logo

बालबालिकामा लगानी किन ?

 

बाबुकाजी कार्की
बालबालिकाको भविष्यसँग देशको भविष्य जोडिएको हुन्छ । बालबालिकामा गरिने पर्याप्त लगानीले मात्र देश र जनताको भविष्य सुनौलो हुने वास्तविकता हो । राज्यले बालबालिकाको शिक्षा दिक्षा र भरणपोषणलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्दछ। शिक्षामा लगानीको औचित्यको बारेमा बेलाबखत बहश हुंदै आएको छ । शिक्षण संस्थालाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिस गरेको पाइन्छ । तर, नेपालमा बालबालिकाको शिक्षा दिक्षाको सुनिश्चितताको लागि विद्यालय शिक्षामा राज्यको लगानी बढ्नुपर्नेमा विगत सात वर्षदेखि घट्दो क्रममा रहनु विडम्बना नै हो । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा खासगरी विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै सङ्कलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई शतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलब भत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ ।

विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्दछ । विगत वर्षहरुको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो अगाडि छ । शिक्षामा लगानी बढे पनि उपलब्धि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए पनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरुले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरु क्रमिकरुपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरु के के होलान् ? गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट खुट्याउनुपर्दछ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरंङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरुको व्यावहारिकतालाई के भन्ने ? पिसिएफ जस्ता कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरुले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरु सिर्जना गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतीकरण, शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभन जस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहिता मौलाएको विगत छ । शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि भएकोले समाजको अपनत्व विना फष्टाउन सक्दैन । शिक्षाको क्षेत्र र विषयमा व्यापकता भएअनुसार सरकार, सरोकार र समुदायको सद्भाव, सहयोग र सहकार्यमा मात्रै अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन र उपलब्धिको उपभोगमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सक्रिय सहभागिताले मात्र शिक्षणसंस्थाको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ ।

नेपालको शिक्षामा विविध किसिमका चुनौतीहरु विद्यमान रहेको पाइन्छ । भौतिक संरचनाको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकाको प्रभावकारिता, शिक्षकको व्यवस्थापन आदिले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारमा असर पारिराखेको हुन्छ । सरकारी र निजी क्षेत्रका शिक्षणसंस्थाहरुको शैक्षिक उपलब्धिस्तरमा ठूलो खाडल छ । सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षणसंस्थाहरु विद्यार्थी संख्या घट्दै गएर उजाड बन्दै छन् भने निजी शिक्षण संस्था फष्टाउँदै गएको अहिलेको तीतो सत्य हो । विद्यार्थी उपलब्धिस्तर हेर्ने हो भने सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, समयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्घता, भौतिक साधानस्रोतको पर्याप्तता आदिको वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरण नभएको सदाबहार गुनासो सरकारप्रति रहँदै आएको छ । विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबार लगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि तीन वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरुपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षता पूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्दछ ।

पर्याप्त दरबन्दी हंँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ । दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय तहका पदाधिकारीको काँधमा आफ्नो निकायको शैक्षिक उन्नयनका लागि गहन जिम्मेवारी आएको छ । विगतमा केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले समेत सहज समाधान गर्न नसकेका कतिपय शैक्षिक मुद्दाहरु स्थानीय तहले हल गर्न ठूलै अठोट र कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सीमित साधानस्रोत र अनुभवका कारण आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेको बेलामा शिक्षाका यी समस्याहरु तत्काल देखिने गरी हल होलान् भन्ने आशा गर्नु हतार हुनसक्छ । तर स्थानीय तहको दृढ इच्छाशक्ति र लगनशीलता भएमा सुरुमा अप्ठ्यारो भए पनि असम्भवचाहिँं छैन । वर्तमान स्थानीय निकायले शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा विगतमा भएका सबल र दुर्बल पक्षहरुको बहुआयमिक अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणबाट पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हचुवा र हतारमा ल्याइने नीति र कार्यक्रमको नियति विगतको जस्तै टीठलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न । विगतदेखि नै शिक्षाका कतिपय कार्यक्रमहरु आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने प्रपञ्च रचिदै आएको छ । पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, भविष्यदर्शी नीति कार्यक्रम शैक्षिक सुशासनका आधारभूत शर्त हुन् ।  (आर्थिक दैनिकबाट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

साहुको वचनको करौतीले ध्वस्त भएको मेरा वृद्ध बाबुको छातीको जलनभन्दा मेरो जवानी महत्वपूर्ण होइन

पठ्ठो लाल सिंह दंग प-यो मालतीको जवानीमा । मालती पनि खुसी भई । माइती त्यहीं पारी हो बोलाए पनि सुन्छन् मेरा आमाबाबु...

प्रताप मल्लले रानीपोखरी बनाउँदा नेपाली भाषाको शिलालेख किन राखे ?

वैशाख २०७२ सालको महाभूकम्पले आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएको राजधानी सहरको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक रानी पोखरीको...

नेपालमा होटल उद्योगको अवस्था

केही समयअघि नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पर्यटन उद्योग महाशाखाले...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

साहुको वचनको करौतीले ध्वस्त भएको मेरा वृद्ध बाबुको छातीको जलनभन्दा मेरो जवानी महत्वपूर्ण होइन

पठ्ठो लाल सिंह दंग प-यो मालतीको जवानीमा । मालती पनि खुसी भई । माइती त्यहीं पारी हो बोलाए पनि सुन्छन् मेरा आमाबाबु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

खुमन र गायत्रीको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक

चर्चित गायक गायिका खुमन अधिकारी र गायत्री थापाको स्वर रहेको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक भएको छ । आकर्षक...

यातायातमन्त्री किन यातायात व्यवसायी पछ्याउदैँ ?

देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधनमा यातायात व्यवसायीहरुको दश खर्ब अन्ठा नब्बे अर्ब लगानी भएको दाबी गर्छन् । ति...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै