logo

सकसमा कर्मचारी समायोजन

बाबुकाजी कार्की
सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा पु-याउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीयताको मर्म र भावनाअनुसारको अनुभूति गर्ने अभिलाषा कर्मचारी र राजनीतिक नेताहरुको सहकार्यले मात्र सार्थक हुनसक्छ । नयाँ संरचनाअनुसारका तीनै तहमा के कति कसरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राज्यले पर्याप्त गृहकार्य गरेको देखिदैन । विद्यमान संविधानअनुसार केन्द्र, संघ र प्रदेशमा के कस्ता प्रकृतिका कार्यालय राख्ने र त्यहाँ कुन तहका कस्ता योग्यता क्षमता भएका जनशक्ति कति राख्ने भन्ने सम्बन्धमा पर्याप्त गृहकार्य विज्ञ र सरोकार पक्षसँगको संवाद र सहकार्यबाट प्राप्त सल्लाहसुझावको आधारमा निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३०२ मा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धाराको उपधारा (२) मा यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरेको छ । संघीय संरचनाअनुसार केन्द्रमा रहने मन्त्रालय विभागलगायतका सरकारी निकायको संख्या घट्ने भएकोले उब्रेका कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय निकायमा पठाउनुको विकल्प छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार पुरुष ६७ हजार १०१ ७८ दशमलव ६९प्रतिशत र महिला १८ हजार एक सय ६९ २१ दशमलव ३१ प्रतिशत गरी हाल जम्मा निजामती सेवामा ८५ हजार दुई सय ७० निजामती कर्मचारी कार्यरत छन् । त्यसैगरी तत्कालीन स्थानीय निकाय जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिले भर्ना गरेका २० हजार जति कर्मचारी पनि यथावतै छन् । मौजुदा निजामती कर्मचारी संख्या मध्ये करिब २६ प्रतिशत उपत्यकाभित्र र बाँकी ७६ प्रतिशत मोफसलमा कार्यरत भएको पाइन्छ । दुर्गममा कर्मचारीको अभाव र सुगममा ओभरस्टाफिङको विकृति निजामती सेवामा पुरानै रोग हो ।
नियम कानुनको परिधिमा रही जनतालाई निर्वाध सेवा प्रदान गर्न र निर्वाचित पदाधिकारीलाई आवश्यक सहयोग र सल्लाह दिन कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । संविधानको सफल कार्यान्वयनको लागि उच्च मनोबल भएका दक्ष कर्मचारीको व्यवस्था पहिलो शर्त हो । प्रदेश स्थानीय निकायहरुमा आर्थिक वर्ष २०७४।७५ को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम धमाधम बनाउने बेलामा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न नसक्नु राज्यको गैरजिम्मेवारी हो । संविधान बनेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्र तथा संघ प्रदेशमा केकस्ता निकाय कति संख्यामा रहन्छन्, के कतिकस्ता प्रकृति मानवीय साधानस्रोत चाहिन्छ, र कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्नेबारे अहिलेसम्म वस्तुनिष्ट तथ्यांक र योजना नहुनु विडम्बना हो  । समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकर पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् । विगतमा ऐन नियमहरुका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरु आदेश र निर्देशबाट मिच्ने कामलाई पुरुषार्थ ठानियो । जसको कारणबाट अहिलेको समायोजन पनि राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे प्राथमिकतामा नपर्ला भन्न सकिन्न । विधिभन्दा व्यक्ति, नीतिभन्दा नेता, पराक्रमभन्दा परिक्रमाले निर्णयहरुमा प्रभाव पार्ने संस्कारलाई त्याग्न नसक्नुले नै कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो ।
जिम्मेवारी पन्छाउने तथा जोखिम उठाउन हच्किने अनि सबैको राम्रो बन्ने प्रवृत्ति भएका निर्णयतहका उच्च पदस्थ कर्मचारीका कारणले पनि सरकारले संघीय संरचनाअनुसार आवश्यक कर्मचारी खटाउन सकस परेको छ । विगतदेखि नै कर्मचारीलाई आफ्नो र अर्काको आधारमा व्यवहार गरिनाले पनि कर्मचारी समायोजन विवादरहित हुने छाँट देखिदैन । यसरी आफ्नो माताहतमा रहेका निश्चित नियम कानुनभित्र बाँधिएका कर्मचारीलाई विधिसम्मत र न्यायोचितरुपमा समयमा नै खटनपटन गर्न नसक्ने जिम्मेवार प्रशासकको कार्यदक्षता र निष्पक्षतामा प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ । सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा समायोजन हुने पद र कार्यविवरण र त्यसको सान्दर्भिकता, कर्मचारीले रोजेको संघ प्रदेश वा स्थानीय तह, कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत स्थान, कर्मचारीको नागरिकताको प्रमाणपत्रमा उल्लेख भएको ठेगाना आदि समायोजनका प्रमुख आधार मानिएको छ ।
निजामती सेवाअन्तर्गतका सबै सेवाहरु कानुनीरुपमा समान र उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । निजामती सेवा ऐननियमले सुनिश्चित गरेको पदसोपान, वृत्तिविकास, ज्येष्ठता र वरिष्ठता आधारहरुलाई समेत नजरअन्दाज गरेर मनोबल गिर्नेगरी ‘खाए खा नखाए घिच’को शैलीमा कर्मचारी पञ्जनी गर्न लागेको भन्ने गुनासो कर्मचारीवृत्तबाटै सशक्तरुपमा सार्वजनिक भएको छ । विगतमा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना, पदस्थापना, नियुक्ति, सरुवा बढुवा विवादरहित हुन सकेका छैनन् । अभाव, दबाब र प्रभावमा परी विधि र प्रक्रियालाई मिच्दै कर्मचारी सरुवा बढुवा गर्ने प्रवृत्तिका कारणले पनि अहिलेको कर्मचारी समायोजनप्रति शंका उब्जिएको हो । कर्मचारी समायोजनको पारदर्शी र वैज्ञानिक आधार नबनाई टालटुले नीतिको आधारमा व्यवस्थापन गर्ने प्रपञ्च रचिएमा संघीयताको कार्यान्वयन धरापमा पर्न सक्छ । त्यसकारण आग्रह र पूर्वाग्रहबाट निष्कलंक रही कर्मचारी समायोजन गर्ने धैर्य र दृढ इच्छाशक्ति सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीमा हुनु पहिलो शर्त हो ।
निजामती सेवाको मुख्य सरोकार पक्ष कर्मचारी भएकोले उनीहरु वा प्रतिनिधि ट्रेड युनियनसँग घनीभूत छलफल र अन्य देशहरुको अभ्यास तथा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुको सहकार्यमा बनाइएको स्पष्ट वैज्ञानिक मापदण्डको आधारमा गरिने समायोजन सार्थक हुनसक्छ । कर्मचारीबाट सार्वजनिक भएका कतिपय माग र गुनासाहरु पनि समसामयिक र औचित्यपूर्ण नै देखिन्छन् । घरपायक सरुवा, केन्द्रको भन्दा आकर्षक सेवा सुविधा, एक तह बढुवा, सरुवा भई जान नचाहनेको लागि गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था, वृत्तिविकास एवं सेवा सुरक्षाको सुनिश्चतता, योग्यता र ज्येष्ठताको आधारमा पदीय जिम्मेवारी, निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारीबीचको समन्वय, सहकार्य एवं अधिकार र कर्तव्यको सीमा आदिले कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष परोक्ष असर पार्छ भन्ने वास्तविकतालाई बिर्सिनु हुँदैन । समायोजनपछिको कर्मचारी सेवा सुविधा, ट्रेड युनियनसँगको सहकार्य, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदिमा सरोकर पक्षबाट असन्तुष्टि प्रकट भएका छन् । विगतमा ऐन नियमहरुका कतिपय सुन्दर प्रावधानहरु आदेश र निर्देशबाट मिच्ने कामलाई पुरुषार्थ ठानियो । जसको कारणबाट अहिलेको समायोजन पनि राम्रोभन्दा पनि हाम्रो मान्छे प्राथमिकतामा नपर्ला भन्न सकिन्न । विधिभन्दा व्यक्ति, नीतिभन्दा नेता, पराक्रमभन्दा परिक्रमाले निर्णयहरुमा प्रभाव पार्ने संस्कारलाई त्याग्न नसक्नुले नै कर्मचारी तन्त्रलाई व्यवस्थित बनाउन नसकिएको हो । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

भुइँचालोले विधवा बनाएको बारपाक (भाग—१)

अलमस्त छे धरती, यो कल कल किरण, यी वनफूल, चहचह चिरबिर ! कुहूकुहू कोइली, कति मीठो छ आहा जिन्दगी ! प्रभातको हिमाल हेरेर म...

संघीयता र करवृद्धि : कुरा त्यहीँसम्म सीमित रहने छैन

राजनीतिको क, ख र ग को सामान्य ज्ञान भएको मान्छेको कुरा नगरौँ, सामान्य व्यावहारिक ज्ञान भएको मान्छेले पनि यो बुझ्न...

वेदको सिर्जना कहिले र कसद्वारा भयो ?

पूर्वीय दर्शनका ज्ञाता विद्वान्हरु हिन्दूहरुको सबैभन्दा प्राचीन र पवित्र ग्रन्थ वेदलाई मानिसद्वारा रचिएको...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

भुइँचालोले विधवा बनाएको बारपाक (भाग—१)

अलमस्त छे धरती, यो कल कल किरण, यी वनफूल, चहचह चिरबिर ! कुहूकुहू कोइली, कति मीठो छ आहा जिन्दगी ! प्रभातको हिमाल हेरेर म...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

स्कट नेपाल रोदीघरले चर्चा कमाउँदै

विगत केही समय पहिलादेखि सञ्चालनमा आएको स्कट नेपाल रोदी घरले दिनप्रतिदिन आफ्नो चर्चा विस्तार गर्दै गएको छ । यो...

पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर

लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै