logo

भाषणमा बितेका सरकारका आठ महिना

 

केदार सुवेदी
सरकारले आठौं महिना पूरा गरेको छ  । तर सामान्य रुपले छैठौं महिनामा त्यो दिनसम्मका उपलब्धि भनी देखाइने विवरणहरु यो पटक आएन । हो, पाँचौंं महिनामा चाहिँ त्यस्तो देखाइएको थियोे । त्यसपछिका तीन महिना यो समयमा पनि केही केही त भएका थिए होलान् नै तर सरकार आफैंले त्यसलाई देखाउन लायक मानेन । केरुङ–काठमाडौं रेलको बाटो, पानीजहाज र चीनसँग पारवहन सम्झौता जस्ता कुरामा आठ महिनापछि थाहा भयो जनताले केही पनि पाएका रहेनछन् यो बेलासम्म । न घर घरमा ग्यास आयो । न मेलम्चीको पानी आयो । न भाउ बेसाहा सस्तियो । न स्वास्थ्यमा सुधार भयो । न बालबच्चाको शिक्षाको उचित व्यवस्थापन नै भयो । अर्थात आठ महिना यसै बित्यो जसरी पहिले बित्ने गरेको थियो । यो समयमा नै पर्यवेक्षकले भन्न थाले पार्टीले दुई तिहाइ बहुमतका साथ सरकार बनाओस् कि सामान्य बहुमतका साथ, यो कुराले फरक पर्दो रहेनछ  । आठ महिना पहिले ज–जसको मनमा प्रम ओलीले अब देशलाई समृद्धिको बाटोमा हाँक्ने नै भए भन्ने विश्वास पलाएको थियो, त्यो विश्वास वाग्मतीको फोहोर पानी जस्तो भयो । टिप्पणीकारहरुका शब्दलाई उधारो लिने हो भने अहिलेको सरकार र वाग्मतीमा खासै फरक छैन । वाग्मती कहिले सफा हुन्छिन् ? कसैले भन्न सक्दैन । सरकारले कहिलेसम्म सुशासन दिन्छ ? कसैले भन्न सक्दैन । जुन नदीमा पानी हुँदैन, त्यो नदीको रुपान्तरण डुंगडुंग गन्हाउने नालामा हुन्छ । जुन सरकारले सुशासन दिन सक्दैन त्यो सरकार भ्रष्टाचारमा गाडिएको हुन्छ । वर्तमान सरकारको कुनै मन्त्रालय, विभाग, शाखा, प्रशाखा कुनै एक ठाउँ मात्र पनि यस्तो छैन जहाँ विना घूस काम हुन्छ । एसियाली विकास बैंकको विशाल बजेट र प्रयत्नका बाबजुद वाग्मती सफा हुन सकेकी छैनन् भने किन ? अहिले प्रश्न उठिरहेको छ । वाग्मतीको नाममा धेरैले नयाँ–नयाँ ‘फिल्ड ज्याकेट’ लगाए, घरको तला थपे, छोराछोरीको भविष्य बनाउन विदेश पठाए । वाग्मती सफाइ अभियानका अभियन्ताहरु राजदूत बने । एडीबीले कति अवकाश प्राप्त सरकारी कर्मचारीलाई कन्सल्टेन्ट राख्यो । तै पनि, वाग्मतीमा माखो मरेन । हालत यस्तो छ, अहिलेसम्म निर्माण भएका संरचना खण्डहरमा परिणत हुँदैछन् ।

यो आठ महिनामा दुई तिहाइको सरकारले न त कुनै योजना सुरु गर्न सकेको छ, न त भएका योजनालाई नै गतिशील बनाउन सकेको छ । अघिल्लो सरकारले नेपालले आफैं बनाउने भनेको बूढी गण्डकी आयोजनाको निर्णय उल्टाएर फेरी चिनियाँ कम्पनीलाई दियो । मेलम्चीको पानी अहिलेसम्म काठमाडौं आउन सकेको छैन । तामाकोशी विद्युत् आयोजनाको लक्ष्य पछाडि सर्दैछ भने अरु राष्ट्रिय महत्वको भनिएका आयोजनाहरु अलमलमा छन् । यी भनेका नियमित प्रक्रियाजस्तै भयो । बरु उल्टो बूढी गण्डकीमा उठेका प्रश्नहरु निरुत्तरित नै रहे । त्यसमा झण्डै खर्बकै तहमा हुनेगरी भ्रष्टाचारको योजना बनेको आरोप लागेको छ । सरकार कस्तो भने आफूमाथि लागेको आरोपको खण्डनसमेत गर्न नसक्ने भयो यो अवधिमा । सरकारका भनाइभन्दा जे कुरा हुनुपर्ने हो त्यो भएन र जे नहुनुपर्ने थियो त्योचाहिँ भई नै रहेको छ जस्तो प्रदेश सरकारहरु अलमलमा देखिएका छन् । एउटै पार्टीका भए पनि केन्द्रीय सरकारसँग प्रादेशिक सरकार विवादमा छन् । यो विवादलाई सुल्झाउनु जरुरी छ । तर, संघीय सरकार प्रादेशिक प्रावधानको कार्यान्वयन गर्नचाहिँ रहेको छैन । उसका लागि प्रदेश नै घाँडो भएको छ । केही दिनअघि मात्रै सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको दुई दिने भेलाले केन्द्रले आफूलाई बाँधेको आरोप लगाए ।

यता प्रदेशलाई स्थानीय सरकारबाट आरोप लगाई रहिएको छ, आफ्ना काममा बाधा पारेको भन्दै । केन्द्रले त मुख्यमन्त्रीहरुको भेलालाई छुट्टै राज्यजस्तो ठानेको भनी आरोप नै लगायो । त्यहीबीचमा मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नसमेत नपाएका समाचारहरु आइरहे । अरु घटनाले पनि केन्द्र र प्रदेशमा केही मनमुटाव रहेका बताउँछन् जस्तो प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्नुपर्ने प्रदेश परिषद्को बैठक नै भएन । यो बीचमा प्रधानमन्त्रीले चारवटा प्रदेशसभालाई सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ । परिषद् संवैधानिक व्यवस्था हो भने प्रदेशसभाको सम्बोधन त्यस्तो होइन । यसले नै देखाउँछ यी निकायबीचमा कतै न कतै मनमुटाव छन् । राजनीतिक पद्धतिमा जनताको सर्वोच्चता रहने गणतन्त्र घोषणा भएको एघारौं वर्षमा छौं हामी यतिखेर । २०६५ जेठ १४ गते यस्तो घोषणा भएको थियो । यसले देशका नागरिकभन्दा माथि कोही हुँदैनन् भन्ने बुझाउँछ । त्यस्तो सर्वोच्च पदमा जो नागरिक पुग्छ त्यो पनि आवधिक निर्वाचनबाट मात्र तय हुने हो । यस्तो व्यवस्था भएको संविधान जारी भएको ३ असोजदेखि तीन वर्ष पूरा भयो । यो तीन वर्षकै बीचमा यसले प्रस्ताव गरेका तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न भए । स्थानीय सरकार बनेको डेढ वर्ष बित्यो भने संघ र प्रदेश सरकारले पौने वर्ष पार गर्दैछन्  । यसको अर्थ हो संवैधानिक रुपले देशले गति लियो । केही साना–तिनाबाहेक संविधानले पकिल्पना गरेका सबै निकाय खडा भए । यो एउटा उपलब्धि हो प्रस्तावका रुपमा, तर मूल कुरा हो निकाय त खडा भए तर तिनले कस्तो पाइला चाल्दैछन् भन्नेमा समग्र कुरा निर्भर हुन्छ ।

यतिखेर देशको नारा वा भनौं सपना हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने । तर यो समयमा यी सपना पूरा गर्नेतर्फ के कस्ता कामहरु भए भन्ने आम जनताले खोजेका कुरा हुन् । यसबीच कुनै पनि तहको सरकारले न त समृद्धिको दिशानिर्देश हुने नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याए, न त समृद्धिको स्रोत पहिचान र परिचालनको विषयमा व्यवस्थित बहसको थालनी नै भयो  । समृद्धि रातारात सम्भव हुने विषय होइन भन्ने जानेका जनता जिम्मेवार नेताको पुरानै भाषण, सोच र शैलीले देश समृद्धिको दिशाउन्मुख नभएकोमा निराश हुँदै गएका छन् । सबभन्दा खतराको विषय पनि यही हो । स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र जता हेरे पनि कुरामा भन्दा काममा खासै गन्तव्य निर्धारण भएको अवस्था छैन, देखिएन  । केही पहिले प्रधानमन्त्रीबाट सरकारविरुद्ध घेराबन्दी भएको छ अरिँगाल भएर आक्रमण गर्न कार्यकर्ता पंक्तिमाझ आह्वान भयो । आक्रमण त गर्ने तर कहाँ भनी कार्यकर्ताले नै सोधे । हामी किन अरिँगाल हुन सकेनौं भनी त्यो पंक्तिबाट त्यसबेला यतिधेरै प्रष्टीकरण आए जसका कारण प्रधानमन्त्रीले नै अरिँगाल छाडेर मौरी हुन अर्को आह्वान गर्नुपर्ने भयो । अहिलेको स्थिति भनेको केन्द्र र प्रदेशमा एउटै दलको सरकार रहेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थालाई अवसरमा बदल्नु पर्नेमा उल्टो भएको देखियो ।

यहीनेर यदि यी ठाउँमा विभिन्न दलका सरकार रहेका भए एक अर्काप्रतिको सहयोग र सद्भाव कस्तो हुने रहेछ भन्ने अनुमान गर्ने ठाउँ भएको छ अहिले । सात प्रदेशमध्ये सातवटैमा केन्द्रको सत्तारुढ दलकै सरकार छन् । यस्तो अवसर बिरलै मात्र आउँछन् कुनै पनि यस्तो संघीय शासन भएका देशमा । नेपालमा यो पहिलो प्रयोग हो तर अवसरचाहिं एक प्रकारले दुर्लभ जस्तै रह्यो । यसको समुचित व्यवस्थापन गरे वास्तवमा नै देखाइएका सपनाहरु परिणाममा प्रकट हुन थाल्थे । प्रदेश मात्र होइन स्थानीय सरकारमा पनि केन्द्रीय सत्ता चलाइरहेको दलकै वर्चस्व छ । यो भनेको केन्द्रदेखि गाउँसम्म काम गर्न अत्यन्त सहज हुने अवस्था हो । त्यसो हो भने परिवर्तनको अनुभूति हुनेगरी र समृद्धितर्फको गन्तव्य पहिचान हुनेगरी किन काम भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । जब यी निकाय खडा भए त्यसबेला प्रायः अपवादबाहेक सबैले नै आफू नमुना बन्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसबेला बताइएअनुसार केन्द्रीय सरकार पनि नमुनाकै हुनेछ र प्रदेश सरकार पनि । यसमा गाउँ र नगर छुट्ने कुरै भएन । यस्तो घोषणाले के बुझायो भने वास्तवमा नै देश नमुनाकै बन्नेछ ।

आफ्नो क्षेत्रलाई सबैले नमुना बनाए भने आखिरमा त देश नै नमुनाको बन्ने हो । समृद्धिका लागि संघीय गणतन्त्र विश्वमै उत्कृष्ट ठानिएको व्यवस्था हो । जसमा धेरै जनताले सहभागी हुने अवसर पाउँछन् । जसभित्र भिन्न संघीय एकाइबीच राम्रो गर्ने होडबाजी र प्रतिस्पर्धा हुने हुँदा सचेतना र क्रियाशीलता बढाउँछ । त्यसमाथि संविधानले सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा संघीय इकाइ चल्नुपर्ने र समाजवादउन्मुख समृद्ध अर्थतन्त्र विकास गर्न सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुपर्ने मार्गदर्शनसहित समृद्धिको सही दिशानिर्देश गरेको छ । तर यो संवैधानिक व्यवस्था हो । त्यसको परिपालन त आखिरमा जहाँ जो जो हुनुहुन्छ उहाँहरुले नै गर्ने हो । के त्यस्तो भएको छ त ? उत्तर सकारात्मक छैनन् नै । बरु संविधानको परिपालनातर्फ नै प्रश्न उठे यो छोटो समयमा ।

संविधानको भावना हो दलहरू मिलेर मात्र समृद्धिको यात्रा तय हुन्छ र त्यसले गति लिन्छ भन्ने । संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता रहने धारा २८४ को व्यवस्था छ । यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख फरक दलको रहनुपर्ने धारा ९२ (२) को संवैधानिक व्यवस्था लागू भएको छैन । संघीय सरकारले नेपालभर लागू हुनेगरी कानुन बनाउन सक्ने धारा २३१ को व्यवस्था र संघका प्रधानमन्त्रीसमेतको अध्यक्षतामा संघ र प्रदेश तथा प्रदेश–प्रदेशबीच उत्पन्न विवाद समाधानका लागि गठित अन्तरप्रदेश परिषद्को धारा २३४ को प्रावधानमार्फत संघलाई संविधानले सुम्पेको अभिभावकत्वको भूमिका कार्यान्वयन हुन बाँकी नै छ । केन्द्र र प्रदेशबीच एक प्रकारले विवाद त देखिई नै सकियो पोखराको भेलाबाट । केही पहिले डाकिएको अन्तरप्रदेश परिषद् बैठक स्थगित भएको, कहिले बस्ने भन्ने सङ्केत हालसम्म नपाइएको र मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न नपाएको आदिजस्ता सार्वजनिक भएका समाचारहरुले यतिबेला पनि समृद्धिको यात्राभन्दा संवैधानिक पक्ष मै अन्योल रहेको अवस्था प्रकट हुन निश्चय नै सुखद होइन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको दलकै स्थायी सदस्य हुनुहुन्छ मुख्यमन्त्रीहरु तर पनि यस्तो बेला यस्तो विवाद हुन्छ भने यसले गन्तव्यलाई फराकिलो बनाउँदैन । जव गन्तव्य नै सङ्कुचनमा पर्छ भने पहिले आफैंले घोषणा गरेका नमुना बन्ने घोषणा कार्यान्वयनमा आउँदैनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...

सहकारीमा स्वार्थी सिन्डिकेट

सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रि–कोणात्मक सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक उन्नति हुने वास्ताविकता हो ।...

राजनीतिमा एउटा अनौठा पात्र वामदेव – १

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा अत्यधिक चर्चाका पात्र भए वामदेव । अझ पछिल्लो हप्ता त राज्यले गर्न नसकेको काम आफूले...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

गायक भिम ज्वलन्त योगी र रोशनी राना मगरको नयाँ डान्सिङ गीत “म त परे फिदा ”

नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा सुपर हिट नयाँ डान्सिङ गित छोटा छोटा पहिरन गीतको अपार सफलता सगै “म त परे फिदा ” बोलको...

यातायातमन्त्री किन यातायात व्यवसायी पछ्याउदैँ ?

देशभरिका सार्वजनिक सवारी साधनमा यातायात व्यवसायीहरुको दश खर्ब अन्ठा नब्बे अर्ब लगानी भएको दाबी गर्छन् । ति...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै