logo

सडकका बहुवर्षीय ठेक्काका योजनाहरु केन्द्र सरकारमातहत ल्याउन अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक

काठमाडौं, असोज २५
चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा प्रदेशको भौतिक मन्त्रालयमातहत पठाइएका भनिएका अघिल्लो आर्थिक वर्षमै केन्द्र सरकारका कार्यालयहरुद्वारा बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका सडक आयोजनाहरुलाई केन्द्र सरकारको कार्यालयमातहत ल्याएर कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिने भएको छ । ‘अर्थले स्रोत सुनिश्चित गरेर बहुवर्षीय ठेक्कापट्टाद्वारा काम अगाडि बढाइएका सडकहरुलाई केन्द्र सरकारको मातहत ल्याएर कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालय तयार छ’, अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले बुधबार आर्थिक दैनिकसित भने, ‘त्यसको लागि प्रक्रिया पूरा गरेर भौतिकले अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति माग्नुपर्छ ।’ बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका सडकहरुको दायित्व व्यहोर्ने प्रतिबद्धता अर्थले जनाइसकेको कारण प्रदेश वा केन्द्र जहाँबाट कार्यान्वयन गरे पनि त्यसको लागि कुनै समस्या नभएकाले केन्द्र सरकारको कार्यालयमातहत ल्याउन पनि अर्थले सहमति दिनलागेको अर्थका ती अधिकारीको भनाइ छ । अर्थको सहमति लिएर बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका सडकहरुको काम कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर भौतिक मन्त्रालयले सडक विभागसँग जानकारी माग गरेको समाचार आर्थिक दैनिकले बुधबार प्रकाशित गरेको थियो । 

सडक विभागले बुधबार नै विभिन्न डिभिजन सडक कार्यालय र आयोजनासँग अघिल्लो वर्ष नै बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका तर चालू आवमा प्रदेश मन्त्रालयमा पठाइएका सडक आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार)को राय के हुन्छ र त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भनेर पत्र पठाएको छ । बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका सडकहरु आफूले सम्झौता गरेको डिभिजन वा कार्यालयभन्दा बाहिर गएमा ठेकेदारहरुले काम नगर्न पनि सक्छन् । ठेकेदारले ठेक्का तोडेमा सरकारको अर्बौँको लगानी खेर जाने तथा सर्वसाधारणको खेतबारी र बस्ती नै जोखिममा पर्ने भएकाले सहमतिमा मात्र त्यस्ता सडक आयोजनाहरुलाई प्रदेशमा पठाउनुपर्ने भन्दै भौतिकले सडक विभागसँग राय माग गरेको छ । केन्द्र सरकारका कार्यालय, निर्माण व्यवसायी र प्रदेश मन्त्रालयको सहमतिविना बहुवर्षीय ठेक्का लागिसकेका सडकहरुलाई चलाउन नसकिने कानुनी व्यवस्था रहेका कारण भौतिकले आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन महिनासम्म पनि प्रदेशमा सडक योजनाका कागजात हस्तान्तरण गरेको छैन । केन्द्रमा भौतिक मन्त्रालयको १२३, ३३५, ३५५, ३२९, ३३२ र ३३४ शीर्षकमा रहेका धेरै सडकहरु अर्थ मन्त्रालयले दिएको स्रोत सुनिश्चितताको पत्रको आधारमा बहुवर्षीय ठेक्का लगाएको छ । सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेका कारण ठेकेदारहरु अहिले ती सडकको काम गर्न सकिरहेका छैनन् । तिहारअघि नै ती सडकहरुलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर भौतिक मन्त्रालयले गृहकार्य थालेको हो । बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अधिकारीबाटै म्याद थप र भेरिएसन स्वीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको कारण बहुवर्षीय ठेक्कामा गएका सडकहरु प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन समस्या परेको हो ।              (आर्थिक दैनिकबाट)

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

मदिरा बरामद

नेपालबाट भारततर्फ अवैध रूपमा लैजाँदै गरेको १०८ कार्टुन मदिरा प्रहरीले सप्तरीको हनुमाननगर कङ्कालिनी नगरपालिका...

महानगरपालिकाले आवश्यक कर्मचारी अझै टुङ्गो लगाएन

ललितपुर महानगरपालिकाले आफूलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने निर्णय अझै गर्न सकेको छैन । कर्मचारीको संरचना...

आगलागीमा परी एकै घरका तीनको मृत्यु

दाङमा आगलागीमा परी एकै घरका तीन जनाको मृत्यु भएको छ । फुसले छाएको घरमा आगलागी हुँदा बङ्गलाचुली गाउँपालिका–८...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

ईयुले किन हटाएन कालो सूचीबाट ?

हालै आएको हवाई उडानसम्बन्धी एक समाचारले हामी नेपालीहरुलाई फेरि पनि निराश पारेको छ । खासगरी सो समाचारले पर्यटन...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

भुजेल भाषाको चलचित्र ‘नि–प्हुगाल’ प्रदर्शनीको तयारीमा

भुजेल भाषा, संस्कार, संस्कृतिमा आधारित चलचित्र ‘नि–प्हुगाल’ हामी भुजेल चलचित्र बनाइएको छ । भुजेल समाज सेवा...

समिति खारेजीको मिति अघि सर्दै : गृहमन्त्रालय मौन ?

नेपाल सरकारको २०७५/१/४गतेको मन्त्रिपरिषद् बैँठकले २०३४ऐन मार्फत दर्ता भएका समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै