logo

नेपालमा वातावरणीय ह्रास : कारण, समस्या र सुझाव

गम्भीर बहादुर हाडा
वातावरण भन्नाले माटो, जल, वनस्पति, जीवजन्तु, पशुपक्षी, मानिस, वायुमण्डल आदि जैविक तथा अजैविक वस्तुहरुको प्राकृतिक रुपमा स्थापित सामूहिक संयोजन हो । यो सामूहिक संयोजन स्वस्थ जीवनका लागि अनिवार्य छ । तर आज विश्वभरि नै वातावरणको सन्तुलनमा आएको असन्तुलनले वातावरण प्रदूषित तथा विनाश हुँदैछ । विश्व आज स्वस्थ वातावरणको अभावमा विचलित हुँदैछ र विश्वका प्रायः राष्ट्रहरु यस वातावरणीय समस्याबाट पीडित छन् । खास गरेर वातावरणीय प्रदूषणका लागि विकसित मुलुकहरुको आधुनिक प्रविधि, प्राकृतिक सम्पदाको अधिक तथा अनुचित उपभोग र विकासोन्मुख मुलुकहरुमा भएको तीव्र जनसंख्या वृद्धि तथा बढ्दो गरिबी नै प्रमुख रुपमा जिम्मेवार छन् । हावा, पानी र जमिनमा विभिन्न किसिमका भौतिक रासायनिक र जैविक परिवर्तन आई तिनीहरुको गुणस्तरमा ह्रास आउने प्रक्रिया नै प्रदूषण हो । प्रकृतिमा रहेका प्राकृतिक वस्तुहरुको अस्तित्व एवं सन्तुलनमा आएको गडबडीले यहाँ रहेका कुनै वस्तुहरुको अस्तित्व नै लोप हुने, कुनै लोप हुने अवस्थामा रहने, कुनै भविष्यमा लोप हुने सम्भावना सिर्जना हुने अवस्थालाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ । वातावरणमा रहेका जैविक तथा अजैविक अवयवहरुबीचको अन्तर्क्रिया एवं अन्तर्सम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपले परिवर्तन गरी वातावरणमा ह्रास पु-याउने वा क्षति पु-याउने प्रक्रियालाई नै वातावरण प्रदूषण भनिन्छ ।वातावरण प्रदूषणलाई वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, खाद्य प्रदूषण, औद्योगिक प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण गरी विभिन्न भागमा बाँडेर अध्ययन गर्न सकिन्छ ।

वातावरणीय ह्रासको अर्थ हुन्छ सम्पूर्ण वातावरणको गुणस्तरमा गिरावट मानवीय क्रियाकलापहरुमा प्रतिकूल परिवर्तनका कारणबाट हुन्छ । उक्त प्रतिकूल परिवर्तनमा वातावरणको मुख्य स्वरुप र तत्वहरुमा परिवर्तन आउँछ जसबाट सम्पूर्ण जैविक समुदाय र मानव समाजमाथि प्रतिकूल असर पर्दछ । वातावरणीय प्रदूषण तथा वातावरणीय ह्रास एक अर्थमा पर्यायवाची रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ तर पनि यी दुईको अवधारणा र अर्थका बीचमा भिन्नता रहेको पाइन्छ । वायु वातावरणको ह्रासको कारण नै प्रदूषण हो । त्यसैगरी वातावरणीय ह्रासको कारण प्रदूषण र प्राकृतिक सङ्कट तथा प्रकोप हुन्छ । प्राकृतिक प्रक्रियाहरुद्वारा सङ्कट र प्रकोप अचानक आउन सक्छ, जस्तै भुइँचालो आउनु, बाढी आउनु, पहिरो जानु र मानवीय क्रियाकलापमा परमाणु बमको विस्फोट आदि । यस्ता सङ्कट तथा प्रकोप भएका बेला राहतको आवश्यकता पर्दछ, साथै उक्त समस्याहरु आउनुभन्दा पूर्व नै भविष्यवाणी गर्न सकिन्छ र तिनबाट बच्ने उपायहरु तत्कालै अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उक्त सङ्कट तथा प्रकोपहरु अचानक आउँछन् र वातावरणमा विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरु पार्छन् । वातावरणीय ह्रासबाट हुने वनविनाश, भू–क्षय, पहिरो, मरुभूमीकरण, जलीय चक्रको विचलन, हावापानी परिवर्तन, रासायनिक विकिरण खर्च हुँदै जाने प्राकृतिक स्रोतको अत्यधिक प्रयोग आदिले वातावरणीय सम्पत्तिको ठूलो क्षति हुन्छ । तीव्ररुपमा क्षति भएको वातावरणीय सम्पत्तिको थप चुनौती, आपत्कालीन संकट र भयानक घटनाका रुपमा सुख्खा, बाढी, पहिरो, आँधिबेहरीबाट ठूलो धनजनको नोक्सान पु-याउने वातावरणीय असाधारण प्रक्रियालाई प्राकृतिक प्रकोप भनिन्छ ।

औद्योगिक प्रदूषणका कारण मानवीय स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको भन्दै सरोकारवालाले नियन्त्रणमा सरकारी सहयोग माग गरेका छन् । पर्सा–बारामा सञ्चालित उद्योगका वातावरणीय अवस्था एवं सरकारी वातावरणीय मापदण्ड कार्यान्वयन विषय छलफलमा सरोकारवालाले औद्योगिक प्रदूषण नियन्त्रणका लागि मापदण्ड कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् । वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी ऐन, कानुन अभाव हुनु र विद्यमान ऐन–कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुलगायतका कारणले वीरगञ्ज पथलैया आद्योगिक करिडोर प्रदूषित भएको छ । वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिई विना प्रशोधन औद्योगिक फोहोरजन्य पदार्थ, विभिन्न रसायनयुक्त पानी र शौचालयका ढल नदीनालामा जोड्ने मानवीय प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल प्रभाव परिरहेको छ । वातावरण संरक्षण विषयलाई सबैले सामाजिक उक्तदायित्वको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने भएको छ । अनियन्त्रित रुपमा फालिएका औद्योगिक फोहोरमैला र रसायनयुक्त पानीले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा पर्ने असर हटाउन पर्यावरणीय संरक्षण अभियान थाल्नुपर्छ । वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका सम्पूर्ण उद्योग समेट्ने गरी फोहोर व्यवस्थापनका लागि क्यानल बनाई डिस्चार्ज ट्रिटमेन्ट प्लान्ट निर्माण गर्ने तयारी भएको छ । वातावरण संरक्षणका लागि औद्योगिक क्षेत्रमा वृक्षारोपण अभियान चलाउनु आवाश्यक भएको छ । सरकारद्वारा लागू गरिएका वातावरणसम्बन्धी उद्योगको मापदण्ड र ऐन कानुन कार्यान्वयन भए दीर्घकालीन लाभ लिन सकिन्छ ।

वातावरणीय समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी, गैरसरकारी र निजी क्षेत्रबीच समन्वय रहनु आवश्यक छ । उद्योगबाट उत्पादन हुने फोहोरमैला पुनप्र्रयोगमा ल्याउन सरकारी पहल हुनुपर्दछ र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणका लागि जनचेतना विस्तारलाई अभियानका रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्दछ । बढ्दो जनसंख्यासँगै नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरुको अत्यधिक प्रयोग र वनजंगलको तीव्र विनाशसँगै विश्वव्यापी वातावरणीय समस्याहरु पनि प्रदूषणले जन्माएको छ । कार्बनडाइअक्साइड, मिथेन, कार्बनमोनोअक्साइड, सल्फरडाइअक्साइड, नाइट्रोजनका अक्साइडहरु, ओजोन, क्लोरो फ्लोरोकार्बनलगायतका वायु प्रदूषकहरुको मात्रा वायुमण्डलमा बढ्दै जानाले विश्वको तापक्रम वृद्धिसँगै हावापानीमा परिवर्तन, ओजोन तहको क्षयीकरण, अम्लीय वर्षा, समुद्री सतह बढ्नु, मरुभूमीकरण, वनविनाश, हिमालयमा रहेको हिउँ पग्लिनुलगायतका वातावरणीय समस्याहरु प्रदूषणका कारणबाट उन्पन्न भएका छन् । यसरी विभिन्न किसिमका प्रदूषणहरुले वातावरणमा नकारात्मक असर गरी पारिस्थितिक असन्तुलन पैदा हुँदै गइरहेको छ । विश्वका कुनै पनि राष्ट्र अप्रत्याशित रुपमा हुने प्राकृतिक प्रकोपबाट मुक्त हुनसकेका छैनन् तर नेपालजस्ता अल्पविकसित राष्ट्रहरुमा प्राकृतिक प्रकोपका कारण ठूलै धनजन र वातावरणीय क्षति हुने गरेको पाइन्छ । यहाँको भौगोलिक अवस्था अझै तरुण अवस्थामा रहेकोले प्राकृतिक प्रकोपको हिसाबले अझ बढि संवेदनशील भएको हो ।

नेपाल विश्वको ११औँ प्राकृतिक प्रकोपपीडित राष्ट्रका रुपमा रहेको छ । एक तथ्यांकअनुसार प्रत्येक वर्ष नेपालमा ८२ करोड रुपैयाँबराबरको आर्थिक क्षति प्राकृतिक प्रकोपका कारण हुने गरेको छ । नेपालमा भौगोलिक विकटता, उच्च जनसंख्याको चाप, स्वास्थ्यसम्बन्धी सामान्य जानकारीको अभाव, अशिक्षा र पछौटेपनको परिप्रेक्ष्यमा लक्षित समुदायमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाको समानुपातिक वितरण हुन झन कठिन देखिन्छ । परिवार नियोजन सेवा अपेक्षित रुपमा प्रदान हुन नसक्दा सुखी परिवारका अवधारणाले मूर्तरुप लिन गाह्रो देखिन्छ । अर्को कुरा गर्भवती महिलालाई दिइने सेवा प्रभावकारी नहुनु, धेरै आमाहरुले घरैमा बच्चा जन्माउनु र श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगहरुको अतिरिक्त कुपोषण पनि आमा र शिशु दुवैको मृत्युको कारक तत्व भई गम्भीर चुनौतीको रुपमा रहेको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबीच वाञ्छित मात्रामा समन्वय कायम हुन नसक्दा माग र आपूर्तिको आधारमा स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन योजना तर्जुमा हुन तथा भएको जनशक्तिको प्रभावकारी उपयोग गर्न सकिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अवलम्बन गर्ने कतिपय नीतिहरुमा निरन्तरताको अभाव छ । गरिबी, अशिक्षा र चेतनाको अभावका कारणबाट एचआईभी (एड्स रोग) ठूलो चुनौतीको रुपमा देखा परेको छ । मधुमेह, अर्बुद, हृदय र रक्तनली तथा जीवनशैलीसँग सम्बन्धित अन्य रोगहरु बढ्दो क्रममा छन् ।

अझै पनि सम्पन्न समाजले बढी प्रयोग गर्ने स्वास्थ्य, संस्थामा ठूलो धनराशी खर्च हुने गरेको छ । बहुसंख्यक जनता दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा सामान्य स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित रहेको अवस्था देखा पर्न आएको छ । ज्यादै पुरानो र जीर्ण भएका सवारीसाधनहरु जसले बढी मात्रामा वातावरण प्रदूषण गर्ने हुनाले त्यस्तो सवारीसाधनलाई चलाउनबाट वञ्चित गर्नुपर्छ र मर्मत गर्न सकिने भए मर्मत गरेर मात्र चलाउनुपर्छ । फोहोर पदार्थलाई रिसाइक्लिङ गरी नयाँ वस्तु उत्पादन गर्न सकिएमा फोहोर मैलाको समस्या कम हुनाको साथै आर्थिक अवस्थामा पनि टेवा पुग्न जान्छ । सहरीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाहरु जस्तै – जग्गाको उपयोगबारे आवास क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, बजार क्षेत्र, आदिको तर्जुमा गरी दृढताका साथ कार्यान्वयन गराउनुपर्दछ । वातावरणलाई विनाशबाट रोक्नका लागि अनियन्त्रित बसोबास र जनसंख्या नियन्त्रण गर्न सकिने पूर्वाधार खडा गरी सञ्चालन गर्न लगाएमा अझ राम्रो हुनेछ । कृषि, वन, उद्योग, उत्खनन र भवन निर्माणजस्ता काममा आधुनिक प्रविधिले ल्याएका वातावरणीय क्षतिका कारणलाई निराकरण गर्ने सन्दर्भमा व्यक्तिगत, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म आवाज उठाउनु जरुरी देखिन्छ । यसरी आवाज उठाउनुको आशय उत्पादकताको दृष्टिलाई रोक्नु भनेको होरनबाट विवेकपूर्ण ढंगले उत्पादनमा तथा शैक्षिक र बौद्धिक कार्यमा समेत प्रोत्साहन दिनु भनेको हो ।

वन जंगलको विनाशमा कमी ल्याई यसबाट उत्पन्न हुने समस्याहरु कम गर्दै लैजानुपर्दछ । वनविनाशबाट वायुमण्डलमा तापक्रमको वृद्धि हुने गर्दछ । तापक्रमको वृद्धिले गर्दा रोग ल्याउने किराहरुको पनि उत्तिकै विकास हुन्छ । विषालु, रासायनिक मल, किटनाशक औषधिहरु र दैनिक जीवनमा रासायनिक पदार्थहरुको उपभोगमा कमी ल्याउने र औद्योगिक विकासबाट वातावरणीय प्रदूषणलाई कम गर्न आधुनिक प्रदूषणमुक्त उपकरण राख्न सबैलाई अनिवार्य गराउनु आवश्यक छ । दूषित भइसकेको जललाई उपयुक्त प्रविधिद्वारा प्रशोधन गरी प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । दूषित नभएको ठाउँमा भएको पानीलाई प्रदूषण हुन नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । वर्तमान विश्वव्यापी गरिबीले नै मानिसलाई वनविनाश जनसंख्या वृद्धि, भूस्खलनतर्फ प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन बाध्य गराई वातावरणीय समस्यालाई चर्काएकोले वातावरण संसर्गको सर्वप्रथम गरिबी उन्मूलन कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले विश्वव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । प्रदूषणले वातावरणमा रहेका जैविक तथा अजैविक तत्वहरुलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारिराखेको हुन्छ । तसर्थ वातावरणीय क्षयीकरण न्यूनीकरण गर्नको लागि प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्नु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । प्रदूषण नियन्त्रणको लागि निम्न उपाय अपनाउन सकिन्छ । वातावरणीय व्यवस्थापन प्रणाली प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी माध्यमको रुपमा आज विश्व समुदायसामु रहेको छ । कुनै पनि ठाउँमा वातावरण व्यवस्थापन गर्दा वातावरण प्रदूषण गर्ने स्रोत, वातावरणीय प्रदूषणबाट पर्ने असरदेखि लिएर प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने र प्रदूषण कम गर्ने उपायहरु समेत पहिल्याइन्छ । फलस्वरुप प्रदूषणलाई केही मात्रामा भए पनि नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।

प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उपायको रुपमा वातावरणीय शिक्षा पनि एक रहेको छ । वातावरणीय शिक्षाद्वारा आमसमुदायलाई वातावरणसम्बन्धी ज्ञान दिई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसको साथै वातावरणीय शिक्षा लागू गर्दा वातावरणबारे व्यापक जनचेतना फैलिन गई वातावरणलाई प्रदूषण गर्ने कार्य पनि नियन्त्रणमा आउनसक्छ । फोहोरमैला विभिन्न किसिमका प्रदूषण, (जस्तै वायु र जलप्रदूषण, भूमि प्रदूषण) गर्ने प्रमुख कारक तत्व हो । वायु र जलको माध्यमद्वारा प्रदूषण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्न गई मानिसहरुमा रोगव्याधीहरुदेखि लिएर विभिन्न समस्याहरु देखा पर्दछन् । तसर्थ यसबाट हुने प्रदूषण रोक्नको लागि तीन मूल मन्त्रलाई अपनाउनुपर्छ । ती हुन् पुनर्प्रयोग, पुनर्निर्माण र स्रोतमै घटाऊ । प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकभर स्रोतमै घटाउने र पुनर्प्रयोग हुन सक्नेलाई पुनर्प्रयोग गर्ने र पुनर्निर्माणको लागि सम्बन्धित कलयन्त्र स्थापना गराई प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । सौर्य शक्ति, गोबरग्याँस जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोग गरेर वायु प्रदूषणलाई केही मात्रामा नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । यसका साथै विद्युत् शक्ति, वायुशक्ति आदि ऊर्जाहरुले प्रदूषक उत्सर्जन नगर्ने हुनाले यिनीहरु अरु ऊर्जाभन्दा फाइदाजनक छन् । यिनीहरुको प्रयोग व्यापक हुन सक्यो भने प्रदूषण धेरै कम हुन्छ, साथै प्रदूषण नियन्त्रण गर्न लाग्ने खर्च पनि बचत हुन्छ । उपत्यकामा सडक विस्तार अन्तर्गत धूलो रोक्ने भन्दै ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । निर्माणका बेला उत्पन्न नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव नियन्त्रणको दायित्व निर्माण व्यवसायीकै हुन्छ तर सडक विस्तार आयोजनाले धूलोको नाममा ठेकदारलाई थप भुक्तानी दिएको छ । छ करोड १३ लाख लागत अनुमान भएको थिर बम मार्ग सडकका लागि नेपाल आदर्श निर्माण कम्पनीको पाँच करोड १५ लाख प्रतिशत भेरिएसन अर्डर स्वीकृत गराएको देखिन्छ ।

यसबाट ४३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ ठेक्का रकम छ करोड ७१ लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ४३ मा निर्माणक्रममा वातावरणीय प्रभाव पर्ने भए बोलपत्रसम्बन्धी कागजातमा त्यसको विवरण र नियन्त्रणका निम्ति अपनाउनुपर्ने मापदण्डको विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । थिर बम सडकमा यो प्रावधानको उल्लंघन भएको छ । बोलपत्रसम्बन्धी कागजातको ६५ नम्बर शर्तमा सुरक्षा तथा वाताारणीय प्रभाव कम गर्ने विषयवस्तु उल्लेख गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष सडकमा हुनु अनियमितता छानबिन गर्न गठित समितिको संयोजक भइसकेका पुलचोक इन्जिनियरिङ्ग क्याम्पसका प्राध्यापक पदम खड्काले भेरिएसनमा चलखेल भई निर्माण व्यवसायीलाई अनावश्यक फाइदा पु-याउने काम भएको बताए । सुरुमा टेन्डर पार्न कम रकम प्रस्ताव गर्ने र ठेक्का हात परेपछि नाफा हुने आइटममा भेरिएसन गर्ने परिपाटी भेटिन्छ । खड्काले भने कतिपय ठाँउमा काम गर्दै जाँदा डिजाइन र लागत अनुमानभन्दा फरक परिस्थिति भएर भेरिएसन आवश्यक पर्ला तर अधिकांश ठाउँमा प्रभावमा परेर भेरिएसन स्वीकृत गरेको देखिन्छ । भेरिएसन स्वीकृत गर्दा निर्माणका क्रममा उडेको धूलो नियन्त्रण गर्न भनी कारण देखाइएको छ । ठेक्का सम्झौतालाई कमजोर बनाउन निर्माणका क्रममा हुनु वातावरणीय प्रभाव कम गर्न अपनाउनुपर्ने मापदण्ड कुनै उल्लेख नगरिएको आयोजनाकै एक इन्जिनियरले बताए ।

निर्माणस्थलको हेरचाह र वातावरणीय प्रभाव कम गर्ने जिम्मेवारी व्यवसायीकै हो । भूक्षय नियन्त्रणका उपायहरुमा,१, रोपण खेती र रोटेशन गरी खेती गर्ने, २, गह्रा कान्ला बनाई खेती गर्ने र समानुपातिक धरातलीय उचाइ बनाई खेती गर्ने, ३. हरियालीले ढाकेर माटो संरक्षण गर्ने, बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिको विकास गर्ने, ४. चेक डयाम्प निर्माण गर्ने र चरनक्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने, वनजंगल बढाउने र संरक्षण गर्ने, घुमन्ते खेतीलाई निरुत्साहित गर्ने, ५. जमिनको सही उपयोग गर्ने र माटोको उर्वरापन बढाउन प्रयास गर्ने, बाँझो जमिनको सदुप्रयोग गर्ने, तीव्र जनसंख्या वृद्धिलाई कम गर्नुपर्छ । जलाधार व्यवस्थापनमा विचार पु-याउनुपर्दछ । उचित किसिमको कृषि प्रविधिको छनौट गर्नुपर्दछ । वृक्षरोपण कार्यलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । वर्तमान चौधौं योजना २०७३—२०७६ मा वन, भूसंरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम :-
१. सघन तथा विविधतायुक्त वन स्रोत, विशिष्टीकृत जैविक विविधता, समृद्ध जलाधार र उद्यमशीलतायुक्त वन क्षेत्र ।
२. स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरणमार्फत दिगो विकास ।
लक्ष्य
वन, वनस्पति, जडीबुटी, वन्यजन्तु, जैविक विविधता र जलाधारको समुचित संरक्षण, संवद्र्धन, व्यवसायीकरण र सदुपयोगद्वारा रोजगारीे सिर्जना तथा जीविकोपार्जनमा सुधार गरी पारिस्थितिकीय प्रणालीबीच सन्तुलन कायम गर्ने ।
जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुनेगरी विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने ।
उद्देश्य
१. दिगो वन व्यवस्थापनद्वारा वन क्षेत्रको उत्पादकत्व र वनपैदावारको उत्पादन वृद्धि गर्नु ।
२. जैविक विविधता र स्रोतको संरक्षणलगायत वातावरणीय सेवाबाट प्राप्त हुने लाभ वृद्धि गर्दै न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्नु ।
३. जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका उपाय अवलम्बन गर्दै जल, जलस्रोत तथा भूमिको संरक्षणबाट भूमिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न जलाधार क्षेत्रको एकीकृत संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नु ।
४. हरित विकासको अवधारणाअनुरूप मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलित गराउनु ।
रणनीति
१. विद्यमान वन क्षेत्र कायम राखी वनको घनत्व, उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धिको लागि वनको सहभागितामूलक दिगो एवं वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने । 
२. जैविक विविधता र जलाधारको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगमा स्थानीय समुदायको पहुँच वृद्धि गर्ने एवम् पर्यापर्यटनको आधार क्षेत्रहरूलाई पुनस्र्थापन तथा पुनर्निर्माण गर्ने ।
३. दिगो वन व्यवस्थापन र संरक्षणमार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम राखी जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका सम्भावित अन्तर्राष्ट्रिय लाभहरूलाई स्थानीयस्तरसम्म पु-याउने ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव अनुकूलन गर्दै समष्टिगत विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने महत्त्वपूर्ण सवाललाई मध्यनजर गरी नेपालले यस क्षेत्रमा भएका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा सन्धिहरूको अनुमोदन तथा सम्मिलन गर्दै तदनुरूप राष्ट्रिय नीति, कानुन तथा संस्थागत संयन्त्रहरूको व्यवस्था गरेको छ । वातावरणीय पक्षमा पर्ने प्रभाव तथा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न हरित विकासको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको छ । सरकारी तथा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्था समेतको सक्रियतामा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अनुकूलनका लागि रणनीतिक कार्यक्रमहरू, कार्बन व्यापारको थालनी, वातावरणीय संवेदनशीलताका मुद्दाहरूको आन्तरिकीकरण र सम्बोधनका जस्ता प्रयासहरू भइरहेका छन् । साथै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा भएका सार्वजनिक खर्च एकीन गर्न पहिलोपटक नेपालमा जलवायु परिवर्तन बजेट संकेतको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा स्थानीय अनुकूलन कार्यक्रमलाई अघि बढाउने कार्य भइरहेको छ । त्रि–वर्षीय योजना अवधिमा वातावरणीय नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डको कार्यान्वयनको अनुगमन तथा व्यवस्थापन, वातावरणीय परीक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा प्रभाव न्यूनीकरण, प्रविधि विकास तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कार्यक्रम, वातावरण सचेतना अभिवृद्धि तथा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, वातावरण तथा जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/महासन्धिहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन सम्पन्न भएको छ । साथै दीर्घायु विषादीको सुरक्षित व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सम्पन्न भएको छ । वातावरणसम्बन्धी सन्धि/महासन्धिहरूको अनुमोदन गरी वातावरण संरक्षण र दिगो विकासलाई नेपालमा कार्यरूप दिन कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा आएका छन् । वातावरण व्यवस्थापनलाई विकास कार्यसँग आबद्ध गर्ने क्रममा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई संस्थागत गर्ने प्रयत्न भएको छ । वायुको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड एवं नेपाल सवारी प्रदूषणसम्बन्धी मापदण्डहरू निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । जैविक विविधता महासन्धिको कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । नियमित रूपमा वातावरण र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना विकास गर्ने कार्यहरू भई आएका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

जब क्रिस्चियनहरुले हिन्दुहरुलाई दीक्षित गर्न थाल्छन् ...

आज एउटा कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्दैछु । हामी अगुल्टो हातमा बोकेर छिमेकीकोमा आगो माग्न जाँदै छौं । हामीसँग...

जोखिम मोलेर दूधकोशी र सुनकोशी तर्नुपर्ने बाध्यता

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१, बाहुनीडाँडा र वडा नं २, डिकुवाका स्थानीयबासिन्दा वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर...

ईयुले किन हटाएन कालो सूचीबाट ?

हालै आएको हवाई उडानसम्बन्धी एक समाचारले हामी नेपालीहरुलाई फेरि पनि निराश पारेको छ । खासगरी सो समाचारले पर्यटन...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

जब क्रिस्चियनहरुले हिन्दुहरुलाई दीक्षित गर्न थाल्छन् ...

आज एउटा कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्दैछु । हामी अगुल्टो हातमा बोकेर छिमेकीकोमा आगो माग्न जाँदै छौं । हामीसँग...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

लेखु सहयात्रीको ‘लालटिन बालेर’ सार्वजानिक ! (भिडियोसहित)

पछिल्लो समय सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा रहेका लेखु सहयात्रीले ‘लालटिन बालेर’ बोलको गीत सार्वजानिक गरेका छन् ।...

समिति खारेजीको मिति अघि सर्दै : गृहमन्त्रालय मौन ?

नेपाल सरकारको २०७५/१/४गतेको मन्त्रिपरिषद् बैँठकले २०३४ऐन मार्फत दर्ता भएका समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै