logo

सहशासनमा अब कस्तो योजना प्रणाली ?

 

 

गोपीनाथ मैनाली
नेपाल संघीय संरचनाका दृष्टिमा कान्छो मुलुक हो । नेपालको संविधान जारी भएपछि राज्यको एकात्मक शासकीय स्वरुप संघात्मक संरचनामा बदलिएको छ । संघीयताका लामो इतिहास भएका संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विट्जरल्याण्ड, क्यानाडाजस्ता मुलुकको झैँ राज्य पुनर्संरचनाको सन्दर्भ र पृष्ठभूमि पनि नेपालमा छैन । संघीयता अनुभवभन्दा (आवश्यकता ?) आकांक्षा हो नेपालका सन्दर्भमा । शासन प्रणालीलाई बढीभन्दा बढी जनमुखी बनाई सर्वसाधारणलाई शासन प्रणालीमा बढीभन्दा बढी सहभागी बनाउन विद्यमान एकात्मक प्रणालीलाई परिवर्तन गरी आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरण प्राप्त गर्ने चाहनाका कारण संघीय संरचना संस्थागत हुँदै छ । राज्यको संरचना र कार्यक्षेत्रका विषयमा संविधानले स्पष्ट उल्लेख गरे पनि अभ्यासका क्रममा नै यसले पूर्णता पाउने हो । साथै नेपालले अवलम्बन गरेको संघीयता स्विट्जरल्याण्ड वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको जस्तो पूर्ण विकेन्द्रीकृत÷स्वायत्त होइन, न कि मलेसियाजस्तो अतिकेन्द्रीयताको सिद्धान्त नै अवलम्बन गर्न खोजिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ५७ को उपधारा १, २, ३, ४, ५ का प्रावधान र यसअन्तर्गतका अनुसूचीअनुसार क्यानाडाजस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत र जर्मनी वा द.अफ्रिकाजस्तो सहकारिताको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न खोजेको देखिन्छ । यो सहशासनको ढाँचा हो भन्न सकिन्छ । संवैधानिक प्रावधानहरु कार्यान्वयनका क्रममा परिष्कृत हुँदै जाने भएकाले केवल संरचनागत व्याख्या मात्र पुनर्संरचनाको अर्थ र आशय होइन । सहशासनअनुरुप संघीय तह साबिकजस्तो विस्तृत कार्यकारी भूमिकामा नरही मागर्दशक र नीति नियामक भूमिकामा रहनुपर्दछ, संवैधानिक आशय पनि यही हो । प्रदेश तथा स्थानीय तह पनि संविधान विनियोजित अधिकारअनुरुपको जिम्मेवारी लिने सक्षम निकायका रुपमा संस्थागत हुँदैछन् । यस सन्दर्भमा योजना र नीतिका मापदण्ड निर्धारण, अनुगमन प्रणालीको सुदृढीकरण, क्षमता विकास र समन्वय संघको दायित्व हो । यस सन्दर्भमा संघीय तहको योजनाको कार्यक्षेत्र रणनीतिक दृष्टिकोण निर्माण, नीति समन्वय, सहजकारिता र सहयोग, सरकारबाहिरका पत्रलाई काम गर्ने वातावरण निर्माण, विपन्न र लक्षित वर्ग नीति हस्तक्षेप, बजारका खराबी नियन्त्रण, अनुसन्धान र अन्वेषण, निजी क्षेत्र तथा प्रादेशिक तहका संरचनाको क्षमता विकास, बहुप्रादेशिक र उच्च जोखिमका बृहत् आयोजना सञ्चालन, प्रदेशबीचका सम्भावित विवाद र प्रतिस्पर्धा समाधान, साधन स्रोतको सन्तुलित बाँडफाँट, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सम्भावना परिचालन, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम र अन्तिम जिम्मेवारी वहन हो । संघीय तहबाट तर्जुमा हुने आवधिक, दीर्घकालीन वा वार्षिक योजना यिनै विषयभन्दा पर पुग्नुहुँदैन । 

 

संघका उल्लिखित कार्यभूमिका निर्वाहका लागि योजना संगठन (राष्ट्रिय योजना आयोग) पनि यसैअनुरुप चुस्त, कार्यमूलक र व्यावसायिक हुनुको विकल्प छैन । कर्मचारीतन्त्रीय संगठनलाई विज्ञतामुखी संगठनमा रुपान्तरण गरिनुपर्दछ । योजना निकाय टेक्नोपोलिटिकल संस्था हुने भएकोले त्यहाँ नियुक्त हुने/भएका व्यक्तिमा सोहीअनुरुपको विज्ञता पुष्टि हुनुपर्दछ । संस्थाहरुको गरिमा र औचित्य पुष्टि गर्न दह्रिलो प्रणाली निर्माण आवश्यक छ, जसको आधार पदाधिकारीको क्षमता र विज्ञता हो । सुरुका दिनमा संक्रमणको लागतबाट योजना प्रणालीलाई सुरक्षित गर्न पनि यो विज्ञताको अरु जरुरी देखिन्छ  । योजना तथा यस सम्बन्ध नीति–रणनीतिहरु त्यसै राम्रा र कार्यमूलक हुने होइन । यसका केही आधारभूत शर्त पूरा भएको हुनुपर्दछ । पहिलो योजना तर्जुमा, कार्यान्वयनलगायतका सबै चरणलाई आवश्यक हुने आधारभूत आधारभूत तथ्यांक (ज्ञानको आधार) चाहिन्छ । योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन सबै नै तथ्यांकका आधारमा क्रियाशील हुन्छन् । दोस्रो सबल संस्थागत आधार चाहिन्छ । केन्द्रीय योजना निकाय त सबल बन्ने पर्दछ, यसका विस्तारित हातका रुपमा रहेका विषयगत मन्त्रालयका योजना डेस्कहरु पनि सबल हुनुपर्दछ । साथै यी निकायहरुबीच स्वचालित अन्तत्र्रिmयाको प्रणाली चाहिन्छ । तेस्रो योजना भनेको मुलुकको गन्तव्य निर्धारणको प्रक्रिया भएकोले स्पष्ट दृष्टिकोणसहितको राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ । अन्यथा योजनाको आमस्वामित्व यसका सरोकारवालाले लिँदैनन् र योजना औपचारिक मात्र बन्ने गर्दछ । चौँथो सकारात्मक र क्रियाशील प्रशासन चाहिन्छ । योजना प्रणालीमात्र होइन, राज्यप्रणालीलाई नै जीवन्त पार्ने शक्ति प्रशासन हो । यो सबल त हुनैपर्छ, सकारात्मक रुपमा स्वतः परिचालित हुने अभिपे्ररित पनि हुनैपर्दछ । पाचौँ, क्रियाशील निजी क्षेत्र र समुदाय पनि उत्तिकै महत्वपूण छ । किनकि राज्यमात्र विकासको एकल प्रदाता होइन, ऊ त वातावरण निर्माण र सहजकर्ता मात्र हो । अन्तिम र सबैभन्दा महत्वपूर्ण दह्रिलो जनसमर्थन र सार्थक सहभागिता त्यहाँ अपेक्षित छ । योजना प्रणाली राम्रो वा नराम्रो कस्तो छ भनेर हेर्न यी आधारशर्तहरु हेरे पुग्छ । सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरियाजस्ता विकसित र चीन, भारतजस्ता उदीयमान अर्थतन्त्रको इतिहास हेर्दा यही पुष्टि हुन्छ ।

 

संविधानतः सबै शासकीय तह निर्धारित कार्यक्षेत्रमा नीति, रणनीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा एवम् कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन् भने यी विषयमा आपसमा सहकार्य पनि गर्न सक्दछन् । संविधानका अनुसूचीअनुसार तीनै शासकीय तहको अधिकार तथा कार्यक्षेत्र उल्लेख गरिएको छ । तर प्रत्येक तहले अधिकार तथा शक्ति अभ्यास गर्दा संविधानको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ । एकतहले तर्जुमा गरेको नीति तथा योजना अर्को तहको नीति योजनाका सहयोगी हुनुपर्दछ । धारा २३२ मा संघ, प्रदेश र स्थानीयबीच अन्तर्सम्बन्ध ((१) सहकारिता, पारस्परिकता र समन्वयमा आधारित हुने, (२) नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्व र प्रदेशहरुबीच समन्वय गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिनसक्ने र (३) प्रदेश मन्त्रिपरिषद् र प्रदेशसभा निलम्बन गर्नसक्ने व्यवस्था उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै धारा २३३ ले प्रदेश–प्रदेशबीच एकअर्कामा सहयोगका लागि यी तीन कुरा निर्दिष्ट गरिएको छ । पहिलो (१) एकले अर्को प्रदेशको कानुन, आदेश वा निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्ने, दोस्रो (२) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो, सरोकार वा हितको विषयमा सूचना आदानप्रदान, परामर्श, समन्वय र सहयोग गर्नसक्ने र तेस्रो (३) एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई प्रदेशको कानुनबमोजिम समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने ।

 

सहकार्य, सहकारिता र सहशासन संविधानको आशय हो । तर यसका लागि प्रणाली विकास भइसकेको छैन । नीति नियामक, समन्वय र सहजकर्ताका रुपमा संघीय तहलाई कार्यजिम्मेवारी दिइएको छ । तर के कस्ता क्षेत्रमा कसरी नीति बनाउने, कति नीति बनाउने, साझा नीति कार्यक्रम तर्जुमा विधि के हुने र के कति क्षेत्रमा साझा नीति योजना चाहिन्छ भन्ने आंकलन र अध्ययन समेत भइसकेको छैन । धारा २३५ अनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न चाहिने कानुन पनि संघीय संसद्ले निर्माण गरिसकेको छैन । संविधान जारी भएको दुई वर्षभित्र यस्ता कानुनहरु निर्माण भइसक्नुपर्ने भए पनि मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यकबाहेक अन्य नीतिगत कानुनी रिक्तता कायम नै छ । तर प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले क्षेत्रगत कानुन तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छन् । संघीय तहबाट जारी गरिएका नमूना कानुनबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कानुन निर्माण गर्न केही सजिलो त भएको छ तर योजना र नीतिका सम्बन्धमा त्यसो गरिएको छैन, न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा प्रणाली निर्माण नै भइसकेको छ । साथै दीर्घकालीन रुपमा नै नीतिको राष्ट्रिय मूल्य र आधारभूत राष्ट्रिय योजना तथा नीतिमा एकरुपता आवश्यक पर्ने भएकोले यी कार्य तत्काल गर्न आवश्यक देखिएको छ : 
क. धारा २३५ अनुसारको कानून र सोही कानुनमार्फत नीति एवम् योजना समन्वय संयन्त्र घोषणा, 
ख. विषयगत मन्त्रालय तथा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीति शिक्षा एवम् नीति क्षमता विकास,
ग. आधारभूत राष्ट्रिय नीति मूल्य, मानक र मार्गदर्शन घोषणा,
घ. नीति र योजनाको समन्वय, 
ड. नीति पृष्ठपोषण र अभिलेखीकरण, 
च. नीति, रणनीति समीक्षाको साझा स्थल कयम, र 
छ. नीति अनुगमन र अध्यययन ।

 

यो आर्थिक वर्ष चौधौँ योजनाको आखिरी वर्ष र पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना निर्माणको अवधि पनि हो । साथै वि.सं. २१०० सम्मका लागि २५ वर्षे दीर्घकालीन सोच तय गरिने आधार वर्ष पनि यही हो । जसले आगामी २५ वर्षका लागि हाम्रा विकासका दृष्टिकोण के हुने र कुन कुन तह र क्षेत्रको भमिका के हुने निर्धारण गर्दछ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’लाई राष्ट्रिय अभीष्टको रुपमा स्थापित गरिएको छ । सुखका आधार के हुने र समृद्धिका आधार के हुने, यसका लागि के कस्तो रणनीतिक खाका चाहिन्छ भन्ने निर्धारण गरी यसैका आधारमा पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना, स्थानीय तथा प्रदेश तहका योजना कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्दछ । त्यसो भएमा मात्र सम्भावनाहरुको भरपूर उपयोग गर्न सकिन्छ । समग्र मानव विकासलाई गति दिन सकिन्छ, सर्वसाधारणले उसको भविष्य सुनिश्चित भएको महसुुस गर्न आफू मुलुकको नागरिक भएकोमा गर्व गर्नसक्छ । भूगोल, वर्ग, क्षेत्र, सम्प्रदाय र अन्तर्पुस्ताबीच समन्याय स्थापित गर्न सकिन्छ । यथार्थमा त्यो नै राज्य पुनर्संरचनाको सही मर्म हो । त्यो नै नेपालीहरुले खोजेको दशकौँदेखिको अभिलाषा पनि हो ।  (आर्थिक दैनिकबाट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

साहुको वचनको करौतीले ध्वस्त भएको मेरा वृद्ध बाबुको छातीको जलनभन्दा मेरो जवानी महत्वपूर्ण होइन

पठ्ठो लाल सिंह दंग प-यो मालतीको जवानीमा । मालती पनि खुसी भई । माइती त्यहीं पारी हो बोलाए पनि सुन्छन् मेरा आमाबाबु...

प्रताप मल्लले रानीपोखरी बनाउँदा नेपाली भाषाको शिलालेख किन राखे ?

वैशाख २०७२ सालको महाभूकम्पले आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएको राजधानी सहरको केन्द्रमा रहेको ऐतिहासिक रानी पोखरीको...

नेपालमा होटल उद्योगको अवस्था

केही समयअघि नेपाल सरकार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मातहतमा रहेको पर्यटन उद्योग महाशाखाले...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

साहुको वचनको करौतीले ध्वस्त भएको मेरा वृद्ध बाबुको छातीको जलनभन्दा मेरो जवानी महत्वपूर्ण होइन

पठ्ठो लाल सिंह दंग प-यो मालतीको जवानीमा । मालती पनि खुसी भई । माइती त्यहीं पारी हो बोलाए पनि सुन्छन् मेरा आमाबाबु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

खुमन र गायत्रीको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक

चर्चित गायक गायिका खुमन अधिकारी र गायत्री थापाको स्वर रहेको पन्चेबाजा गीत ‘बोली मिठो’ सार्वजनिक भएको छ । आकर्षक...

यातायातमन्त्री किन यातायात व्यवसायी पछ्याउदैँ ?

देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधनमा यातायात व्यवसायीहरुको दश खर्ब अन्ठा नब्बे अर्ब लगानी भएको दाबी गर्छन् । ति...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै