logo

आर्थिक समृद्धि र सहकारी अभियान

गोपीनाथ मैनाली
एक प्रसंगमा भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले भनेकी थिइन्, ‘सहकारी आन्दोलनजस्तो सम्पूर्ण रुपले सामाजिक उद्देश्यको शक्तिशाली औजार अरु कुनै छैन’ । सहकारीको कार्यक्षेत्र, संरचना र कार्यप्रक्रिया हेर्ने हो भने यसले समेट्ने विषयवस्तु धेरै व्यापक र समावेशी प्रकृतिको छ । सहकारी अभियान विस्तृत र विशिष्टीकृत भएमा यसले आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियालाई दिगो रुपमा संस्थागत गर्न सक्दछ । कतिपय मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा सहकारीले उदाहरणीयता पनि कायम गरेको छ ।नेपाली समाज मेलमिलाप र आपसी सहयोगको संस्कृतिमा धनी छ । सहकारी सामाजिक जीवन पद्धतिका पक्षमा परापूर्वदेखि नै अस्तित्वमा रहदै आए पनि २०१० सालमा सहकारी विभागको स्थापना भएपछि राज्यको औपचारिक कार्यसूचीमा रहेको देखिन्छ । प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अविधमा २०१३, चैत २० मा बखान सहकारी संस्था दर्ताबाट नेपालमा सहकारीले औपचारिक यात्रा सुरु गरेपछि आजका दिनसम्म आइपुग्दा ३४ हजार पाँच सय १२ प्रारम्भिक सहकारी संस्था, जिल्ला तथा विषयगत संघ, महासंघ एवम् सहकारी बैंक समेत जम्मा ३४ हजार पाँच सय ८७ सहकारीहरु अस्तित्वमा छन् । सहकारी आन्दोलनमा रहेका सदस्य संख्या ६३ लाख पाँच हजार पाँच सय १७ पुगेको छ । र सबै जिल्ला, गाउँ र सबै विषय क्षेत्रमा सहकारीको संलग्नता विस्तार भएको छ । वार्षिक करिब तीन सय दुई अर्बको निक्षेप र करिब दुई सय ७४ अर्बको ऋण परिचालनमार्फत ठूलो वित्तीय क्षेत्र पनि यसले ओगटेको छ । यस अर्थमा सहकारी अभियानले विस्तारको चरण पार गरेको छ । नेपालको संविधानले सहकारीलाई आर्थिक विकासको तीनमध्ये एक आयाम र समाजवाद स्थापना गर्ने माध्यमका रुपमा लिएको छ । सहकारी व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र तीनै शासकीय तहमा रहेकोले संविधानले यसको महत्वलाई निकै गहन रुपमा लिएको स्पष्ट हुन्छ । संविधानको भावना कार्यान्वयन गर्न तर्जुमा भएको चालू चौधौं योजनाले योजना अवधिमा झण्डै छ प्रतिशत साधन परिचालन गर्ने लक्ष्यसहित सहकारीबाट चारवटा भूमिका निर्वाह होस् भन्ने अपेक्षा गरेको छ । १) समुदायमा रहेको साधन स्रोतको पारिचालन गरी सामाजिक रूपान्तरण, (२) समावेशी आर्थिक वृद्धि र समुदायको सशक्तीकरण, (३) सरकार उपस्थित हुननसक्ने र निजी क्षेत्र आकर्षित नहुने सामाजिक व्यवसायको मर्मअनुसार आधारभूत क्षेत्रमा वस्तु र सेवा प्रवाह, (३) ग्रामीण तथा स्थानीयस्तरमा जनसमुदायलाई सङ्गठित हने वातावरण निर्माण, र (४) सहकारीको अभियान, सञ्जाल र शक्तिलाई उद्यम विकास, समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र समुदायको विकासमा परिचालन । वास्तावमा यी भूमिका निर्वाह गर्न नेपालको सहकारी आन्दोलनसँग क्षमता पनि रहेको देखिन्छ ।
आवधिक योजना तथा संविधानले स्थापित गरेको उद्देश्य पूरा गर्न सहकारी कसरी सक्षम होला भन्ने सन्दर्भमा यसले विगतमा प्राप्त उपलब्धिलाई आधार लिनु उपयुक्त हुन्छ । अभियानको ६० वर्षे यात्रामा, अझ सहकारी ऐन २०४८ कार्यान्वयन पछिको २६ वर्षे अवधिमा सहकारी क्षेत्रले समाज र अर्थतन्त्रमा केही महत्वपूर्ण उपलब्धि दिएको छ । जनस्तरको परिचालनबाट प्राप्त यस उपलब्धिलाई निकै महत्व यस अर्थमा पनि दिन पर्छ कि यसले भावी दिनका लागि आधार (सिफ्टिङ ग्राउण्ड) तयार पारेको छ । यही आधारमा टेकेर अर्थतन्त्रको एक खम्बा दरिलो बनेमा अर्थतन्त्रका उपक्षेत्रहरु गतिशील बन्न सामाजिक ऊर्जा प्राप्त गर्नेछन् । यसले स्थानीय सम्भावना, सीप र पुँजी प्रयोगमार्फत हुनगएको आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारले गरिबी घटाएको छ र जीवनस्तर सुधार गरेको छ । सहकारीमा संलग्न सदस्यहरुको गरिबी घटेको प्रतिवेदनहरुले उल्लेख गरेका छन् । साथै सीमान्त कृषक, श्रमिक र विपन्न वर्ग सेवा पु-याएको छ । समाजमा रहेको जातीय, वर्गीय र साम्पत्तिक विभेदलाई घटाई समावेशी समाज निर्माण गर्न योगदान पु-याएको छ । संविधानले निर्देश गरेको सामाजिक विविधतालाई सहकारीका माध्यमबाट सम्बोधन गर्ने अवसर छ । युवायुवतीको फुर्सदिलो क्षण र श्रमलाई उत्पादनशील क्रियाकलापमा रुपान्तरण गर्न सघाएको छ । ससानो बचतलाई पुँजी निर्माणको प्रक्रियामा समाहित गर्ने सामर्थ्यका कारण पुँजी निर्माण र परिचालन सम्भव भएको छ । गाउँघरमा वित्तीय शिक्षा र मध्यस्थता सेवा दिएकाले निम्नवर्गीय श्रमिक, कृषक तथा उद्यमीहरु लाभान्वित भएका छन् । लैङ्गिक रुपमा सीमान्तकृत नेपाली समाजको लैंगिक दूरी हटाउन र आर्थिक सामाजिक क्रियाकालमार्फत महिलाहरुलाई सशक्तीकृत गर्न प्रशस्तै योगदान गरेको छ । समुदाय परिचालनमार्फत सामाजिक पुँजी निर्माणको मार्गप्रशस्त हुँदा उद्यमशीलता विकासमा सघाएको छ । भौगोलिक, वातावरणीय र स्थानीय रुपमा रहेको सम्भावनालाई आर्थिक उपयोगिता सिर्जनामा आबद्ध गरेको छ । नेपालमा सीपयुक्त शिक्षाको अभाव छ र रोजागरीका अवसर पनि सीमित छन् । यस अवस्थामा सहकारी स्वरोजगारी सिर्जनाको आधार बनेको छ । कृषि तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीले खाद्य, प्रशोधन तथा पोषणका क्षेत्रमा गरिरहेको कार्यबाट खाद्य सुरक्षा र सम्प्रभुताको विषयलाई सघाएको छ । मुलुक सामाजिक द्वन्द्वमा फसेको समयमा स्थानीय सेवा व्यवस्थापनको माध्यम पनि सहकारी बन्यो । सहकारीले सामाजिक पुँजी निर्माण र संस्थागत सहभागितामार्फत विपन्न, सीमान्तकृत र महिलाहरुको नेतृत्व क्षमता विकास गरेको छ । सहकारी संस्थाहरु आफ्नो कार्यक्षेत्रका अतिरिक्त क्षेत्रमा सेवाकार्य, मानवीयता प्रवद्र्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचार, सकारात्मक सोच र परामर्शलगायतका कार्यमार्फत समाज विकासमा योगदान दिइरहेका छन् । सहकारी अभियानले देखाएको उपलब्धि र समाजमा सहकारीप्रति बढ्दो लोकप्रियताका कारण अब सहकारी सानो व्यवसाय वा छायामा परेको उद्यमशीलता रहेन । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा चलेका आन्दोलनका कारण पनि सहकारी क्षेत्रमा महत्वपूर्ण अवसरहरु छन् । पहिलो अवसर संविधानले नै अर्थतन्त्रका तीन आधारमध्ये एकका रुपमा सहकारीलाई मान्यता दिएको छ । दोस्रो, सहकारी समृद्ध नेपाल, समावेशी नेपाल र समाजवादको माध्यमका रुपमा रहेको संवैधानिक उद्घोष छ । समाजमा सहकारीसम्बन्धी चेतना र शिक्षाको व्यापक विस्तार पनि भएको छ । नेपालको सहकारी आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी आन्दोलनसँग आबद्ध भएको छ । यसबाट विचार, अभ्यास र अनुभवको साटफेर समेत हुनसक्ने देखिएको छ । सहकारी क्षेत्रले गरेको कार्यविस्तारका आधारमा यो जनजीवनको सबै पक्षलाई समेट्ने हैसियतमा पुग्दै छ । कतिपय क्षेत्रमा सहकारीले उदाहरणीयता प्रदर्शन पनि गरेको छ, जसका आधारमा अरु सफलता प्राप्त गर्ने उत्साह र ऊर्जा यस अभियानले प्राप्त गर्नसक्छ । सबैजसो राजनीतिक दलले आफ्नो आर्थिक दर्शनमा सहकारीलाई समावेश गरेका छन् । साथै सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (कोपोमिस) को स्थापनाले सहकारीको वास्तविक अवस्था विवेचना गर्ने आधार पनि खडा हुँदै छ ।
प्रशस्त अवसरहरु रहँदारहँदै पनि नेपालको सहकारी आन्दोलन समस्या, जोखिम र चुनौतीभन्दा पर भने छैन । यसका आन्तरिक व्यवस्थापनमा सुधार गर्नुपर्ने स्थानहरु प्रशस्त छन् । जस्तो कि कर्मचारी वा व्यवस्थापनको क्षमता विकास, सदस्यको संलग्नता, क्रियाकलापहरुको पारदर्शिता, सहकारी सहकारीबीचको सहयोग, विशिष्टीकृत व्यवसाय, आन्तरिक सुशासन, प्रविधि ग्रहण क्षमता, सदस्यहरुबीच व्यवहार, सुविधा तथा लाभको उपयोग, घोषित र वास्तविक कारोबार र संस्थाभित्रको लोकतान्त्रिकीकरणका सम्बन्धमा संस्थाहरु र स्वयम् सहकारी अभियानले धेरै गर्नु छ । त्यस्तै बाह्य चुनौतीहरु पनि छन् । जस्तो कि सहकारी अवधारणाको आन्तरिकीकरण विषयगत निकाय र शासकीय संरचनामा हुनसकेको छैन । रणनीतिक गन्तव्यबोध प्रस्ट छैन, नियमन तथा कार्यमापदण्डको कार्यान्वयनमा क्षमता विकास भइसकेको छैन । सहकारी संघ/संस्थाको व्यावसायिक उद्यमशीलता विकासका लागि थुपै गर्न बाँकी छ । सहकारीहरु सीमित कार्यक्षेत्र (बचत तथा लगानी)मा मात्र संकुचित छन्, ग्रामीण क्षेत्रको सम्भावना उपयोग गर्न सकिरहेका छैनन् । सबैभन्दा ठूलो चुनौती सहकारी क्षेत्र, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको कार्यगत सहयोग परिचालनमा देखिएको छ । हाम्रो विकासको दीर्घकालीन सोच सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय मुलुक बन्ने हो । समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने हो । यसका लागि संविधानले सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्रका अतिरिक्त सहकारी क्षेत्रलाई महत्वपूर्ण भूमिका दिएको छ । सहकारीले हालसम्म देखाएको सफलताले पनि यस क्षेत्रको भूमिका अरु महत्वपूर्ण हुने निश्चित छ । साथै नेपालमा ठूलो आयतनमा रहेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउन पनि सहकारी अभियानले महत्वपूर्ण योगदान गर्नसक्छ । मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको दिशामा अग्रसर पार्न सहकारीको कार्यक्षेत्रको विस्तार, गुणात्मकता बृद्धि, व्यावसायिकता प्रवद्र्धन, क्षमता विकास, आन्तरिक सुशासन र क्षमता वृद्धि, सहकारी–सहकारीबीच साझेदारी, सहकारीको विशिष्टीकरण, निजीक्षेत्र–सहकारीबीच सहकार्य, सार्वजनिक–निजी–सहकारीबीच साझेदारीजस्ता कार्यहरु आवश्यक देखिन्छन् ।
आर्थिक रुपमा कमजोर वर्गका मानिसहरुका लागि समानता र पारस्परिकता आधारमा आर्थिक उपलब्धि विस्तार गर्ने भएकाले सहकारी सदस्यको सुखदुखको स्थायी सहकार्य हो । यसैको जगमा रहेर आर्थिक समृद्धि, सामाजिक समावेशिता, वातावरणीय दिगोपना र संस्थागत सुशासन प्राप्त गर्न सकिन्छ । सहकारीमा आबद्ध भएर सदस्यहरु सेवा बस्तुको उत्पादन, लागत सहभागिता र प्रशोधनमा संलग्न हुन्छन्, सहभाव विस्तार गर्दछन् र सुदृढ समुदायको निर्माण गर्दछन् । त्यसैले यो राष्ट्रिय भावना मजबुतीको पनि अभियान हो । स्वनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको आधार हो । दिगो आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय र लोकतन्त्रको सामुदायीकरण गर्ने आन्दोलन हो । यसलाई जति व्यवस्थित रुपमा प्रोत्साहित गर्न सकिन्छ, त्यति नै विकासलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको सवाल

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई ती तहहरुमा स्थानीय सरकारले...

नेपाली समाज र महिला

भनिन्छ, महिला यो धर्तीका सृष्टिकर्ता हुन् त्यतिमात्र होइन महिला वात्सल्यकी खानी हुन् । बालबालिकाको पहिलो...

विकासका लागि सञ्चार किन आवश्यक छ ?

साधारण बोलीचालीमा सञ्चार भन्नाले उस्तैउस्तै दुई व्यक्तिबीच भएको सूचना प्रवाह हो । सञ्चार भन्नाले कुनै...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

स्थानीय तहमा बैंकिङ पहुँचको सवाल

देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुको छनौटका लागि निर्वाचन सम्पन्न भई ती तहहरुमा स्थानीय सरकारले...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

चलचित्र ‘शत्रु गते’ युएईमा जुलाई १२ देखि प्रदर्शन हुने

सर्वाधिक बहुप्रतिक्षीत नेपाली चलचित्र ‘शत्रुू गते’ युएईका बिभिन्न हलमा पर्दशनी हुने भएको छ । नेपाली चलचित्र...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै