logo

टर्ला त पेन्सनको टेन्सन

बाबुकाजी कार्की
राष्ट्र सेवकलाई प्रदान गर्दै आएको निवृत्तिभरण (पेन्सन) को बढ्दो व्यय भारले गर्दा विकास निर्माणमा आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको सार्वजनिक हुँदै आएको छ । वर्षेनी बढ्दो पेन्सन व्यय भारको व्यवस्थापनले सरकारलाई टेन्सन भएको जगजाहेर छ । लामो समयसम्म सरकारी सेवामा रहेर निवृत्त भएपछि उसको बाँकी जीवन सहजपूर्वक जीउनको लागि राज्यले निश्चित मापदण्डको आधारमा निवृत्तिभरणको सुविधा प्रदान गर्ने प्रचलन प्रायः सबै देशमा हुन्छ । निजामती कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी शिक्षकलगायत सरकारी ढिकुटीबाट तलब खाने सबैलाई निश्चित सेवाअवधि पुगिसकेपछि पेन्सन दिने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा वि.सं १९९८ सालदेखि नेपाली सेना र वि.सं १९९९ देखि निजामती सेवालाई पेन्सन दिने व्यवस्था गरिएको हो । सुरुमा २५ वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई मात्र खाइपाइ आएको तलबको छ अंशको एक अंश रकम पेन्सन दिने गरिएको थियो । पछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षकलगायत अन्य सरकारी सेवाहरुबाट अवकाश हुनेहरुका लागि पनि राज्यकोषबाट मासिक पेन्सन दिने व्यवस्था भयो । प्राप्त पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पेन्सन खानेको संख्या निजामती सेवामा सबभन्दा बढी ६८ हजार एक सय आठ, सेना ६७ हजार चार सय १४, नेपाल प्रहरी ६१ हजार छ सय १२, शिक्षक ३२ हजार सात सय २०, सशस्त्र एक हजार चार सय ६७ र राष्ट्रिय अनुसन्धान तीन सय ३६ रहेका छन् । कुल दुई लाख ११ हजार छ सय ६७ जनाले मासिकरुपमा करिब दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पेन्सन बुझ्दै आएका छन् । कर्मचारी निवृत्त हुने प्रक्रिया निरन्तर चलिरहने भएकोले यो संख्या क्रमिकरुपमा बढ्नु स्वभाविकै हो ।
राष्ट्रसेवकलाई दिइँदै आएको पेन्सनलाई योगदानमा आधारित बनाउने २०७५।७६ को बजेट भाषणमा आएको छ । आगामी साउन एक गतेदेखि स्थायी सेवा प्रवेश गर्ने निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकले निवृत्तपश्चात् यस व्यवस्थाअनुसार जम्मा गरिने सञ्चित कोषबाट मासिकरुपमा पेन्सन सुविधा प्राप्त गर्नेछन् । यस व्यवस्थाअनुसार सम्बन्धित राष्ट्रसेवक र सरकारले मासिकरुपमा निश्चित रकम जम्मा गरेर सेवा निवृत्त भएपछि भुक्तानी लिने प्रावधान रहन्छ । यसरी पाउने पेन्सन सुविधाको रकम अंक राष्ट्रसेवकले जम्मा गरेको रकमको आधारमा निक्र्यौल गरिन्छ । अहिले नयाँ भर्ना भएका राष्ट्रसेवकहरुदेखि मात्र योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू हुने भएकोले उनीहरुको पेन्सन पाक्न कम्तीमा पनि दुई दशक लाग्ने भएकोले वर्तमान अर्थव्यवस्थामा यसको खासै सकारात्मक असर पर्ने देखिँदैन । पेन्सन व्यय भारको दायित्व वर्र्षेनी बढ्दै गई प्रत्येक चार वर्षमा दोब्बर हुन थालेको छ । पेन्सनमा आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा १६ अर्ब, ०७०।७१ मा २३ अर्ब, ०७१।७२ मा २९ अर्ब, ०७२।७३ मा ३२ अर्ब, ०७३।७४ मा ४२ अर्ब खर्च भएको थियो र चालू आर्थिक वर्ष २०७४ । ७५ को लागि झण्डै ४५अर्ब रुपैयाँ पेन्सनमा खर्च हुने भएको छ । यो रकम कूल ग्राहस्थ्य उत्पादनको एक दशमलव २६, कुल राजस्वको छ दशमलव आठ र कुल बजेटको छ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन जान्छ । यस्ता पेन्सनमा हुने व्यय भारलाई बेलैमा सम्बोधन गर्न भविष्यदर्शी योजना नबनाए हाम्रो जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको देशको विकास निर्माणमा पछि गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न । हाल सेवा निवृत्त राष्ट सेवकलाई प्रदान गरिँदै आएको वार्षिक पेन्सन रकम बाट करिब तीन सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न वा यस्तै प्रकृतिका रोजगारमूलक ठूला उद्योग धन्दा सञ्चालन गर्न सकिने दाबी विज्ञहरुको छ ।
यसरी वर्षेनी पेन्सनको व्यय भार थपिनुका विविध कारणहरु मध्ये सरकारी सेवाका दरबन्दी थपिनु, नेपालीको औसत आयु बढ्नु, बहालवाला कर्मचारीको तलब वृद्धि हुँदा वृद्धि रकमको दुई तिहाइ निवृत्त राष्ट्र सेवकको पेन्सनमा बढ्ने प्रावधान रहनु, यस्तो सुविधा उपभोग गरिराखेका श्रीमान् वा श्रीमती निवृत्त भएको सात वर्षभित्रै मृत्यु भएमा सात वर्ष नपुगुन्जेल पुरै र सातवर्ष कटिसकेपछि मृत्यु भएमा आधा पेन्सन आजीवन पाउने व्यवस्था आदि प्रमुख पर्दछन् । विगतमा पनि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्थाको चर्चा र प्रयास भए पनि कार्यान्वयवन हुन सकेको थिएन । ०५७ सालमा अर्थमन्त्री महेश आचार्यले यस्तो पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने प्रयास गरे पनि सर्वोच्चले राष्ट्रसेवकलाई पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित गर्न लागेको भनेर निर्णय खारेज गरिदिएको थियो । २०६१ सालमा राजाले शासन आफ्नो हातमा लिएपछि अध्यादेशमार्फत योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिएको थियो । त्यतिबेला राष्ट्रसेवकले मासिकररुपमा तलबको सात दशमलव पाँच प्रतिशत कट्टी गरेर त्यति नै सरकारले थप्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यो रकम अर्को कार्यालय खुली नसकेकोले तत्कालका लागि सञ्चय कोषमा नै जम्मा गरिएको थियो । जनआन्दोलन ६२।६३को सफलता पछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाको २०६३ जेठ ४ गते बसेको बैठकले तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको पालामा जारी गरिएका सबै अध्यादेश खारेजी गर्ने निर्णय सँगसँगै यो पेन्सन व्यवस्था पनि खारेजी भयो । पछिल्लो पटक कृष्णबहादुर महरा अर्थमन्त्री हुँदा पनि यस्तो पेन्सन व्यवस्थाको प्रयास भए पनि लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवामा योग्यतम व्यक्तिको आकर्षण घट्ने भनेर सहमति नदिएपछि त्यसै सेलाएर गएको थियो ।
गतवर्षको बजेट वक्तव्यमा निजामती कर्मचारीलाई राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सेवा सुविधामा राज्य कोषबाट हुने व्यय निरन्तर बढ्दै गएको हुँदा अपेक्षित सुविधा र सामाजिक सुरक्षा दिन नसकिएकाले निजामती कर्मचारीकै योगदानमा आधारित कल्याणकारी कोष स्थापना गरी सामाजिक सुरक्षा योजनाहरु सञ्चालन गरिने नीति लिइए पनि कार्यान्वयनमा उदासीनता देखियो । अहिले इतिहासमै पहिलोपटक संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतको समर्थन प्राप्त वामपन्थी सरकारले बढ्दो पेन्सन दायित्वबाट मुक्ति पाउन आर्थिक वर्ष २०७५।७६को बजेट देखि योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था लागू गर्ने अठोट लिएको छ । यससम्बन्धी ऐन, नियम, कार्यविधिलगायत आवश्यक संस्थागत संरचनाको व्यवस्था तथा सरोकार राष्ट्रसेवकहरुको पेसागत यूनियनहरुसँगको सहकार्य गर्न तदारुकताका साथ बेलैमा जाँगर नचलाए अन्ततः विगत वर्षहरुमा जस्तै अहिले पनि वक्तव्यमा मात्रै सीमित नहोला भन्न सकिन्न योगदानमा आधारित पेन्सन व्यवस्था । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

राजनीतिमा नमीठो घोच्ने काँडा हुन्छ

तिमी ऐना मेरो मुहारको र हेरिरहन्छु आफूलाई तिमीमा । कहिले अघाउदिनँ म आफ्नो मुहार हेरेर किनकि त्यहाँ तिम्रो विम्ब...

बालबालिका र बालअधिकार

हाम्रो देशमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव आठ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा...

कृत्रिम गर्भाधान : गाईभैंसीको वंशाणुगत गुण सुधारको एक उपयोगी प्रविधि

दुग्ध व्यवसाय कुनै बेला समग्र कृषि पेसाको सहायकको रुपमा मानिन्थ्यो । तर आज समग्र पशुपालन साथै दुग्ध व्यवसाय...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

राजनीतिमा नमीठो घोच्ने काँडा हुन्छ

तिमी ऐना मेरो मुहारको र हेरिरहन्छु आफूलाई तिमीमा । कहिले अघाउदिनँ म आफ्नो मुहार हेरेर किनकि त्यहाँ तिम्रो विम्ब...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

ढल्की ढल्की गीत सार्वजनिक

१६ कात्तिकबाट प्रदर्शनमा आउने नेपाली कथानक चलचित्र ‘चंगा चेट’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार...

पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर

लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै