logo

योगदानमा आधारित पेन्सनको औचित्य

बाबुकाजी कार्की
राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गर्दै आएको पेन्सनको बढ्दो व्ययभारले गर्दा विकास निर्माणमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको सरकारबाट सार्वजनिक हुँदै आएको छ । राष्ट्रसेवकलाई विगत लामो समयदेखि प्रदान गर्दै आएको बढ्दो निवृत्तभरण (पेन्सन) व्ययभार धान्न सरकारलाई हम्मे–हम्मे भरेको छ । नेपालमा विसं १९९८ सालदेखि सेना र विसं १९९९ देखि निजामती सेवालाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको हो । सुरुमा २५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई मात्र खाइपाई आएको तलबको छ अंशको एक अंश रकम पेन्सन दिने गरिएको थियो । पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षकलगायत अन्य सरकारी सेवाहरुबाट अवकाश हुनेहरुका लागि पनि राज्यकोषबाट मासिक पेन्सन दिने व्यवस्था भयो । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पेन्सन खानेको संख्या निजामती सेवामा सबभन्दा बढी ६८ हजार १०८, सेना ६७ हजार चार सय १४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार छ सय १२, शिक्षक ३२ हजार सात सय २०, सशस्त्र एक हजार चार सय ६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान तीन सय ३६ रहेका छन् । कुल दुई लाख ११ हजार छ सय ६७ जनाले मासिक रुपमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । कर्मचारी निवृत्त हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यो संख्या क्रमिकरुपमा बढ्नु स्वाभाविकै हो ।

पेन्सन व्ययभारको दायित्व बर्सेनी बढ्दै गई प्रत्येक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेको छ । पेन्सनमा आर्थिक वर्ष २०६९/७०मा १६ अर्ब, ०७०/७१ मा २३ अर्ब, ०७१/७२ मा २९ अर्ब, ०७२/७३मा ३२ अर्ब, ०७३/७४मा ४२ अर्ब खर्च भएको थियो र चालू आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि झण्डै ४५अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव २६ प्रतिशत, कुल राजस्वको छ दशमलव आठ प्रतिशत र कुल बजेटको छ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन जान्छ । यसरी बर्सेनी पेन्सनको व्ययभार थपिनुका विविध कारणहरुमध्ये सरकारी सेवाका दरबन्दी थपिनु, नेपालीको औशत आयु बढ्नु, बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि रकमको दुई तिहाइ निवृत्त राष्ट्र सेवकको पेन्सनमा बढ्ने प्रावधान रहनु, यस्तो सुविधा उपभोग गरिराखेका श्रीमान वा श्रीमती निवृत्त भएको सात वर्षभित्रै मृत्यु भएमा सात वर्ष नपुगुन्जेल पुरै र सात वर्ष कटिसकेपछि मृत्यु भएमा आधा पेन्सन आजीवन पाउने व्यवस्था आदि प्रमुख पर्दछन् । पेन्सनमा हुने व्ययभारलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न भविष्यदर्शी योजना नबनाए हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको विकास निर्माणमा पछि गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।

हाल सेवा निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई प्रदान गरिंदै आएको वार्षिक पेन्सन रकमबाट करिब तीन सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वा यस्तै प्रकृतिका रोजगारमूलक ठूला उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिने दाबी विज्ञहरुको छ । राष्ट्रसेवकलाई दिइँदै आएको पेन्सनलाई योगदानमा आधारित बनाउन २०७५/७६को बजेट भाषणअनुसार साउन १ गतेदेखि स्थायी सेवा प्रवेश गर्ने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकले निवृत्तपश्चात् यस व्यवस्थाअनुसार जम्मा गरिने सञ्चित कोषबाट मासिक रुपमा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । सम्बन्धित राष्ट्रसेवक र सरकारले मासिक रुपमा निश्चित रकम जम्मा गरेर सेवानिवृत्त भएपछि भुक्तानी लिने प्रावधान रहन्छ । केही दिनअघि नेपाल सरकारले निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको छ । कर्मचारीको तलबबाट मासिक छ प्रतिशत कट्टी गरी त्यति नै रकम सरकारबाट थपी कोषमा जम्मा गरेर निवृत्तिभरण दिने प्रावधान विधेयकमा गरिएको छ । यसरी पाउने पेन्सन सुविधाको रकम अंक राष्ट्रसेवकले जम्मा गरेको रकमको आधारमा निर्क्यौल गरिन्छ ।

यस्तो कोष सञ्चालक समितिमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीको अध्यक्षतामा अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्यका रुपमा रहनेछन् । यस समितिले योगदानमा आधारित निवृत्तभरण कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक नीति निर्माणका साथै कोष वृद्धि तथा परिचालनका लागि रणनीति र मापदण्ड निर्माण र नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । विगतमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थाको चर्चा र प्रयास भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । ०५७ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले यस्तो पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरे पनि सर्वोच्चले राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गर्न लागेको भनेर निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । २०६१ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रसेवकले मासिक रुपमा तलबको सात दशमलव पाँच प्रतिशत कट्टी गरेर त्यति नै सरकारले थप्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

यो रकम अर्को कार्यालय खुलि नसकेकोले तत्कालका लागि सञ्चय कोषमा नै जम्मा गरिएको थियो । जनआन्दोलन ६२/६३को सफलता पछि पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ जेठ ४ गते बसेको बैठकले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जारी गरिएका सबै अध्यादेश खारेजी गर्ने निर्णय सँगसँगै यो पेन्सन व्यवस्था पनि खारेजी भयो । पछिल्लो पटक कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो पेन्सन व्यवस्थाको प्रयास भए पनि लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवामा योग्यतम व्यक्तिको आकर्षण घट्ने भनेर सहमति नदिएपछि त्यसै सेलाएर गएको थियो । गतवर्षको बजेट वक्तव्यमा पनि निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधामा राज्य कोषबाट हुने व्यय निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकाले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गरिने नीति लिइए पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखियो । अहिले इतिहासमै पहिलो पटक संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त वामपन्थी सरकारले बढ्दो पेन्सन दायित्वबाट मुक्ति पाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने अठोट लिएको छ । यसरी पाउने पेन्सन सुविधाको रकम अंक राष्ट्रसेवकले जम्मा गरेको रकमको आधारमा निक्र्यौल गरिन्छ । अहिले नयाँ भर्ना भएका राष्ट्रसेवकदेखि मात्र योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू हुने भएकोले उनीहरुको पेन्सन पाक्न कम्तीमा पनि दुई दशक लाग्ने भएकोले वर्तमान अर्थव्यवस्थामा यसको तत्काल खासै सकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

जब क्रिस्चियनहरुले हिन्दुहरुलाई दीक्षित गर्न थाल्छन् ...

आज एउटा कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्दैछु । हामी अगुल्टो हातमा बोकेर छिमेकीकोमा आगो माग्न जाँदै छौं । हामीसँग...

जोखिम मोलेर दूधकोशी र सुनकोशी तर्नुपर्ने बाध्यता

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१, बाहुनीडाँडा र वडा नं २, डिकुवाका स्थानीयबासिन्दा वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर...

ईयुले किन हटाएन कालो सूचीबाट ?

हालै आएको हवाई उडानसम्बन्धी एक समाचारले हामी नेपालीहरुलाई फेरि पनि निराश पारेको छ । खासगरी सो समाचारले पर्यटन...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

जब क्रिस्चियनहरुले हिन्दुहरुलाई दीक्षित गर्न थाल्छन् ...

आज एउटा कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्दैछु । हामी अगुल्टो हातमा बोकेर छिमेकीकोमा आगो माग्न जाँदै छौं । हामीसँग...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

लेखु सहयात्रीको ‘लालटिन बालेर’ सार्वजानिक ! (भिडियोसहित)

पछिल्लो समय सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा रहेका लेखु सहयात्रीले ‘लालटिन बालेर’ बोलको गीत सार्वजानिक गरेका छन् ।...

समिति खारेजीको मिति अघि सर्दै : गृहमन्त्रालय मौन ?

नेपाल सरकारको २०७५/१/४गतेको मन्त्रिपरिषद् बैँठकले २०३४ऐन मार्फत दर्ता भएका समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै