logo

स्वदेशी उद्योगलाई कसरी हेर्ने ?

अच्युतप्रसाद पौडेल 'चिन्तन'
विनाशकारी भूकम्प २०७२ ले कसैलाई छोडेन ,स्वदेशी उद्योग पनि प्रभावित हुने नै भए । त्यसो त विगतदेखि नै स्थानीय स्रोत एवं सीपको उपयोग गरी लघु, घरेलु ,साना , मझौला र ठूला उद्योग स्थापना एवं सञ्चालनमा प्रभावकारी बनाउने सरकारी रणनीति व्यवहारमा प्रयोग हुन सकेको छैन । यसका धेरै समस्याहरु छन् । लामो समय मुलुक संक्रमणमा गुज्रियो । औद्योगिक सुरक्षाको वातावरण नै तय हुन सकेन । विद्युत् आपूर्ति असहज बन्यो । औद्यौगिक क्षेत्रहरुमा ट्रेड युनियन र रोजगारदाताबीचको सम्बन्ध निकै पातलो बन्यो  । पूर्वाधार विकासमा लगानी बढाउन सकिएन । स्वदेशी एवं विदेशी लगानीको वातावरण तय गर्नै कठिन भयो । दक्ष जनशक्ति र कच्चा पदार्थको अभाव त छँदै थियो ,नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गर्न पटक्कै सकिएन । श्रम नीति उद्योगमैत्री बन्न सकेन  । ग्रामीण औद्योगिक पूर्वाधारको अभाव देखियो । रुग्ण उद्योगहरुलाई समयमै पुनर्स्थापना गर्न सकिएन । प्रतिस्पर्धी वातावरणमा उत्पादनको गुणस्तर दिन पनि सकिएन । बजारीकरणको समस्या पनि पुरानै रह्यो । नेपालको सन्दर्भमा समग्र आर्थिक विकासको मेरुदण्ड स्वदेशी उद्योगको विकासक्रम साँच्चै हाम्रो प्राथमिकतामै परेन । यसका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ कति छन् कति हामी कहाँ तर यसप्रति राष्ट्रिय नीति मौन रह्यो ।

भूकम्पकै कारण ओद्योगिक उत्पादन ५० प्रतिशतले घट्न पुग्यो भने भौतक सरसामग्री मात्र होइन घरेलु साना उद्योग क्षेत्रमा रहेका धेरै व्यक्तिहरुको त ज्यानै गयो । भूकम्पकै कारण ५४ उद्योगीको इहलीला समाप्त भयो भने १४ जिल्लाहरुका ११३ वटा साना, मझौला उद्योगहरु ध्वस्त हुन पुगे । मृत्यु हुनेमा धेरै साना उद्यमी नै परे  । उद्योग र वाणिज्य गरी ७७ अर्बको भौतिक सम्पत्तिको क्षति पुगेको स्वयं उद्योगमन्त्रीले एक सार्वजनिक समारोहमा बताएका थिए । उद्योग र व्यापार क्षेत्रको सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको पीडीएनए प्रतिवेदनमा यस क्षेत्रका लागि ३४ अर्ब २८ करोड २० लाख रकमको जोहो गर्नुपर्ने बताएका थियो । सरकारले ०७२ जेठमा स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ढिलै भए पनि नयाँ निर्देशिका जरी गरेको थियो  । मन्त्रिपरिषद्ले साविकको यससम्बन्धी निर्देशिका २०६९ लाई विस्थापति गर्दै स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तुहरु महँगो भए पनि अनिवार्य उपयोग गर्नुपर्ने निर्देशिका २०७१ जारी गरेको थियो । सार्वजनिक निकायले अबदेखि अनिवार्य रुपमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग गर्नुपर्ने भएकाले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित स्वदेशी, घरेलु, साना उद्योगहरु प्रोत्साहित हुने आशासम्म गरिएका थियो । पुरानो निर्देशिकामा स्वदेशी उत्पादनका सामग्री दश प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि प्रयोग गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको थियो । सार्वजनिक निकायले विनियोजित बजेटको अधिनमा रही आफूले उपयोग गर्ने वस्तुको कम्तीमा ५० प्रतिशत वस्तु खरीद गर्नु पर्ने प्रावधानलाई बढाएर स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्नु पर्ने बुँदा राखेको थियो ।

पुरानो निर्देशिकाले स्वदेशी उत्पादनमा गुणस्तर हुनुपर्ने प्रावधान राखेको थियो । फलस्वरुप कतिपय उद्योगले आफ्नो बजार पाउन सकेका थिएनन् हालको निर्देशिकामा गुणस्तर चिह्न निर्देशिका जारी गर्ने निकाय उद्योग मन्त्रालयले स्पस्ट किटान गरेको थिएन । विदेशी वस्तुको बोलपत्रबाट खरीद गर्दा पनि साविकको प्रावधान तीनवटा प्रतिस्पर्धाको सहभागी हुनुपर्ने प्रावधानलाई हटाई प्रतिस्पर्धाको उपलब्धता हुन नसकेको अवस्थामा एक तह माथिल्लो निकायको स्वीकृति लिई तीनभन्दा कम प्रतिस्पर्धी भए पनि स्वदेशी वस्तु खरीद गर्न सकिने प्रावधान राखेको थियो । सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरीद गर्दा सम्बन्धित उपसमितिले निर्धारण गरेअनुसारको गुणस्तरीय सामान खरीद गर्नुपर्ने सविक प्रावधानको सट्टा नयाँ निर्देशिकामा सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीले उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी वस्तुबाट निर्मित पोसाक प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख भएको थियो । सार्वजनिक निकायका आफ्ना माथिल्ला निकायबाट नियमित अनुगमन गराई सो को प्रतिवेदन समितिको सचिवालयमा पठाउनु पर्ने प्रावधानले पनि निर्देशिकाको कार्यान्वयन हुने आशा रहेको थियो ।साविकको निर्देशिकामा स्थानीयस्तरमा प्रमुुख जिल्ला अधिकारी र केन्द्रीयस्तरमा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएको थियो भने वस्तुको सूची केवल एक दर्जन मात्र रहेको थियो । नयाँ प्रावधानअनुसार यसको सीमा बढेको र सात भागमा वर्गीकरण भएकोे थियो ।

मसलन्द , कार्यालय सामान, सुरक्षण मुद्रण बाहकेका छपाइ, नेपाली हाते कागज एवं हाते कागजबाट निर्मित सामग्री, चक, बोड मार्कर, फाइललगायतका सामग्री प्रयोग गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको थियो । सार्वजनिक निकायमा प्रयोग हुने पोसाक, उपहार सामग्री पनि स्वदेशी हुनुपर्ने साथै गलैँचा ऊनी कार्पेट, रेशा ऊन, ढाका, पस्मिना, परम्परागत हस्तकला, काष्ठकला, खेलौना सामान पनि स्वदेशी नै हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै फर्निचरसँग सम्बन्धित सामग्री, मेसिनरी औजार, बिजुलीका उपकरण, ट्रान्सफरमर , कम्प्युटर, सफ्टवेर, सुख्खा बैटृी एवं कृषि कार्यमा प्रयोग हुने मेसिन लगायतका सामान स्वदेशी उत्पादनकै प्रयोग हुनु पर्ने थियो । साथै निर्माण सामग्री, छड, इँट्टा, ग्राभेल, टायल, रंगरोगन, धातुजन्य वस्तु, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन, सबैजसो खाद्यवस्तु, दही, दूध वा दूधका परिकार, अण्डा, चिया, मासु, फलफूल, प्राकृतिक जडीबुटीजन्य उत्पादन, नेपालमा उत्पादित आयुर्वेदिक एवं सबै प्रकारका औषधि उद्योगहरु फस्टाउनमा मद्दत पुग्ने आशा गरिएको थियो । निर्देशिकाको प्रावधान बाहेकका सामग्री भने सार्वजनिक खरीद ऐन एवं नियमावली अनुसारै हुने उल्लेख थियो । स्वदेशी वस्तुहरुमा सार्वजनिक निकायलाई स्वदेशी वस्तुको आपूर्ति गर्न चाहनेले गुणस्तर र मापदण्डसहितको विवरण संलग्न राखी आफ्नो नाम सम्बन्धित निकायमा सूचीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान पनि थियो । मुलुकले अपनाएको अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातारण सिर्जना गरी राष्ट्रमा स्वदेशी उद्योगक्षेत्रको भूमिका वृद्धि गर्ने दीर्घकालीन सोचमा नयाँ सो निर्देशिकाले केही हदसम्म सेवा टेवा गर्न सक्ने आशासम्म गरिएको थियो ।

तथापि सुधार गर्नुपर्ने अन्य विषयहरु धेरै थिए । गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन वृद्धि गरी रोजगारी वृद्धिबाट राष्ट्रिय आय वृद्धि गराउने, औद्योगिक वस्तुको निर्यातमा बढोत्तरी गर्ने, स्थानीय स्रोत, कच्चा पदार्थ, सीप र साधनको परिचालन गरी राष्ट्रिय र क्षेत्रीय विकासमा उद्योग व्यवसायको योगदान बढाउने, प्रविधि र उत्पादन प्रक्रियाको उपयोग गरी वातावरणमैत्री उद्योगहरुको यथेष्ठ विस्तार गर्ने, औद्योगिक विकासका लागि उत्पादनशील जनशक्ति र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास गरी सबल लगानी आधार खडा गर्ने, औद्योगिक एवं बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण गर्ने, उद्योगको प्रकृति र व्यवसाय सञ्चालनको व्यवस्थाअनुरुप आयकर छूट, सुविधा र सहुलियत दिने, निर्यातमूलक उद्योग, निर्यात प्रवर्द्धन गृह, विशेष आर्थिक क्षेत्रका उद्योगहरुलाई तोकिएअनुरुप भन्सार, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धिकरमा सुविधा र सहुलियत दिने, लघु उद्यम, घरेलु/साना उद्योगहरुले तोकिएअनुसार भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, मु.अ. करमा सुविधा र सहुलियत दिने, बृहत् औद्योगिक लगानीलाई प्राथमिकता, संरक्षण, सहयोग गर्ने सबै किसिमका सेवा सुविधा एकैथलोबाट दिने, महिला उद्यमीहरुलाई विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा सरकारको ध्यान अब छिटो पुग्न जरुरी छ । औद्योगिक सम्पत्ति पेटेन्ट डिजायन, ट्रेडमार्क दर्ता जस्ता कार्यलाई बढी से बढी सरलीकरण पनि गर्न जरुरी छ । नीति निर्देशिकाको कमी होइन हामीकहाँ, कमी हो दृढ प्रतिज्ञाका साथ कार्य गर्ने, अठोटका साथ प्रतिबद्ध हुने, सामूहिक हितका लागि सकारात्मक परिणाम निकाल्ने । हेरौं हालको बलियो सरकारले के कसो गर्ने हो ।  (आर्थिक  दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

आयात प्रतिस्थापन र कटौती किन ?

पूर्वकृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्यगरी धान,...

देश डुब्न लाग्यो होली वाइन पिलाइदेऊ

यो पङ्क्तिकारलाई एउटा भ्रम थियो कम्युनिस्ट नेताहरुको सिद्धान्त भौतिकवाद हो, आदर्शवाद होइन । तर यो एउटा भ्रम...

प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका लागि कम्प्युटर शिक्षा

कम्प्युटर मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको छ । दैनिक जीवन होस् वा विभिन्न पेसागत जीवनलाई सहज र सक्रिय बनाउन...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

आयात प्रतिस्थापन र कटौती किन ?

पूर्वकृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्यगरी धान,...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जीबनमा हरेक खुशिहरुले साथ छोड्दै गए पछीको...

के सरकार यातायात व्यवसायीको सामु झुक्ने नै हो ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन वा कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्र्टिय...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै