logo

चिनियाँ ऋणः अवसर कि अवसाद ?

केदार सुवेदी
यही असोजको दुई हप्ताभित्र नेपालका तीनवटा ठूला परियोजनामा करिब पाँच सय अर्ब चिनियाँ लगानी हुने गरी सरकारले विना प्रतिस्पर्धा सोझो सम्झौताका आधारमा ठेक्कापट्टाको काम सुम्पिएको पाइयो । यीमध्ये दुई सय ६० अर्बको लागत ‘इस्टिमेट’ भएको बूढीगण्डकी करिब तीन सय अर्बमा, उपत्यकाको दोस्रो चक्रपथ करिब ६५ अर्बको ‘इस्टिमेट’ रहेकोमा सय अर्बमा र तमोर जलविद्युत् आयोजना पनि करिब सय अर्बमा नै हुने गरी यस्ता लगानीलाई स्वीकार गरिएको अवस्था छ । यसो गर्दा परामर्शदाताले केहीअघि मात्रै अनुमान गरेभन्दा पूरै सय अर्ब बढी हुने गरी यी आयोजनामा चिनियाँ लगानी आउने भए । बूढीगण्डकी र दोस्रो चक्रपथको त सम्झौता नै भयो भने तमोर प्रक्रियामा छ, जुन आजभोलि नै पनि सम्झौता हुनसक्छ  । यसको सबैभन्दा उल्लेख्य पक्ष हो – यति ठूला आयोजनामा अन्यत्र त परै जाओस्, चिनियाँ कम्पनीभित्र पनि प्रतिस्पर्धा गराउन आवश्यक ठानिएन । विज्ञहरुका अनुसार प्रतिस्पर्धा गराइएको भए पहिले लागत तोकिएकोे अंकमा पनि १५–२० प्रतिशत लागत घट्ने थियो तर भयो उल्टो । यता त्यस्तो अनुमानित लागतमा सोझै १५–२० प्रतिशत नै हुने गरी बढाइयो । यसले यस्तो लगानी देशका लागि अवसर हो कि अवसाद भन्ने प्रश्न खडा गरायो नै ।

बीबीसी अनलाइनको हिन्दी संस्करणले चिनियाँ ऋण कस्तो हुन्छ र त्यसले देशलाई विकास गर्छ कि भइरहेको आफ्नो क्षमता समेत गुमाएर परनिर्भरता बढाउँछ भन्ने एउटा रोचक सामग्री प्रकाशित गरेको थियो केही पहिले  । नेपालमा यतिबेला चिनियाँ ऋणबाट बन्ने रेलको धेरै चर्चा भइरहेको छ । त्यो अनुदानमा हुने हो कि ऋणमा भन्ने टुगो लागेको छैन । प्रधानमन्त्रीको केही पहिले सम्पन्न चीन भ्रमणलाई आधार मान्ने हो भने रेलचाहिँ आउने नै भयो । यदि यो ऋणमा आयो भने स्थिति के होला भन्ने अर्को प्रश्न छँदै छ । विभिन्न ठाउँमा गरिएको अनुसन्धानले जो देखायो, त्यसका आधारमा भन्ने हो भने यदि ऋणमा यस्तो रेल आयो भने त्यसलाई नेपालले सजिलै उपभोग गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । कुरा जहाँको होस प्रक्रिया त एउटै हो । रिपोर्टमा आधारित चिनियाँ लगानीको अवस्था हेरौं – 

वालस्ट्रिट जर्नलको रिपोर्टअनुसार सन् २०१६ मा पहिलोपटक चीनका ठूला चारमध्ये तीनवटा बैंकले देशभित्र व्यावसायिक ऋण दिनुभन्दा विदेशमा बढी ऋण लगानी गरेका छन् । सो रिपोर्टअनुसार चीनले त्यस्ता देशमा आफ्ना कम्पनीहरूलाई अगाडि सारिरहेको छ, जहाँ एकपक्षीय रूपमा उसले मुनाफा आर्जन गर्न सकोस् । चीनले आफ्नो प्रभाव बढाउनका लागि रणनीतिक ढङ्गले ऋण लगानी बढाउँदै लगेको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ । दक्षिण एसियाका पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समाथि चीनको ठूलो ऋणभार छ । पछिल्लो वर्ष एक अर्ब डलर ऋणका कारण श्रीलंकाले आफ्नो एउटा बन्दरगाह नै चीनलाई सुम्पिनुप-यो । पाकिस्तान पनि चिनियाँ ऋणले थिचिएको छ र आर्थिक संकटका कारण उसले एक पटक फेरि चीनलाई गुहार्नुपर्ने हुनसक्छ । माल्दिभ्समा पनि चीनले कैयौँ परियोजनाको विकास गरिरहेको छ । यसअघि भारतले काम गरिरहेका परियोजनाहरूलाई चीनले हात पारेको हो । माल्दिभ्सले भारतीय कम्पनी जीएमआरसँगको ५११ अर्ब डलरबराबरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । एउटा रिपोर्टअनुसार चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंकले दिने विदेशी ऋणमा ३१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । देशभित्र गरिने कर्जा प्रवाहमा चाहिँ डेढ प्रतिशतले मात्रै वृद्धि भएको छ । सन् २०१६ को तुलनामा सन् २०१७ मा बैंक अफ चाइनाले बाह्य देशमा प्रवाह गर्ने ऋणमा १०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । सन् २०१३ मा सी जिनपिङले चीनको बागडोर सम्हालेपछि उनको महत्वाकांक्षी परियोजना ‘वान बेल्ट वान रोड’ले तीव्रता पाएको छ । उक्त परियोजना तीन खर्ब डलरभन्दा बढी लागतको हुने बताइएको छ । त्यसअन्तर्गत पूर्वाधारहरुको विकास गर्नुपर्नेछ । सो परियोजनाको माध्यमबाट चीन मध्यएसिया, दक्षिण–पूर्वी एसिया र मध्यपूर्वमा आफ्नो दबदबा बढाउन चाहन्छ ।

द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टका अनुसार ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा जोडिएका आठवटा देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् । तिनीहरू जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान हुन् । शोधकर्ताहरू भन्छन्, यी देशहरूले ऋणका कारण आफ्नो प्रगति कुन हदसम्म प्रभावित हुनसक्ला भन्ने कुरा आँकलन पनि गर्न सकेका छैनन् । ऋण तिर्न नसकेपछि ऋण लिने देशले आफ्नो परियोजना ऋणदातालाई सुम्पिनुपर्ने हुन्छ । कैयौँ जानकारहरूका अनुसार नेपाल पनि चिनियाँ सहयोग चाहन्छ । तर श्रीलंका र पाकिस्तानझैँ ऋणमा डुब्न नपरोस् भन्ने नेपालको मनसाय पनि छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ अन्तर्गतकै नै चीन–लाओस रेल्वे परियोजनामाथि काम भइरहेको छ । सो परियोजनाको लागत छ अर्ब डलर हुनेछ अर्थात् लाओसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा । कैयौँ मानिसहरू पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाह पनि त्यही बाटोमा उन्मुख भएको ठान्छन् । चीनले पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनामाथि ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ । देशभित्र दबाबका बाबजुद पनि पाकिस्तानले ती परियोजनाहरूको निर्माणसम्बन्धी विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । विश्लेषकहरूका अनुसार, ती परियोजनाहरूमा ठूलो हिस्सा ऋण लगानी रहेको छ ।

साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा रिपोर्टअनुसार, ग्वादर र चीनबीचको सम्झौतालाई पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको रूपमा लिइँदै छ । ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ । ग्वादर बन्दरगाहले ९ प्रतिशत मात्रै राजस्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त गर्नेछ । अप्रत्यक्ष रूपमा ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म पाकिस्तानको नियन्त्रण हुनेछैन ।

द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्टअनुसार, चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ । चीनले त्यहाँ ६२ अर्ब डलरबराबरका परियोजनाहरूमाथि काम गरिरहेको छ र त्यसमा चिनियाँ साझेदारी ८० प्रतिशत रहेको छ । चीनले पाकिस्तानलाई उच्च ब्याजदरमा ऋण दिएको छ । जसका कारण आउँदा दिनमा पाकिस्तानमाथि चिनियाँ ऋणको बोझ अझ बढ्ने खतरा छ ।

जिबुटी :- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले जसरी ऋण लिइरहेको छ त्यो हेर्दा उसलाई खतरनाक साबित हुनसक्छ । गत दुई वर्षमा मात्रै बाह्य ऋणमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो मामिलामा विश्वको कम आय भएका देशहरूमध्ये जिबुटी पहिलो मुलुक बनेको छ । जिबुटीले लिएको अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट आएको हो ।

माल्दिभ्स :- माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनको ठूलो हिस्सा रहेको छ । चीनले ८ सय ३० करोड डलरको लागतमा त्यहाँ एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ । विमानस्थलसँगै एउटा पुलको निर्माण भइरहेको छ, जसको लागत ४०० करोड डलर रहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स नराम्रो तरिकाले चिनियाँ ऋणमा डुब्नलागेको देखिँदै छ । माल्दिभ्सको वर्तमान सत्तापक्षलाई चिनियाँ विश्वास प्राप्त रहेको बताइन्छ । यद्यपि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनमा भने भारतपक्षधर विपक्षी पार्टीले चुनाव जितेको छ ।

लाओस :- दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस एउटा गरिब देशको रूपमा चिनिन्छ । त्यहाँ चीनले ‘वान बेल्ट वान रोड’अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ । त्यसको लागत ६.७ अर्ब डलर रहेको छ, जुन लाओसको कुल गार्हस्थ् उत्पादनको आधा हुन आउँछ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता लाओसले गुमाउनसक्ने चेतावनी दिएको छ ।

मंगोलिया :- मंगोलियाको भविष्यको अर्थव्यवस्था कस्तो हुनेछ, यो कुरा आधारभूत ढाँचाको विकासमा भइरहेको लगानीमा निर्भर गर्नेछ । चीनको एक्जिम बैंक सन् २०१७ को सुरूतिर एक अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो । चीनले त्यसको शर्तका रूपमा जलविद्युत् र राजमार्ग आयोजनाहरुमा सहभागिता खोजेको छ । ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनाअन्तर्गत चीनले आगामी पाँच वर्षमा मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने कुरा छ । त्यस्तो भए मंगोलिया चिनियाँ ऋणबाट बाहिर निस्किन सहज नहुने बताइन्छ ।

मोन्टेनेग्रो :- विश्व बैंकको अनुमानअनुसार सन् २०१८ मा यहाँका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ । त्यहाँ बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम बैंकसँग एउटा सम्झौता भएको छ । जसमा पहिलो चरणको लगानी अर्थात् एक अर्ब डलरमध्ये ८५ प्रतिशत चीनले दिनेछ ।

ताजिकिस्तान :- ताजिकिस्तान एसियाका गरिब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले उक्त देशलाई ऋणको बोझले थिचिसकेको चेतावनी दिएको छ । सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत रहेको छ ।

किर्गिस्तान :- किर्गिस्तान पनि ‘वान बेल्ट वान रोड’ परियोजनामा सामेल छ । त्यहाँका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ । सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ । मलेसियाले त छाड्यो नै अरु देशको हविगत देखेर होला मलेसियाका प्रधानमन्त्री महाथिर मोहमदले करिब २२ अर्ब अमेरिकी डलरका चिनियाँ लगानीका तीनवटा परियोजना रद्द गर्ने घोषणा गरे चीनमै गएर । केही पहिलेको चीन भ्रमणका क्रममा चिनियाँ नेतृत्वलाई उक्त परियोजनाको ऋण रकम तिर्ने निश्चित नहुँदासम्म यस्तो लगानी स्वीकार नगरिने उनले जानकारी गराएका थिए । यी परियोजनामा मलेसियाको पूर्वी तटबाट दक्षिणी थाइल्यान्ड र क्वालालम्पुर जोड्ने रेलमार्ग तथा दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण जस्ता परियोजना थिए ती । ‘हामीले ऋण लिएर पूर्वी तटीय रेलमार्ग किन निर्माण गर्न सकिन्न भनेर चिनियाँ नेतृत्वलाई जानकारी दिएका छौं’, चीनको पाँचदिने भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री महाथिरले मलेसियाली संवाददाताहरुलाई बताएका थिए । ‘प्रश्न नै यति ठूलो रकमको हो, यो हामी तिर्न सक्दैनौं र हामीलाई तत्कालै यी परियोजनाको आवश्यकता पनि छैन । अहिलेको मुख्य समस्या नै हाम्रो वित्तीय घाटालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने हो ।’ महाथिरले मलेसियाको राष्ट्रिय ऋणलाई न्यून गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छन् । मलेसियामाथि यस्तो ऋण रकम २५० अर्ब अमेरिकी डलर पुगिसकेको छ ।

करिब २० अर्बको रेल परियोजनाको निर्माणको जिम्मा चीनको सबैभन्दा ठूलो इन्जिनियरिङ कम्पनी चाइना कम्युनिकेसन्स कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिइएको छ र यस परियोजनाका लागि सबैजसो रकम ऋणस्वरुप एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बैंक अफ चाइनाबाट लिइनेछ । मलेसियाको अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, दुईवटा ग्यास पाइपलाइन निर्माण परियोजनाका लागि जुलाईमा ८८ प्रतिशत रकम अर्थात् २ अर्ब ३२ करोड अमेरिकी डलर चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकिएको छ । यो परियोजनामा हालसम्म १३ प्रतिशतमात्र काम भएको तर भुक्तानी ज्यादै भएकोले पूर्वसरकारमाथि सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । एउटा पाइपलाइन मलेसियाको सबाहमा र अर्को मलाक्कामा निर्माण भइरहेका छन् । मलेसियासँग चीनको सम्बन्ध पूर्व प्रधानमन्त्री नजिब रजाकको शासनकालमा न्यानो रहेको थियो र तीनवटा परियोजनामा सम्झौता भएलगत्तै चिनियाँ लगानी बढेको थियो । तर आलोचकहरुले यी परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको र ऋणको ब्याजदरका शर्तहरु प्रकाशमा नल्याइएको आरोप लगाउँदै आएका थिए ।

नेपालमै उदाहरण :- पछिल्लो समयमा नेपाल पनि एउटा उदाहरण छ । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल यो बेलासम्मको सबैभन्दा महँगो आयोजना मानिन्छ । सरकारले आफ्नो अनुमान लागतमा यो १४ अर्बको परियोजना थियो । पछि ठेक्का आह्वान गरिँदा २८ देखि ३१ अर्बसम्मको कबोल भयो । यो विमानस्थल चीनको एक्जिम बैंकको ऋणमा निर्माण भइरहेको छ । यसको ब्याजदर साढे ४ प्रतिशतको छ । ऋणकै लागि आह्वान भएको भए यो करिब डेढ प्रतिशतमा पाइने थियो भन्ने त्यसबेला विज्ञहरुले बताएका थिए । चिनियाँ ऋणको एउटा शर्त हन्छ । उसकै देशका निर्माणकम्पनी बीच मात्र बोलकबोल गराउने । यसो हुँदा लागतमा यस्तो वृद्धि भएको हुनुपर्छ । कबोल स्वीकार्दा सबैभन्दा सस्तो छानियो होला तर सीमित र एउटा देशका कम्पनी मात्रबाट छान्नुपर्ने हुँदा अवस्था कस्तो आउँदो रहेछ भन्ने यो एउटा उदाहरण नै हुनुपर्छ जो अन्यत्र पनि यस्तै भयो होला भनी अनुमान गर्ने ठाउँ हुन्छ ।

अनुभव :- लगानीका हिसाबले चिनियाँ ड्रागनको मुभमेन्ट यति व्यापक भइसके पनि नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूको छवि राम्रो छैन । उनीहरू कम रकम कबोलेर ठेक्का हात पारेपछि काममा ढिलाइ गर्नेदेखि विभिन्न बहानामा रकम बढाउँदै जाने, गुणस्तरीय काम नगर्ने र मजदुरलाई पैसा नदिनेसम्मको कुरामा विवादित छन् । विश्वका अन्य देशमा काम ढिला गर्ने कम्पनीले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ, तर नेपालमा चिनियाँ कम्पनीहरूले सरकारलाई दबाब दिएर उल्टै ‘भेरिएसन अर्डर’मार्फत रकम हत्याएको उदाहरण प्रशस्त छन् । राजधानीमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने बहुप्रतीक्षित मेलम्ची आयोजनाको तीन अर्ब ८० करोड रुपैयाँको सुरुङ निर्माण ठेक्का लिएका चाइना रेल्वे, फिप्टिन ब्यूरो ग्रुप कर्पोरेसन र चाइना मेसिनरी इण्डष्ट्री कन्स्ट्रक्सन २०० प्रतिशतसम्म रकम बढाउने माग पूरा नभएपछि बीचमै ठेक्का सम्झौता तोडेर हिँडे । २६ किमि लामो सुरुङ सक्ने अवधि एक वर्ष बाँकी रहँदा छ किमि मात्र खनेर उनीहरू हिँडेकाले आयोजना सकिने अवधि र लागत दुवै बढ्ने भयो । सीजीजीसीले पनि चिलिमे आयोजना बीचमै छोडेको थियो । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’को पनि ठेकेदार रहेको सीजीजीसीले बीचमा आयोजनाको क्षमता बढाएर ९० मेगावाटको प्रस्ताव ल्यायो । ७ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँमा निर्माण सहमति जनाएको कम्पनीले थप तीन अर्ब ९२ करोड बढाउन दबाब दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले त्यहीअनुसार गरिदिएका थिए तर विद्युत् प्राधिकरणले त्यस्तो निर्णय नगरेका कारण आयोजना अन्योलमा रह्यो । वर्षायाममा उत्पादन हुने बढी विद्युत् खेरजाने र सुख्खायाममा उत्पादन नबढ्ने त्रिशूली–३ ‘ए’को क्षमता बढाउनु देशको हितमा नहुने प्राधिकरणको प्राविधिक अध्ययन टोलीको निचोड थियो । निर्माणाधीन चमेलिया र कुलेखानी तेस्रो आयोजना पनि बीचमा अनेक शर्त तेर्स्याएर भेरिएसनमार्फत लागत बढाउने चिनियाँ कम्पनीहरूको शिकार बन्यो । दुई वर्षअघि नै सकिनुपर्ने चमेलियाको २० प्रतिशत काम बाँकी छ जबकि ठेकेदारले सुरूको रकम २ अर्ब ८८ करोडबाट बढाएर भेरिएसनका नाममा ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ लिइसकेको छ भने थप २६ करोड लिने पक्का भइसकेको छ । कुलेखानी तेस्रोको ठेकेदार सिनोहाइड्रोले भेरिएसनमार्फत पटक–पटक गरी १६ करोड रुपैयाँ थप रकम हत्याएको छ । यो आयोजना सकिनुपर्ने अवधि दुई वर्ष बढेको छ ।

चिनियाँहरूको मात्र प्रतिस्पर्धा भएको पोखरा विमानस्थल विस्तार ठेक्कामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको परामर्शदाताले तोकेको लागतभन्दा दोब्बर प्रस्ताव पेस भएको थियो, आपसी मिलेमतोमा । गत वर्ष थ्री गर्जेजले प्रतिस्पर्धाभन्दा बाहिरबाट गरेको पश्चिम सेती समझदारीको आलोचना भइरहेकै छ । चिनियाँ कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकममा ढिलो र कमसल उपकरण उपलब्ध गरिरहेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणलाई चिनियाँ कम्पनीहरूले बेचेको हजारौं थान ट्रान्सफर्मरमा तामाको सट्टा आल्मुनियमको तार भेटिएको थियो । आयोजना क्षेत्रका जनता र नेपाली मजदुरसँग चिनियाँहरूको व्यवहार मित्रवत् नभएका घटनाहरू पनि दोहोरिएका छन् । तीन वर्षअघि मेलम्ची आयोजनाको सुरुङ निर्माणमा संलग्न चिनियाँहरूले १३ नेपाली कामदारलाई घाइते बनाएका थिए । गत साउनमा माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका चिनियाँ इञ्जिनियरले नेपाली मजदुर कुट्दा झडपको स्थिति सिर्जना भएको थियो । कुलेखानी र चमेलियामा चिनियाँ ठेकेदारले शर्तअनुसारको सुविधा त कता हो कता उल्टै अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै कामदारहरूले कैयौं दिन काम रोकेका थिए । यस्तो पृष्ठभूमिमा माथि उल्लेख भएजस्ता परियोजनाहरु कसरी सञ्चालन होलान् भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । रेलमार्ग निर्माणको अनुभव नेपालसँग छैन तर यो ५०० अर्बको लगानी यसअघि गरिएका काम जस्तै क्षेत्रमा हुने हुन् । अब पनि त्यस्तै भयो भने स्वाभाविक छ यो अवसरभन्दा अवसाद नै बढी हुनेछ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...

किन आवश्यक छ, नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ?

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणसँगै बढिरहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाहरुको मागलाई स्थानीय निकायहरु र...

सुशासनका सूत्र नौ ‘नि’

संघ/संस्थाका लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त दुरुस्त र सौहार्द हुनुपर्दछ ।...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै