logo

ग्रामीण क्षेत्र र नवीकरणीय ऊर्जा

कृष्ण अधिकारी
केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाबाट संघीय राज्य प्रणालीमा रुपान्तरण हुँदा विकासका लागि धेरै अवसरहरु उपलब्ध हुन्छन् । नेपालको संविधानले स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जाका सेवाहरु प्रदान गर्ने अधिकार उपलब्ध गराई शासन प्रणालीमा जवाफदेहीता, प्रजातान्त्रिक, मागमा आधारित विकास, समावेशी विकास पद्धतिलाई बढावा दिएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि ऊर्जा अपरिहार्य आधार भए पनि अझै एक तिहाइ जनसंख्याको पहुँचमा आधुनिक ऊर्जाको पहुँच पुग्न सकेको छैन । विद्युत् ऊर्जा देशको आर्थिक विकासको मुख्य आधार मात्र नभई आम जनताको जीवनस्तर मापन गर्ने मुख्य सूचक पनि बनेको छ । केही वर्षअघिसम्म विद्युत् भन्नाले बत्ती बाल्ने प्रयोजनाका रुपमा मात्रै आम सर्वसाधारणले बुझ्ने गरेकामा अहिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र सञ्चारको क्षेत्रमा भएको विकाससँगै ग्रामीण विद्युतीकरणको मागमा अत्याधिक वृद्धि भएको छ । संविधानको धारा ५१ (छ) ‘प्राकृतिक साधन, स्रोतको संरक्षण, संवद्र्धन र उपयोग सम्बन्धि नीति’ मा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादन तथा विकास गर्दै नागरिकका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिका लागि सुपथ र सुलभ रुपमा भरपर्दो ऊर्जाको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तथा ऊर्जाको समूचित प्रयोगमा जोड दिइएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको वर्तमान अवस्था र भावी मार्गचित्रमा एक प्रदेश, एक मेगा प्रोजेक्ट कार्यक्रमअन्तर्गत हरेक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा ठूलो जलविद्युत्सौ/र्य आयोजनाको निर्माण सुरु गरिने उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संघीय शासन प्रणालीमा स्थानीय सहयोग अभिवृद्धि गर्न नवीकरणीय ऊर्जाको कुशल र प्रभावकारी सेवा वितरणमा सुनिश्चितता गर्नु आवश्यक भएकाले सरकारले प्रदेश नं १ र ७ मा ग्रामीण क्षेत्रका लागि नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले समग्र ऊर्जालाई समेटी प्रादेशिक ऊर्जा प्रोफाइल तयार गरी अल्पकालीन, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्यहरु सहित प्रादेशिक ऊर्जा विकास योजनाको तर्जुमा, ऊर्जा मिश्रण, प्राथमिकीकरण, अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरुमा प्रदेश सरकारको योगदानसहितको प्रादेशिक ऊर्जा नीति तथा अनुदान नीतिको व्यवस्था गर्न सक्दछन् । संघीय सरकारमा सञ्चालित वैदेशिक सहयोगका कार्यक्रमहरुलाई प्रदेशस्तरमा ल्याउन पहल गर्नुपर्दछ ।
यस कार्यक्रमको कार्यान्वयनपछि विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनको लागि सहभागितामूलक र मागमा आधारित ढाँचाको विकास र तीनै तहका सरकारहरुले यसलाई प्रयोगमा ल्याउने छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु नवीकरणीय ऊर्जा प्रभावकारी प्रवद्र्धन गर्न सक्षम हुनेछन् । आधुनिक तथा गुणस्तरीय ऊर्जा सेवाको पहुँचमा अधिकतम नागरिकको सहभागिता हुनेछ । ऊर्जासँग सम्बन्धित उद्यम/उद्यमी र नागरिकहरुको लागि वित्तीय सेवाको पहुँच, ऊर्जा सेवा र वस्तु बजारीकरणमा सुदृढीकरण र निजी क्षेत्रको क्रियाकलापमा विस्तार हुनेछ । महिला तथा पिछडिएका वर्गहरुको योजना तर्जुमा, निर्णय प्रकृयामा सहभागिता वृद्धि भई ऊर्जा कार्यक्रम र ऊर्जा सेवाबाट समान लाभ प्राप्त गर्नेछन् । नेपालको पहाडी धरातल तथा भौगोलिक विविधताले गर्दा उच्च लागतका कारण सबै ग्रामीण क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको विद्युत् विस्तार गर्न सजिलो छैन । नेपाल सरकारले ग्रामीण क्षेत्रको यस्तो अवस्थालाई व्यवस्थित गर्नका लागि विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरु जस्तो लघु जलविद्युत्, घरायसी सौर्य प्रणाली र वायोग्यासजस्ता प्रविधिहरुमा सहयोग गरिरहेको छ । विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरुको विकास र विस्तारको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट मुख्य संस्थाको रुपमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र रहेको छ । विकेन्द्रित नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधिहरुको प्रवद्र्धन र विकासमा अनुदान सहयोगले बलियो भूमिका निर्वाह गरेको भए पनि प्रविधिहरुको दिगोपना र बजारीकरणका लागि अनुदान कार्य अपर्याप्त देखिन्छ । यसो हुनुमा स्थानीय सरकार र उपभोक्ताहरुको नवीकरणीय ऊर्जा योजना तर्जुमामा न्यून सहभागिता, प्रविधि उपलब्ध गराउने आपूर्तिकर्ता र उपभोक्ताबीच प्रगाढ सम्बन्ध नबन्नु, वित्तीय सेवाको पहुँचमा कमी हुनु तथा बिक्रीपछिको सेवामा सुनिश्चितता नहुनु रहेको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा सरकारले नेपालको नयाँ संविधान २०७२ कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । जसअनुसार केन्द्रमा निहीत रहेका अधिकारहरु स्थानीय र प्रदेश सरकारमा स्थापित गरिदिएको छ । संविधानले दिएको अधिकारअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारहरु आवश्यक ऐन तथा नीति नियम तयार गर्न, कार्यक्रमहरु तर्जुमा गर्न, विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जाका सेवा तथा सुविधाहरु उपलब्ध गराउन अधिकार सम्पन्न छन् । यस्तो विकेन्द्रीत राज्य व्यवस्थाले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा एकैपटक धेरै अवसरहरु र आवश्यकताहरु जन्माएको छ । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको मुख्य जिम्मेवारी नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नीति नियम बनाउने, योजना तर्जुमा गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने रहेको थियो । नयाँ संघीय संरचनामा यो अधिकार स्थानीय र प्रदेश सरकारमा स्थानान्तर भएको छ । तथापि, नयाँ स्थापना भएका स्थानीय र प्रदेश सरकारहरुसँग पर्याप्त मानवीय तथा प्राविधिक क्षमताको कमी र विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जालाई तत्काल अगाडि बढाउने स्रोत साधनको अभाव रहेको छ । वर्तमान संक्रमणकालीन अवस्थामा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र कार्यान्वयनकारी भूमिकाको रुपमा नभई प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धनमा सहयोगी संस्थाको रुपमा रुपान्तरण हुँदै आएको छ ।
यो कार्यक्रम नेपाल सरकार र जर्मन संघीय आर्थिक सहयोग तथा विकास मन्त्रालयको संयुक्त प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम हो । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र जर्मन सहयोग नियोग(जिआइजेड)ले संयुक्तरुपमा कार्यान्वयन गरिएको कार्यक्रम हो । करिब रु ५० करोड सहयोगमा तीन वर्षका लागि कार्यानवयनमा आएको यस कार्यक्रमले ग्रामीण क्षेत्रको लागि आधुनिक ऊर्जामा सेवा नपाएका वा सेवामा थोरै पहुँच भएका घरपरिवारको लागि ऊर्जा अवस्थामा सुधार गर्ने ध्येय लिएको छ । यस कार्यक्रमले केन्द्रलाई कार्यान्वयनकारी संस्थाका रुपमा भन्दा पनि सहयोगी संस्थाको रुपमा रुपान्तरण गरी संघीय राज्य ब्यवस्थाको नयाँ परिस्थितिअनुरुप नवीकरणीय ऊर्जाका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्नेछ । साथै, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई ऊर्जा योजना तयार गर्ने, नमूना कानुन र नीतिहरु जस्त विकेन्द्रीत नवीकरणीय ऊर्जाको योजना तर्जुमा, प्रवद्र्धन र कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्दछ । हाल नमुनाको रुपमा प्रदेश १ र ७ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइमार्फत प्रदेश र स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि र संस्थागत विकासका साथै सेवा प्रवाह गर्न मानव संशाधन विकासमा कार्य सुरु भएको छ । यसबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमको नयाँ संरचनाअनुसार संस्थागत गर्न र नवीकरणीय ऊर्जाको लागि उन्नत र प्रभावकारी सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्यक्रमले नवीकरणीय ऊर्जाका सेवाहरु र उत्पादनहरुको आपूर्ति अवस्थालाई सुधार गर्न निजी कम्पनीहरु, नागरिक समाज र बैंकिङ संस्थाहरुसँग काम गर्नेछ । स्थानीय लघु, साना तथा मझौला उद्योगहरुको व्यवसाय सुधारका साथै यसका सेवा प्रदायकहरुको बिक्रीपछिको सेवा सुनिश्चितता गर्नुको साथै कार्यक्रमले व्यवसायी र उपभोक्ताहरुको वित्तीय पहुँच बढाई खरिद र सेवा तथा ऊर्जा उत्पादनलाई बजारीकरणमा पनि सहयोग गर्नेछ । नेपालमा अल्पसंख्यामा रहेका जातीय समूहहरु, महिला र पछाडि पारिएका समूहहरु अझ पनि सामाजिक र आर्थिक रुपले सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका छन् । यस कार्यक्रमले महिला र सीमान्तकृत समूहहरुलाई स्थानीयस्तरमा नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवद्र्धनको लागि योजना तर्जुमा र निर्णय प्रक्रियामा सशक्त बनाई उनीहरुको सहभागिताको सुनिश्चित गर्नेछ । देशलाई आत्मनिर्भर तथा आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढाउन सामुदायिक परिचालन, सहभागितासहितको विद्युतीकरण र विद्युतीकरणपछिको परिप्रयोगको माध्यमबाट उद्यम विकासलाई एकसाथ अघि बढाउनु पर्दछ । यसले ऊर्जामा आत्मनिर्भरता ल्याउनुको साथै देशको अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाउन सकिन्छ र राजनेताहरुले भनेजस्तै समृद्धिको ढोका खुल्न सक्दछ ।          (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

राजनीतिमा नमीठो घोच्ने काँडा हुन्छ

तिमी ऐना मेरो मुहारको र हेरिरहन्छु आफूलाई तिमीमा । कहिले अघाउदिनँ म आफ्नो मुहार हेरेर किनकि त्यहाँ तिम्रो विम्ब...

बालबालिका र बालअधिकार

हाम्रो देशमा १६ वर्षसम्मका बालबालिकाहरू कुल संख्याको ३९ दशमलव आठ प्रतिशत र १० देखि १९ वर्ष समूहका बालबालिका तथा...

कृत्रिम गर्भाधान : गाईभैंसीको वंशाणुगत गुण सुधारको एक उपयोगी प्रविधि

दुग्ध व्यवसाय कुनै बेला समग्र कृषि पेसाको सहायकको रुपमा मानिन्थ्यो । तर आज समग्र पशुपालन साथै दुग्ध व्यवसाय...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

राजनीतिमा नमीठो घोच्ने काँडा हुन्छ

तिमी ऐना मेरो मुहारको र हेरिरहन्छु आफूलाई तिमीमा । कहिले अघाउदिनँ म आफ्नो मुहार हेरेर किनकि त्यहाँ तिम्रो विम्ब...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

ढल्की ढल्की गीत सार्वजनिक

१६ कात्तिकबाट प्रदर्शनमा आउने नेपाली कथानक चलचित्र ‘चंगा चेट’को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । सोमबार...

पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर

लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै