logo

नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी बैठकका अधूरा क्षेत्र

 

 

डा.सुमनकुमार रेग्मी
नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी समितिको सचिवस्तरीय बैठक अर्थात् आईजीसीको बैठकमा जहिले पनि खास वा ठोस सहमति हुनसकेको देखिँदैन । भारतले एजेण्डामा हामी विचार गर्छौ भन्दै यस्ता तर्क राख्दै आएको देखिन्छ । २०७३ वैशाख–साउनतिर मात्र नेपाल–भारतबीच एक दर्जनभन्दा बढी दुई पक्षीय वार्ता भएका थिए । यस्तो प्रवृत्ति नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध बिग्रेको वा नाकाबन्दी भएपश्चात् सामान्य भएको बेला हुँदै आएको देखिन्छ । त्यसबेला गृहसचिवस्तरीय बैठक पनि गर्ने प्रस्ताव गरिएको देखिन्छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि २००९ को प्रोटोकलमा व्यापार र व्यापारसम्बद्ध विषयमा छलफल गर्ने दुवै देशका वाणिज्य सचिवस्तरीय आईजीसी र वाणिज्य सहसचिवस्तरीय आईजीसी समितिको निर्माण गरी आईजीसीको बैठक ६÷६ महिनामा र आईजीएससी समितिको बैठक भने दुईवटा आईजीसीको बैठकको अन्तरालमा आवश्यकताका आधारमा बस्ने गरिएको छ । तर फेरि बेला–बेलामा आईजीसीको बैठक दुई देशको अनुकूलमा एक÷एक वर्षमा हुन्छ तर आईजीएससीको बैठक भने सन् २०११ पश्चात् २०१८ अप्रिलमा भएको देखिन्छ । तर प्रावधानअनुसार आईजीसीको बैठक ६/६ महिनामा बस्नु पर्दछ । आईजीएससीको बैठक प्राविधिक बैठक हो । २०७४ को पछिल्ला महिना फागुनमा प्रकाशमा आएअनुरुप नेपालको तेस्रो देशसँग भारतको पारवहन मार्ग भएर गरिने व्यापारमा सहजता ल्याउन ट्रान्सशिपमेन्ट मोडालिटी तयारी गरी सचिवस्तरीय अन्तर्सरकारी समितिमा नेपालले प्रस्ताव पेस गरिने भनिएको थियो तर वैशाख २०७४ नेपालमा यसको बैठक भएको थियो ।

पहिलेदेखि नै नेपालले तेस्रो देशसँगको व्यापार भारत भएर गर्दै आएको छ । २०७५ वैशाख महिनाको दोस्रो हप्तामा नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी समितिको अर्थात् आईजीसीको बैठक काठमाडौंमा भएको थियो । यस वाणिज्यस्तरीय बैठकमा दुईपक्षीय प्राविधिज्ञ तथा नीतिगत विषयमा छलफल भएको थियो । यसअघि सोही मितिमा सहसचिवस्तरीय अन्तर्सरकारी समितिको बैठक बसेको थियो । यस बैठकमा ग्यास बुलेट प्लेट नम्बरसम्बन्धी, आईसीपी, ट्रान्जिटका रुपमा बोर्डर नाकाको सडकलाई थप व्यवस्थित गर्ने, पारवहनसन्धि पुनर्मूल्यांकन, जलमार्गको प्रयोगका सम्भावना, कलकत्ता बन्दरगाह सरल बनाउनेसम्बन्धी कुरा उठेको थिए । बैठकमा अलैंची, जुट, अदुवाबारेको नेपालको भारतमा निकासी अवरोधमा छलफल भएको थियो । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवम् रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो समिति बैठक सन्धि अनुसार हरेक ६–६ महिनामा हुनुपर्ने हो तर सबैभन्दा पछिल्लो अघि २०७० पुसमा काठमाडौंमा बसेको ज्ञात हुन आउँछ । २०७० पछि अढाइ वर्षपछि पछिल्लो पटक २०७३ असार १४ मा नयाँदिल्लीमा बसेको देखिन्छ । त्यसपछि २०७४ वैशाखमा सम्पन्न भएको देखिएको छ । यसअघि ६÷६ महिनामा यस्तो बैठक बस्ने भनिए पनि एक/एक वर्षमा यस्तो बैठक बस्दै आएको देखिन्छ ।

२०७५ साउन अन्तिम हप्तातिर नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि पुनरवलोकन र नेपालमा भारतीय लगानी विस्तरसम्बन्धी सहसचिवस्तरीय अन्तर्सरकारी बैठक दिल्लीमा बसेको थियो । नेपालको व्यापारघाटामा बढ्दै आएकोले सन्धिमा पुनः मूल्यांकन गर्न परेको प्रस्ताव राखिएको छ । उक्त वाणिज्य सन्धि पुनः मूल्यांकनको काम कात्तिक २०७५ भित्र सकाउने गरी निष्कर्षमा पुग्ने भनिएको छ । बैठक बस्ने भनिएको धेरैजसो बेलामा भनिएभन्दा पछिका मितिमा बैठक पर सर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्ला भएको आईजीसी बैठकमा सदाझैँ पेस गरिने एजेण्डामा नेपाली उत्पादनमा लगाएको गैरभन्सार मुद्दा उठाउने गरिएका, गुणस्तर पूर्वाधारमा भारतले सहयोग गर्ने तर सम्झौता नगर्ने, गुणस्तरमा हार्मोनाइज गरेर अघि बढने, उपलब्धिमूलक सहमति, गुणस्तर सहज बनाउने, भारतमा निर्यात हुने गरेका छाला, चिया र अरुमा निर्यात सहजीकरण, बिप्पा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा राख्दै आए पनि सहमति हुनसकेको देखिँदैन ।

भारतले नेपालमा आयात गर्दा लगाइएको सेवा कर हटाउने विषय, भारत निर्यातमा नेपाली वनस्पति घ्यू, यार्न, जिंक अक्साइड र तामाका वस्तुमा लगाइएको कोटा हटाउने विषय, एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालन गर्नेबारे, सिंहनबाद–रोहनपुर रेलमार्ग नेपालले प्रयोगमा आउने विषय आदिमा कमै मात्रामा टुंगो लाग्ने गरेको छ । नेपाल र भारतबीचको व्यापार र पारवहनको क्षेत्रमा रहेको समस्याहरु समाधान गर्न एकीकृत जाँच चौकीलगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण, क्रसबोर्डर रेल्वे निर्माण, कलकत्ताबाट नेपाल आउने कार्गोलाई थप सहजीकरण, कलकत्तादेखि कोशी नदीसम्म जलमार्ग निर्माण र नेपाल तथा बंगलादेश जोड्ने टनेल मार्ग निर्माण गरी दुई देशबीचको सम्बन्ध उचाइमा पु-याइने विचार पोख्दै आएको देखिन्छ तर समस्या धेरै वर्षसम्म पनि जहाँको त्यहाँ नै रहन्छ । पारवहन मार्गमा लागेको ढुवानी खर्च अत्यधिक लागेको कारण विशेष कच्चा पदार्थ ढुवानीमा ट्रान्सशिपमेन्ट मोडालिटी पास गरेमा तेस्रो देशसँगको व्यापारमा खर्च घट्न गई तेस्रो देशसँगको व्यापारमा लागत कम हुने र देशको औद्योगीकरण हुने बताइन्छ । यस ट्रान्सशिपमेन्टको अभ्यास भारतले जवाहरलाल नेहरु पोर्टमार्फत टुघलाबादको आईसीडी प्रयोग गरी कन्कोरले नेपालको ढुवानी गर्दै आएको छ । यदि कलकत्तासहित विशाखापट्टनम कन्करले नेपालको बन्द कन्टेनर नेपालको वीरगञ्ज आईसीडीमार्फत ढुवानी गर्दै आएमा पारवहन मार्ग आइपर्ने कठिनाइ र विलम्ब खर्च कम हुन जाने र अरु प्रक्रियागत समस्या कम हुने विश्वास लिइएको छ । स्मरण गराइन्छकी हर वर्ष कलकत्तामा चौध दिनभित्र नेपाली कन्टेनर खाली नगरेका अवस्थामा नेपाली आयातकर्ताले ६८.८ मिलियन डलर डिम्युरजका रुपमा हर्जना तिर्दै आएका छन् ।

नेपालको वीरगञ्ज आईसीडी रेलसञ्जालबाट जोडिएको र यो सुख्खा बन्दरगाहले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाएकाले नेपालले ट्रान्सशिपमेन्ट सम्झौता भएमा नेपालको ढुवानी खर्चमा बचत हुन जाने देखिन्छ । नेपाल–भारतबीचको व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा भएका समस्या जहिले पनि समाधान गरिने भनेर प्रकाशमा आउँदछ तर समाधान विरलै हुने गर्दछ । जहिले पनि नेपालबाट भारतमा निकासी हुने वस्तुहरु खासगरी कृषिजन्य वस्तुहरुको निर्यात सहजीकरण र सरलीकरण गर्न पर्ने हुन्छ । यस्ता विषयमा स्थायी समाधान हुँदैनन् । 
नेपाल–भारत सीमाका मुख्य भन्सार नाकाहरुमा क्वारान्टाइनलगायतका व्यापारजन्य पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भारतसँगको व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्ने र नेपालमा भारतीय लगानी वृद्धि गर्ने विषयमा जोड दिँदै आए पनि समाधान बेलामा हुन सकिएको देखिँदैन । वीरगञ्ज आईसीपी सञ्चालनको लागि उद्घाटन भए पनि वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाह र आइसीपीबीच सात सय मिटरको बाटो छ लेन हुनुपर्नेमा गल्लीजस्तो भएको कारण वीरगञ्ज आईसीपी सञ्चालनमा आएको छैन । नेपाल–भारत अन्तर्सरकारी समिति अर्थात् आईजीसीको पटक–पटक बसेका वा बस्ने बैठकमा भारतीय बैंकमा नेपालीले खाता खोल्ने र रेमिट्यान्स पठाउने प्रक्रिया सहज बनाउनुपर्ने माग उठाउँने गरिएको छ ।

साफ्टा सम्झौताभन्दा पनि हाल चालूमा रहेको वाणिज्य सन्धिका केही प्रावधान संकुचित रहेकाले परिवर्तनका लागि पेस गर्नुपर्ने बताइएको देखिन्छ । साफ्टाले दिएको सुविधा पनि हाल चालू वाणिज्य सन्धिमा राखिएको देखिँदैन । साफ्टाअन्तर्गत नेपालले भारतबाट कृषि वस्तु आयात गर्दा कर लगाउन पाउने प्रावधान रहेको भए पनि सन्धिअन्तर्गत कर लगाउन नपाउने व्यवस्था रहेको अवस्था छ । उक्त सन्धि २०१६ अक्टोबरसम्म रहेर अर्को सात वर्षको लागि अर्थात् २०२३ सम्म स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था छ । यस्तो सन्धि नवीकरण गर्नुपर्ने भएमा तीन महिनामा अगाडि अर्को पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने भए पनि माथिका उल्लेख भएको बुँदाहरु किन त्यस्तो नवीकरण गर्न पर्ने बुँदाहरु भारतसमक्ष किन पेस गरिँदैनन् । नेपाल र भारतबीच वाणिज्य तथा पारवहन एवम् रेल्वे सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि बनेको यो सचिवस्तरीय अन्तर्सरकारी समितिसँग सम्बन्धित विषयमा दुई देशबीच माथिल्लोस्तरमा सम्झौता हुँदै आएको छ । यस्तै २०७२ फागुनतिर नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भएको बेला विशाखापट्टनम बन्दरगाहसम्मको पहुँच, भारतको विशाखापट्टनम र बंगलादेशको सिंहनाबाद बन्दरगाहसम्म जानआउन पाउने रेल प्रयोग गर्न सकिने र बंगलादेशसँगको सीधा सम्पर्कसम्बन्धी लेटर अफ एक्सचेन्ज हस्ताक्षर सम्झौताले नेपालको तेस्रो देशसँग व्यापार सहज हुने भएको बताइएको थियो । बताइन्छ कि बाह्य व्यापार सहज र सस्तो गर्न सन् २००४ देखि नै यो माग भारतसँग गरिँदै आएको थियो । विशाखापट्टनम बन्दरगाहको प्रयोगले नेपालको बाह्य व्यापारतर्फ लाग्ने ढुवानी शुल्क १५ प्रतिशतसम्म घट्ने बताइएको थियो । हाल विशाखापट्टनम बन्दरगाह प्रयोगमा आएर यसको उपयोग प्रतिक्रिया विश्लेषणका लागि पर्याप्त भएको छैन । सम्झौता भए पनि सिंहनाबाद–रोहनपुर रेल नेपालको लागि उपयोगमा आएको छैन ।

सन् १९९० मा भएका नेपाल–भारतको सम्झौताअनुसार नेपालले भारतको एक मात्र बन्दरगाह उपयोग गर्न पाइएको थियो । सन् १९५० को सन्धिमा भने भारतको जुनसुकै बन्दरगाह पनि उपयोग गर्न सकिने उल्लेख थियो । तर त्यसको शर्त भने भारतकै बराबर नेपालले पनि भन्सार महसुल लगाउनुपर्ने थियो । सन् १९६० मा नेपालले फरक भन्सार महसुल लगाउने भनेपछि हल्दिया–कलकत्ता बन्दरगाहमात्र प्रयोग गर्ने गरी शर्त राखेको थियो । तर पछि त थाहा भयो हल्दिया बन्दरगाहमा ठूला जहाज नआउने भएकाले नेपालले अरु थप बन्दरगाह उपयोगको लागि माग्दै आएको थियो । नेपाल आउने वा जाने सामान कोलम्बो वा सिंगापुरसम्म ठूला जहाजमा आउने जाने हुन्छ । अब त विशाखापट्टनम बन्दरगाहबाट नेपालको वीरगञ्ज सुख्खा बन्दरगाहसम्म सामान ढुवानी भएकाले सहजता भइसकेको देखिन्छ । तर आइसीपी सञ्चालनमा आएको छैन । आईजीसी सचिवस्तरमा कैयौँ सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आएको देखिँदैनन् । नेपालको तर्फबाट बैठकमा पेस भएको विषयहरुमध्ये भारतले निकै कम विषयहरु कार्यान्वयनमा आउने गरेको देखिन्छ । नेपाली वस्तु निकासी गर्दा नेपाली वस्तुमा भारतले भारतमा लगाई आएको भारतको अन्तःशुल्क महसुल पेस गरे पनि हट्दैन । नेपालको कृषि वस्तुजस्तै अदुवा, चिया, जडीबुटीमा क्वारेन्टाइन सुख्खा बन्दरगाह र जाँच चौकीमा सुविधा पूर्वाधार सन्धिमा उल्लेख भए पनि अझ बनेको र सुविधा प्राप्त भएको देखिँदैन । नेपाली तयारी पोसाकमा भारतले १२ प्रतिशत अतिरिक्त भन्सार समकारक अझ लगाइआएकोले कुनै बेला नेपाली पोसाक भारतमा निकासी बढ्न सुरु गरेको बन्दै हुँदै आएको धेरै भइसक्यो । नेपाल–भारत ट्रान्सशिपमेन्ट मोडालिटी पनि कहिले पास हुँदैन र प्रयोगमा आउँदैन ।

समिकारक महसुल हटाए नेपाली वस्तुका भारत निकासी सहज भई व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने देखिन्छ । भारतले नेपाली उत्पादनलाई भन्साररहित सुविधा दिए पनि तिनले समिकारक महसुलकै कारण भारतीय वस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको अवस्था विद्यमान रहेको छ । यसरी आईजीसी बैठकमा भारतको बेवास्ता भेटिँदै आएको छ । नेपाल–भारत व्यापारमा आउने समस्या समयानुसार समाधान हुँदै जाने संयन्त्र ६–६ महिनामा बैठक बस्न नसकी वर्षौ बित्दा पनि आईसीजीको बैठक बस्दैन । समयमा नै बैठक नबस्दा द्विपक्षीय व्यापारमा आइपरेका समस्या समयमा नै समाधान गर्न कठिन हुँदै आएको छ । यो त भारतको मिचाहा प्रवृत्ति नै हो । नेपालले पटक–पटक आईजीसीको बैठक बस्न आग्रह गरे पनि भारतले बेवास्ता गरिआएको देखिन्छ । त्यसर्थ अब नेपालले काउन्टर भेलिङ शुल्क र एन्टिडम्पिङ शुल्कसम्बन्धी ऐन ल्याई नेपाल र भारतबीचको व्यापार व्यवस्थित तथा सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक भइसकेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

साहुको वचनको करौतीले ध्वस्त भएको मेरा वृद्ध बाबुको छातीको जलनभन्दा मेरो जवानी महत्वपूर्ण होइन

पठ्ठो लाल सिंह दंग प-यो मालतीको जवानीमा । मालती पनि खुसी भई । माइती त्यहीं पारी हो बोलाए पनि सुन्छन् मेरा आमाबाबु...

प्रताप मल्लले रानीपोखरी बनाउँदा नेपाली भाषाको शिलालेख किन राखे ?

वैशाख २०७२ सालको महाभूकम्पले आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएको राजधानी सहरको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक रानी पोखरीको...

नेपालमा होटल उद्योगको अवस्था

केही समयअघि नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पर्यटन उद्योग महाशाखाले...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

साहुको वचनको करौतीले ध्वस्त भएको मेरा वृद्ध बाबुको छातीको जलनभन्दा मेरो जवानी महत्वपूर्ण होइन

पठ्ठो लाल सिंह दंग प-यो मालतीको जवानीमा । मालती पनि खुसी भई । माइती त्यहीं पारी हो बोलाए पनि सुन्छन् मेरा आमाबाबु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

खुमन र गायत्रीको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक

चर्चित गायक गायिका खुमन अधिकारी र गायत्री थापाको स्वर रहेको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक भएको छ । आकर्षक...

यातायातमन्त्री किन यातायात व्यवसायी पछ्याउदैँ ?

देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधनमा यातायात व्यवसायीहरुको दश खर्ब अन्ठा नब्बे अर्ब लगानी भएको दाबी गर्छन् । ति...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै