logo

मानवअधिकार : महत्व, आवश्यकता, समस्या र सुझाव

 

गम्भीर बहादुर हाडा
मानव–अधिकारको विश्वव्यापी संरक्षणको व्यवस्था सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा गरिएको भए पनि मानव–अधिकारअन्तर्गत पर्ने अधिकारहरुमध्ये कतिपय अधिकारहरुको सृजना संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाभन्दा धेरै अघि विभिन्न राष्ट्रहरुको राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत तत्तत् राष्ट्रहरुका नागरिकहरुको संवैधानिक र मौलिक अधिकारको रुपमा भएको पाइन्छ । यद्यपि यी अधिकारहरु सम्पूर्ण विश्वका मानिसहरुका लागि सृजना गरिएका थिएनन्, तथापि यी अधिकारहरु मानिसको लागि सृजना गरिएकाले अधिकांश विद्वान्हरु यी राष्ट्रिय नागरिक र संवैधानिक अधिकारहरुलाई नै मानव–अधिकारको श्रोतको रुपमा लिने गर्दछन् । विभिन्न राष्ट्रका नागरिकहरुका लागि विभिन्न राष्ट्रमा भिन्न–भिन्न समयामा सृजना गरिएका यी अधिकारहरुको वैधानिक मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतको मानव–अधिकार सरह नहुने भएकोले यी अधिकारहरुलाई अभिव्यक्त गर्न विभिन्न परस्पर विरोधी अभिव्यक्तिहरुलाई पर्यायवाची अभिव्यक्तिको रुपमा प्रयोग गरिएको पाइन्छ ।

विश्वका सबै मानिसहरुका लागि मानव–अधिकारको व्यवस्था संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनापछि भएको तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि पाश्चात्य विद्वान्हरु मानव–अधिकारको विकास १७ औं शताब्दीदेखि सुरु भएको सावित गर्न यस कारण मन पराउँदछन् कि १७ औं शताब्दीमा कतिपय पाश्चात्य मुलुकहरुमा तिनीहरुको राष्ट्रिय काननअन्तर्गत नागरिक र मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो । तर यी विद्वान्हरु १७ औं शताब्दीसम्म तिनीहरुले अपनाएको उपनिवेशवादको नीतिको उल्लेख गर्न मन पराउँदैनन् र आ–आफ्ना नागरिकहरुको लागि कतिपय अधिकारहरुको संवैधानिक व्यवस्था गर्नुभन्दा अघि सामन्ती–प्रथा र दास–प्रथाअन्तर्गत आफ्नै नागरिकहरुको दमन र शोषण गरेको कुराको पनि चर्चा गर्न मन पराउँदैनन् । यद्यपि यी पाश्चात्य विद्वान्हरु मानव–अधिकारको स्रोतको रुपमा प्राकृतिक अधिकारको सिद्धान्तलाई स्वीकार गर्दछन्, तथापि आदिम समाजअन्तर्गत प्राकृतिक अधिकारको उपभोग गरिरहेका व्यक्तिहरुका सबै अधिकारहरुको हनन् गरेको कुराको चर्चा नै नगरी हनन् गरिएका मानव–अधिकारहरुमध्ये जुन–जुन अधिकारहरु फिर्ता गरेका छन्, ती–ती अधिकारहरुको मात्र उल्लेख गर्दछन् ।

मानवअधिकारका सिद्धान्तसँग सम्बन्धित दस्तावेजहरु हेर्दा यी मानवअधिकारलाई ३ वर्गमा बाँड्न सकिन्छ । पहिलो वर्गमा राजनीतिक तथा देवानी अधिकारहरु पर्दछन् भने दोस्रो वर्गमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरु पर्दछन् । तेस्रो वर्गमा सामुदायिक अधिकारहरु पर्दछन् । जस्तै –विकासको अधिकार, शान्तिको अधिकार र स्वच्छ वातावरणको अधिकारहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । आधारभूत मानवअधिकारहरु पहिलो वर्गमा पर्दछन् र यी अधिकारहरुले संरक्षणको उच्च प्राथमिकता पाउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा यी सबै अधिकारहरुको विस्तृत व्याख्या र यिनीहरुको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा छुट्टाछुट्टै महासन्धिहरु, घोषणापत्रहरु, मार्ग निर्देशनहरु तयार भएका छन् । यसका अलावा समाजका विशेष वर्गको समुन्नतिको लागि उनीहरुको छुट्टै अधिकारहरुको दस्तावेज पनि महत्वपूर्ण रहेका छन् । बालअधिकार, महिला अधिकार, पिछडिएका वर्गको अधिकार, एचआईभी पीडितको अधिकार, अपांगहरुको अधिकार, वृद्धहरुको अधिकार, आदिवासीको अधिकार आदि सम्बन्धमा भएका प्रयासहरु यसअन्तर्गत पर्दछन् । कुनै पनि व्यक्तिको मागमा समाजको स्वीकृति हुन्छ भने त्यसलाई अधिकार भनिन्छ । अधिकार गतिशील अवधारणा हो । यो जीवनको त्यो परिस्थिति हो जसको अभावमा मानिसको विकास सम्भव हुँदैन ।

अधिकार समयक्रममा मानिसका आवश्यकतामा आउने फरकताका साथै परिवर्तन भइरहेका हुन्छन् । मानवअधिकार भन्नाले व्यक्तिका अत्यस्ता अधिकाररुलाई जनाउँछ जुन व्यक्तिमा जन्मसिद्ध हुन्छन् र जात, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक एवं अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उद्भव, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य कुने हैसियतको सरोकार नराखी सम्पूर्ण मानिसहरुमा समानरुपले सम्बन्धित हुन्छन् । तिनीहरुले भय र इच्छाबाट स्वतन्त्रताका लागि काम गर्छन् र कर्तव्य धारणकर्ताहरुबाट आफ्नो आदर, संरक्षण, प्रवर्द्धन र पालनका लागि आह्वान गर्दछन् । मानवअधिकार भनेका त्यस्ता अधिारहरु हुन् जुन हामीमा प्राकृतिक रुपमा अन्तर्निहित हुन्छन् र तिनीहरुविना हामी मानव भएर जिउन सक्दैनौं । मानवअधिकारले हामीलाई हाम्रो मानवीय गुण, क्षमता र विवेकलाई पूर्णरुपमा विकास र प्रयोग नर्ग र हाम्रा आध्यात्मिक तथा अन्य आवश्यकताहशरु पूरा गर्न सम्भव तुल्याउँछन् । तिनीहरु हरेक व्यक्तिको अन्तर्निहित प्रतिष्ठा र मूल्यको आदर एवं संरक्षण प्राप्त हुने खालको जीवनको बढ्दो मागमा आधारित छन् ।) वर्तमान समयमा मानवअधिकारको विश्वव्यापी चर्चा रहेको छ । ऐतिहासिक रुपमा हेर्दा प्राचीन ग्रीक र रोमन दार्शनिकहरु सम्म पुग्न सकिन्छ । प्लेटो, सिसेरो, एरिस्टोटलहरुले मानवअधिकारलाई प्राकृतिक अधिकारको रुपमा लिने गर्दथे, जुन राज्यको पहुँचभन्दा बाहिरको अधिकार, ईश्वरले पनि खोस्न नसक्ने, कसैको तजबिजले काँटछाँट गर्न नसक्ने सार्वभौम अधिकार भन्ने गर्दथे । तर पनि दासप्रथा जस्ता पक्षहरुलाई त्यतिबेलाको समाजले वैधता दिइएकाले वास्तविक मानवअधिकार नभएको पुष्टि हुन जान्छ । मानवलाई वास्तविक मानवको रुपमा प्रतिस्थापित गर्न सन् १८१५ को म्याग्नाकार्टाको उल्लेख्य भूमिका रहेको छ, जसले ऐन बनाउने अधिकार संसदलाई मात्र हुने, कानुनको सर्वोच्चता हुने, स्वतन्त्र न्याय व्यवस्था हुनुपर्ने, कुनै पनि व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम बाहेक थुनामा राख्न नपाइने आदि व्यवस्था गरेको थियो ।

मानवअधिकारको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण ऐन, १६४० र १६४९ पनि महत्वपूर्ण दस्तावेज हो, जसले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरिएकामा नागरिकले अदालती उपचार पाउन सक्ने व्यवस्था ग-यो । त्यसैगरी विल अफ राइट पनि महत्वपूर्ण लिखत थियो, जसले कानुनका अगाडि समानता, कानुनको सर्वोच्चता, कुनै पनि व्यक्तिलाई क्रुर र निर्दयतापूर्वक यातना दिन नहुने, सम्पत्तिसम्बन्धी स्वतन्त्रता जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो । साथै अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र १७७६ र मानवअधिकारको फ्रान्सेली घोषणापत्र १९८९ यस दिशामा महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ । विश्वमा विभिन्न कहाली लाग्दा युद्धहरु मानव समुदायले व्यहोर्नु प-यो । यस्ता भयानक युद्धले करोडौं मानवहरुलाई मृत्युवरण गरायो । बाँच्न पाउने वा जीवनको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपर्ने यस्ता युद्धले मानवको बाँच्न पाउने मानव अधिकरको गम्भीर उल्लंघन भयो । दोस्रो विश्व युद्धसँगै विश्व शान्तिका लागि पनि पहल भए । फलतः संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना पनि गरियो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापवत्रको प्रस्तावनामा भावी सन्ततिलाई युद्धको विभिषिकाबाट बचाउने उल्लेख छ । यसले विश्व शान्तिको अपेक्षा राखेको मात्र होइन कि मानवअधिकारविना यो सम्भव नहुने तथ्य पनि आत्मसात गरिएको छ ।

यसकारण मानवअधिकारले विश्व शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने हुनाले शान्तिका लागि यो अपरिहार्य छ भन्न सकिन्छ । मानवअधिकारलाई मानव सभ्यताको विशिष्ट आधारको रुपमा लिने गरिन्छ । मानवअधिकार कुनै राष्ट्र वा क्षेत्र विशेषको मात्र चासो र सरोकारको विषय नभई समग्र विश्वको चासोको विषय भएको र विश्वभर नै यसको सम्मान, संरक्षण हुनुपर्ने मान्यता आत्मसात भएकाले मानवअधिकार अहिले विश्वका सबै मानिसहरुको साझा भाषा भएको छ । मानवअधिकारले सबै मानिसहरुलाई उनीहरुको मानवअधिकारको प्रत्याभूति गरी अन्याय, अत्याचार, असमानता र भेदभावको वातावरण नै सृजना हुन नदिई दीर्घकालीन र स्थायी रुपमा द्वन्द्वको निरुपण गर्नमा योगदान पु-याउँछ । त्यसैले जहाँ मानवअधिकारको अवस्था राम्रो छ त्यहाँ द्वन्द्वको स्थिति सृजना हुने कम सम्भावना रहन्छ भन्ने गरिन्छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रमा अन्तिम अस्त्रको रुपमा मानवलाई विद्रोह गर्नबाट रोक्न मानवअधिकारको घोषणापत्र जारी गरिएको उल्लेख भएको तथ्यले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । मानवअधिकारले शोषण, असमानता र भेदभावको अन्तः गर्छ । मानवअधिकारले मानवका रुपमा मर्यादित रुपमा जीउन आवश्यक सबै आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ ।

यसले सामाजिक विकासलाई बढाउँछ र अधिकतम मानवको सन्तुष्टिको अवस्था सृजना गर्छ । मानवअधिकार र सामाजिक न्याय पनि अन्तरसम्बन्धित रहेकाले कमजोर वर्गलाई अगाडि ल्याउन पनि मानवअधिकार चाहिन्छ । मानवअधिकारले व्यक्तिका अधिकारको किटान र तीनको उल्लंघनमा दाबीको सुनिश्चितता गर्छ । वर्तमान समयमा विश्वका सबै देशहरुमा मानवअधिकारको बहालीका प्रयासहरु भइरहेका छन् । यसलाई एक राजनीतिक सवाल मात्र नभएर शिक्षाको अभिन्न अङ्गका रुपमा लिनुपर्ने धारणाले महत्व पाउँदै आएको छ । विद्यालयमा तथा विद्यालय शिक्षणमा यसलाई समावेश गर्नुपर्ने मान्यता अगाडि आइरहेको छ । कतिपय देशहरुमा मानवअधिकार शिक्षालाई विद्यालय पाठ्यक्रमा समावेश पनि गर्न थालिएको छ । नेपालमा पनि विद्यालय शिक्षामा मानवअधिकारका अवधारणाहरु समावेश गर्न आवश्यक छ भन्ने कुरा मानवअधिकारवादी चिन्तक तथा शिक्षकले महसुस गर्न थालेका छन् । समग्रमा विद्यालय शिक्षणमा मानवअधिकार शिक्षणका महत्व यस प्रकार रहेको छ : मानिस चेतनशील प्राणी हो । ऊ सबैसँग मर्यादामा समान हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी विद्यार्थीलाई गराउन । नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी तथा धर्मावलम्बीका मानिसहरु बसोबास गर्दछन् । उनीहरु सबै समान छन् भन्ने जानकारी दिई भेदभावमुक्त समाजको स्थापना गर्न । सबै मानिसलाई बाँच्न पाउने स्वतन्त्र रहने तथा सुरक्षा पाउने अधिकार छ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । मानिसले दासताबाट मुक्त हुनुपर्दछ भन्ने कुराको जानकारी गराउन । कसैले पनि अनाहकमा यातना पाउनुहुँदैन भन्ने कुराको जानकारी गराउन । कानुनको दृष्टिमा व्यक्तिको पहिचान समान हुन्छ भन्ने कुरा बोध गराउन ।

सबै मानिसलाई समान कानुनी सुरक्षाको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै मानिसलाई अदालती उपचारका लागि सक्षम र योग्य अदालतको आवश्यकता छ भन्ने कुरा बोध गराउन । कसैलाई पनि जथाभावी र मनोमानीपूर्वक गिरफ्तारी गर्न पाइँदैन भन्ने कुराको जानकारी दिन । सबै मानवजातिलाई स्वतन्त्र न्यायालयद्वारा निष्पक्ष सुनुवाइको हक छ भन्ने कुरा जानकारी गराउन । मानिसको कसुर प्रमाणित नभएसम्म ऊ निर्दोष छ भन्नसक्ने अधिकारबारे जानकारी दिन । हरेक व्यक्तिलाई घरपरिवार र पत्राचारमा गोप्यताको अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । हरेक मानिसलाई इच्छानुसार देश छोड्न र फर्कन पाउने अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । मानिसलाई अरु देशमा राजनीतिक शरण लिन सक्ने अधिकार छ भन्ने कुरा बोध गराउन । सबै देशका नागरिकलाई राष्ट्रियताको अधिकार छ भन्ने कुराको बोध गराउन । हरेक नागरिकले भयरहित वातावरणमा मानवअधिकारको उपयोग गर्न पाउनु विश्वव्यापी सिद्धान्त हो । मानवअधिकार रक्षाको अभियानमा नेपालले पनि सहमतिसूचक हस्ताक्षर गरेको छ, तर व्यवहारमा खान नपाएर मरेका, गरिबीले उपचार गर्न नसकी आत्महत्या गरेका, झाडापखालाको उपचार नपाई ज्यान गुमाएका समाचार प्रकाशमा आई नै रहेका छन् । विभिन्न अध्ययनले पूर्वाग्रही कानुनी व्यवस्था र त्यसको कमजोर कार्यान्वयन पक्षलाई मानवअधिकार उल्लंघनप्रति दण्डहीनता बढ्नुको दोषी मानेका छन् । यसअनुसार सम्बद्ध नीति कार्यान्वयनमा कानुन बाधक भए/नभएको विश्लेषण तथा मानवअधिकारको उल्लंघनबारे उचित अनुगमन भएको छैन ।

मानवअधिकारको महत्व र नेपालमा यसका अवस्थाबारेमा आमनागरिकलाई सुसूचित गराउनुपर्ने दायित्व राज्यले बिर्सिएको छ । परिणाम–आफ्नो मानवअधिकार उल्लंघन भए/नभएबारेको निक्र्योल र त्यसविरुद्धको कानुनी व्यवस्थाबारे थुप्रै जनता अझै अनभिज्ञ नै छन् । यस क्षेत्रमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था पनि त्यति प्रभावकारी हुन नसकेको पछिल्ला घटनाहरुलाई हेर्दा थाहा पाउन सकिन्छ,। नेपालमा मानवअधिकारको उल्लंघनबाट खासगरी ग्रामीण भेगका निरक्षर जनता बढी प्रताडित छन् । नेपालमा मानवअधिकार उल्लंघन विशेष गरी कानुनी विभेद प्रथा, परम्परा, धर्म तथा संस्कृतिबाट प्रेरित छन् । यसका लागि कानुनी व्यवस्था पनि पर्याप्त छैन । जसले गर्दा जाने बुझेका वर्गले पनि उल्लंघनविरुद्ध खुलेर लाग्न पाएका छैनन् । मानवअधिकार र ग्रामीण विकास एकअर्काका परिपूरक हुन् । कुनै पनि ग्रामीण राजनैतिक समाजको समग्र विकासको कुरा गर्नासाथ त्यहाँका नगारिकहरुको सर्वपक्षीय विकासको कुरा आउँछ, जुन मानवअधिकार हनन गरिएको अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिँदैन । यसैगरी विकासको गतिमा पछाडि परेको मुलुकमा वासिन्दाहरुको मानवअधिकार पनि स्वतः संकुचित भएको पाइन्छ । त्यसैले मानवअधिकार, विकास र लोकतन्त्रलाई पृथक गर्न मिल्दैन । हुनत देशले छिटो विकासको फड्को मार्न एक हदसम्म तानाशाही व्यवस्था अनुकूल हुन्छ भन्ने धारणा रहेको पाइन्छ । मानिसलाई उसका अकिारबाट वञ्चित गराएर भय र शक्तिको आधारमा केही भौतिक विकास गर्न सम्भव भए पनि यसलाई वास्तविक विकासको संज्ञा दिन मिल्दैन । यो त भौतिक उपलब्धि मात्र हो । वास्तविक विकास त्यस क्षेत्रका जनताको सर्वपक्षीय विकासमा प्रतिविम्बित हुनुपर्दछ । साध्यलाई बेवास्ता गरिएको विकासले नागरिकहरुको जीवनभर वाञ्छित प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसैले ग्रामीण विकास र मानवअधिकार एक अर्कासँग परिपूरक वा परिपोषक हुन्छन् ।

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा दण्डहीनता व्याप्त रहनु तथा पीडकहरुलाई कानुनको दायरामा ल्याउन असफल हुनु द्वन्द्वरत दुवै पक्षको साझा विशेषता बनेको छ । यसलाई निर्णायक तवरले सम्बोधन नगरिने हो भने भविष्यमा द्वन्द्व झन् चर्कने र हिंसाको शृङ्खला कायम रहने तथा मानवअधिकारको उल्लङ्घन अविच्छिन्न रुपमा जारी रहन जाने हुन्छ । दिगो शान्ति निर्माण गर्ने कुराको एक अभिन्न अंगको रुपमा सरकार तथा व्यवस्थापिकाले भविष्यमा दण्डहीनताको निवारणका लागि कानुन, नीति र व्यवहारमा आवश्यक सुधारमार्फत न्याय सुनिश्चित गर्ने, सत्य स्थापना गर्ने र परिपूरण प्रदान गर्नुपर्ने दोहोरो चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, सुरक्षा कानुनमा गरिने सुधार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुन र मापदण्डको अनुकुल साथै भविष्यमा दण्डहीनता र मानवअधिकार उल्लङ्घनलाई रोक्ने हिसाबले गरिनुपर्दछ । नेपाल हाल राजतन्त्रबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फ ऐतिहासिक संक्रमणमार्फत गुज्रिरहेको छ । एक दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्वपछि मुलुकमा विस्तृत शान्ति प्रक्रिया जारी रहेको छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्ने र न्याय प्रदान गर्ने सक्षम संयन्त्रको अभावमा हिंसा र गैरकानुनी क्रियाकलापको सजिलै पुनरावृत्ति हुन सक्दछ । अपराधबाट सुरक्षित महसुस गर्न नसकेको खण्डमा शान्ति प्रक्रियाप्रति जनताको विश्वास गुम्न सक्दछ । यस प्रकारको द्वन्द्वपछि पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी र अधिकारको सम्मान गर्ने न्यायप्रणाली र सुरक्षा निकायहरु शान्ति निर्माण गर्ने र कानुनी शासनको स्थापना गर्ने कुराका लागि प्रमुख अवयव मानिन्छन् ।

मानवअधिकार मानवजीवनको आधारभूत अधिकार भएकाले समग्र मानवजातिको उन्नतिका लागि यो महत्वपूर्ण छ तर यसलाई विद्यालय शिक्षणमा प्रभावकारीरुपमा लैजान सकिएको छैन । विद्यालयको नियन्त्रण सरकारी अधिकारीहरुबाट हुन्छ । पाठ्यक्रम निर्माणको संयोजन उनीहरुले गर्नुपर्दछ तर विशेषज्ञहरुमा पर्याप्त मात्रामा मानवअधिकार, यसको महत्व तथा आवश्यकता बोध भएको छैन । मानवअधिकार अत्यन्त व्यापक भएकाले यसका सबै पक्षलाई समेटेर शिक्षण गर्ने क्षमता भएका शिक्षकको सङ्ख्या पर्याप्त छैन । परम्परागत शिक्षण परिपाटीबाट उत्पादन भएका शिक्षकको बाहुल्य भएको हुँदा वर्तमान समयको शिक्षा र यसको शिक्षणलाई कतिपयले भार महसुस गर्दछन् । नेपालमा सबै मानिसले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग गर्न पाउन थालेको लामो समय भएको छैन । स्वतन्त्र लेखन, अभिव्यक्तिको इतिहास पनि त्यति लामो नभएकाले शिक्षण सामग्रीको सामान्यतः अभाव हरन्छ । परम्परागत समाज, मान्यता तथा सोचाइले गर्दा विद्यालय र परिवारको वातावरणमा व्यापक भिन्नता छ । यसले गर्दा विद्यालयमा सिकाइएको उदार शिक्षाप्रति अभिभावकको समर्थन कम रहन्छ । नेपालका अधिकांश विद्यालयमा परम्परागत शिक्षण प्रणालीको बाहुल्य छ । शिक्षणमा प्रेरणालाई भन्दा दण्डलाई प्राथमिकता दिने परिपाटी छ । मानवअधिकार शिक्षणका लागि उदार शिक्षण परिपाटीको आवश्यकता छ जुन विद्यालयमा तत्कालै पाउन सकिँदैन । नेपालमा दिइने अधिकांश शिक्षा पाठ्यपुस्तक केन्द्रित छ तर मानवअधिकारको अवधारणाहरुलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्न कठिन छ यसले गर्दा विद्यालयमा लैजान केही कठिनाइहरु रहेका छन् ।  (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...

सहकारीमा स्वार्थी सिन्डिकेट

सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रि–कोणात्मक सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक उन्नति हुने वास्ताविकता हो ।...

राजनीतिमा एउटा अनौठा पात्र वामदेव – १

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा अत्यधिक चर्चाका पात्र भए वामदेव । अझ पछिल्लो हप्ता त राज्यले गर्न नसकेको काम आफूले...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

गायक भिम ज्वलन्त योगी र रोशनी राना मगरको नयाँ डान्सिङ गीत “म त परे फिदा ”

नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा सुपर हिट नयाँ डान्सिङ गित छोटा छोटा पहिरन गीतको अपार सफलता सगै “म त परे फिदा ” बोलको...

घरबेटीविरुद्ध अनुगमन कहिले ?

नेपालको पुरा जनसख्ँयामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस काठमाडौँ बस्छन् । आफ्नो गाँउठाँउ छोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै