logo

घोषणामै सीमित पेन्सनकोष

रुपनारायण खतिवडा
सरकारले योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिने उद्घोष गर्न थालेको निकै वर्ष बितिसकेको छ । निवृत्तभरण अर्थात् पेन्सनबापत राज्यले खर्चिने रकममा वर्षेनी अर्बाैंको व्ययभार बढिरहेको र यो भार सरकारी कोषको चुनौतीकैरुपमा देखिन थालेको अवस्थामा समेत हालसम्म यस्तो प्रणाली लागू हुन सकेको छैन । यसबीचमा, केही दिनअघि संघीय संसद्मा पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा यससम्बन्धी उद्घोष गरिएसँगै यतिबेला यो विषय पुनः चर्चामा रहेको छ । यद्यपि निवृत्तभरण अर्थात् पेन्सनबापत राज्यले खर्चिने रकममा वर्षेनी अर्बाैंको व्ययभार बढिरहेको र यसलाई व्यवस्थित गरी यो भारमा कमी ल्याउनका लागि योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गरिनुपर्ने कसरत र उद्घोष हुन थालेको दुई दशक पुग्न लागेको छ । तर, पेन्सनभारले अर्थतन्त्रको चुनौतीकैरुपमा आकार ग्रहण गरिसक्दासमेत हालसम्म यस्तो प्रणाली लागु हुन सकेको छैन । जीवनको उत्पादनशील र ऊर्जावान् समय राष्ट्रसेवामा समर्पण गरी सेवाबाट बाहिरिएका कर्मचारी र तिनका परिवारको जीविकोपार्जन बापत नियमितरुपमा दिइने रकम नै निवृत्तिभरण वा पेन्सन हो । निजामती सेवा ऐनले २० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयसम्म सरकारी सेवा गरेको निजामती कर्मचारीले मासिकरुपमा पेन्सन पाउने व्यवस्था गरेको छ । पेन्सनको यस्तो सुविधा निजामती कर्मचारीका अलावा नेपालमा रहेका चारवटा सुरक्षा निकाय र सरकारी शिक्षकहरुले समेत प्राप्त गर्ने गर्दछन् । सामाजिक सुरक्षणको माध्यमसमेत भएकोले सेवानिवृत्त राष्ट्रसेवकहरुलाई पेन्सन उपलब्ध गराउन आवश्यक ठान्ने गरिन्छ । तर, यसमा भइरहेको खर्चको अवस्था हेर्ने हो भने वर्षेनी तीव्ररुपमा वृद्धि हुँदै गएको मात्र हैन राज्यले धान्नै नसक्ने गरी बोझिलोसमेत बन्दै गएको छ ।
पेन्सन व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आव २०६७/६८ यसरी पेन्सन प्राप्त गर्ने पूर्वराष्ट्रसेवकहरुको संख्या एक लाख २८ हजार रहेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा यो संख्यामा करिब दोब्बर वृद्धि भई दुई लाख ५० हजारको हाराहारी पुगेको छ । हरेकवर्ष दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी राष्ट्रसेवकहरु सेवानिवृत्त हुने र राज्यकोषमा पेन्सनभार थपिने अवस्था रहेको छ । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका अनुमानित निजामती कर्मचारीको संख्या मात्रै दुई हजार सात सय ४३ जना रहेको निजामती किताब खानाको तथ्यांक छ । चारवटै सुरक्षा निकाय र शिक्षकहरुको समेत संख्या हेर्ने हो भने यो आकार वर्षेनी निकै ठूलो हुने गर्दछ । निवृत्त हुने कर्मचारीहरुको यस किसिमको संख्यात्मक वृद्धिसँगै राज्यकोषमा पेन्सनबापत हुने खर्चको भार पनि वर्षेनी बोझिलो हुँदै गएको छ  । आव २०६४/६५ मा पेन्सन वितरणबापत चार अर्ब १९ करोड खर्च भएको देखिन्छ भने गत आव २०७२/७३मा आइपुग्दा यो रकममा छ दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई २६ अर्ब पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पेन्सनबापत ४२ अर्ब २६ करोड खर्च भएको देखिन्छ भने चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन लगायत सेवानिवृत्त सुविधाहरु उपलब्ध गराउनका लागि ५८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अवस्था छ । यो रकम वार्षिक रुपमा विनियोजित कुल चालू खर्चको छ प्रतिशत हाराहारी रहेको छ । यसरी हेर्दा हाल लागू भएको व्यवस्थाअन्तर्गत पेन्सनबापतको खर्चमा वर्षेनी अर्बाैंले वृद्धि भइरहेको छ ।
वर्षेनी अर्बाैंले वृद्धि हुँदै गएको पेन्सन भारलाई कम गर्न यसलाई कर्मचारीसमेतको सहभागीतामा योगदानमा आधारित तुल्याउनुपर्ने सन्दर्भ ठोसरुपमा उठ्न थालेको २०५७ सालबाट नै हो । २०५७ सालमा गठित सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले सरकारलाई पेस गरेको प्रतिवेदनमा नै पेन्सन दिनप्रतिदिन बोझिलो बन्दै गएको ठहर गरेको थियो । यसका साथै, पेन्सनलाई राज्यकोषबाट सधैँ बेहोर्न नहुने र सम्बन्धित कर्मचारीसमेतको सहभागीता रहनेगरी निश्चित कोषको व्यवस्था गर्न उतिबेलै सुझाव दिएको थियो । तत्पश्चात् योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणालीको अवलम्बनका लागि विगतमा केही प्रयासहरु गरिएका भए पनि तिनीहरु सार्थक बन्न सकेका छैनन् । २०५८ सालबाटै त्यसयता सेवा प्रवेश गरेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आधारभूत तलबको १० प्रतिशत रकम कर्मचारीले योगदान गर्ने र सरकारले शतप्रतिशत थप गर्नेगरी पेन्सन फण्डको व्यवस्था लागू गरिएको थियो । त्यस्तै, तत्कालीन शाही शासनकालमा पेन्सन फण्डसम्बन्धी अध्यादेश जारी पनि गरिएको थियो । कर्मचारीको मासिक तलबबाट सात दशमलव पाँच प्रतिशत रकम पेन्सन फण्डमा कट्टा गरी सरकारले शतप्रतिशत रकम थप गर्ने र यो रकम अर्को व्यवस्थान भएसम्म कर्मचारी सञ्चयकोषमा जम्मा हुने व्यवस्था तत्कालीन समयमा कार्यान्वयनमा आएको देखिन्छ । तर, यसमा विभिन्न कानुनी झमेला रहनुका साथै लोकतन्त्र प्राप्तिपछि २०६३ सालमा भएको निजामती सेवा ऐनको संशोधनसँगै पेन्सन फण्ड र योगदानमूलक पेन्सन प्रणालीको सन्दर्भमा गरिएका यी दुवै व्यवस्थाहरु खारेज भए । त्यसयताका हरेक वर्षका बजेट वक्तव्यहरुमा योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली लागू गरिने विषय उल्लेख हुँदै आएको छ, जुन सिलसिलाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि केही दिनअघि पेस भएको बजेटमा समेत निरन्तरता पाएको छ । तर, लामो समयदेखि सरकारले कार्यान्वयनको आवश्यकता महसुस गरेर पनि यो प्रणालीको कार्यान्वयनका लागि कानुनको तर्जुमा हुन र कार्यरुपमा उत्रन सकिरहेको छैन ।
विश्वका अन्य मुलुकहरुको अभ्यासलाई हेर्ने हो भने विश्वमा पेन्सनबापत हुने खर्चको व्यवस्थापनका लागि दुई किसिमका ढाँचाहरु प्रचलनमा रहेको पाइन्छ । पहिलो, निश्चित लाभ योजना (डिफाइन्ड बेनिफिट प्लान) र दोस्रो, निश्चित योगदानमूलक योजना (डिफाइन्ड कन्ट्रिब्युसन प्लान) । पहिलो ढाँचामा कर्मचारीको अवकाशपश्चात पेन्सनबापत दिइने सम्पूर्ण आर्थिक भार राज्यले एकलौटीरुपमा बेहोर्ने गर्दछ । यस्तै, दोस्रो ढाँचामा कर्मचारीले जागीर अवधिमै नियमितरुपमा निश्चित रकम पेन्सनका लागि राज्यलाई उपलब्ध गराउने र त्यस्तो रकममा राज्यले समेत थप गरी एउटा निश्चितकोषमा जम्मा गरिन्छ । कर्मचारीको अवकाशपछि त्यही कोषबाट पेन्सन उपलब्ध गराउने गरिन्छ । नेपालले पेन्सन प्रणालीको सुरुवात गरेदेखि नै पहिलो किसिमको ढाँचाको अवलम्बन गरिरहेको छ भने छिमेकी देश भारतलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकहरुमा दोस्रो ढाँचा अपनाइएको छ । हाम्रो सन्दर्भमा पनि पेन्सन व्यवस्थापनबारे राज्यले बेलैमा उपयुक्त नीति नलिने र अहिलेकै व्यवस्थालाई कायम राखिराख्ने हो भने यसले चालू खर्चमा तीव्र वृद्धि गर्ने मात्र हैन, देशको अर्थतन्त्रलाई नै धराशायी बनाउन सक्ने देखिन्छ । विश्वका अन्य राष्ट्रहरुको उदाहरण हेर्ने हो भने पनि यो निष्कर्ष निकाल्न गाह्रो पर्दैन । तत्कालीन सोभियत संघ टुक्रिएपछि रुसमा पेन्सनवाला कर्मचारीहरुलाई सरकारले भुक्तानी गर्न नसकी पेन्सनबापत सार्वजनिक संस्थानको सेयरको कुपन वितरण गरेको इतिहास छ । रोमानिया र ग्रीसमा पनि राज्य टाट पल्टिएर पेन्सनको दायित्व बहन गर्न नसकेको उदाहरण रहेको छ । बेलैमा चेत नखुल्ने र पेन्सनको सही व्यवस्थापन नहुने हो भने नेपाल पनि यी राष्ट्रहरुको सूचीमा थप हुन धेरै वर्ष नलाग्ने अवस्था छ ।
जीवनको महत्वपूर्ण र ऊर्जावान् उमेर सरकारी सेवामा खर्चिएका राष्ट्रसेवकहरुलाई ऊर्जा र शक्तिविहीन बनेर सेवाबाट निस्कँदा पेन्सन उपलब्ध गराइनुपर्ने विषयमा दुई मत हुन सक्दैन । तर, पेन्सनको दिगो व्यवस्थापनका लागि सही ढाँचाको अवलम्बन गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । बोझिलो पेन्सन भारलाई ‘सेयरिङ’ गर्न तथा पेन्सनको दिगो व्यवस्थापनका लागि अपनाइनुपर्ने सही ढाँचा नै योगदानमूलक पेन्सन प्रणाली हो । योगदानमा आधारित पेन्सन प्रणाली लागू गर्दा सरकारी सेवाप्रतिको आकर्षण घट्नसक्ने तर्क पनि अघि सार्ने गरिन्छ । तर, राज्यले यसको भार थेग्न नसकी भुक्तानी नै दिन नसक्ने हालतमा पुग्नुभन्दा सेवामा छँदै गरिएको सानो योगदानले पेन्सन प्रणालीलाई दीर्घजिवी तुल्याउन मद्दत पुग्ने भएकोले यो तर्कमा धेरै दम रहेको छैन । अर्कोतर्फ, यस किसिमको महत्वपूर्ण विषयलाई वर्षौंदेखि घोषणा र वक्तव्य बाजीको एजेण्डा मात्रै बनाएर अपेक्षित लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने निश्चित छ । अतः मस्यौदाका क्रममा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा यो विषयलाई समाविष्ट गर्नुका साथै अन्य आवश्यक कानुनको समेत तर्जुमा गरी यसलाई निष्कर्षमा पु-याइन जरुरी छ । यसो हुन सकेमा मात्र राज्य र कर्मचारी दुवैलाई न्याय हुने तथा पेन्सन प्रणालीको दिगोपना रहने आशा गर्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

समृद्धिको सपना र साकार हुने आधारहरू

समृद्धि भनेको विकास वा उन्नति हो । सर्वसाधारण सबैले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने सकारात्मक परिवर्तन नै...

शान्ति सम्झौताको १२ वर्ष : द्वन्द्वपीडितलाई भएन न्यायको अनुभूति

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पुगिसक्दा पनि दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपीडितले न्यायको अनुभूति गर्न पाएका...

वैदेशिक रोजगारी कहिलेसम्म ?

केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाली युवाले रोजगारको लागि भनेर विदेशिनुपर्ने अवस्थाको...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

समृद्धिको सपना र साकार हुने आधारहरू

समृद्धि भनेको विकास वा उन्नति हो । सर्वसाधारण सबैले आफ्नो दैनिक जीवनमा अनुभव गर्न सक्ने सकारात्मक परिवर्तन नै...

दशैंको मोबाइल बजार

पछिल्लो समय नेपालमा स्मार्टफोनको क्रेज बढ्दो क्रममा रहेको छ । अहिले धेरैको प्राथमिकतामा स्मार्टफोन पर्न...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै