logo

सुपथ मूल्य पसलको सरकारी नाटक कहिलेसम्म ?

ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
सरकारले गएको असोज १२ गतेदेखि नेपालीहरुका चार्डपर्व दशैं, तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गर्दै राजधानी र उपत्यकाबाहिर सर्वसाधारणका लागि सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको छ । यस्ता पसलहरुमा दैनिक उपभोग्य सामानहरु छुटमा पाइने सरकारले जनाएको छ । उपत्यकाभित्र टेकु, थापाथली, बल्खु, जडीबुटी, रामशाहपथ, नयाँ बानेश्वर, कालिमाटी, सतुंगल, बौद्ध, बूढानिलकण्ठलगायत २३ ठाउँमा यस्ता पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन् । त्यसैगरी उपत्यका बाहिर विर्तामोड, विराटनगर, राजविराज, लाहान, जनकपुर, वीरगञ्ज, हेटौंडा, पोखरा, वाग्लुङ, दाङ, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, महेन्द्रनगर, बनेपा र त्रिशुलीलगायत ३६ ठाउँमा सुपथ मूल्य पसलहरु सञ्चालनमा आएका छन् । असोज १२ गतेदेखि कात्तिक २७ गतेसम्म यस्ता पसलहरु रहने बताइएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेशनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल खाद्य संस्थान र दुग्ध विकास संस्थान लगायतसँगको सहकार्यमा सरकारले खोलेको यी पसलबाट सर्वसाधारणले विशेष छुटमा दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरु खरिद गर्न सक्नेछन् । दिइएको छुटअनुसार चिनीमा प्रतिकेजी पाँच रुपैयाँ, नुन दुई रुपैयाँ, दाल, चामल, घिउलगायतमा १० रुपैयाँ र भटमासको तेल आठ रुपैयाँ प्रतिलिटर छुटमा पाइनेछ । त्यस्तै पनिर पाँच रुपैयाँ र खसी–बोका प्रतिकेजी १० रुपैयाँ छुटमा पाइनेछ । अन्य वस्तुहरुमा ग्यास प्रतिसिलिण्डर ५० रुपैयाँ छुटमा पाइनेछ भने गेडागुडीमा १० रुपैयाँ प्रतिकेजी छुट दिइएको छ । बताइएअनुसार ७८ प्रकारका खाद्यवस्तुका साथै ८४ प्रकारका दाल र गेडागुडीमा छुट छ । त्यस्तै ८९ प्रकारका मसला, २४ प्रकारका चामल, तीन प्रकारका घिउ, २३ प्रकारका चिया, १० प्रकारका चाउचाउ, २७ प्रकारका मैदा, आटा, सुजीलगायतका पिठो र विद्युतीय सामानसमेत गरी कुल दुई सय ६० प्रकारका सामान छुटमा राखिएको छ । बिहान १० बजेदेखि साँझ ६ः३० बजेसम्म पसल खोल्ने समय तोकिएको छ । खुद्रा व्यापार संघसँग पनि छुट दिने विषयमा सम्झौता भइसकेकाले सर्वसाधारणले अन्य खुद्रापसलबाट पनि छुटमा यस्ता सामानहरु पाउन सक्ने सरकारले बताएको छ । यसरी चार्डपर्वलाई लक्षित गर्दै सर्वसाधारणका लागि सरकारले सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा नै लिइएको छ । महँगीमा पिल्सिएका नागरिकका लागि यो खुसीको कुरा पनि हो ।

अब प्रश्न उठ्छ कि सरकारले डेढ महिना मात्र सहुलियत पसल सञ्चालन गर्ने भनेको छ । बाँकी साढे १० महिना महँगीले जनताको ढाड सेक्ने र कालोबजारी गर्ने व्यापारीलाई छुट दिएर महँगी बढाउन अझ प्रश्रय दिने नियतले सरकारले डेढ महिनाको छुट देखाएर जनतालाई झुक्याउँदै त छैन ? डेढ महिनासम्म दिइएको छुटको साँवा व्याजसम्म असुल गर्नेगरी साढे १० महिना मूल्यवृद्धि गर्ने व्यापारीहरुलाई सरकारले कहिल्यै कारबाही गरेको छ त ? उल्टो महँगोमा भए पनि व्यापारीले सामान उपलब्ध गराएर निकै राम्रो काम गरेका छन् भन्दै विगतका सरकारी मन्त्रीहरुले कालोबजारीलाई प्रश्रय दिएको हो कि होइन ? अनि सर्वसाधारणले के चार्डपर्वमा मात्र सामान किन्छन् ? अरु बेलामा चाहिँ छुट चाहिँदैन ? यति मात्र होइन वर्तमान सरकारले जनतालाई थप महँगी थोपर्ने गरी नौ पटक त इन्धनको मूल्य बढाएको छ । चार्डपर्वको मुखमा भर्खरै पनि सरकारले सवारी साधनको भाडामा १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । यससँगै बजारमा खाद्यान्न र अन्य उपभोग्य सामानहरुको भाउ छोइनसक्नु छ । अझ स्थानीय तहहरुमा मनलाग्दी तरिकाले कर लगाएर सरकारले जनतालाई राहत होइन मूल्यवृद्धिले आहात बनाएको छ ।

यस्तो बेलामा चार्डपर्वलाई लक्षित गरी खोलिएका भनिएका डेढ महिने सुपथमूल्य पसल विगत वर्षहरुमा जस्तै कर्मकाण्ड पूरा गर्नका लागि मात्र खोलिने देखिएका छन् । यस्ता पसलहरु देशका केही सहरहरुमा मात्र खोलेर बाँकी भेगका नागरिकका लागि चाहिँ सहुलियत चाहिँदैन होला सायद । यसलाई सरकारको नाटकभन्दा अरु के मान्न सकिएला र ? नागरिकले यस्ता सयौं प्रश्नहरु अहिले प्रशासनसामु राखिरहेका छन् । तर जवाफ कतैबाट पनि पाएका छैनन् । साँच्चै भन्ने हो भने सरकारले देशभरि ३६ स्थानमा मात्र सञ्चालन गरेको सहुलियत पसलले कति नागरिकले सेवा पाउन सक्छन् , त्यो सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरसर्ती हेर्दा उपत्यकामा रहेका ५० लाखभन्दा वढी सर्वसाधारणका लागि २३ वटा सहुलियत पसल राख्नुको कुनै अर्थ देखिँदैन । हुन त सरकारले वर्षेनी यस्ता पसलहरु सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर ती पर्याप्त छैनन् र नागरिकलाई सास्ती दिने नियतले मात्र खोलिएको आरोप पनि लाग्न थालेको छ । सहुलियत पसलमा सामान किन्न जाने उपभोक्ता टाढाबाट जाने आउने भाडा र लाग्ने समयको हिसाब गर्ने हो भने उल्टो घाटा पर्ने देखिएको छ । यद्यपि पहुँच पुग्ने नागरिकले केही छुटमा भए पनि सामान खरिद गर्न पाउनुलाई भने सकारात्मक रुपमै लिनुपर्ने हुन्छ । 
गएको पाँच वर्ष यता नेपालमा महँगीले आकाश छोएको छ । सामान्य अवस्थाको भन्दा दोब्बरले बढेको मूल्य वृद्धिले दोहोरो अंक मात्र छोएन भान्सा पनि अचम्मले महँगिएको छ ।

केही वर्षअघिको विनाशकारी भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीले महँगिएका बजारहरु अहिले पनि उस्तै छन् । सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि प्रयास त ग-यो तर सफलता भने हासिल गर्न सकेन । अहिले पनि बजारको नियमित अनुगमन गरिरहेको बताउने सरकारी टोलीले सस्तो प्रचारका लागि मात्र अनुगमन गरेको देखिएको छ । महँगी र कालोबजारी गर्ने व्यापारीहरुलाई फेला पारे पनि कारबाही गर्न भने सकेको छैन । उनीहरुलाई पक्राउ गरी सामान्य सोधपुछमै छोड्ने गरिरहेको सरकारी अनुगमन टोली पनि नाम मात्रको छ । यस्तो अवस्थामा देखावटी सहुलियत पसलको के अर्थ ? सरकारसँग यसको कुनै जवाफ छैन । सरकार चार्डपर्वमा सस्तो पसल सञ्चालनको नाटक गर्छ । उता व्यापारीहरु चार्डपर्वकै बहानामा भारी छुटको लोभ देखाउँदै सर्वसाधारण ठगिरहेका छन् । सरकारले दाल चामलमा सामान्य छुट दिने भने पनि चार्डपर्वमै धेरै खपत हुने कपडाजन्य वस्तुमा कुनै सहुलियत तोकेको छैन । केही दिनअघि राजधानीको न्यूरोडमा एउटा कपडा व्यापारी र ग्राहकबीच भएको सामान्य मोलमोलाई अचम्म लाग्दो थियो । पसलमा दशैं अफर ३० प्रतिशत छुट लेखिएको थियो । ग्राहकले एउटा पाइन्टको मूल्य सोध्यो । व्यापारीले एक हजार आठ सय बतायो । ग्राहकले पाँच सयमा दिनुस् भन्दै थियो, व्यापारी आक्रोशमा आयो । राति चोर्न आउनुस् । ग्राहक निकै संयमित हुँदै व्यापारीलाई फकाउँदै थियो । जति बेलासम्म ग्राहकले छ सय र व्यापारीले एक हजारसम्म पाइन्टको दाम निर्धारण गरिरहेका थिए । अन्त्यमा सात सयमा कुरा मिल्यो । १८ सय तोकिएको पाइन्ट एक घण्टा कचकच गरेर ग्राहकले सात सयमा किनेर गयो । यो दृश्य निकै रोचक देखिन्थ्यो । १८ सय मूल्य अंकित पाइन्ट सात सयमा बेच्दा पनि व्यापारीले आफूलाई पुग्ने फाइदा त राखेकै थिए होलान् । बार्गेनिङ गर्न नजान्ने ग्राहक थियो भने १५ सयसम्ममा त्यो पाइन्ट किनेर लैजान्थ्यो ।

यो एउटा सानो उदाहरणले देखाउँछ कि बजारमा चार्डपर्वको बहानामा कसरी सर्वसाधारण ठगिएका छन् भनेर । यस्ता पसलको अनुगमन र कारबाही कसले/कहिले गर्ने ? यसको जवाफ पनि न सरकारसँग छ न अरु कसैसँग नै । यतिबेला नागरिकहरु डेढ महिनाको मात्र सहुलियत पसल होइन, देशभरि ३६ वटा मात्र सहुलियत पसल पनि होइन । सधैंका लागि र सबैतिर सस्तो पसल चाहियो भनिरहेका छन् । के सरकारले यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ ? सक्छ भने सधैंका लागि जनतालाई सेवा देओस् , यदि सक्दैन भने देखावटी सुपथ मूल्य पसल राखेर नागरिकलाई भ्रममा पार्नुको कुनै औचित्य छैन । आम नागरिकको यो आवाजलाई सरकारले सुनुवाइ गर्नु जरुरी छ । दैनिक आवश्यकताका वस्तु भनेको सधैं चाहिन्छ । सरकारको अनुगमन नियमित हुने हो भने सर्वसाधारण हरेक बहानामा ठगिने अवस्थाको अन्त्य हुने थियो । तर यस्तो कुराको कल्पना गर्नु अब सपना देख्नु जस्तै भएको छ । नेपालको सन्दर्भमा सर्वसाधारणको हितका लागि सरकार, उपभोक्तावादी, व्यापारी सबैको पहलमा सधैंका लागि सहुलियत दिने पसलको आवश्यकता अति नै जरुरी भइसकेको छ । अन्यथा महँगी झन बढ्दै जानेछ । यो विषयमा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायले बेलैमा सोच्न सकोस् । (आर्थिक दैनिकबाट)

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...

सहकारीमा स्वार्थी सिन्डिकेट

सार्वजनिक, निजी र सहकारी संस्थाको त्रि–कोणात्मक सहकार्यबाट मात्र देशको आर्थिक उन्नति हुने वास्ताविकता हो ।...

राजनीतिमा एउटा अनौठा पात्र वामदेव – १

पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा अत्यधिक चर्चाका पात्र भए वामदेव । अझ पछिल्लो हप्ता त राज्यले गर्न नसकेको काम आफूले...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

गायक भिम ज्वलन्त योगी र रोशनी राना मगरको नयाँ डान्सिङ गीत “म त परे फिदा ”

नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा सुपर हिट नयाँ डान्सिङ गित छोटा छोटा पहिरन गीतको अपार सफलता सगै “म त परे फिदा ” बोलको...

घरबेटीविरुद्ध अनुगमन कहिले ?

नेपालको पुरा जनसख्ँयामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस काठमाडौँ बस्छन् । आफ्नो गाँउठाँउ छोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै