logo

नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको महत्व

काठमाडौँ, असोज २२
नेपालको अर्थतन्त्रमा धानको ठूलो महत्व र हिस्सा छ । धानको उत्पादन घट्दा कूल गार्हस्थ्य उत्पादन जिडिपीमा असर पर्छ भने उत्पादन बढ्दा जिडिपी माथि उक्लन्छ । धानको उत्पादन बढेकाले यस वर्ष किसान खुशी छन् तर मङ्सिर मसान्तसम्म कुनै प्राकृतिक प्रकोप भएन भने राज्यको आम्दानी बढ्ने निश्चित प्रायः छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष १० प्रतिशतले रोपाइँ बढी भएको छ । गत वर्ष ८३ दशमलव ९७ प्रतिशत जमिनमा रोपाइँ भएको थियो भने यस वर्ष ९२ दशमलव २५ प्रतिशतमा रोपाइँ भएको छ । यस वर्ष नेपालमा जेठ ३१ देखि मनसुन शुरु भएको थियो । त्यसभन्दा अघिको ‘प्रिमनसुन’ले चैते धानलाई फाइदा पु-याएको थियो । पर्याप्त वर्षाका कारण टारटुक्रा जमीनमा समेत सिँचाइ भएकाले उत्पादनमा बढोत्तरी हुने भएको हो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले धानलाई पानी चाहिएका बेला पर्याप्त वर्षा हुनु, मलखाद र कीटनाशक विषादीको अभाव नहुनाले धानको उत्पादन उत्साहजनक देखिएको बताए । नेपालमा सन् १९७० मा २३ करोड, सन् १९८० मा २४ करोड ६० लाख, सन् १९९० मा ३० करोड ५० लाख, सन् २००० मा ४० करोड २२ लाख र सन् २०१० मा ४० करोड दुई लाख केजी धान उत्पादन भएको थियो । यस वर्ष झण्डै पाँच मिलियन टन अर्थात् ५० करोड केजी धान उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । सरदर प्रतिकेजी रु ४५ का दरले हिसाब गर्दा उक्त धानबाट यस वर्ष रु २२ अर्ब ५० करोड आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । कृषि गणना २०६८ मा नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ३२ प्रतिशत रहेको उल्लेख छ । त्यसमा धानको योगदान १२ प्रतिशत छ । नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान हो ।

गत वर्ष नेपालले लगभग रु २४ अर्बको चामल आयात गरेको थियो । नेपालमा चैते धान, वर्षे धान र घैया धानको खेती हुँदै आएको छ । आव २०६०/६१ देखि २०७४/०७५ सम्म को तथ्याङ्क केलाउँदा नेपालमा धानको उत्पादन बढ्नु र घट्नुमा मौसमै निर्भर भएको देखिन्छ । जुन वर्ष मौसम अनुकूल हुन्छ त्यो वर्ष धानको उत्पादन बढेको र मौसम प्रतिकूल भएका बखत उत्पादन घटेको देखिन्छ ।नेपालमा कूल खेतीयोग्य जमीनको क्षेत्रफल ३० लाख ९१ हजार हेक्टर छ । एक हेक्टर जमिन भनेको २० रोपनी हो । कूल खेतीयोग्य जमिनमध्ये लगभग ५० प्रतिशत जमिनमा धान खेती हुन्छ । अधिकांश जमिन आकासे सिँचाइमा निर्भर छ । धान लगाउने मौसम असार–साउनमा वर्षा भएन भने सिफारिश भए जति जमिनमा धान रोपाइँ हुन सक्दैन । नेपालमा २०६०/०६१ देखि २०७४/०७५ अर्थात् १५ वर्षमा सबैभन्दा धेरै धानखेती भएको आव २०६०/०६१ हो । सो वर्ष १५ लाख ५९ हजार ४३६ हेक्टर जमिनमा रोपाई भएकामा ४४ लाख ५५ हजार ७७२ मेट्रिक टन धान फलेको थियो । त्यसैगरी यहाँ सबैभन्दा कम ११ वर्ष पछि ०७२/०७३ मा १३ लाख ६२ हजार ९०८ हेक्टर जमिनमा धानखेती भएकामा सो वर्ष ४२ लाख ९९ हजार ७८ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । पन्ध्र वर्षको सेरोफेरोभित्रमा सबैभन्दा धेरै धान फलेको वर्ष ०७३/०७४ साल हो । उक्त वर्ष ५२ लाख ३० हजार ३२७ मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । नेपालको कूल जमिनमध्ये ३० लाख ९१ हजार हेक्टरमा खेतीमध्ये लगभग ५० प्रतिशतमा धान खेती हुन्छ । सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्याङ्कनुसार ६० प्रतिशत जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्न सकेको छैन । धान रोपाइँ हुने असार–साउन महीनामा वर्षा भएन भने सिफारिश भए जति क्षेत्रफलमा धान रोपाइँ हुन सक्दैन । 

प्रत्येक वर्ष धान खेती गर्ने जमिन घटिरेहेको छ । २०६०/०६१ मा १५ लाख ५९ हजार ४३६ हेक्टरमा धान खेती भएकामा १५ वर्षपछि ९२०७४/०७५० मा १४ लाख ६९ हजार ५४५ हेक्टरमा सीमित हुन पुग्यो । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कले धानखेती गर्ने क्षेत्रफल घटे पनि उत्पादन भने बढेको देखाएको छ । कृषि विभागको तथ्याङ्कनुसार १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो छ । वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री शङ्कर सापकोटाका अनुसार नेपालीलाई लगभग वार्षिक ६० लाख मेट्रिक टन धान आवश्यक पर्छ । संसारको सबैभन्दा उच्चस्थानमा धानखेती हुने देश नेपालको जुम्ला जिल्लाको छुमचौर हो भने सबैभन्दा धेरै धान उत्पादन हुने जिल्ला झापा हो । झापा जिल्लालाई सरकारले धान उत्पादनको ‘सुपार जोन’ घोषणा गरेकोे छ । संसारका आधा जनसङ्ख्याको मुख्य खाना भात हो । एशियाली देशमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी धानको उत्पादन हुनाका साथै खपत पनि हुन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै धान फल्ने देश चीन हो । विश्वका ७८ भन्दाबढि देशमा ८६४ थरीका धानका बीउ सिफारिश भएका छन् । नेपालमा ८६ उन्नत र सात रैथाने जातको बीउबाट उत्पादन गरिँदै आएको छ । हिमालपारिका दुई जिल्ला मनाङ र मुस्ताङबाहेक नेपालका सबै जिल्लामा धान रोपाइँ हुन्छ । विगत १५ वर्षदेखिको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा धानको उत्पादन सन्तोषजनक छैन । सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र धानको उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गर्ने घोषण गरेको छ । आगामी पाँच वर्षमा अर्थात् विसं ०७८/०७९ मा नेपालले एक करोड चार लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन गर्नुपर्छ । रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

अर्गेली : माग बढी, निर्यात कम

जापान निर्यात हुने अर्गेलीको माग उच्च रहे पनि मागबमोजिमको कच्चा पदार्थ निर्यात हुन सकिरहेको छैन् । जापानी नोट...

धान खरिदको व्यवस्थाले किसानलाई मूल्यमा राहत

नेपाल खाद्य संस्थानले किसानको धान खरिद गर्न थालेसँगै व्यापारीले संस्थानले तोकेको मूल्यभन्दा केही बढी मूल्य...

बाह्र करोडमा प्रादेशिक दुग्ध उद्योग

कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा निजी लगानीमा रु १२ करोडको प्रदेशस्तरीय दुग्ध उद्योग निर्माण गर्न थालिएको छ...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

ईयुले किन हटाएन कालो सूचीबाट ?

हालै आएको हवाई उडानसम्बन्धी एक समाचारले हामी नेपालीहरुलाई फेरि पनि निराश पारेको छ । खासगरी सो समाचारले पर्यटन...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

भुजेल भाषाको चलचित्र ‘नि–प्हुगाल’ प्रदर्शनीको तयारीमा

भुजेल भाषा, संस्कार, संस्कृतिमा आधारित चलचित्र ‘नि–प्हुगाल’ हामी भुजेल चलचित्र बनाइएको छ । भुजेल समाज सेवा...

समिति खारेजीको मिति अघि सर्दै : गृहमन्त्रालय मौन ?

नेपाल सरकारको २०७५/१/४गतेको मन्त्रिपरिषद् बैँठकले २०३४ऐन मार्फत दर्ता भएका समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै