logo

स्थिर सरकार अस्थिर कामकुरा

केदार सुवेदी
यो पटकको निर्वाचनमा लागेको नारा र जो विजय भए तिनका आधारमा एउटा कुरा प्रमुख थियो –स्थिर सरकार । भयो पनि त्यस्तै । वाम गठबन्धनले बलियो बहुमत ल्यायो । यो गठबन्धन एक्लैको दुई तिहाइ मत पुग्न १२ वटा सिट मात्र कम थिए । यसपछि यो गठबन्धन विधिवत् एक अर्काप्रति विलय भएर एउटै पार्टी बन्यो । यो स्थिरतातर्फको अर्को बलियो दाम्लो थियो । यतिले पनि पुगेको मानिएन र अर्को एउटा साना दललाई साथमा लिएर दुई तिहाइको बलियो सरकार बन्यो । संख्यागतरुपमा पाँच वर्षका लागि स्थिर रहन यो भन्दा अरु कुनै कुरा बाँकी थिएन र छैन पनि । तर, प्रधानमनत्री आफंै यतिबेला आफू घेराबन्दीमा परेको चौतर्फी आक्रमण सुरु भएको बताइरहेका छन् भने यस्तो जाम सडकमा भएको हो कि सरकारका काम नै यसको कारण हो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । सरकार मात्र जाममा परेको भए यो उसको आफ्नो समस्या हुने थियो होला तर यसले सार्वजनिक जीवनमा कष्ट दिन थालेको छ । यो चाहिँ आपत्तिको विषय हो ।
लामो समयपछि बसेको नेकपाको स्थायी समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई घेराबन्दीमा पार्ने प्रयास भइरहेको गुनासो गरे त्यसमा कसैको नाम काडिएन बुझ्न सकिन्छ विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभाव र दबाबमा आफूमाथि आक्रमण हुन थालेको गुनासो हुन सक्दछ यो । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकारको कार्यशैलीको आलोचना गरे त्यही बैठकमा । निवर्तमान एमाले र निवर्तमान माओवादी केन्द्रको एकता प्राविधिक बढी वास्तविक कम थियो भन्ने कुरा यता आएर प्रकट हुन थालेको छ । दुई दल एकतापछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये केपी शर्मा ओलीे सरकारको नेतृत्वमा छन् । अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुनै पनि सक्रिय जिम्मेवारीमा छैनन् । बहुमतपछि साना दल भित्र्याएर दुई तिहाइको शक्ति आर्जन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनमा आफूलाई भाउ नदिएको गुनासो बोकेका दाहालले सरकारको कार्यशैलीको खुलेरै विरोध गर्नुको अर्थ रहला नै सरकारको कार्यशैलीप्रति नेकपाभित्र माथिल्लो तहमै तीव्र असन्तुष्टि देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई मत्थर पार्ने उपायका बारेमा परामर्श थालेको हुनुपर्छ । तर, दुई अध्यक्षबीच बजेट र अहिलेको निषेधित क्षेत्रमा मनमुटाव भएको कुरा बाहिर आएको छ । यही हुनुपर्छ सरकार जाममा परेको प्रमुख ठाउँ पनि ।
एउटा भनाइ छ, दुई हात्ती लगाई गरे पनि माया गरे पनि नष्ट हुनेचाहिा बाली नै होे । यसको सङ्केत प्रकट हुन नै थालिसकेको छ पछिल्ला दिनमा आएर सरकारले विभिन्न लाभदायी पदहरुमा नियुक्ति गर्दा पूर्वएमाले निकट व्यक्तिहरुलाई मात्र काखी च्यापेको र पूर्वमाओवादी केन्द्र पक्षधरलाई पाखा पारेको भनेर दाहालसँग उनका समर्थकले चर्को गुनासो पोखेपछि सरकारको आलोचना बढेको हुनुुपर्छ भागबण्डाका हिसाबमा । यतिमात्र होइन, पूर्वएमालेभित्रकै विभिन्न गुटहरुभित्र पनि सरकारका लाभदायी पदहरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वाग्रह राखेर काखापाखाको व्यवहार गरेको भन्ने चर्को असन्तुष्टि बढिरहेको र ती सार्वजनिक पनि भइरहेका छन् । सरकारले ल्याएको पहिलो संघीय बटेजमा सांसदहरुले तीव्र असन्तुष्टि जनाइरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको नेकपा स्थायी समिति बैठकमा अर्का अध्यक्ष दाहालले निकै आलोचना गर्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । आफ्ना सांसदलाई त प्रधानमन्त्रीले धेरै नबोल्नु भनी निर्देशन दिए तर प्रचण्डको बोली रोक्ने उनमा ताकत थिएन हो । । प्रतिक्रियाहरुले यस्तै बुझाइरहेका छन् । दाहालले सरकार चुनावी घोषणा पत्रमा गरिएको प्रतिबद्धताबमोजिमको बजेट ल्याउन असफल भएको आरोप लगाएका थिए जो अस्वाभाविक होइन । घोषणापत्र र बजेट हेरियो भने चित्र आफंै प्रकट हुन्छ ।
यतिखेर प्रधानमन्त्रीले भनेको घेराबन्दीको कुरा आएको छ तर यो बसबाट भयो भन्नेचाहिँ प्रस्ट नपारिँदाभित्र केही भइरहेको छ र त्यो स्थिरतातर्फको होइन भन्ने नै बुझाउँछ । घेराबन्दी भूमिगत गिरोहको हो, कमिसनखोर र भ्रष्टाचारीहरुको हो वा नेताहरुलाई चुनाव खर्चको जालमा अल्झाएर पाँच वर्ष दासझैं दलाउने व्यापारीहरुको हो वा पार्टीभित्रैकै विभिन्न गुट वा उपगुटको हो वा देशी विदेशी तत्वहरुको हो उनले खुलाएनन् । उनले यतिसम्म प्रस्ट भने, सरकार र पार्टी दुवैलाई बदनाम गर्ने प्रयास भएको छ । सरकार पछिल्लो समय सबभन्दा बढी आलोच्य भएको विषय हो चिकित्सासम्बन्धी विधेयकमा प्रस्तुत भएका कुराहरु । यो विधेयकमा दुवै दलका त्यस्ता माफियाहरु प्रभावकारी रुपले प्रकट भएका विवरणहरु आइरहेका छन् । सरकारले देश र जनताको पक्षमा देखिनेगरी काम गर्न नसकेको मन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेको र सुशासन दिने प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षहरुको वचन भाषणमा सीमित भएकोले जनताले पार्टीका नेताहरुको बोलीमा विश्वास गर्न छाडेको कुरा पनि बैठकमा उठेका कुरा सार्वजनिक भए । यसको सङ्केत माफियााको चंगुलमा सरकारको गति जाममा परेकोहो कि भन्ने नै हुनुपर्छ । यताउता जताततै भ्रष्टाचारले प्राथमिकता पाउँदैछ काम गरेजस्तो देखाउने र कामचाहिँ नगर्ने कुराको थुप्रो त्यसका उदाहरण होलान् ।
आज एउटा काम ग¥यो भोलि त्यसलाई उल्ट्यायो । फेरि पर्सि त्यसैलाई दोहो¥याइयो । यस्ता घटनाका त दर्जन नै बनिसके होलान संख्या गन्ने हो भने । अहिले ठेक्कापट्टाको, यातायात सिन्डिकेटको र निषेधित क्षेत्रको कुरा आएको छ । यसअघि पुँजीबजारमा एउटा तरङ्ग आएको थियो सेयरको आधारमूल्य तोक्ने र त्यसमा लाभकर लगाउने । सरकारको यो निर्णय एक दिन पनि टिकेन । केही पहिले निषेधित क्षेत्रको विस्तार गरियो । यो चैत महिनाको कुरा हो । वैशाखमा त्यसलाई छाडियो फेरि असारमा यसलाई कडाइका साथ ल्याइयो । त्यस्तै भयो समयमा काम नसक्ने ठेकेदारलाई थुन्ने काम पनि । केही दर्जन जति ठेकेदारलाइृ थुनेपछि यो अभियान कतातिर मोडियो भने त्यसरी काम नगर्ने ठेकेदारलाई नै म्याद र रकम थपिएर जिम्मेवारी दिइयो ।
बजेटमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढुकुटी रित्तो रहेको हुँदा सामाजिक सुरक्षातर्फको वृद्धभत्ता बढाउन नसकिएको हो, अर्को वर्ष दिइनेछ भने । वास्तवमा नै ढुकुटी यस्तै हो भने आगामी वर्षका लागि १३ खर्बको बजेट कसरी आयो, त्यसमा नौ खर्ब राजस्को प्रस्तावको आधार के हो र जो खर्बांै रुपैयाँ खर्च हुने रेलमार्ग र जलमार्गको कुरा कसरी पूरा होला भन्ने प्रश्न उठ्छ नै । केही पहिले अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा ढुकुटी रित्तो रहेको बताएका थिए । यो भनाइको मार एउटै मात्र क्षेत्र जेष्ठ नागरिकमाथि प्रहार गर्न रहेछ भन्ने यसले बुझायो । घोषणापत्रमा भन्ने र आफू सत्तामा गएको बेला त्यो पूरा गर्न यस्ता झुट कुराको सहारा लिने काम पनि केटाकेटी खेल नै हो । यता प्रधानमन्त्रीले ढुकुटी रित्तो भएको कारण वृद्धभत्ता दिन नसकिएको बताइरहेकै दिन उता संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्रीले एकै पटक ३० करोड रुपैयाँ बाँडेको पाइयो । यो रकम विभिन्न दलका नेताका नाममा रहेका गैरसरकारी संस्थालाई बाँडिएको हो । यसले यसरी आफ्ना नेतालाई बाँड्न त रकम रहेछ भन्ने देखायो ।
केही पहिले गृह मन्त्रालयले काम नगर्ने ठेकेदारको विवरण मागेर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन खोजेको थियो तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रीले काममा विलम्ब हुनुमा ठेकेदारको दोष नभई सरोकारवाला निकायले काम नगरेको भन्दै बचाउ गरेपछि गृहले कारबाही रोक्यो । निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीसँगको भेटमा व्यवसायीको दोष छैन भन्दै सरोकारवाला निकायले काम नगरेको दोष निर्माण व्यवसायीमाथि आएको भन्दै बचाउ गरेका थिए । काम नगर्ने, समयमै काम नसक्ने तथा सके पनि कमसल सामान प्रयोग गर्ने, लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई गृहले कारबाही गर्न खोजेको छ तर भौतिक मन्त्रालयले सहयोग गरेन भन्ने भनाइ छ गृह मन्त्रालयको । पहिले ठेकेदार दोषी थिए । त्यस्तो लेखाइयो हरतरहले पछि यो त आफ्नो सरकारकै कमजोरीका कारण भएको रहेछ भनियो । यो बेलासम्म केही व्यवसायी थुनामा परिसकेका थिए । त्यसबाट जोगिन र जोगाउन के कस्तो लेनदेन भयोभन्ने
उल्लेख भइरहनु नपर्ला । यस्तो लेनदेनको प्रमाण हँुदैन । तर कामको परिणामले त्यसलाई देखाएरै छाड्छ ।

पछिल्लो समय अर्को पनि निर्णय भयो सरकारबाट । यो थियो राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई कडाइ गर्ने भन्ने । यस्तो कुरालाई देशव्यापी बनाइएपछि फेरि सरकारले नै यसलाई विफल बनायो । सदाचार नीतिअन्तर्गत गैससका अनधिकृत गतिविधि नियन्त्रण, नियमन र अनुगमनका लागि आएको यो प्रस्ताव कार्यान्वयन नगर्न त्यस्ता संस्थाले चर्को दबाब दिएपछि सरकार आफै पछि हट्योे । पहिले भनिएको थियो – सामाजिक सेवाका नाममा विभिन्न विकृति बढाएको, अपारदर्शी बनेको, धर्मप्रचार संग्लनजस्ता गतिविधिमा गैसस संलग्न भएको आदि । यी सबै आरोप लगाएर त्यस्ता संस्था दर्ता सञ्चालनमा कडाइ र पदाधिकारीलाई पारदर्शी बनाउन गृह मन्त्रालयले जेठ अन्तिम साता यस्तो नीति ल्यायो तर असार लाग्दा नलाग्दै स्थिति पहिलेकै अवस्थामा आयो । गैससलाई जवाफदेही बनाउने नाममा आवश्यक अध्ययन र तयारी नगरी नीति बनाइएकाले कार्यान्वयनमा आउन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । उनका तर्क जस्ता हुन् तर कामचाहिँ सकारात्मक नै मानिएको थियो त्यसबेला । गैरसरकारी संस्थाले एउटा क्षेत्रमा मात्रै काम गर्न पाउने, पदाधिकारी एवं कर्मचारीले गैसस दर्ता र नवीकरण गर्दा अनिवार्य सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेलगायत निर्णय मन्त्रालयले जेठ २४ गते गरेको थियो । यता यो निर्णय कडाइका साथ लागू गर्न भनी देशव्यापी परिपत्र भएको हप्ता दुई हप्ता नबित्दै फेरि त्यही मन्त्रालयबाट अर्को परिपत्र गयो ती निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने । समाचारअनुसार गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा असार ३ मा बसेको बैठकले गैसससम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय लिएको हो । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई पठाएको परिपत्रमा जेठ २४ गते भएको निर्णय नम्बर ३ र ४ कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । यस्तै हो रकम कलमको चलखेल हुने ठाउँ पनि जो यो सरकारको थोरै दिनमा धेरै ठाउँमा प्रकट भए र भई नै रहेका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

समृद्धिको सपना र साकार हुने आधारहरू

समृद्धि भनेको विकास वा उन्नति हो । सर्वसाधारण सबैले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने सकारात्मक परिवर्तन नै...

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष : द्वन्द्वपीडितलाई भएन न्यायको अनुभूति

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका...

वैदेशिक रोजगारी कहिलेसम्म ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली युवाले रोजगारको लागि भनेर विदेशिनुपर्ने अवस्थाको...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

समृद्धिको सपना र साकार हुने आधारहरू

समृद्धि भनेको विकास वा उन्नति हो । सर्वसाधारण सबैले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने सकारात्मक परिवर्तन नै...

दशैंको मोबाइल बजार

पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्टफोनको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले धेरैको प्राथमिकतामा स्मार्टफोन पर्न...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै