाका बखत भौतिक मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भई नआएका तर विगतमा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट भई बहुवर्षीय ठेक्का समेत लागेका अधूरा आयोजनाहरुको नाम, ठेक्का रकम, हालसम्म भएको खर्च रकम, आयोजना सम्पन्न गर्न लाग्ने अवधि र रकम, चालू वर्षमा आवश्यक पर्ने रकमको विवरण पछिसम्म फरक नपर्ने गरी यथाशिघ्र उपलब्ध गराइदिनुहुन भनेर भौतिक मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो । भौतिक सचिव र सडक विभागका महाानिर्देशकले बजेट नभएको भनेर तर्क गर्दै प्रदेशलाई सडक हस्तान्तरण गर्नु भने पनि अर्थको यही मंसिर ९ गतेको निर्णयले बहुवर्षीय ठेक्का लागेका कुनै पनि सडकहरु चालू आवमा एलएमबीआईएसमा प्रविष्ट नभएको, बजेट नै प्रस्ताव नभए पनि आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न बजेट दिने भन्ने प्रष्ट गरेको छ । अर्थले बजेट दिने भनेर पत्राचार गर्दागर्दै सडक विभागले तिनै सडकहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु भनेर परिपत्र गर्नाले सडक विभाग अधूरा सडक आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न इच्छुक छैन भन्ने प्रष्ट पारेको छ । सडक विभागको उक्त रबैयाको कारण चालू आवमा भौतिक मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च अत्यन्त न्यून हुने पक्का छ ।

सबै मन्त्रालयको तुलनामा पुँजीगत बजेट सबैभन्दा धेरै भौतिक मन्त्रालयमा छ । एक खर्ब एक अर्ब बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकमा भौतिकले १६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । तर, सडकतर्फ अत्यन्त न्यून छ । कुनै पनि सडक डिभिजन र आयोजनाले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि नयाँ सडक आयोजनाहरुको काम सुरु गरेको छैन भने अर्थले बजेट दिन्छु भनेर भौतिकलाई नै सम्बोधन गरेर पत्राचार गरे पनि सडक विभाग भने सडकहरु तल हस्तान्तरण गर्नमै जोड दिइरहेको छ । अर्थले अधूरा सडकहरु सम्पन्न गर्न बजेट दिन्छु भनेर भौतिकलाई पत्राचार गर्ने तर सडक विभाग भने सडकहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु भनेर पटक–पटक परिपत्र गरेर बस्नाले भौतिकमन्त्री महासेठको योजनामा ठेस लाग्न पुगेको छ । मन्त्री महासेठले संघले कस्ता र प्रदेशले कस्ता सडक हेर्ने भनेर छलफल भइरहेको भनेर संसद्को समितिलाई जानकारी गराइरहँदा सडक विभाग भने सडक हस्तान्तरणका लागि मरिमेटेर लाग्नुले भौतिक मन्त्रालयमा मन्त्री महासेठ, सचिव अधिकारी र सडकका महानिर्देशक श्रेष्ठबीच चरम द्वन्द्व र गुटबन्दी छ भन्ने प्रष्ट पार्छ । ‘मंसिर ९ गते अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेर भौतिकलाई पठाएको पत्र हेर्दा भौतिकमन्त्री महासेठ र अर्थ मन्त्रालयको स्वर मिलेको देखिन्छ’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘तर, सडकका महानिर्देशकले सडकहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु भनेर ताकेता गर्नाले लाइन फरक परेको देखिन्छ ।’

सडक विभागले सडकहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्नु भनेर आइतबार परिपत्र जारी गरेकै दिन भौतिक सचिव अधिकारीले मन्त्री महासेठको योजनाअनुसार बहुवर्षीय ठेक्का लागेर गएका १९ वटा शीर्षकका सडकहरु पुनः सडक विभागबाट निर्माणसम्पन्न गर्ने गरी बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने निर्णय गर्ने भनेर टिप्पणी फाइल उठाउन लगाएका छन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले गत ९ गते नै त्यस्ता सडकहरुलाई बजेट व्यवस्था गरिदिने र त्यसको वास्तविक विवरण पठाइदिनु भनेर भौतिकलाई पत्राचार गरिसकेको छ । 
भौतिक मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेशमा गएका भनिएका १९ वटा बजेट उपशीर्षकहरुका बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकमा २६ अर्ब १६ करोड ४१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ दायित्व देखिएको छ । ती सबै दायित्व अर्थ मन्त्रालयको सहमतिअनुसार सिर्जना भएका हुन् । त्यसको लागि भौतिकले एउटै आर्थिक वर्षमा बजेट दिनुपर्छ भनेको छैन । उसले उक्त रकम तीनवटा आर्थिक वर्षका लागि माग गरेको हो । भौतिकका अनुसार चालू आव २०७५/०७६ का लागि १७ अर्ब ६७ लाख १४ हजार, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि सात अर्ब ८४ करोड ९२ लाख ५३ हजार र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ का लागि एक अर्ब ३० करोड ८२ लाख ९ हजार बजेट मात्र आवश्यक पर्नेछ । अर्थले बजेट दिन्छु विवरण पठाऊ भन्दा सडक विभाग भने सडकका काम रोक्नु भनेर परिपत्र नै पठाएर बसेको छ । बहुवर्षीय ठेक्काका सडकहरु जुन–जुन कार्यालयहरुले अगाडि बढाएका हुन्, ती–ती कार्यालयहरुलाई सम्पन्न गर्न दिने हो भने मात्र विना झन्झट अगाडि बढ्ने र त्यसले चालू आर्थिक वर्षमा पूर्वाधारतर्फको बजेट खर्च गर्न सकिने नत्र लोकतन्त्र स्थापनापछिकै सबैभन्दा कम र निराशाजनक पुँजीगत खर्च हुने निचोडमा अर्थ मन्त्रालय पुगिसकेको छ ।

आफूमाथि बजेट नियन्त्रण गरेर काम गर्न नदिएको आरोपबाट अर्थ मन्त्रालय मंसिर ९ गतेदेखि पन्छिइसकेको छ । उसले मागेजति बजेट दिने मात्र नभई तराई (मधेश) र रणनीतिक सडक पुनस्र्थापनाको सडकलाई पनि प्रतिसडक एक/एक करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय वा एक वर्षमा सम्पन्न गर्ने भन्ने कुनै पनि सडक र पुलहरुको ठेक्काको सूचना नै प्रकाशित हुनसकेको छैन । साथै अबदेखि बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुअघि अनिवार्य रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पास गर्नैपर्ने निर्देशन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको छ । वातावरणसम्बन्धी उक्त निर्देशन संघीय सरकारको कार्यालयहरुलाई मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारले पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यही भएर चालू आर्थिक वर्षमा बहुवर्षीय ठेक्का लाग्ने सम्भावना न्यून छ । चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने हो भने विगतमा वहुवर्षीय ठेक्का लागेका तर सम्पन्न नभएका सडकहरुलाई सुचारु गर्नुको अर्को विकल्प नै छैन । त्यही कुरा बुझेर भौतिकमन्त्रीले फाइल अगाडि बढाएका हुन् । बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्दा धेरै कानुनी जटिलता आउँछन् । अधूरा योजनाहरु लिँदा के–के कानुनी समस्या आउँछन् भन्ने जानकारी भएका प्रदेश भौतिक मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरु बहुवर्षीय ठेक्कामा काम भइरहेका सडकहरु सकार्ने पक्षमा छैन ।

तर, बहुवर्षीय लागेका सडकहरु सकार्दा के हुन्छ भनेर प्रष्ट नभएका प्रदेश भौतिकमन्त्री र सचिवहरु भने जतिसक्दो छिटो सडकहरु आएमा कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हिँडेका छन् । भौतिक मन्त्रालयका सहसचिव राजेन्द्र शर्माका अनुसार बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीहरुले नै ती आयोजनाहरुको म्याद थप गर्नुपर्ने हुन्छ । ठेक्का लागेका सडकहरु प्रदेशमा जाँदा त्यसमा समस्या आउनेछ । त्यस्तै, सडक हस्तान्तरण गर्दा धरौटी रकम, ठेकेदारको असहमति रहेमा अर्को समस्या सिर्जना हुनेछ । सडक प्रदेशमै जाने भएपछि अहिले काम भइरहेका सडक हस्तान्तरण गर्नुअघि इन्जिनियरहरु सहजै बिल बनाउने पक्षमा छैनन् । साथै सडक आयोजनाहरु बुझ्ने प्रदेश मन्त्रालयका इन्जिनियरहरुले पनि नापजाँच गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरुले अहिले सडकले कार्यान्वयन गरिरहेका सडकहरुको गुणस्तरको बारेमा प्रश्न उठाउन सक्नेछन् भने डिजाइन चित्त नबुझ्न सक्छ । त्यतिबेला फेरि सडक हस्तान्तरणको प्रक्रिया जटिल बन्नेछ र आयोजनाहरु अलपत्र पर्ने मात्र होइन, यसले पुँजीगत खर्चमा पनि गम्भीर असर पार्नेछ ।

भौतिक मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना लागेपछि आयोजनाहरुमा प्रमुख पठाए पनि डिभिजनल इन्जिनियर (डीई)हरुको सरुवा गर्नसकेको छैन । केही महिनाअघि केही डीईहरुको सरुवा भए पनि अझै पनि सबैजसो आयोजनामा डीईहरुको पद खाली छ । तर, सडक विभागमा हाजिर गरेर बेरोजगार बस्ने डीईहरुको संख्या पनि अधिक छ । कतै काम नपाएर बस्नुपर्ने त कतै डीई नभएर काम रोकिन पुगेको छ । त्यस्तै समस्या इन्जिनियरहरुमा पनि छ । दुई वर्षे अवधि पुगिसकेको डीईहरु सरुवाका लागि विभाग र मन्त्रालय धाउँदै फिल्डको काम छाडिरहेका छन् । आफ्नो सरुवा भइहाल्छ किन काम हेर्ने भनेर डीईहरु फिल्डमा जान छाडेका छन् । दुई वर्षे अवधि पुगेका इन्जिनियरहरुलाई दबाब दिएर फिल्डमा पठाउनसक्ने सामथ्र्य डीईहरुले पनि राख्दैनन् । मन्त्रालयले डीईहरुको र सडक विभागले इन्जिनियरहरुको सरुवा नसकेसम्म फिल्डमा बजेट पठाए पनि काम हुन सक्तैन । फिल्डमा काम हुनको लागि डीईहरुको सरुवाको सबै काम सम्पन्न हुनुपर्ने सडक विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । (आर्थिक दैनिकबाट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

दुर्घटनामा युवकको मृत्यु

धुलिखेल नगरपालिका–४ बाँसघारीमा बसको ठक्करबाट आज मध्याह्न मोटरसाइकलमा सवार एक युवकको मृत्यु भएको छ । अरनिको...

वन्यजन्तु शिकारी पक्राउ

थासाङ गाउँपालिका–२ कोवाङको छोङगुमा जङ्गली जनावर मार्न पासो थाप्दै गरेको अवस्थामा एक शिकारी थलामै पक्राउ परेका...

जहाज खरीदबारे विवरण प्रस्तुत गर्न उपसमिति गठन

प्रतिनिधिसभा, सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरीदका सम्बन्धमा उठेको प्रश्नको...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

आयात प्रतिस्थापन र कटौती किन ?

पूर्वकृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्यगरी धान,...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जीबनमा हरेक खुशिहरुले साथ छोड्दै गए पछीको...

के सरकार यातायात व्यवसायीको सामु झुक्ने नै हो ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन वा कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्र्टिय...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै