logo

आव २०७५(७६ को मौद्रिक नितिमा के छ ?

१. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले व्यवस्था गरेबमोजिम आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि यस बैंकले सर्वसाधारण सबैको जानकारीका लागि वार्षिक मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसका अतिरिक्त यस बैंकले मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षा तयार गरी प्रकाशन गर्दै आएको छ ।
२. २०७४ असार २५ गते आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीति जारी भएपछिको अवधिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा परिवर्तन आएको छ ।
३. मुलुकमा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई निर्वाचित सरकारहरु गठन भइसकेका छन् । नेपाल सरकारले जस्तै प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले आय–व्यय अनुुमान समेटी बजेट तर्जुुमा गर्ने अभ्यास थालनी गरेका छन् । संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ का लागि २०७५ जेठ १५ गते बजेट जारी गरिसकेको छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुुसार असार १ भित्र प्रदेश सरकारहरुले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को राजस्व तथा व्ययको अनुुमान पेस गरिसकेका छन् ।
४. राष्ट्रिय अर्थतन्त्रले सकारात्मक मोड लिँदै गएको छ । विगत दुई वर्षयताको आर्थिक वृद्धिले हामी सबै नेपालीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
५. विश्व अर्थतन्त्रले विस्तारको बाटो लिएको छ । विश्वका कतिपय मुलुुकहरुमा मुुद्रास्फीतिको चापको स्थिति छ । कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वस्तुुहरुको मूूल्य वृद्धि भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मौद्रिक नीतिहरुको कार्यदिशा मिश्रित प्रवृत्तिको छ ।
६. राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्य तथा सरोकारवाला सबैबाट प्राप्त रायसुुझाव समेटी नेपाल सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको बजेटसँग तादात्म्य हुनेगरी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीति तर्जुुमा गरिएको छ ।
७. अब म आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को आर्थिक स्थितिको समीक्षा प्रस्तुुत गर्न चाहन्छुु ।
८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ यता नेपालको आर्थिक वृद्धिले लय समातेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा आर्थिक वृद्धिदर ७.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा त्यस्तो वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ । आर्थिक वर्षको सुुरुमा तराईमा आएको बाढीका कारण कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर दुई दशमलव आठ प्रतिशत रहे पनि उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर आठ दशमलव आठ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर छ दशमलव छ प्रतिशत भएबाट आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा उत्साहजनक आर्थिक वृद्धि हासिल भएको हो । आर्थिक वृद्धिमा आएको सुुधारसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब सात अर्ब पुुगेको छ ।
९. विगत दुुई वर्षयता कुल गार्हस्थ्य बचतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुुपातमा वृद्धि हुँदै आएको छ । यस्तो अनुुपात आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक सय ५.० प्रतिशत पुुग्ने अनुुमान छ । विप्रेषण आप्रवाहका कारण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा कुल राष्ट्रिय बचतकोे कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४३दशमलव नौ प्रतिशत रहेको छ । कुुल पुुँजी निर्माण अनुुपातमा विस्तार आई ५१ दशमलव आठ प्रतिशत पुुगेको र स्रोत अपर्याप्तता कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सात दशमलव आठ प्रतिशत रहने देखिएको छ । खुद निर्यातको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुुपातमा समेत अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भई आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३६ दशमलव सात प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुुमान छ ।
१०. विगत दुुई वर्षयता नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रित रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा चार दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा चार दशमलव एक प्रतिशतमा झरेको छ ।
११. २०७५ असार २५ गतेसम्म नेपाल सरकारको चालु खर्च वार्षिक बजेट अनुुमानको ८४ दशमलव २९ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६० दशमलव ५५ प्रतिशत भई कुुल खर्च वार्षिक बजेट अनुुमानको ७६ दशमलव २० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी राजस्व वार्षिक अनुुमान सात सय ३० अर्बकोे ९३ दशमलव १५ प्रतिशत सङ्कलन भएको छ ।
१२. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपाल सरकारले परिचालन गरेको कुल आन्तरिक ऋण एक सय ४४ अर्ब ७५ करोड र आन्तरिक ऋणको भुक्तानी ३७ अर्ब ५२ करोड रहेको छ । यसप्रकार नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा एक सय सात अर्ब २३ करोड खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ, जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तीन दशमलव छ प्रतिशत हुन आउँछ ।
१३. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा चालु खाता घाटा २०९ अर्ब २१ करोड छ, जुन कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनको सात दशमलव शून्य प्रतिशत हुन आउँछ । निर्यातको तुुलनामा आयातमा भएको उल्लेख्य वृद्धिका कारण आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा व्यापार घाटा एक हजार ३३ अर्ब चार करोड पुुगेको छ । यो रकम कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४ दशमल चार प्रतिशत हुन आउँछ । समीक्षा अवधिमा नेपाली कामदारले पठाएको विप्रेषण आप्रवाह सात दशमलव तीन प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धि सामान्य रहेको तर व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएकोले चालुु खाता घाटा उच्च हुन गएको हो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८२ अर्ब ११ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को एघार महिनामा चार अर्ब ३४ करोडले घाटामा छ । तथापि बैंकिङ क्षेत्रसँग ९.६ महिनाको वस्तुु तथा सेवा आयात धान्नका लागि पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति रहेको छ ।
१४. २०७४ असार मसान्तको तुलनामा २०७५ असार २६ मा नेपाली रूपैयाँ अमेरिकी डलरसँग छ दशमलव दुई प्रतिशतले अवमूल्यन भई विनिमय दर एक सय नौ दशमलव ६४ प्रतिशत कायम भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा भने नेपाली रुपैयाँ अमेरिकी डलरसँग तीन दशमलव आठ प्रतिशतले अधिमूल्यन भएको थियो ।
१५. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को लागि विस्तृत मुद्राप्रदायको वार्षिक वृद्धिदर १८ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण रहेकोमा २०७५ जेठ मसान्तमा वार्षिक विन्दुुगत वृद्धिदर १७ दशमलव सात प्रतिशत रहेको छ ।
१६. मौद्रिक क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कुल आन्तरिक कर्जा २७ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण रहेकोेमा २०७५ जेठ मसान्तमा यस्तो कर्जाको वार्षिक विन्दुगत वृद्धिदर २८दशमलव तीन प्रतिशत रहेको छ । निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको प्रक्षेपित वार्षिक वृद्धिदर २० दशमलव शून्य प्रतिशत रहेकोमा २०७५ जेठसम्म उक्त कर्जाको वार्षिक विन्दुुगत वृद्धिदर २१दशमलव शून्य प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १७ दशमलव छ प्रतिशतले बढेकोे छ ।
१७. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था भएबमोजिम २०७४ कात्तिकदेखि परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागूू गरिएको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमा तीन प्रतिशत र माथिल्लो सीमा सात प्रतिशत तोकी यस बैंकले परिमार्जित ब्याजदर करिडोर सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
१८. परिमार्जित ब्याजदर करिडोरको उद्देश्य अल्पकालीन तरलता र ब्याजदरमा हुने उतारचढावलाई न्यूूनीकरण गर्ने रहँदै आएको छ । परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागूू गरेपछिको अवधिमा अल्पकालीन ब्याजदरहरु नीतिगत दरको रुपमा रहेको पाँच प्रतिशत रिपोदर वरिपरि अंकुुशित हुँदै आएका छन् ।
१९. २०७५ जेठमा ९१–दिने ट्रेजरी विलको भारित औसत ब्याजदर चार दशमलव ३८ प्रतिशत र वाणिज्य बैंकहरूबीचको भारित औसत अन्तर–बैंकदर चार दशमलव १८ प्रतिशत रहेका छन् ।
२०. दीर्घकालीन प्रकृतिका ब्याजदरहरुको हकमा वाणिज्य बैंकहरुको भारित औसत निक्षेप दर २०७५ जेठमा छ दशमलव ६१ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी, उक्त अवधिमा कर्जाको भारित औसत ब्याजदर १२ दशमलव ४२ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरुप, कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर पाँच दशमलव ८१ प्रतिशत कायम रहेको छ ।
२१. यस बैंकले परिमार्जित ब्याजदर करिडोर लागू गरेपछि सोअन्तर्गत २०७५ असार २६ गतेसम्म पटक–पटक गरी पाँच प्रतिशत रिपो दरमा ६९ अर्ब ७२ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ भने तीन प्रतिशत निक्षेप सङ्कलन दरमा ३८ अर्ब १५ करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ ।
२२. ब्याजदर करिडोरका अतिरिक्त यस बैंकले सोझै खरिद तथा बिक्री बोलकबोल र रिपो तथा रिभर्स रिपो बोलकबोल जस्ता खुला बजार उपकरणहरुमार्फत तरलता व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । यसै क्रममा २०७४ साउनदेखि २०७५ असार २६ गतेसम्ममा पटक–पटक गरी खुला बजार कारोबारअन्तर्गत यस बैंकले ३७ अर्ब ६२ करोड तरलता प्रवाह गरेको छ भने एक सय ३५ अर्ब ५० करोड तरलता प्रशोचन गरेको छ । सो अवधिमा यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ३८ अर्ब ३३ करोडको स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराएको छ ।
२३. २०७४ साउनदेखि २०७५ असार २६ गतेसम्ममा यस बैंकले वाणिज्य बैंकहरूबाट अमेरिकी डलर चार अर्ब एक करोड खुद खरिद गरी चार सय १७ अर्ब ८३ करोड खुद तरलता प्रवाह गरेको मौद्रिक नीति २०७५/७६ छ । सोही अवधिमा परिवत्र्य विदेशी मुुद्रा बिक्री गरी चार सय ९४ अर्ब ६९ करोड बराबरको भा.रु. खरिद भएको छ ।
२४. २०७४ साउनदेखि २०७५ असार २५ गतेसम्ममा वाणिज्य बैंकहरूले एक हजार एक सय ५० अर्ब ५० करोड र अन्य वित्तीय संस्थाहरू (वाणिज्य बैंकहरूबीच बाहेक) ले ४८ अर्ब ६२ करोडको अन्तर–बैंक कारोबार गरेका छन् ।
२५. अब म कर्जा, वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण र वित्तीय पहुँच सम्बन्धमा लागू गरिएका कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन स्थितिको समीक्षा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
कर्जा कार्यक्रमहरुको समीक्षा
२६. आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौद्रिक नीतिमा वाणिज्य बैंकहरुले २०७५ असार मसान्तसम्म प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत कर्जा लगानी गर्नुपर्र्नेे व्यवस्था गरिएको थियो । यसअन्तर्गत कृषि क्षेत्रमा १० प्रतिशत, जलविद्युतमा पाँच प्रतिशत, पर्यटन क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत र बाँकी पाँच प्रतिशत अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था यस बैंकले गरेको थियो । यो व्यवस्थाअन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा यी क्षेत्रहरुमा कुल चार सय ८८ अर्ब ६८ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो रकम २०७५ जेठ मसान्तमा बैंकहरुको लगानीमा रहेको कुल कर्जाको २३ दशमलव छ प्रतिशत हो ।
२७. वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कर्जा लगानीको न्यूनतम पाँच प्रतिशत, विकास बैंकहरुले चार दशमलव पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले चार प्रतिशत अनिवार्यरुपमा विपन्न वर्ग कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिँदै आएको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत २०७५ जेठ मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरुले कुल कर्जाको पाँच दशमलव दुई प्रतिशत कर्जा विपन्न वर्गमा प्रवाह गरेका छन् । त्यसैगरी, विकास बैंकहरुले आठ दमलव शून्य प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुले पाँच दशमलव शून्य प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गरेका छन् । समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विपन्न वर्गमा एक सय २९ अर्ब ६२ करोड कर्जा लगानी रहेको छ ।
२८. यस बैंकले उत्पादनमूलक क्षेत्रहरुमा कर्जा विस्तार अभिप्रेरित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहुलियतपूूर्ण पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरेको छ । यस व्यवस्थाअनुसार २०७५ असार २६ गतेसम्म साधारण पुनरकर्जा १० अर्ब ४९ करोड र निर्यात पुनर्कर्जा ४४ करोड गरी कुल १० अर्ब ९३ करोड पुनर्कर्जा उपयोग भएको छ ।
२९. त्यसैगरी, यस बैंकले भूकम्पपीडितहरुको आवासीय घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शून्य ब्याजदरमा पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस प्रयोजनको लागि लिएको पुनर्कर्जा भूकम्पपीडितहरुलाई बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा उपलब्ध गराउनुुपर्ने व्यवस्था छ । २०७५ असार २६ गतेसम्म यस्तो पुनर्कर्जा एक अर्ब ७९ करोड स्वीकृत भइसकेको छ । यसबाट एक हजार ११ जना लाभान्वित भएका छन् ।
३०. नेपाल सरकारले पाँच प्रतिशत ब्याज अनुुदान व्यवस्था गरेको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा कार्यक्रम यस बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमार्फत कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । २०७४ चैत मसान्तसम्ममा सात हजार सात सय चार जनाले यस्तो कर्जा उपयोग गरेका छन् । यस अन्तर्गत आठ अर्ब २३ करोड ६३ लाख कर्जा लगानीमा रहेको छ भने ४७ करोड ४५ लाख ब्याज अनुदान प्रदान गरिएको छ । यस्तो कर्जाको ब्याजदर निर्धारण आधार दर अनुुसार हुने व्यवस्था छ ।
३१. बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम पूर्वाधार क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि विशिष्टीकृत संस्थाको रुपमा पूर्वाधार विकास बैंकको स्थापना गर्न इजाजत नीति जारी भई प्रस्तावित “नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेड” लाई स्थापनाको सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्र सुुदृढीकरण
३२. आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को मौद्रिक नीतिमा यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले चुुक्ता पुुँजी बढाउनुुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्था अनुसार २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २५ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी आठ अर्ब पुु-याइसकेका छन् । २०७५ असार मसान्तसम्ममा दुई वटा वाणिज्य बैंकहरु चुक्ता पुँजी पुु-याउने प्रक्रियामा छन् भने एउटा वाणिज्य बैंककोे चुक्ता पुँजी तोकिए बमोजिम नपुुग्ने देखिन्छ । २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुको कुुल चुक्ता पुुँजी दुई सय २७ अर्ब ८९ करोड पुुगेको छ ।
३३. अधिकांश विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरु पनि तोकिएको चुुक्ता पुुँजी पुु-याउने प्रक्रियामा छन् । ३३ विकास बैंकहरुमध्ये २१ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु-याएका छन्, सात वटा विकास बैंक तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु-याउने प्रक्रियामा छन्, चारवटा विकास बैंकको चुुक्ता पुुँजी पुु-याउने समयावधि थप गरिएको छ र एक विकास बैंक रिजोलुुशनको प्रक्रियामा रहेको छ । २५ वित्त कम्पनीहरुमध्ये ११ वटाले तोकिएको चुक्ता पुँजी पुु-याएका छन्, तीन वटा वित्त कम्पनी चुक्ता पुँजी पुु-याउने क्रममा रहेका छन्, पाँच वटा वित्त कम्पनीको चुुक्ता पुुँजी पुु-याउने समयावधि थप गरिएको छ भने एउटा कम्पनीको चुक्ता पुुँजी नपुुग्ने देखिन्छ । यसबाहेक चारवटा वित्त कम्पनीहरु रिजोलुुसनको प्रक्रियामा र एक वित्त कम्पनी खारेजीको क्रममा रहेका छन् ।
३४. यस बैंकले वित्तीय क्षेत्रको सुुदृढीकरणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी प्रक्रिया र चुुक्ता पुुँजी वृद्धि नीति लिएपश्चात् कुल एक सय ६२ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर/प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भएका छन् । यसमध्ये एक सय २१ वटा संस्थाहरुको इजाजत खारेज हुन गई कुल ४१ संस्था कायम भएका छन् । २०७२ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ३० रहेकोमा हाल २८ मा झरेको छ । २०७२ असारमा विकास बैंकहरुको संख्या ७६ रहेकोमा सो संख्या हाल ३३ मा झरेको छ भने वित्त कम्पनीको संख्या ४८ बाट २५ मा झरेको छ । यस बैंकले गाभिने तथा प्राप्ति एवम् चुुक्ता पुुँजी वृद्धि गर्ने नीति लागू गरेपश्चात् विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुको संख्यामा उल्लेख्य कमी आए पनि वाणिज्य बैंकहरुको संख्यामा अपेक्षाकृत कमी आएको छैन ।
३५. दुई लाखसम्मको बैंक निक्षेपलाई सुरक्षण गर्ने व्यवस्थाअनुरुप २०७४ चैत मसान्तसम्ममा ८९ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको जम्मा चार सय १० अर्ब ९६ करोड निक्षेप सुरक्षण भएको छ । कर्जा सुरक्षण व्यवस्था अन्तर्गत साना तथा विपन्न क्षेत्र सुरक्षण कार्यक्रम एवम् साना तथा मझौला व्यवसाय कार्यक्रमतर्फ ११ अर्ब १७ करोड कर्जा सुरक्षण भएको छ ।
३६. २०७४ असारमा वाणिज्य बैंकहरुको औसत निष्क्रिय कर्जा अनुपात एक दशमलव ५६ प्रतिशत रहेकोमा २०७४ चैतमा एक दशमलव ६६ प्रतिशत पुुगेको छ ।
समस्याग्रस्त घोषणा भएका १६ संस्थाहरु मध्ये दुई संस्था खारेजीमा गएका र नौ संस्थाहरुको रिजोलुुसन सम्पन्न भई नियमितरुपमा सञ्चालनमा आएका छन् । २०७५ वैशाखसम्म समस्याग्रस्त रहेका पाँच संस्थाहरुमध्ये एक विकास बैंक र चार वित्त कम्पनीहरु पनि रिजोलुुशनको प्रक्रियामा रहेका छन् ।
वित्तीय पहुँच
३७. २०७५ जेठ मसान्तसम्ममा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या २९१९, विकास बैंकहरुको नौ सय ५१, वित्त कम्पनीहरुको एक सय ८३ र लघुवित्त संस्थाहरुको दुई हजार तीन सय ६५ गरी कुल शाखा संख्या छ हजार चार सय १८ पुगेको छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रति शाखाबाट औसतमा करिब चार हजार चार सय ९० जनसंख्याले सेवा प्राप्त गर्न सक्ने देखिन्छ । २०७४ जेठमा यस्तो संख्या पाँच हजार आठ सय नौ रहेको थियो ।
३८. संघीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठित ७५३ स्थानीय तहहरुमध्ये २०७५ असार २४ गतेसम्म ५५६ तहमा वाणिज्य बैंकहरुको उपस्थिति पुुगेको छ ।
३९. २०७५ वैशाख मसान्तमा वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुमा रहेको निक्षेप खाता संख्या दुई करोड २५ लाख तथा कर्जा खाता संख्या १२ लाख ८७ हजार पुगेको छ । एटीएम संख्या २६२४ रहेको छ । त्यसैगरी, मोबाइल बंैकिङका ग्राहकहरुको संख्या ४० लाख, इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहकहरुको संख्या सात लाख ८४ हजार, जारी भएका डेबिट कार्डको संख्या ५२ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट कार्डको संख्या ९७ हजार रहेको छ ।
४०. अब म आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको स्वरुप प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ।
मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा
४१. अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यका साथै नेपाल सरकारबाट जारी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको छ ।
४२. लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश एवम् संघीय सरकारबाट हुने खर्चका कारण समष्टिगत माग विस्तार हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्ने देखिन्छ । यस क्रममा माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगाङ्कहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको जोड रहेको छ ।
४३. निर्यातको तुलनामा आयातमा भइरहेको उच्च वृद्धिका कारण शोधनान्तर स्थिति घाटामा रहेको अवस्था छ । उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि लगानी विस्तार गर्ने क्रममा आयात बढ्ने प्रवृत्ति कायमै रहने देखिएकोले वाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पर्नसक्ने प्रभावलाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४४. नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनेछ । यसका साथै ब्याजदर स्थायित्व कायम गर्नेतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित रहनेछ ।
४५. वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिइनेछ ।
मौद्रिक व्यवस्थापन
४६. मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा मूूल्य स्थिरता रहँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ ।
४७. बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा कम्तीमा आठ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम गर्नेगरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४८. नेपाल सरकारले तय गरेको आठ दशमलव शून्य प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्नेगरी आवश्यक मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
४९. मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ दशमलव शून्य प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग पुु-याउनुुपर्ने भएकोले प्रक्षेपित प्रचलित मूूल्यको कुुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरभन्दा केही बढीले मौद्रिक विस्तार हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
५०. कर्जा योगाङ्कहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२दशमलव पाँच प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।
५१. मौद्रिक नीतिको अंकुशको रुपमा रहेको विद्यमान स्थिर विनिमय दर पद्धतिलाई निरन्तरता दिँदै समष्टिगत आर्थिक स्थिति तथा परिदृश्यका आधारमा मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ ।
५२. यस बैंकले खुला बजार कारोबारलाई मौद्रिक व्यवस्थापनको प्रमुख उपकरणको रुपमा लिँदै आएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यस बैंकमा राख्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुुपात बाहेकको अधिक तरलताको स्थितिका आधारमा खुला बजार कारोबार सञ्चालन गरिनेछ ।
५३. वाणिज्य बैंकहरु बीचको भारित औसत अन्तर–बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोर सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिइनेछ ।
५४. ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर सात दशमलव शून्य प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुईहप्ते निक्षेप सङ्कलन दर तीन प्रतिशतबाट तीन दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार ब्यादरमा हुुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साघुरो बनाइएको हो ।
५५. ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम रहेको पाँच प्रतिशतको रिपोदरलाई यथावत् राखिएको छ । यस व्यवस्थाले भारित औसत अन्तर–बैंक दरलाई नीतिगत दरको वरिपरि अंकुशित गरी अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पु-याउनेछ ।
५६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि छ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास गरिएको छ ।
५७. वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि आठ प्रतिशतबाट सात प्रतिशत कायम गरिनेछ ।
५८. अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ ।
५९. यस बैंकले तोकेका साधारण, विशेष तथा निर्यात लगायतका पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत राखिएको छ । यसप्रकार साधारण पुनर्कर्जामा चार प्रतिशत र विशेष तथा निर्यात पुनर्कर्जामा एक प्रतिशतको दरलाई निरन्तरता दिइएको छ । यस अनुरुप प्रदान गरिएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साधारणतर्फ नौ प्रतिशत र विशेष तथा निर्याततर्फ चार दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको छ ।
६०. रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्धन गर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लाइवोरमा शून्य दशमलव २५ प्रतिशत थप गरी हुने ब्याजदरमा दिइने निर्यात पुनर्कर्जा दरलाई पनि यथावत् राखिएको छ ।
कर्जा व्यवस्थापन
६१. विगत दुुई वर्षयता उद्योग व्यवसायीको मनोबलमा सुुधार आई बैंक कर्जाको माग बढेको छ । एकातिर बैंक कर्जाको माग बढेको छ भने अर्कोतर्फ मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । यसका अतिरिक्त उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न लगानीयोग्य साधनको आपूर्ति बढाउनु पर्ने र समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कर्जाको विवेकपूर्ण बाँडफाँडमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबै तथ्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दा शोधनान्तर घाटाको समस्यासमेत सम्बोधन हुनेगरी कर्जा व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
६२. यसै पृष्ठभूमिमा लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्य राखी यस बैंकले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले परिवत्र्य विदेशी मुुद्राका अतिरिक्त भारतीय मुद्रामा समेत आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
६३. लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई साधन परिचालन र साधनको लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुुगोस् भन्ने उद्देश्यले यस्ता संस्थाहरुले समेत आफ्नो प्राथमिक पुुँजीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाबाट यी संस्थाहरुलाई वित्तीय साधन परिचालन र लागत व्यवस्थापनमा सहयोग पुुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
६४. पूूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहीत जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पुु-याउनेछ । यस सुुविधाबाट ठूूला जलविद्युुत् आयोजना, प्रसारण लाइन, सडक तथा अन्य पूूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि उपयुुक्त कार्यविधि तयार गरिनेछ ।
६५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुुँदै आएको ओभरड्राफ्टलगायतका रिभल्बिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख कायम गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
६६. वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।
६८. तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुुलियतपूूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पुु-याइने छ ।
६९. नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारी साधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७०. वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः पाँच प्रतिशत, चार दशमलव पाँच प्रतिशत र चार प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच प्रतिशत तोकिएकोे छ ।
७१. शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । नेपाल सरकारले यी कर्जाहरुमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
७२. महिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा छ प्रतिशत ब्याज अनुुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
७३. कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ । दीर्घकालीन ब्याजदर व्यवस्थापन
७४. विगत दुुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको छ । यसका कारण कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप सङ्कलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत् कायम गरिएको छ ।
७५. मुद्दति निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा एक प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा सङ्कलन हुने संस्थागत मुुद्दति निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
७६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसरी सङ्कलित साधनलाई कर्जा÷कुल वित्तीय स्रोत अनुुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
७८. वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । ब्याजदर अन्तर क्रमशः घटाउँदै लगिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वित्तीय क्षेत्र कार्यक्रम वित्तीय क्षेत्र सुधार
७९. नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
८०. पूर्वाधार बैंकहरुको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुुमा गरिनेछन् ।
८१. बैंकिङ सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
८२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भित्र सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस व्यवस्थावाट सबै प्रदेशहरुमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहुँच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
८३. एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सवै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । साथै, माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिनेछ ।
८४. वित्तीय समावेशीकरणको अवस्था अवगत हुुने विभिन्न परिसूूचकहरु सञ्कलन गर्नेगरी प्रयोगमा ल्याइएको  लाई  रुपमा परिस्कृत गरी सर्वसाधारणले समेत त्यसमा पहुुँच पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।

८५. नेपाली नोटहरुको गुुणस्तर र सुुरक्षण विशेषताहरुको स्तरोन्नति गर्दे जाने नीति लिइनेछ । साथै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि पेपर, प्लास्टिक वा रबरको फित्ताबाट मात्र नोटको प्याकेटिङ तथा बण्डलिङ गरी चलनचल्तीमा ल्याउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
८६. प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दति खातामा रहेको दुई लाखसम्मको निक्षेप सुुरक्षण गराउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा उक्त सुरक्षण तीन लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
८७. बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनासम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा तथा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरिनेछ । साथै, नेपालमा रहेका विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले नियमितरुपमा यस बैंकमा वित्तीय विवरण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
८९. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई वित्तीय पहुँच र समावेशितामार्फत सहयोग पुु¥याउनुुपर्ने सन्दर्भमा राष्ट्रियस्तर बाहेकका वित्तीय संस्थाहरुको कार्यक्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाअनुसार समायोजन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ । यस व्यवस्थाले वित्तीय समावेशिता र पहुुँच विस्तारमा सहयोग पुु-याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
९०. वास्तविक समयको भुुक्तानी प्रणाली स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ भने राष्ट्रिय भुक्तानी द्वारको स्थापनासम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।
९१. भुक्तानी सेवा प्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन/सार्वजनिक गर्नुुपूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९२. संस्थागत क्षमता, ग्राहक संख्या, शाखा सञ्जाल, पुँजी तथा भौतिक पूर्वाधार आदिको विश्लेषणका आधारमा लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई समेत भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
९३. वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुुपर्ने माग भई आएको सम्बन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुुरोध भई आएमा यसका लागि छुुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९४. घरजग्गाको मूूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिविम्बित गर्ने घरजग्गा मूूल्य सूचकाङ्क तयार गर्न सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ ।
९५. ठूूलो संख्याका कारण वाणिज्य बैंकहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई थप सुुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुबीच गाभ्ने/गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।
९६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत सहायकस्तरदेखि अधिकृतस्तरसम्मका कर्मचारीहरुका लागि बैंकिङसम्बन्धी तालिमलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंकिङ क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुले बैंक प्रवेश गरेको दुई वर्षभित्र यस प्रकारको तालिम लिइसक्नुु पर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
नियमन
९७. प्रणालीगत रूपमा महत्वपूर्ण रहेका बैंकहरूको पहिचान, नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशेष व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९८. वित्तीय प्रणालीको वित्तीय सबलता सूूचकाङ्क विकास गरी नियमित अन्तरालमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
९९. निक्षेप दायित्व, कर्जा सापट र सम्पत्तिको आधारमा वाणिज्य बैंकका ठूूला शाखाहरु पहिचान गरी वाणिज्य बैंक शाखाको लेखापरीक्षण गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१००. सेयरको धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा कर्जाको सुरक्षणका लागि राखिएको सेयरको मूल्य २० प्रतिशतसम्मले घटेको अवस्थामा मार्जिन कल गर्न बाध्य नहुने व्यवस्था गरिनेछ ।
१०१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयरको धितोमा प्रवाह गर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जा प्राथमिक पुँजीको साविकको ४० प्रतिशतसम्मबाट घटाई २५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिनेछ ।
१०२. आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि वार्षिकरुपमा सबै वाणिज्य बैंकहरूले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट आफ्नो रेटिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ५० करोड वा सो भन्दा बढीको कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वा कर्जा नवीकरण गर्दा सो संस्थाको क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीबाट गरिएको रेटिङलाई कर्जा मूल्यांकनको आधारको रुपमा लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१०३. विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुलाई समेत ल्ँच्क् अनुुसार आफ्नो वित्तीय विवरण तयार गर्नुुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०४. नेपाली बैंकहरुले विदेशमा तथा विदेशी बैंकहरुले नेपालमा समेत प्रतिनिधि सम्पर्क कार्यालय खोल्दै जाने क्रम बढेकोले सम्बन्धित विदेशी नियमनकारी निकायहरुसँग अन्तर्देशीय सुुपरीवेक्षणसम्बन्धी समझदारी पत्र  गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
१०५. नेपाल सरकारको राजस्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक समन्वय गरिनेछ ।
१०६. वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरुले कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदान–प्रदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
१०७. फर्म तथा कम्पनीहरुलाई ऋण प्रदान गर्दा वा नवीकरण गर्दा ऋणीसँग यस बैंकले तोकेका अन्य कागजातका अतिरिक्त कर चुक्ता/दाखिला प्रमाणपत्रसमेत अनिवार्यरुपमा पेस गर्न लगाउनुुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०८. एटीएम मेसिन वा एइक् बाट कारोबार गर्दा कारोबार सफल नभई खातावालको खाताबाट रकम काटिएको खण्डमा सम्बन्धित खातावालको खातामा निश्चित समयभित्रमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सो नगरिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उक्त रकमको समेत ब्याज दिनुुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१०९. विद्युुतीय माध्यमबाट बैंकिङ क्षेत्रमा हुनसक्ने साइबर अपराध न्यूूनीकरण गर्दै साइबर सुुरक्षालाई प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य बैंकहरुले अनिवार्यरुपमा सूूचना प्रविधि प्रणालीको लेखापरीक्षण गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११०. सीमित बैंकिङ कारोबार गर्न यस बैंकबाट अनुमति प्राप्त सहकारी संस्थाहरुलाई २०७५ साउन १ गतेदेखि यस बैंकको नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय दायराबाट अलग गराइनेछ ।
१११. स्थिर सम्पत्ति वा घर जग्गाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जामा धितो मूल्यांकनमा एकरुपता कायम गराउन सरोकारवालाहरुको समन्वयमा धितो मूल्यांकन मार्गदर्शन जारी गरिनेछ ।
११२. वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि निक्षेप दायित्व तथा कर्जा सापट सहितको वार्षिक कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई साउन मसान्तभित्रमा यस बैंकको बैंक सुुपरीवेक्षण विभाग समक्ष अनिवार्यरुपमा पेस गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ र यसलाई सुुपरीवेक्षणको क्रममा अनुुगमनको आधारको रुपमा लिइनेछ ।
११३. २५ करोडभन्दा माथिको व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाहरु स्वीकृत तथा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित ऋणीले पेस गरेको चालुु सम्पत्ति तथा दायित्वका विवरणहरु स्वतन्त्ररुपमा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गराई पेस गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११४. यस बैंकको निर्देशनबमोजिम २०७५ वैशाख मसान्तभित्रमा २४३ स्थानीय तह र २०७५ असार मसान्तभित्रमा एक सय १६ स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा अनिवार्यरुपमा खोलिसक्नुु पर्नेगरी निर्देशन गरिएकोमा त्यसरी खोलिएका र खुुल्ने शाखाहरुको हकमा निक्षेप दायित्वका आधारमा अनिवार्य नगद मौज्दात एवं वैधानिक तरलता अनुुपात कायम गर्नुु नपर्ने गरी आगामी तीन वर्षसम्म छुुट प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११५. इजाजत प्राप्त संस्थाले यस बैंकको निर्देशनबमोजिम सञ्चालक शिक्षा तथा कर्मचारी दक्षता अभिवृद्धिका लागि तोकिएको खर्च रकम अनिवार्यरुपमा सोही प्रयोजनमा लगाउनुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । कुनै कारणवश त्यसरी खर्च हुन नसकेको रकम एउटा छुुट्टै कोषमा जम्मा गर्नुुपर्ने र सो को परिचालन सम्बन्धित उद्देश्य प्राप्तिका लागि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
११६. यस बैंकमा विद्यमान गुुनासो सुुनुुवाई इकाइमा पेस हुन आएका बैंक वित्तीय संस्थासम्बन्धी गुुनासो सुुनुुवाई गर्दा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संघको प्रतिनिधि रहने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
११७. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत यलष्लिभ मबतब प्राप्त गर्न प्रयोगमा ल्याउन लागिएको  मा ल्ँच्क् बमोजिमको वित्तीय विवरणसमेत समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
लघुवित्तसम्बन्धी नियमन
११८. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्यरुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी संस्थाहरुले नियमितरुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचना नपठाएमा सूूचना नपठाएको कर्जामा थप दुई प्रतिशत बिन्दुुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
११९. गरिबी निवारण कोष, ग्रामीण स्वावलम्बन कोष तथा युवा स्वरोजगार कोषका ग्राहकबीच कर्जा तथा सुविधा उपयोगमा देखिएको दोहोरोपना हटाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ । बिना धितो सामूहिक जमानीमा प्रदान गरिने लघुकर्जा एक ऋणीले एकभन्दा बढी लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट लिँदा एकल कर्जा सीमा नाघ्न नपाउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१२०. लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको इजाजतका लागि आवेदन लिने कार्य स्थगनसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ ।
१२२. लघुुवित्त वित्तीय संस्था सोही वर्गको अर्को संस्थासँग गाभ्न/गाभिन वा प्राप्तिका लागि प्रोत्साहन गर्नेगरी आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ ।
१२३. गाउँपालिकास्थित लघुुवित्त वित्तीय संस्थाका कार्यालयहरुले स्वीकारयोग्य धितो लिई समूहमा आबद्ध भएका तथा नभएका व्यक्तिहरुलाई लघुउद्यम सञ्चालन गर्न दस लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२४. सहायक कम्पनीको रुपमा रहने लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सम्बन्धमा मुख्य तथा सहायक कम्पनीबीच हुने कारोबारलाई सम्बन्धित पक्षबीच हुने कारोबार शीर्षकअन्तर्गत खुलाउन पर्ने नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।
१२५. लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले आफ्नो कोषको लागतमा तोकिएको प्रशासनिक खर्चका अतिरिक्त बढीमा छ प्रतिशत विन्दुुसम्म थप गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
विदेशी विनिमय व्यवस्थापनमय
१२६. तेस्रो मुलुकबाट अमेरिकी डलर ४० हजारभन्दा माथिको सामान आयात गर्नुपर्दा अनिवार्य रूपले प्रतीतपत्रमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२७. भारतबाट हुने भा.रु. पाँच करोडभन्दा बढीको वस्तुु आयात अनिवार्य रूपले प्रतीतपत्रमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१२८. नेपाल सरकारले जारी गरेको ट्राभल डकुमेण्टको आधारमा विदेश भ्रमणमा जानुपर्दा राहदानी सुविधा माग गर्नेहरूलाई स्थलगत मार्ग प्रयोग गरे सरह अमेरिकी डलर एक हजारसम्मको सटही सुविधा दिइनेछ ।
१२९. नेपाल सरकारका विकास आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी निकायले स्वीकृत सेवा खरिदका लागि प्रतीतपत्र खोल्दा यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३०. वाणिज्य बैंकहरूले औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गर्न विदेशी मुद्रामा प्रवाह गर्ने कर्जाको अवधि ९० दिनबाट एकसय ८० दिन बनाइनेछ ।
१३१. विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालका विभिन्न परियोजनाहरूमा ऋण लगानी गर्दा त्यस्तो ऋणको साँवा व्याज असुली तथा म्भाबगति भएका ऋणीको धितो लिलामीसम्मका प्रक्रिया पूरा गर्नेगरी ऋण व्यवस्थापनको लागि नेपाली वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्नभलत को रूपमा नियुक्त गर्नेगरी त्रिपक्षीय सम्झौता, भ्कअचयध खाता व्यवस्थापन तथा ऋगकतयमष्बल को रूपमा समेत नेपाली बैंकहरूले सेवा दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३२. विदेशी लगानीमा स्थापना भएका तोकिएका उद्योग तथा परियोजनामा विदेशी लगानीकर्ताले भियभयाएको परिवत्र्य विदेशी मुद्राको रकम नेपालका वाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेप राखी सोको धितोमा नेपाली मुद्रामा कर्जा लिन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ । प्रतीतपत्र   को लागि नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले स्वदेशी तथा विदेशी द्यबलप मा राखेको विदेशी मुद्रा निक्षेपलाई धितो राखेर  कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३३. विदेशबाट अग्रिम रकम प्राप्त भएको आधारमा तेस्रो मुलुकको सामान नेपाल बाहेक अन्य मुलुकमा प्रतीतपत्रमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरुप निर्यात व्यापार गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सुनचाँदी व्यवसायीहरुको लागि वाणिज्य बैंकहरुले सुन आयात गर्दा दैनिक आयात गर्न तोकिएको सीमाभित्र रही एक महिनासम्मको आयात गर्न पाइने परिमाण आवश्यकता अनुसार उक्त महिनाको जुनसुकै समयमा वा एकमुष्ठ आयात गरी बिक्री वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
१३४. सुनचाँदी व्यवसायीहरुले यस बैंकबाट इजाजतपत्र लिई विदेशी, गैरआवासीय नेपाली, कूटनीतिक नियोगका पदाधिकारीहरुलाई स्वदेशमै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा सुनका गरगहना बिक्री गरेमा  सरह निर्यात भएको मानी विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम सुुन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ ।
१३५. लगानी वोर्डबाट राष्ट्रिय महत्वको आयोजनाको रुपमा पहिचान भई यस बैंकले तोकेका निश्चित परियोजनाहरुको लागि परियोजना निर्माणकर्ता र परामर्शदाताहरुलाई भुक्तानीको लागि सटही सुविधा प्रदान गर्नुपर्दा सम्बन्धित निकायबाट कार्य सम्पादन भएको यकीन गरी सटहीको लागि सिफारिस गरेमा यस बैंकलाई जानकारी गराई वाणिज्य बैंकहरुबाट सीधै सटही पाउन सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
अन्त्यमा,
आर्थिक वृद्धिदर र मुुद्रास्फीति जस्ता परिसूूचकहरु अपेक्षित रहे पनि बढ्दो आयातका कारण बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा चुुनौती थपिएको छ । यस पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकारको बजेटसँग तादात्म्य कायम गरी जारी गरिएको प्रस्तुत मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न र लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा सहयोग पु¥याउने नेपाल सरकारका विभिन्न निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू, विभिन्न व्यावसायिक संघ–संस्थाहरू, विद्वत् वर्ग, दातृ निकाय, सर्वसाधारण लगायत सबैमा नेपाल राष्ट्र बैंक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ । यसमा समावेश भएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सदाझैं सबैको सहयोग मिल्ने यस बैंकको विश्वास रहेको छ । धन्यवाद (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

वैदेशिक रोजगारी कहिलेसम्म ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली युवाले रोजगारको लागि भनेर विदेशिनुपर्ने अवस्थाको...

कुखुरापालन व्यवसायको असफलताका कारण तथा तिनका समाधानका उपाय

प्रायः यस्तो देखिने गरेको छ कि जुन तीव्र गतिमा कुखुरा पालन फार्महरु स्थापना हुने गर्दछन् । त्यही गतिमा बन्द पनि...

विश्वमा को घुम्लान् चिनियाँ बराबर ?

केही वर्षअघि सञ्चारमाध्यममा आएको समाचारअनुसार अबको केही वर्षपछि नै संख्याको आधारमा चिनियाँ पर्यटक बराबर अरु...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

वैदेशिक रोजगारी कहिलेसम्म ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली युवाले रोजगारको लागि भनेर विदेशिनुपर्ने अवस्थाको...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

घरबेटीविरुद्ध अनुगमन कहिले ?

नेपालको पुरा जनसख्ँयामध्ये आधाभन्दा बढी मानिस काठमाडौँ बस्छन् । आफ्नो गाँउठाँउ छोडेर शिक्षा, स्वास्थ्य र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै