logo

पेन्सन व्यवस्थापनमा सकारात्मक कदम

रुपनारायण खतिवडा
निवृत्तभरण अर्थात् पेन्सनबापत राज्यले खर्चिने रकममा वर्षेनी अर्बाैंको व्ययभार बढिरहेको र यसलाई व्यवस्थित गरी यो भारमा कमी ल्याउनका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने कसरत र उद्घोष हुनथालेको दुई दशक पुगिसकेको छ । यसबीचमा, सरकारी तवरबाट पटक–पटक योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने घोषणा हुने गरेको भए पनि यो विषय हालसम्म निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । पेन्सन व्यवस्थापनका लागि राज्यले समयमै उपयुक्त नीति अंगीकार गर्न नसक्दा यसको बढ्दो भार राज्यको आन्तरिक राजस्वले मात्र धान्न कठिन भई अर्थतन्त्रको चुनौतिकै रुपमा आकार ग्रहण गरिसकेको छ । यसबीचमा, केही दिनअघि नेपाल सरकारले निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ प्रतिनिधि सभामा दर्ता गराएसँगै पेन्सन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा ढिलै भए पनि सकारात्मक आशाको सञ्चार भएको छ । जीवनको उत्पादनशील र ऊर्जावान् समय राष्ट्रसेवामा समर्पण गरी सेवाबाट बाहिरिएका कर्मचारी र तिनका परिवारको जीविकोपार्जनबापत नियमितरुपमा दिइने रकम नै निवृत्तभरण वा पेन्सन हो । निजामती सेवा ऐनले २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले मासिक रुपमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ । पेन्सनको यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीका अलावा नेपालमा रहेका चारवटा सुरक्षा निकाय र सरकारी शिक्षकहरुले समेत प्राप्त गर्ने गर्दछन् । सामाजिक सुरक्षणको माध्यमसमेत भएकोले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्ने गरिन्छ । तर, यसमा भइरहेको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षेनी तीव्ररुपमा वृद्धि हुँदै गएको मात्र हैन राज्यले धान्नै नसक्ने गरी बोझिलो समेत बन्दै गएको छ । यो स्थितिमा निवृत्तभरण प्रणालीको दिगोपनाको लागि योगदानमा आधारित निवृत्तभरण योजना लागू गरी निवृत्तभरण कोष स्थापना गर्न अपरिहार्य भइसकेको छ । पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव २०६७/६८ यसरी पेन्सन प्राप्त गर्ने पूर्व राष्ट्रसेवकहरुको संख्या एक लाख २८ हजार रहेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा यो संख्यामा करिब दोब्बर वृद्धि भई दुई लाख ५० हजारको हाराहारी पुगेको छ । हरेक वर्ष दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी राष्ट्रसेवकहरु सेवानिवृत्त हुने र राज्यकोषमा पेन्सन भार थपिने अवस्था रहेको छ । भर्खरै सुरु भएको चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका अनुमानित निजामती कर्मचारीको संख्या मात्रै दुई हजार आठ सय पाँच जना रहेको निजामती किताबखानाको तथ्यांक छ । चारवटै सुरक्षा निकाय र शिक्षकहरुको समेत संख्या हेर्ने हो भने यो आकार वर्षेनी निकै ठूलो हुने गर्दछ । निवृत्त हुने कर्मचारीहरुको यस किसिमको संख्यात्मक वृद्धिसँगै राज्यकोषमा पेन्सनबापत हुने खर्चको भार पनि वर्षेनी बोझिलो हुँदै गएको छ । आव २०६४/६५ मा पेन्सन वितरणबापत चार अर्ब १९ करोड खर्च भएको देखिन्छ भने गत आव २०७२/७३ मा आइपुग्दा यो रकममा छ दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई २६ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पेन्सनबापत ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको देखिन्छ भने गत आर्थिक वर्षमा पेन्सनलगायत सेवानिवृत्त सुविधाहरु उपलब्ध गराउनका लागि ५८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । यो रकम वार्षिक रुपमा विनियोजित कुल चालू खर्चको छ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । यसरी हेर्दा हाल लागू भएको व्यवस्थाअन्तर्गत पेन्सनबापतको खर्चमा वर्षेनी अर्बाैंले वृद्धि भइरहेको छ ।
यस किसिमको स्थिति विद्यमान रहिरहँदा सरकारी कर्मचारीको लागि योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणाली लागू गर्न तथा प्रचलित कानुनबमोजिम सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाउनेगरी नियुक्त भएका कर्मचारीले अवकाशपछि पाउने निवृत्तभरण वा उत्पदान रकमलाई व्यवस्थित गर्नका लागि निवृत्तभरण कोषको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने कानुनका रुपमा निवृत्तभरण कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ लाई सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको छ । विद्येयकले योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई कर्मचारीको मासिक तलबबाट रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने तथा सो कोषमा नेपाल सरकारका तर्फबाट थप गरिने रकम र अवकाश हुँदा सोही कोषबाट निवृत्तभरण वा रकम प्रदान गर्ने प्रणालीका रुपमा परिभाषित गरेको छ । यस कार्यलाई व्यवस्थित गर्न निवृत्तभरण कोषको स्थापना गरिने, यो कोषमा कार्यालयले कर्मचारीको मासिक तलबबाट छ प्रतिशतले हुन आउने रकम कट्टा गरी सो मा नेपाल सरकारको तर्फबाट शतप्रतिशत रकम थप गरी जम्मा गर्नुपर्ने र विधेयकले ऐनको रुप लिइसकेपश्चात् अर्थात् प्रस्तावित ऐन प्रारम्भ भएपछि सरकारी सेवामा स्थायी रुपमा नियुक्त हुने कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा समावेश गरिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । प्रस्तावित विधेयकले कोषको तर्फबाट गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामका लागि कोष सञ्चालक समिति रहने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सरकारले तोकेको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतको अध्यक्षतामा रहने यस्तो सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयका सहसचिवहरु सदस्यका रुपमा रहने र कोषका कार्यकारी निर्देशक सदस्य–सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यो समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारसमेत विधेयकले निर्दिष्ट गरेको छ । जसमा, योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति तर्जुमा गरी नेपाल सरकारसमक्ष पेस गर्ने, कोषको वार्षिक कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृत गर्ने, कोषको पुँजी व्यवस्थापन र लगानीका आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, कोषलाई दिगो, भरपर्दो र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक कार्य गर्ने, निवृत्तभरण वा उपदान उपलब्ध गराउनुपर्ने कर्मचारीलाई सरल ढङ्गले रकम पाउने व्यवस्था गर्ने, मितव्ययी र व्यवस्थित रुपमा कोषको सञ्चालन गर्ने, सरकारी कर्मचारीबाहेकका कर्मचारीलाई योगदानमूलक निवृत्तभरण प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउनेलगायतका काम, कर्तव्य र अधिकारहरु यो समितिलाई तोकिएका छन् । मोटामोटी रुपमा विधेयकमा व्यवस्थित प्रस्तावित प्रावधानहरु हेर्दा यसले कानुनको रुप लिई कार्यान्वयनमा आएसँगै यसक्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सहीरुपमा सम्बोधन गर्न कोशेढुंगा सावित हुनसक्ने देखिन्छ । वर्षेनी अर्बाैंले वृद्धि हुँदै गएको पेन्सन भारलाई कम गर्न यसलाई कर्मचारी समेतको सहभागितामा योगदानमा आधारित तुल्याउनुपर्ने वर्षौंदेखिको एजेण्डालाई कार्यरुपमा उतार्न यो ऐनले मार्गप्रशस्त गर्ने अवस्था रहेको छ । विश्वका धेरै मुलुकहरुले पेन्सन व्यवस्थापनका लागि अपनाएको ढाँचाका रुपमा रहेको निश्चित योगदानमूलक योजना (डिफाइन्ड कन्ट्रिव्युसन प्लान) लाई ढिलै भए पनि आत्मसात गरी विधेयकको मस्यौदा भई पेस भएबाट यसले नेपालको पेन्सन व्यवस्थापनको सन्दर्भमा ठूलै फड्को मार्न सक्ने अवस्था रहन्छ ।
जीवनको महत्वपूर्ण र ऊर्जावान् उमेर सरकारी सेवामा खर्चिएका राष्ट्रसेवकहरुलाई ऊर्जा र शक्तिविहीन बनेर सेवाबाट निस्कँदा पेन्सन उपलब्ध गराईनुपर्ने विषयमा दुई मत हुन सक्दैन । अर्कोतर्फ, बोझिलो पेन्सन भारलाई ‘सेयरिङ’ गर्न तथा पेन्सनको दिगो व्यवस्थापनका लागि अपनाइनुपर्ने सही ढाँचा नै योगदानमूलक पेन्सन प्रणाली हो । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्दा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्नसक्ने तर्क पनि अघि सार्ने गरिन्छ । तर, राज्यले यसको भार थेग्न नसकी भुक्तानी नै दिन नसक्ने हालतमा पुग्नुभन्दा सेवामा छँदै गरिएको सानो योगदानले पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घजीवी तुल्याउन मद्दत पुग्ने भएकोले यो तर्कमा धेरै दम रहेको छैन । यस किसिमको महत्वपूर्ण विषयलाई वर्षौंदेखि घोषणा र वक्तव्यबाजीको एजेण्डा मात्रै बनाएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिरहेको स्थितिमा प्रस्तावित विधेयकलाई सरकारको सकारात्मक कदमका रुपमा हेरिनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तावित विधेयकले ऐनको रुप लिएपछि हाल निवृत्तिभरणको लागि नेपाल सरकारले खर्च गर्दै आएको आर्थिक दायित्वमा कमी आउने र यसबाट बचत हुने रकम नेपाल सरकारले अन्य क्षेत्रमा लगानी गरी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अवस्था रहनुका साथै कोषमा जम्मा भएको रकमबाट बचत परिचालन भई लगानीका थप अवसरहरु समेत सिर्जना हुनसक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । अतः प्रस्तावित विधेयकलाई संघीय संसद्बाट यथाशीघ्र कानुनका रुपमा जारी गर्न र तत्पश्चात यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमा सरकार, सरकारी कर्मचारी एवं सबै सरोकारवालाहरु जुट्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

जब क्रिस्चियनहरुले हिन्दुहरुलाई दीक्षित गर्न थाल्छन् ...

आज एउटा कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्दैछु । हामी अगुल्टो हातमा बोकेर छिमेकीकोमा आगो माग्न जाँदै छौं । हामीसँग...

जोखिम मोलेर दूधकोशी र सुनकोशी तर्नुपर्ने बाध्यता

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–१, बाहुनीडाँडा र वडा नं २, डिकुवाका स्थानीयबासिन्दा वर्षौंदेखि जोखिम मोलेर...

ईयुले किन हटाएन कालो सूचीबाट ?

हालै आएको हवाई उडानसम्बन्धी एक समाचारले हामी नेपालीहरुलाई फेरि पनि निराश पारेको छ । खासगरी सो समाचारले पर्यटन...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

जब क्रिस्चियनहरुले हिन्दुहरुलाई दीक्षित गर्न थाल्छन् ...

आज एउटा कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्दैछु । हामी अगुल्टो हातमा बोकेर छिमेकीकोमा आगो माग्न जाँदै छौं । हामीसँग...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

लेखु सहयात्रीको ‘लालटिन बालेर’ सार्वजानिक ! (भिडियोसहित)

पछिल्लो समय सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा रहेका लेखु सहयात्रीले ‘लालटिन बालेर’ बोलको गीत सार्वजानिक गरेका छन् ।...

समिति खारेजीको मिति अघि सर्दै : गृहमन्त्रालय मौन ?

नेपाल सरकारको २०७५/१/४गतेको मन्त्रिपरिषद् बैँठकले २०३४ऐन मार्फत दर्ता भएका समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै