logo

युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्न माग

काठमाण्डौं, असार २७
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले हालै सार्वजानिक गरेको मजदुरहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० र दैनिक ज्याला पाँच सय १७ रुपैयाँ निर्धारण गरेको प्रति चार ट्रेड युनियन संस्थाले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । सरकार रोजगारदाता र ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसहित सहभागी रहेको भनिएको न्यूनतम वेतन निर्धारण समितिले गरेको सो निर्णय र प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति रहेको उनीहरुको भनाइ छ । कम्युनिष्ट नामधारी पुँजीवादी सरकारले गठन गरेको सो समितिमा सरकारपक्षीय सिण्डिकेटधारी पुँजीपतिका कठपुतली ट्रेड युनियनहरुको मात्र प्रतिनिधित्व र प्रभावमा परी अन्य श्रमिकपक्षीय ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व नगराई गरिएको निर्णय श्रमिकविरोधी रहेको उनीहरुले आरोप लगाएका छन् । चार ट्रेड युनियन संस्था अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघ, नेपाल र प्रगतिशील स्वतन्त्र ट्रेड युनियन महासंघले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले दलाल पुँजीपतिवर्ग र उनीहरुका कठपुतली ट्रेड युनियनको सहमतिमा प्रचलित बजार मूल्य, महंगी, श्रमिकको जीवनस्तर, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्ड, छिमेकी देशहरुको वेतनको अवस्था, नेपाल सरकारको सरकारी तथा निजामती कर्मचारीको तलब भत्ताको समेत ख्याल नगरी उनीहरुकै दबाबमा निर्णय गर्नु खेदपूर्ण भएको बताएका छन् । देशमा कम्युनिस्ट नामधारी समाजवाद उन्मुख भनिएको सरकारलाई श्रमिकहरुको गाँस, बास, स्वस्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु पूरा गर्न उनीहरुले आग्रह समेत गरेका छन् । साथै उनीहरुले सरकार, रोजगारदाता र अन्य सरोकारवाला संघ/संस्थाहरुलाई आफ्ना कमजोरी सच्याई सबै श्रमिक पक्षीय ट्रेड युनियनको सर्वपक्षीय सहमतिबाट नयाँ वेतन निर्धारण गर्न अपिल गरेका छन् । श्रमिकहरुको मौलिक अधिकारको समेत ख्याल गर्दै नयाँ मापदण्डका आधारमा वेतन निर्धारण गर्न उनीरुले सरकारसँग माग गरेका छन् । अन्यथा, राष्ट्रव्यापी संघर्षका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य हुने र जसबाट निस्किने परिणामको भागिदार सम्बन्धित पक्ष हुने समेत उनीहरुले चेतावनी दिएका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

वर्षा र गर्मीमा लामखुट्टेबाट जोगिन विज्ञको सुझाव

वर्षा र गर्मीको मिश्रणले लामखुट्टेको प्रजनन वृद्धि हुने भएकाले लामखुट्टेबाट बच्न चिकित्सकले सुझाव दिएका छन् ।...

जनप्रतिनिधिको फैसला सबैले मान्नुपर्छ : उपप्रधानमन्त्री पोखरेल

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र विधिको शासनको प्रक्रियाबाट आएका...

तीन वर्ष ढिला गरी सम्पन्न भयो ढल्केबर सवस्टेशन

तोकिएको समयभन्दा करीब तीन वर्ष ढिला गरेर ढल्केबर सवस्टेशन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

नीति प्रभावकारिताका अवरोधहरु

भोगिएको समस्या समाधान गर्न वा आउने समस्याभन्दा माथि उठ्न नै नीति निर्माण गरिने हो । नीति कुनै प्राज्ञिक नभएर...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चलचित्र ‘शत्रु गते’ युएईमा जुलाई १२ देखि प्रदर्शन हुने

सर्वाधिक बहुप्रतिक्षीत नेपाली चलचित्र ‘शत्रुू गते’ युएईका बिभिन्न हलमा पर्दशनी हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै