logo

बजेट नीति तथा कार्यक्रम अर्थात् सरकारको पपुलिस्ट प्रोगाम

ढुन बहादुर बुढाथोकी
‘बजेट’ कुनै पनि मुलुकको योजनाबद्ध विकासको एक वर्षे आधार, आर्थिक राजनीतिक दस्तावेज र आर्थिक प्रणाली हाँक्ने जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदित दस्तावेज मानिन्छ । जसमा सरकारको नीति, योजना, कार्यक्रमलाई समय सीमा, कार्य सम्पादन गर्ने स्रोत, कार्यक्रमको उपादेयताले फेरो मारिएको हुन्छ । जुन वास्तविक, वैज्ञानिक, जनपक्षीय, अग्रगामी र कार्यान्वयन प्रति प्रतिबद्ध हुन्छ वा हुनुपर्छ । वर्षभरिमा के कस्ता कार्यहरु गर्ने ? पुराना आयोजनाहरुलाई के कसरी निरन्तरता दिने ? के कस्ता नयाँ योजनाहरु पस्कने ? सर्वसाधरणलाई के कस्ता राहतहरु पस्कने, राज्य सञ्चालानार्थ के, कति, कसरी राजस्व सङ्कलन गर्ने ? विगतका कार्यसम्पादन समीक्षासहित आगामी लक्ष्य लिपिबद्ध गरिएको हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले प्रत्यक वर्ष जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट पस्कनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । बजेट पस्कने तिथिमिति संविधानमा किटान गर्नुहुन्थ्यो हुँदैनथ्यो त्यो बेग्लै समीक्षाको विषय हुन सक्छ । तथापि, संविधानमै बजेट पस्कनुपर्ने मिति किटान गर्नुले विगतमा जस्तो समयमा बजेट नआउने वा व्यवस्थापिका संसद् बहाल रहँदाकै अवस्थामा समेत अध्यादेशमार्फत बजेट पस्कनुपर्ने अथवा बजेट ढिला आउँदा खर्च गर्न समय अपुग हुने अवस्था एक हदसम्म तोडिएको छ ।
संविधानमा बजेट पस्कने मिति किटान नहुँदा असार मसान्तमा बजेट आउन सक्छ भन्ने कुरामा स्वयं अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्री विश्वस्त हुन सक्दैनथे । पहिलो कुरा त असार मसान्तमा बजेट सायदै आउन सक्थ्यो । असार मसान्तमा बजेट आइहाले पनि साउन–भदौसम्ममा सदनमा छलफल भई असोजसम्ममा अनुमोदन हुन्थ्यो । अर्को तीन महिना अर्थात् पुससम्मको अवधि बोलपत्र आह्वान, ठेक्का पट्टामा व्यतित हुन्थ्यो । यस हिसाबले पुँजीगत कार्यको लागि छ महिनाको समयभन्दा अधिक सयम प्राप्त हुन सक्दैनथ्यो । जसको कारण पुँजीगत बजेट असारे बजेटको प्रयाय बन्न पुग्दथ्यो । त्यसो त विगतमा बजेटमाथि राजनीति हुने मात्र होइन मुक्कामुक्कीसमेत हुने गरेको लज्जाजनक नजिर छ । आव ०६७/६८ मा मङ्सिर ४ गते अध्यादेशमार्फत बजेट पस्तुत हुँदा बजेट वक्तव्यकै क्रममा अर्थमन्त्रीको बजेट ब्रिफ केश कच्याककुचुक्क पारिनु नेपालको बजेटरी निधारमा लागेको कालो टीका मान्नुपर्छ । सर्वसाधारण, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, लगानीकर्ता आदि सबैको सरोकारको विषय हो– बजेट । राज्य र सर्वसाधरणको जीवनमा बजेटको बहुआयमिक महत्व हुन्छ । सरकारले सर्वसाधरणलाई के कस्ता राहत तथा सहुलियतका कदम उठाएको छ भनेर, मूल्यांकन गर्ने मौका प्राप्त गर्दछन् । सरकारले चुनाबी वाचा पूरा गर्न विकासका अनेकन कार्यक्रमहरु पस्कने अवसर प्राप्त गर्दछ । अगाडि सारिएका योजना पूरा गर्न आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको जोहो हुनेगरी करको दरमा संशोधन गर्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्नेगरी सरकारले विभिन्न किसिमका सहुलितका प्याकेज पस्कन सक्दछ । जसका कारण लगानीकर्ताले लगानी निर्णयको अवसर प्राप्त गर्दछन् । निश्चित समयको अन्तराल सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब भत्तामा बढोत्तरी हुँदा राहत प्रदान हुन जान्छ । भुक्तानी गर्नुपर्ने ऋणको साँवा तथा ब्याज वृद्धि भुक्तानी हुँदा ऋणभार न्युन भएर जान्छ । दीर्घकालीन महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाहरुले कोषको सकस बेहोर्नु पर्दैन । सारमा बजेटले आर्थिक प्रणालीमा इन्धनको रुपमा कार्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिमय बनाउन तुल्याउँछ ।
बजेट कुनै पनि मुलकको अर्थराजनीतिको दस्तावेज र दीर्घकालीन लक्ष्यको एक वर्षे रणनीतिक योजना पनि हो । सरसर्ति नियाल्दा बजेट नियमित प्रक्रियाजस्तो लागेता पनि वस्तुतः बजेटमा नवीनता लुकेको हुन्छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रमका माध्यमबाट सरकारले नयाँपनको आभाष गराउने प्रयत्न गर्दछ । अझ भन्नुपर्दा चुनावमा गरेको वाचा पूरा गर्ने प्रयत्न गर्दछ । बजेट नीति तथा कार्यक्रमा विकास योजना, कार्यक्रम र रणनीतिको समुच्च पनि भएकाले आर्थिक समृद्धिको औजार वा प्रस्थान बिन्दु पनि हो । हालसम्मको बजेट पस्काई सरसर्ती नियाल्दा, बजेटले खुला अर्थनीतिलाई हृदयङ्गम गरेको छ । भलै बजेट राजस्वमुखी रहेको हुने गरेको छ । राजस्वभन्दा व्यअ अधिक हुने गरेको छ । विकास बजेट वैदेशिक सहयोगमा निर्भर हुने गरेको छ । पुँजीगत शीर्षकमा कुल बजेटको औसत १५/२० प्रतिशत विनियोजन हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च औसत ६५/७० मात्र हुने गरेको छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रमद्वार रोजगारीका अवसरहरु चै खार्स वृद्धि हुन नसकेको अवस्था छ । लक्षित आर्थिक वद्धि सायदै हासिल गर्न सकिएको छ । अघिल्लो सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरुलाई बिस्तारै पाखा लगाउन पछाडि परिएको छैन । एउटै प्रयोजनका लागि विभिन्न निकायबाट दोहोरो पर्ने स्रोतको अपव्यय हुने गरेको छ ।
बजेट प्रणालीले सम्बोधन गर्नुपर्ने तर सम्बोधन नभएका तमाम विषयहरु छन् । विगतमा, स्रोतसाधनको विनियोजन विशष्टीकृत नभई कनिका छरेझैं छरिएको छ । राजनीतिक पहुँचको आधारमा स्रोतसाधन विनियोजन हुने गरेको छ । चालू खर्चले तोकिएको सीमा भत्काउने गरेको छ भने पुँजीगत खर्चले कहिल्यै लक्षित बिन्दु चुम्न सकेको छैन । विकास बजेट वैदेशिक सहयोगविना तय हुन नसक्ने अवस्था छ । बजेटमार्फत रोजगारी अवसरहरु सायदै सिर्जना भएका छन् । दैनिक १५ सयको हारहारीमा युवा विदेशमा पलायन हुँदा श्रमशक्ति पलायन रोक्ने उपाय खोज गरिएको छैन । विदेशमा काम गर्ने कामदारको दैनिक औसत तीन वटा लास भित्रिरहँदा श्रमशक्तिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न सकिएको छैन । निर्यातको तुलनमा अत्यधिक वृद्धि भइरहेको आयात रोक्ने ठोस उपाए पहिल्याउन सकिएको छैन । रणनीतिक महत्वका भौतिक पूर्वाधारका आयोजनाहरु समयमा पूरा हुन सकेका छैनन् । कुनै न कुनै उल्झन नबेहोरिएको विकास आयोजनाहरु सायदै फेला पार्न सकिन्छ । बजेट नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयहरुमा काम फत्ते गर्नभन्दा जिम्मेवारी पन्छाउँन् लागी परेका छन् । उक्त तथ्यको प्रमाण मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा भेटाउन सकिन्छ । प्रतिवेदनमा अक्सर, प्रक्रिया सुरु गरिएको, अख्तियारी पठाइएको, सूचना निकालिएको, कार्यविधि बनाइएको, समिति गठन गरिएको, बैठक बसेको वा निर्देशन दिइएको जस्ता प्रक्रियागत विषयहरु उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
नेपकाले संविधान २०७२ जारी भई मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण भइसकको छ । संघीय संसद्, प्रदेशसभा र स्थानीयतहको सफलता पूर्वक निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहमा सरकार निर्माण भएका छन् । मुलुकमा राजनीतिक टुटी सकेकाले मुलुक आर्थिक मुद्दातर्फ मोडिएको छ । ०७५ वैशाख ४ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाओवादी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले विधिवतरुमा एकीकृत भएका छन् । सधैँ र सबैको लागि टाउको दुखाई बन्द आएको लोडसेडिङ ०७५ वैशाख ३१ गतेदेखि औद्योगिक क्षेत्रलगायत सबै स्थानमा लोडसेडिङ अन्त्य भएको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णलाई समेत चुनौती दिएको सेन्डिकेटले घुडा टेकिसकेको छ । २०७५ वैशाखमा यातायातमा रहेको सेन्डिकेट तोड्न सरकार सफल भएको छ । पछिल्लो दुई वर्षयता उच्च आर्थिक वृद्धि हात लागको छ । ०५१/५२ का बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ४५ मा विकास बजेट कार्यान्वयन आवको प्रथम चौमासिक महिना पछिमात्र सुरु गर्ने र आवको अन्त्यतिर जे जसरी भए पनि खर्च गर्ने संस्कार अन्त्य गर्न कुरा उल्लेख थियो । बजेट प्रणालीमा कतिपय सबल कुराहरु विकास भएका छन् । नेपालको संविधान २०७२ ले संघीय बजेट जेठ १५ मा बजेट पस्कने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेशको असार १ गते र स्थानीयतहका असार १० गतेसम्म बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । बजेटको मध्यावधिक समीक्षा हुने प्रावधान छ । यसबाट पनि बजेटको अर्ध वार्षिक अवधिसम्ममा भएका कमीकमजोरीहरु पहिल्याई सुधारका कदम अवलम्बन गर्न सघाउ मिल्दछ । बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च गर्न स्वीकृति लिनु नपर्ने प्रावधान छ । बहुवर्षीय आयोजनाहरुमा साउनदेखि नै खर्च गर्न सकिन्छ । अर्थ मन्त्रालयलाई जानकारी दिए मात्र पुग्छ ।
आर्थिक समृद्धि बजेट नीति तथा कार्यक्रमको अहं उद्देश्य हो । आर्थिक समृद्धिको निमित्त कृषि, जलविद्युत्, पर्यटन, पूर्वाधार क्षेत्रको उठान आवश्यक छ । स्वदेशी तथा वैदेशिक निजी लगानी प्रवद्र्धन खाँचो छ । विप्रेषणको उत्पादन मुलुक क्षेत्रमा उपयोग गर्नु आवश्यक छ । दैनिक १५ सय युवाशक्ति पलायन राज्यका लागि कदापि हितकारी हुनै सक्दैन, त्यसैले वैदेशिक रोजगारको दीर्घकालीन समाधान खोज्न बजेट चुक्नु हुँदैन । सीमित स्रोतसाधन बजेट कनिकाझैं छर्ने गरिएका छ । बरु कुनै क्षेत्र नउठुञ्जेलसम्म सोही क्षेत्रमा बजेट केन्द्रीकृत गर्नु आवश्यक छ । आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवद्र्धन गर्न खाँचो छ । यसका निमित्त बन्द, हड्ताल, चक्काजाम, चन्दा आतंक सामुलरुपमा अन्त्य गर्नु दरोकार छ । कृर्षि प्रधान मुलुक भइकन पनि अर्बौं मूल्यको खाद्यन्न, तरकारी, माछामासु, फलफूल, दुग्ध पदार्थ आयात हुनु आर्थिक दुर्भाग्य हो । कृषि उपज आयातको नाममा वैदेशिक मुद्रा बहिर्गमन रोक्नु खाँचो छ । यसमा निमित्त कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक तुल्याउनुपर्छ । रासायिनक, मल, उन्नत प्रविधि, उन्नत बीउ, किटनाशक औषधि, व्यावसायिक पशुपालनलाई बढवा नदिई कृषि क्षेत्र व्यावसायिक हुन सक्दैन । खाद्य अभाव रहेका जिल्लामा अनुदानमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउनु समाधान होइन । अनुदान उपलब्ध गराई परनिर्भर बनाउनुभन्दा वैकल्पिक खेतीप्रति उत्प्रेरित गर्नुपर्छ । मुलुक संघीयतमा कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले ठूलो मात्रमा स्रोतसाधनको जोहो गर्नु आवश्यक छ । यसको निमित्त कर असुलीको दायरा वृद्धि गर्नु खाँचो छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु पनि राजस्व वृद्धि गर्ने अर्को उपाय हो । सार्वजनिक संस्थान राजस्वको आर्जनको महत्वपूर्ण स्रोत हुन सक्दछन् । सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने ढंग नपुग्दा सार्वजनिक संस्थानवाट राज्यले लाभ लिन नसकेको हो । यसैले सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्नु आवश्यक छ भने सञ्चालन गर्न सक्ने सार्वजनिक संस्थाहरुलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको सवाल

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई ती तहहरुमा स्थानीय सरकारले...

नेपाली समाज र महिला

भनिन्छ, महिला यो धर्तीका सृष्टिकर्ता हुन् त्यतिमात्र होइन महिला वात्सल्यकी खानी हुन् । बालबालिकाको पहिलो...

विकासका लागि सञ्चार किन आवश्यक छ ?

साधारण बोलीचालीमा सञ्चार भन्नाले उस्तैउस्तै दुई व्यक्तिबीच भएको सूचना प्रवाह हो । सञ्चार भन्नाले कुनै...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको सवाल

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई ती तहहरुमा स्थानीय सरकारले...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चलचित्र ‘शत्रु गते’ युएईमा जुलाई १२ देखि प्रदर्शन हुने

सर्वाधिक बहुप्रतिक्षीत नेपाली चलचित्र ‘शत्रुू गते’ युएईका बिभिन्न हलमा पर्दशनी हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै