logo

आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पहिल्याउँदै मौद्रिक नीति

वाणिज्यबैंकहरुले प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशत बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने

काठमाडौ, असार २८
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई पहिल्याउने गरी मौद्रिक नीति २०७५÷०७६ सार्वजनिक गरेको छ । गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बुधबार आर्थिक वृद्धिदर, वित्तीय स्थायित्व र वित्तीय पहुँच विस्तार समेतलाई ध्यानमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तयार गरिएको बताएका छन् ।
अर्थतन्त्रको विद्यमान अवस्था एवम् परिदृश्यका साथै नेपाल सरकारबाट जारी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटको प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमलाई समेत दृष्टिगत गरी मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा तय गरिएको गभर्नर डा. नेपालले बताएका छन् । लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने क्रममा स्थानीय, प्रदेश एवम् संघीय सरकारबाट हुने खर्चका कारण समष्टिगत माग विस्तार हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण मुद्रास्फीतिमा दबाब पर्ने र यसबाट माग पक्षबाट मुद्रास्फीतिमा चाप पर्न नदिन मौद्रिक योगांकहरुलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नेतर्पm मौद्रिक नीतिको जोड समेत गभर्नरले बताएका छन् ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को आर्थिक वृद्धि आठ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने लक्ष्य राखेको छ । यो लक्ष्य प्राप्तिलाई सहजीकरण गर्न रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि वित्तीय साधनको परिचालनमा मौद्रिक नीतिले जोड दिनेछ, गभर्नर नेपालले भने । वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न वित्तीय समावेशीकरण एवम् वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै भुक्तानी प्रणालीमा प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिने लक्ष्य समेत मौद्रिक नीतिको रहेको छ ।
मौद्रिक नीतिको प्राथमिक लक्ष्यको रुपमा मूूल्य स्थिरता रहँदै आएको र यसले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भएअनुसार उपभोक्ता मुद्रास्फीतिलाई छ दशमलव पाँच प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको समेत गभर्नर नेपालले बताएका छन् । मौद्रिक प्रक्षेपणका लागि प्रचलित मूल्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई आधार मानिएको सन्दर्भमा विस्तृत मुद्राप्रदायको विस्तारलाई १८ प्रतिशतको सीमाभित्र कायम गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।मौद्रिक नीतिले कर्जा योगांकहरुमध्ये आन्तरिक कर्जा विस्तार २२ दशमलव पाँच प्रतिशत तथा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि २० प्रतिशतसम्म सीमित गर्ने प्रक्षेपण छ ।

ब्याजदर करिडोरको सीमा घट्ने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा ब्याजदर करिडोर घटाउने भएको छ । राष्ट्र बैंकलेवाणिज्य बैंकहरुबीचको भारित औसत अन्तर–बैंक दरलाई ब्याजदर करिडोर सञ्चालन लक्ष्यको रुपमा लिएर ब्याजदर करिडोर घटाउनलागेको हो ।
ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको रुपमा स्थायी तरलता सुविधा दर सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशत र तल्लो सीमाको रुपमा दुई हप्ते निक्षेप संकलन दर तीन प्रतिशतबाट तीन दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गरिएको छ । अल्पकालीन बजार ब्यादरमा हुने उतारचढावलाई न्यूनीकरण गर्न ब्याजदर करिडोरको परिधि केही साँघुरो बनाइएको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताएका छन् ।
ब्याजदर करिडोरअन्तर्गत दुई हप्ता अवधिको रिपो दरलाई नीतिगत दरको रुपमा लिइने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिई हाल कायम रहेको पाँच प्रतिशतको रिपोदरलाई भने आगामी मौद्रिक नीतिले यथावत् रहेको छ । यो व्यवस्थाले भारित औसत अन्तर–बैंक दरलाई नीतिगत दरको वरिपरि अंकुशित गरी अल्पकालीन बजार ब्याजदरमा स्थायित्व कायम गर्न सहयोग पु¥याउने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

सबै बैंक तथा फाइनान्समा चार प्रतिशतको अनिवार्य नगद मौज्दात
नेपाल राष्ट्र बैंकले सबै बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुमा अनिवार्यरुपमा चार प्रतिशतको सीमामा अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्ने व्यवस्था गरेको छ । विगतमाबैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कायम गर्नुपर्ने विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात वाणिज्य बैंकका लागि छ प्रतिशत, विकास बैंकका लागि पाँच प्रतिशत र वित्त कम्पनीका लागि चार प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनी सबैले चार प्रतिशत अनिवार्य नगद अनुपात कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने लक्ष्य आगामी मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
अनिवार्य नगद अनुपातमा गरिएको कटौतीबाट करिब ४८ अर्ब थप तरलता प्रवाह हुनका साथै बैंकहरुको आधार दरमा समेत कमी आउने विश्वास लिएको गभर्नर डा. नेपालले बताएका छन् ।यसैगरी वैधानिक तरलता अनुपात वाणिज्य बैंकहरुका लागि १२ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत, विकास बैंकका लागि नौ प्रतिशतबाट आठ प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरुका लागि आठ प्रतिशतबाट सात प्रतिशत कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी अन्तिम ऋणदाता सुविधा दरको रुपमा रहेको बैंकदरलाई सात प्रतिशतबाट छ दशमलव पाँच प्रतिशतमा झारिएको छ ।बैंकले तोकेका साधारण, विशेष तथा निर्यातलगायतका पुनर्कर्जा दरहरुलाई यथावत् राखिएको छ । यसप्रकार साधारण पुनर्कर्जामा ४ प्रतिशत र विशेष तथा निर्यात पुनर्कर्जामा एक प्रतिशतको दरलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअनुरुप प्रदान गरिएको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले साधारणतर्फ नौ प्रतिशत र विशेष तथा निर्याततर्फ चार दशमलव पाँच प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज असुल गर्न नपाउने व्यवस्थालाई कायमै राखिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । रुग्ण उद्योग, घरेलु तथा साना उद्योग, वैदेशिक रोजगारी, दलित, जनजाति, उत्पीडित, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिद्वारा सञ्चालित साना व्यवसाय आदिलाई प्रवद्र्धनगर्न र निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न एक प्रतिशतमा प्रदान गर्दै आएको विशेष पुनर्कर्जा र विदेशी मुद्रामा निर्यात प्रोत्साहित गर्न लाइवोरमा शून्य दशमलव२५ थप गरी हुने ब्याजदरमा दिइने निर्यात पुनर्कर्जा दरलाई पनि मौद्रिक नीतिले यथावत् राखेको छ ।

भारतीय मुद्राको प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने
वाणिज्य बैंकहरुले भारतीय मुद्रामा आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म ऋण लिन पाउने भएका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७५÷०७६ मार्फत नीतिगतरुपमा परिपत्र जारी उक्तव्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनलागेको हो ।
विगत दुई वर्षयता उद्योग व्यवसायीको मनोबलमा सुधार आई बैंक कर्जाको माग बढेको छ । एकातिर बैंक कर्जाको माग बढेको छ भने अर्कोतर्पm मुलुकको शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ । यसका अतिरिक्त उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न लगानीयोग्य साधनको आपूर्ति बढाउनुपर्ने र समावेशी अर्थतन्त्रको निर्माणका लागि कर्जाको विवेकपूर्ण बाँडफाँटमा ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबै तथ्यहरुलाई दृष्टिगत गर्दा शोधनान्तर घाटाको समस्या समेत सम्बोधन हुने गरी कर्जा व्यवस्थापनका उपायहरु अवलम्बन गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । सोहीकारण लगानीयोग्य साधन बढाउने उद्देश्य राखी यस बैंकले २०७४ चैत २० गते वाणिज्य बैंकहरुलाई आफ्नो प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतसम्म परिवत्र्य मुद्रामा बाह्य ऋण परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । यसको दायरा थप विस्तार पछिल्लो नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेको गभर्नर नेपालले बताएका छन् । पूूर्वाधारका परियोजनाहरुमा भित्रिने विदेशी लगानीलाई यस बैंकमा छुट्टै कोषमा जम्मा गरी हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
यस कोषले विदेशी लगानीकर्ताले व्यहोर्नुपर्ने विदेशी विनिमयमा निहित जोखिम व्यवस्थापन गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । यस सुविधाबाट ठूूला जलविद्युत् आयोजना, प्रसारणलाइन, सडक तथा अन्य पूूर्वाधार परियोजनामा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने विश्वास गरिएको छ । यसका लागि उपयुक्त कार्यविधि तयार गरिनेछ ।

ओभरड्राफ्ट कर्जामा कडाइ, विद्युतीय सवारी कर्जा खुकुलो
नेपाल राष्ट्र बैंकले रिभल्भिङ प्रकृतिको कर्जामा कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७५÷०७६ मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रदान हुँदै आएको ओभरड्राफ्टलगायतका रिभल्भिङ प्रकृतिका व्यक्तिगत कर्जा सुविधाको सीमा ७५ लाखबाट ५० लाख रुपैयाँमा सीमित राख्ने घोषणा गरेको हो । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने समेत मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । वाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषि क्षेत्रमा न्यूूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले समेत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम क्रमशः १५ प्रतिशत र १० प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् कायम गरिएको छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई सबै प्रदेशहरुमा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई साना तथा मझौला उद्योगमा कर्जा प्रवाह गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । राष्ट्र बैंकले तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूूर्ण कर्जा उपलब्ध होस् भन्ने उद्देश्यले व्यवस्था गरिएको पुनर्कर्जा कोषको सीमा ३५ अर्ब पु¥याइने तयारी गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिले नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सार्वजनिक सवारीसाधनका लागि दिइने कर्जालाई समेत प्राथमिकता प्राप्त कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुले आफ्नो कुल कर्जा लगानीको क्रमशः पाँच प्रतिशत, चार दशमलव पाँच प्रतिशत र चार प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी तीनै वर्गका संस्थाहरुका लागि यस्तो कर्जा लगानीको न्यूनतम सीमा पाँच प्रतिशत तोकिएकोे छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र कर्जालाई विपन्न कर्जामा गणना
नेपाल राष्ट्र बैंकले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरेको छ ।शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा प्रदान गरिने कर्जा, आर्थिक रुपमा विपन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरुलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि उपलब्ध गराइने कर्जा र दलित समुदायलाई व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा उपलब्ध गराइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । नेपाल सरकारले यी कर्जाहरुमा पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिलेमहिलाहरुबाट सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि १५ लाखसम्मको सामूहिक जमानीमा दिइने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । महिला उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारले यस्तो कर्जामा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ ।कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जासम्बन्धी कार्यविधिमा आवश्यक परिमार्जन गरिनेछ ।

संगठित संस्थाबाट १५ प्रतिशतसम्म मात्र निक्षेप लिन पाउने
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति २०७५÷०७६ मार्फत संगठित संस्थाको निक्षेप सीमालाई घटाएको छ । विगत दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्न गएको छ । यसका कारण कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाब सिर्जना भएकोले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीले आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको कुनै एक संगठित संस्थाबाट बढीमा २० प्रतिशतसम्म निक्षेप संकलन गर्न सक्ने सीमालाई १५ प्रतिशत कायम गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिले संस्थागत निक्षेपको सीमा भने कुल निक्षेपको ४५ प्रतिशतसम्म यथावत् कायम गरिएको छ ।मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनेछ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गरी वित्तीय साधन परिचालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसरी संकलित साधनलाई कर्जा÷कुल वित्तीय स्रोत अनुपात गणना गर्दा समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ ।वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भएको व्यवस्थालाई ध्यानमा राखी वाणिज्य बैंकहरुले २०७६ असारसम्म निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको अन्तर चार दशमलव पाँच प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

आवश्यकताअनुसार ऐन परिमार्जन गरिने
नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यकताअनुसार वित्तीय ऐन नियमहरु परिमार्जन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ मा आवश्यक संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार बैंकहरुको स्थापना र सञ्चालनको लागि आवश्यक नियमन, निरीक्षण र सुपरिवेक्षणसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाहरु तर्जुमा गरिनेछन् ।बैैंकिङ सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ भित्र सबै वाणिज्य बैंकहरुलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ । यस व्यवस्थाबाट सबै प्रदेशहरुमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुनुका साथै वित्तीय पहँुच र समावेशिता विस्तारमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सम्बद्ध सरोकारवाला सबै निकायसँगको समन्वयमा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । साथै, माध्यमिक विद्यालय तथा विश्वविद्यालयहरुमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई बैंक खाता खोल्न प्रोत्साहित गरिनेछ । यसका लागि वित्तीय साक्षरता अभियान सञ्चालन गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
नेपाली नोटहरुको गुणस्तर र सुरक्षण विशेषताहरुको स्तरोन्नति गर्दै जाने नीति लिइनेछ । साथै आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि पेपर, प्लास्टिक वा रबरको फित्ताबाट मात्र नोटकोप्याकेटिङ तथा बण्डलिङ गरी चलनचल्तीमा ल्याउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य राष्ट्र बैंकले लिएको छ । प्राकृतिक व्यक्तिका नाममा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेको दुई लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गराउनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था रहेकोमा उक्त सुरक्षण तीन लाख कायम गर्न आवश्यक समन्वय गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापनासम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्था र विदेशी बैंकको नेपालमा शाखा तथा प्रतिनिधि कार्यालय स्थापना गर्नेसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थाको पुनरवलोकन गरिनेछ । साथै, नेपालमा रहेका विदेशी बैंकका प्रतिनिधि कार्यालयले नियमित रुपमा यस बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । भुक्तानी सेवाप्रदायक तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि वार्षिक वित्तीय विवरण प्रकाशन तथा सार्वजनिक गर्नुपूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था लिनुपर्ने भएको छ ।

वाणिज्य बैंकहरुलाई सेयर कारोबार गर्न दिइने
वाणिज्य बैंकहरुलाई धितोपत्र व्यवसायीको कारोबार गर्न दिनुपर्ने माग भई आएको सम्बन्धमा सम्बन्धित वाणिज्य बैंकबाट अनुरोध भई आएमा यसका लागि छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी यस्तो कारोबार गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । घरजग्गाको मूूल्यमा भइरहने उतारचढावलाई प्रतिविम्बित गर्ने घरजग्गा मूूल्य सूचकांक तयार गर्न सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य अगाडि बढाइनेछ । ठूूलो संख्याका कारण वाणिज्य बैंकहरुबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रोक्न र वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वलाई थप सुदृढीकरण गर्न आवश्यक देखिएको सन्दर्भमा वाणिज्य बैंकहरुबीच गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्ति प्रक्रियालाई थप प्रोत्साहित गरिनेछ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कार्यरत सहायक स्तरदेखि अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीहरुका लागि बैंकिङ्गसम्बन्धी तालिमलाई अनिवार्य गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ भर्ना भएका कर्मचारीहरुले बैंक प्रवेश गरेको दुई वर्षभित्र यस प्रकारको तालिम लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रको सञ्जालमा आबद्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । यी संस्थाहरुले नियमित रुपमा कर्जा सूचना केन्द्रमा सूचनानपठाएमा सूूचना नपठाएको कर्जामा थप दुई प्रतिशत विन्दुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

पहिरोमा पुरिएर एकको मृत्यु, तीन घाइते

गएरातिदेखि परेको अबिरल वर्षाका कारण पर्वतको जलजला गाउँपालिका–८ लस्ती बेरनेटामा घर माथिबाट आएको पहिरोले...

“ १०० वर्ष पुरानो पुरातात्विक महत्वको मुर्ती सहित पक्राउ”

मिति २०७५ साउन १ गते प्राचिन पुरातात्विक महत्वको मुर्ति विक्रि वितरण हुँदैछ भन्ने विशेष खबर प्राप्त हुना साथ...

फरार चोर पक्राउ

विगत केही समयदेखि काठमाडौँं उपत्यकाभित्र चोरी कार्यमा संलग्न रहेको आरोपमा भक्तपुर चाँगुनारायण नगरपालिका–७...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको सवाल

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई ती तहहरुमा स्थानीय सरकारले...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चलचित्र ‘शत्रु गते’ युएईमा जुलाई १२ देखि प्रदर्शन हुने

सर्वाधिक बहुप्रतिक्षीत नेपाली चलचित्र ‘शत्रुू गते’ युएईका बिभिन्न हलमा पर्दशनी हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै