logo

शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण

विक्रम कार्की
काठमाण्डौं, साउन २७
नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पछिल्लो चरणमा दिनप्रतिदिन व्यापारीकरण भइरहेको छ । शिक्षालाई अहिले सेवामुखि नभई नाफामुखी क्षेत्रको रुपमा विकास गरिँदै लगेको अवस्था छ । सेवा दिने बाहानामा निमुखा जनताका छोराछोरीमाथि ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । यसको मुख्य दोष सरकारले लिनुपर्छ । सरकारमा बस्ने मान्छेहरुले लिनुपर्छ । राज्य जिम्मेवार नबन्दा लाखौं नेपालीहरु नाफामुखी शिक्षाको सिकार बन्न बाध्य बनाइएका छन् , सिकार बन्न बाध्य छन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर दिनप्रतिदिन खस्किदै गइरहेको छ , तर राज्यले त्यता ध्यान दिन सकिरहेको अवस्था छैन । व्यापारीकरणको मारमा निमुखा जनता पिल्सनु परेको छ । सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धि नहुँदा हाम्रा अभिभावकहरु महँगो शुल्क तिरेर तिनै शैक्षिक व्यापारीहरुकोमा पुग्न बाध्य भएका छन् । वर्तमान शैक्षिक प्रणालीलाई परिवर्तन नगरेसम्म शैक्षिक माफियाहरु दिन प्रतिदिन बढेर जान्छन् । त्यसैले राज्यले मुलुकमा एउटै खालको शिक्षा नीति लागू गरेर जान आवश्यक छ । हुँदा खाने र हुने खानेबीचको शिक्षाको खाडललाई रोक्न जरुरी छ । सरकारले शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउँदै गर्दा नेपालको भू–धरातललाई अध्ययन गरेर समय सापक्षरुपमा शैक्षिक नीतिहरु ल्याउन आवश्यक छ । कयौँ विद्यार्थीहरु बीचमा नै पढाइ छाड्न बाध्य भएका छन् । यसरी पढाइ छाड्नेमा वर्षेनी तीन लाखको हाराहारीमा रहेका छन् । यसरी उनीहरुले बीचमै पढाइ छाड्नुको कारणबारे राज्यले खासै चासो राख्दैन । राज्यको नियमनकारी निकायले नियमित अनुगमन गर्न सकेको छैन । प्रत्येक वर्ष सरकारले तलबमा वृद्धि गरेको छ । जिल्ला जिल्लामा प्रत्येक विद्यालयलाई केन्द्रमाा राखेर विनि अनि आरपीको व्यवस्था गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा विनि आरपीको कुनै कुर्ची हुँदैन । यो भनेको तिमी कार्यालयमा होइन प्रत्येक दिन विद्यालयहरुको निरीक्षणमा जाऊ । त्यहाँको स्तर वृद्धिमा मद्दत गर । तर उनीहरु सम्बन्धित ठाउँमा पुगेकै छैनन् । नेपालका हिमाली तथा पहाडी दुर्गम जिल्लाका कतिपय विद्यालयकहरुमा विनीहरु पूग्ने गरेका हुँदैनन् । सदरमुकाममा बसेर अनुगमन गरेको नक्कली प्रतिवेदन बनाएर सम्बन्धित निकायमा पेस गर्ने गरेका छन् । बिडम्बनाको विषय त यो छ कि कयौँ विद्यार्थीहरु वार्षिक परीक्षामा सहभागी हुँदै गर्दासमेत सम्बन्धित ठाउँँमा पाठ्यपुस्तक पुगेको हुँदैन । केही निजी शैक्षिक संस्थाले आफ्नो गुणस्तरलाई केही वृद्धि गरेका छन् । तर पर्याप्त मात्रामा भने गर्न सकेका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयको भन्दा केही निजी विद्यालयहरुले भने पठन पाठनलाई केही रुपमा भए पनि व्यवस्थित बनाउनुपर्छ भनेर लागेका छन् । सामुदायिक विद्यालयको अवस्था भने दयनीय अवस्थामा रहेको छ । निजी शैक्षिक क्षेत्रमा कम तलबमा एउटा शिक्षकले मार्कर घोट्छ । तर सरकारी सेवा सुविधा प्राप्त सामुदायिक शैक्षिक संस्थामा पढाउने शिक्षकहरु त्यहाँको व्यवस्थापन पक्षले किन अपेक्षाअनुसारको नतिजा निकाल्न सक्दैन ? पहिलो कुरा राज्यले यसको जड पत्ता लगाउन आवश्यक छ । मुलुकमा अहिले दुईखाले शिक्षा नीति रहेको पाइन्छ । द्वैद शिक्षा नीतिले देशमा युद्ध खोज्नलाई प्रश्रय दिन्छ । यसमा राज्य जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ । तर राज्य नाजवाफ छ । किन सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरुमा शैक्षिक अवस्था कमजोर बन्यो त्यसको कारण पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन । सम्बन्धित निकायको सरकाले नियमित अनुगमन गर्न सकिरहेको छैन । यो निकै लज्जाको विषय हो । जसको कारण आम नेपाली मारमा परिरहेका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा भएको लाहपरबाहीका कारण पनि पछिल्लो समय निजी विद्यालयहरुले प्रश्रय पाइरहेको छ र त्यसको फाइदा उठाउन अहिले निजी विद्यालयका मालिकहरु लागिरहेका छन् । निजी क्षेत्रले राम्रो शिक्षा दिने बाहनामा दिनप्रतिदिन शैक्षिक व्यापारमा वृद्धि भइरहेको छ । राज्यले यसलाई रोक्न सकिरहेको छैन । राज्यले सामुदायिक शैक्षिक संस्थाको गुणस्तरमा वृद्धि गरिदिने हो भने निजी विद्यालयहरुको चुरीफुरी आफैं विस्तारै घट्ने जाने थियो ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष शिक्षामा व्यापक मात्रामा बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, यसले समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई प्रभाव पार्न सकिरहेको भने छैन । सरकारले बजेट बनाउँदै गर्दा वर्तमान परिस्थिति र विगतको बजेट र परिस्थितिलाई ध्यान दिन जरुरी छ । सरकारले शिक्षामा छ्ट्याएको बजेट कार्यान्वयन भने हुने गरेको छैन । सरकार पर्याप्त गृहकार्यविना नै बजेट विनियोजन गर्छ । अहिलेको शैक्षिक संरचना पुरानै मानसिकताबाट गाइडेड छ । जबसम्म हामीले रुपान्तरण गर्न सक्दैनौ, तबसम्म सरकारले जति बजेट खन्याए पनि त्यो अपुग हुन्छ । अनि त्यसले लक्षित समुदायलाई प्रभाव पार्न सक्दैन । त्यसैले अपेक्षाअनुसारको शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको सदुपयोग गर्न, मुख्य विषय भनेको समग्र शैक्षिक पुनर्संरचना आजको आवश्यकता हो । शिक्षाको पुनर्संरचना नगरेसम्म जति नै बजेट वृद्धि भएर आए पनि त्यसको कुनै तुक रहँदैन । सरकारले बजेट ल्याउँदै गर्दा, अनि शिक्षा क्षेत्रमा वृद्धि गर्दै, गर्दा के सकारले देशको समग्र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थाको अध्ययन गरेको छ ? कर्णालीका ती सर्वहारा जनताका छोराछोरी जसको भाग्य र भविष्य सुनिश्चित गर्ने सबालमा यो बजेट केन्द्रित छ त ? जबसम्म सरकारले समग्र शैक्षिक क्षेत्रको अवस्थामा सुधार गर्दैन, यसको ठोस योजना ल्याउँदैन, देशको शैक्षिक क्षेत्रको अवस्था बुझ्दैन समग्र शैक्षिक क्षेत्रको स्पष्ट चित्र सरकारको अगाडि हुँदैन तबसम्म सामुदायिक विद्यालयको स्तरमा बृद्धि आउन सक्दैन र निजी विद्यालयहरुले उक्त मौकाको फाइदा उठाउँदै शिक्षामा असाधारण व्यापारीकरण गरिरहन्छन् । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

घरबेटीविरुद्ध अनुगमन कहिले ?

नेपालको पुरा जनसख्ँयामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस काठमाडौँ बस्छन् । आफ्नो गाँउठाँउ छोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र...

दशैंको मोबाइल बजार

पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्टफोनको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले धेरैको प्राथमिकतामा स्मार्टफोन पर्न...

यसपालिको दशैं सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुदूर पर्यटनमा टेवा

नेपालीहरुको महान् चार्ड दशैं अब नेपालीहरुको घर घरमा आउँदैछ । विदेशिएका नेपाली दाजुभाईहरु दशैं मनाउन आफ्नो घर...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

गायक भिम ज्वलन्त योगी र रोशनी राना मगरको नयाँ डान्सिङ गीत “म त परे फिदा ”

नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा सुपर हिट नयाँ डान्सिङ गित छोटा छोटा पहिरन गीतको अपार सफलता सगै “म त परे फिदा ” बोलको...

घरबेटीविरुद्ध अनुगमन कहिले ?

नेपालको पुरा जनसख्ँयामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस काठमाडौँ बस्छन् । आफ्नो गाँउठाँउ छोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै