logo

कस्तो हुनुपर्छ कम्युनिस्ट सरकारको आर्थिक प्रणाली ?

नन्दलाल खरेल
मुलुकमा इतिहासकै आवरणमा भए पनि बलियो कम्युनिस्ट सरकार छ । तर, कम्युनिस्ट पार्टीमा हुनुपर्ने आर्थिक प्रणालीको कुनै पनि झिल्का देखिएको छैन । कम्युनिस्ट आर्थिक प्रणालीको त कुरा छोडौं पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्त पनि प्रयोग गरिएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले पार्टी, समाज र राज्यमा कस्तो आर्थिक दृष्टिकोण राख्छ र कसरी जीवन पद्धतिमा प्रयोग गर्छ ? भन्ने विषय निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । कम्युनिस्टहरु राज्यव्यवस्थाको अनुसन्धानमा सबैभन्दा आधुनिक एवं जनवादी वैज्ञानिक समाजवादी राज्य व्यवस्थाको लक्ष्यमा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । यद्यपि हाम्रो देशमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार भए पनि देशमा जनताका आधारभूत अधिकारहरु नै सुनिश्चित हुन सकेका छैनन् । देश नै स्वाधीन बनिसकेको छैन । त्यतिमात्र होइन जनताहरु गास र बासकै समस्याबाट पीडित छन् । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो । कार्लमार्क्स, लेनिन, माओ र अन्य कम्युनिस्ट विचारकहरुले सिद्धान्त र विचारका क्षेत्रमा जति सुन्दरता प्रदान गरेका छन् । त्यसको कार्यान्वयनमा कठिन पारिरहेको छ । मार्क्स–एङ्गेल्सले कम्युनिस्ट घोषणा पत्रमा लेख्नुभयो, ‘कम्युनिस्टहरुको सिद्धान्तलाई एक वाक्यमा भन्ने हो निजी सम्पत्तिको अन्त्य गर्नु हो गरिनेछ ।’ लेनिनले भन्नुभयो क्षमताअनुसारको काम र कामअनुसारको दाम उपलब्ध हुनेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । माओले भन्नु भएको छ, ‘क्रान्तिलाई पकड र उत्पादन बढाऊ ।’ यी महान् विचारकहरुका दृष्टिकोण र विचारहरु अत्यन्त उच्च र सुन्दर छन् । परन्तु यहाँनेर हालसम्म क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरु प्रभावकारी र सफल हुन नसकेको पनि सँगै छ । लेनिन, स्टालिन र कम्युनिस्टहरुले खडा गरेको वैज्ञानिक समाजवाद टिक्न सकेनन् । त्यसको भित्री कारणमध्ये आर्थिक पनि रहेको छ ।

जनयुद्धदेखि पहिलो संविधान सभाको चुनावसम्म लोकप्रिय रहेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) पार्टी र नेताहरु सबैभन्दा विवादित र अनैतिक आर्थिक मामिलामै देखापरे । जनयुद्धको कठिन समयमा सर्वहाराकरण र कम्युनिस्टीकरण भन्दै व्यक्तिगत सम्पत्ति पार्टीलाई बुझाउन तयार माओवादी पङ्क्ति शान्तिवार्तापछि आर्थिक क्षेत्रमा सबैभन्दा भद्दा, कुरुप र पतीत देखाप-यो । मूल्यहीन प्रकारले पार्टीको पैसा लुकाउने, भ्रष्टाचार गर्ने र जनताले कब्जा गरेको जमिन बेचेर खाने, आफ्नो नाममा बनाउनेसम्मको हर्कत गरे । नेपाली जनताले सामान्यतः २००७ साल वरिपरिबाट विशेषतः २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सामन्ती एकात्मक र संसदीय प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तामा क्रान्ति गर्न लगातार जनसङ्घर्ष र जनयुद्ध सञ्चालन ग-यो । २०६३ सालयताको यात्रामा पनि राष्ट्रले स्वाधीनता र जनताले जनवादी राज्यसत्ता प्राप्त गर्न सकेनन् । बरु सत्ताको चरित्र सामन्ती निरङ्कुशताबाट दलाल पुँजीवादमा फेरियो । यस सत्ताको व्यवस्थालाई २०७२ असोज ३ गते जारी गरिएको कथित संविधानले सङ्घीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्र नामकरण ग-यो । देशमा अहिले कायम दलाल पुँजीपतिवर्गको सत्ता र यसका शासकलाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको शासकीय जलपले छेक्न नसक्ने प्रायः भएको छ । देशमाथि भइराखेको राष्ट्रघात, दलालीकरण, आत्मसमर्पण, जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट स्थापित जनताका राजनीतिक अधिकारहरुको कटौती, जनघात, भ्रष्टाचार, कालोबजार, कमिसनको डरलाग्दो खेल, राजस्व छली जनताको दैनिक उपभोय वस्तुमा आतङ्क सिर्जना गर्ने मूल्यवृद्धिलगायत यावत् समस्या वर्तमान दलाल पुँजीपति वर्गको सत्ता र यसका शासक संसदवादीहरुको उपज हो । नेपाली जनताको ऐतिहासिक एवं निर्मम पहलकदमीबाट कहालीलाग्दो अवस्थालाई नरोक्ने हो भने देश र जनताको अस्तित्व नै नामेट हुने खताराको सङ्केत देखिँदैछ ।

आज मुलुकमा दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार छ तैपनि शोषण, उत्पीडन र अन्यायमा परेका गरी खाने वर्गको राजनीति गरेको देखिँदैन । आजभन्दा ३० वर्षभन्दा अगाडि नेपालभन्दा धेरै गरिब राष्ट्रहरु थिए । त्यति खेर हाम्रो मुद्राको क्रयशक्ति पनि राम्रै थियो । आज ती राष्ट्रहरु कहाँबाट कहाँ पुगिसके । तर, हाम्रो मुलुक संसारकै कंगाल राष्ट्रको रुपमा दर्ज हुन पुगेको छ । अहिलेको कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले नेपाली कांग्रेसले लिएको उदारीकरण र भूमण्डलीकरणको नीति लाई निरन्तरता दिई दलाल पुँजीवादी अर्थव्यवस्था कै अनुसरण गरिराखेको छ । जसको कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था झन झन कमजोर रहयो । सम्पन्नहरुको सम्पत्ति आकासिँदै गयो भने गरिबको अवस्था झन–झन दयनीय भयो । स्वास्थ्य र शिक्षा गरिबको पहुँच बाहिर रह्यो । सरकारी संस्थाहरु निजीकरण हुँदै गएभने मुलुकको अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा नै निजी क्षेत्रको मुठ्ठीमा पर्न गयो । हरेक वस्तु तथा सेवाको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न सकेन । उपभोक्ताहरुलाई ढाड सेकाउने काम भयो ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा अघि सारेको छ । यो नारालाई सार्थक बनाउन अर्थतन्त्रका परिसूचकहरुलाई बलियो बनाउनुपर्छ । यद्यपि यस्ता परिसूचकहरु नकारात्मक दिशामा गइरहेका छन् । व्यापारघाटा अहिलेसम्मकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा देशको व्यापारघाटा ११ खर्ब ६२ अर्ब १० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो भनेको अघिल्लो वर्षको तुलनामा २७ दशमलव ५३ प्रतिशत हो । देशको व्यापारघाटा चुलिएर वार्षिक बजेट बराबर नै पुगेपछि सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । केही वर्ष अधिसम्म हाम्रो व्यापारघाटालाई रेमिट्यान्सले थेगेको थियो भने अहिले आएर रेमिट्यान्सको आप्रवाह क्रमशः ओरालो लाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रेमिट्यान्सबाट प्राप्त रकम सात खर्ब निर्यातबाट भएको आय ८१ अर्ब र पर्यटनबाट भएको आय करिब ६८ अर्ब जोड्दा पनि आयतलाई बिल र्तिन । पुग्दैन । गत वर्ष मात्रै १२ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ आयात भएको थियो । अहिलेको सरकारले आफूलाई कम्युनिस्ट सरकारको पुष्टि गर्न चाहन्छ भने दलाल तथा सामान्तवर्गको नियन्त्रणमा रहेको पुँजी आफ्नो हातमा लिएर राष्ट्रीयकरण गरी जनवादी राज्य व्यवस्थाको स्वामित्व कायम गर्न सक्नुपर्छ । निजी पुँजीवादी उद्योगधन्दा र धनी मानिसको सम्पत्ति भने पुराका पूरा संरक्षण गर्नुपर्दछ ।

मुलुकभित्र रहेका सम्पूर्ण आर्थिक सम्बन्धहरुलाई जनताको पहुँचभित्र ल्याउने औद्योगिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने उदेश्यसँग सम्बन्धित हुनुपर्दछ । अहिलेको साम्राज्यबाद एवं विश्व पुँजीवादको निजीकरण, उदारीकरण र व्यापारीकरणको सिद्धान्तबाट माथि उठ्न सक्नुपर्दछ । सार्वजनिक जीवनको जनजीविकामा प्रभुत्व जनाउने वैदेशिक एकाधिकार पुँजीपतिहरु दलाल पुँजीका ठूला–ठूला उद्योग व्यापारका प्रतिष्ठानहरु ठूला बैंकहरु हवाई तथा यातायातका क्षेत्रलाई जनवादी अर्थव्यवस्थाको राज्य र प्रशासन अन्तर्गत सञ्चालन गर्नुपर्दछ । हालको कम्युनिस्ट सरकारले पर्यटन क्षेत्रलाई आफ्नो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण अङ्ग बनाउनुपर्दछ । प्राकृतिक सांस्कृतिक र धार्मिक विशेषताले भरिपूर्ण नेपालको अनुपम पर्यटन क्षेत्रलाई माफियाबाट मुक्त गरी राष्ट्रिय पर्यटन उद्योगको रुपमा स्थापित गर्नुपर्दछ । पर्यटन क्षेत्रलाई नेपाली श्रमजीवी जनताको स्वस्थ्य शरीर, स्वच्छ सामाजिक वातावरण रोजगारी प्रदान गर्ने क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने लक्ष्य राख्नुपर्दछ । राज्यले हाम्रो मुलुकलाई अहिले पनि कृषि प्रधान देश भनिरहेको छ । तर कृषिमा परनिर्भरताको तथ्याङ्क डरलाग्दो छ । नेपालमा पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भारत र तेस्रो मुलुकबाट एक खर्ब छ अर्ब ४२ करोड २६ लाख रुपैयाँको प्रमुख कृषिजन्य वस्तु आयात भएको छ । अहिलेको कम्युनिस्ट सरकारले कृषिमा साँच्चै क्रान्ति गर्ने हो भने जमिनलाई वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धान्तबाट हेर्न जरुरी छ । जमिन जनताको साझा सम्पत्ति हुनुपर्दछ । जमिनको स्वामित्व राज्यको मातहतमा रहने नीतिलाई लक्ष्यमा राख्दै हाललाई क्रान्तिकारी भूमिसुधार अवलम्बन गरी जमिनदारी प्रथाको अन्त्य गर्नु पर्दछ । राज्यले कृषिको वैज्ञानिकीकरण र आधुनिकीकरण गर्दै उत्पादन वृद्धि गर्दै लाने हो भने मात्र मुलुक कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ ।

अन्त्यमा कम्युनिस्ट पार्टीले सत्ता सञ्चालन गर्दा प्रयोग गरिने अर्थ दृष्टिकोण र कार्यक्रम सापेक्षित रुपमा प्रस्ट गर्नुपर्दछ । समाजवादी सत्ता सञ्चालनका अनुभव, क्रान्ति सञ्चालन गर्दाका अनुभव र शिक्षालाई ग्रहण गर्दा नीतिहरु तय गर्नुपर्दछ । पार्टी नेतृत्वमा बसेका कम्युनिस्ट नेतृत्वहरुको आवश्यकतअनुसारको दाम हुनु पर्दछ । वैभव र विलासी जीवनको अन्त्य गरी सरल जीवन यापनको निर्माण गर्नुपर्छ । तर पार्टीको कार्यकर्ताको हकमा क्षमताअनुसारको काम, दाम र आवश्यकअनुसारको दाम हुनुपर्दछ । हरेक कार्यकर्ता उत्पादन कार्य र श्रममा बन्नै पर्ने नीति लागू गरिनुपर्छ । जनता र आम जनताको हकमा रोजगारीको सुनिश्चिता र समृद्ध जीवनको निर्माण हुनुपर्छ । यसमा कामअनुसारको दाम लागू हुनुपर्छ । नेताहरुको त्याग, आदर्श र सरलताको आवश्यकता पर्दछ भने कार्यकर्ताको मेहनत त्याग र उन्नतिको आवश्यकता पर्दछ भने जनताको श्रम, समृद्धि र स्वतन्त्रताको आवश्यकता पर्दछ । यी सबैको कुल योग नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । यो वैज्ञानिक समाजवाद पुँजीवाद, साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवाद भन्दा कयौँ गुणाले उन्तत र समृद्ध हुनेछ । न यहाँ नेताहरु भ्रष्ट र अनैतिक बन्नुपर्छ र न त कार्यकर्ता बिचलिन हुनुपर्दछ । न जनतानै गरिब पराधीन र अपहेलित हुनुपर्दछ । (आर्थिक दैनिकबाट)

 

 

 

 

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...

किन आवश्यक छ, नेपालमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी ?

नेपालमा बढ्दो जनसंख्या तथा सहरीकरणसँगै बढिरहेको स्थानीय पूर्वाधार तथा सेवाहरुको मागलाई स्थानीय निकायहरु र...

सुशासनका सूत्र नौ ‘नि’

संघ/संस्थाका लक्षित उद्देश्य हासिल गर्नको लागि संस्थाको व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त दुरुस्त र सौहार्द हुनुपर्दछ ।...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

चक्रजीको जीवन चक्र सकियो

अन्ततः सात वर्षको संघर्षपछि चक्र बाँस्तोलाले यो संसार त्याग्नु भएको छ, अर्को संसारका लागि उनको आफ्नो आत्मिक...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

प्रियंका र आयुष्मानको ʻप्रेम दिवसʼ शुभसाइत

चलचित्र ʻप्रेम दिवसʼको शुभसाइत गरिएको छ । घटस्थापनाको अवसर बुधबार काठमाडौंको मैतीदेवी मन्दिरमा शुभसाइत गर्दै...

सरकार यातायात व्यवसायीको सामुु लम्पसार

हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान् चाड दशैँ भित्रिएसगैँ आफ्नो जन्मथलो जाने मानिसहरुको पनि सँख्या अत्याधिक रुपमा...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै