logo

पुँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालय नै बाधक

काम गरेको पैसा माग्दै निर्माण व्यवसायीले अर्थमन्त्री भेटे

काठमाण्डौं, जेठ ३०
महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०७४ ले अर्थ मन्त्रालयको बारेमा लेखेको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयले बजेट सिद्धान्तविपरीत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्चको सुनिश्चितता दिएको रकमबाट उपलब्धि सुनिश्चित भएको एकीन गर्न सकिएन ।’ महालेखापरीक्षकले सोही प्रतिवेदनको अर्को बुँदामा खर्च गर्ने सरकारी निकायको बारेमा पनि भनेको छ, ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम अवधिमा खर्च गर्नु मनासिब देखिएन ।’ चालू आवको अन्तिमतिर अर्थले खर्चको सुनिश्चितता दिन केही कडाइ गरे पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा खर्च गर्न भने अर्थले नै अहिले विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरुलाई बाध्य पारेको छ ।
महालेखापरीक्षकले विभिन्न मन्त्रालय तथा तिनका कार्यालयहरुमा हुने खर्चको बारेमा यस्तै सुझाव दिँदै आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना बढी खर्च नगर्न वर्षेनी सुझाव दिने गरेको छ । तर, यसलाई सिधै उल्लंघन गर्ने काम यस वर्ष पनि अर्थ मन्त्रालय आफैंले गरेको छ । अझ रोचक कुरा त के छ भने चालू आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निकासा नदिएर भुक्तानीलाई असारमा सारिदिएको छ । अर्थले केही महिनादेखि विकासे काम गर्ने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलगायतका मन्त्रालयहरुलाई रकम निकासा नदिँदा महालेखापरीक्षकको आउँदो ५६औैँ वार्षिक प्रतिवेदनमा असार मसान्तमा भुक्तानी दिएको ठूलो रकम देखिनेछ । यसले विकासे मन्त्रालयहरुतर्फ अन्तिममा भुक्तानी दिएको भनेर औंला ठडिने पक्का छ । देश विकासको मेरुदण्डको रुपमा रहेको सडक निर्माणलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ लाई सरकारले समग्र आर्थिक–सामाजिक क्रियाकलापहरु विस्तार गर्ने, सेवा प्रवामा पहुँच वृद्धि गर्ने, प्रदेश राजधानीहरुलाई राष्ट्रिय राजधानी सहरसँग जोड्ने, निर्माणाधीन बृहत् आयोजनाहरुको काममा शीघ्रता ल्याउने र गुणस्तरीय सडक पूर्वाधार निर्माणकार्यलाई निरन्तरता दिने घोषणा तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले २०७४ जेठ १५ गते ल्याएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने सडक पूर्वाधारबाहेक अन्य सडकहरुका लागि महराले चालू आवमा सडकका लागि मात्रै ८९ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेका थिए । विनियोजन भएको बजेट सकिएपछि विभिन्न सडक कार्यालय र आयोजनाहरुले सडक विभागको माध्यमबाट भौतिक मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयसँग थप बजेट माग गरे । उनीहरुले खर्च नहुने बजेट फिर्ता गर्दै बजेट माग गरे । अझै पनि अर्बौँ रुपैयाँ बजेट सडक विभागअन्तर्गतका कार्यालयहरुमा छ । ती कार्यालयहरुले खर्च गर्न सक्तछौं भनेर बजेट होल्ड गरेर राखेका छन् । तर, केही सडकहरुले धमाधम काम गरेर बजेट सकेका छन् । खासगरी बहुवर्षीय ठेक्का लागेका सडकहरुले चालू आवका लागि दिएको बजेट सकेर बहुवर्षीयको लागि स्रोत सुनिश्चित गरिएको रकममध्ये चालू आवमा खर्च गर्नको लागि अपुग बजेट माग गरेका छन् । त्यसरी माग पेस गर्ने सडक कार्यालयहरुलाई अर्थले बजेट दिएको छैन । यद्यपि उसले भोलि बिहीबारसम्म बजेट दिने प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।
सडक कार्यालयहरुले विगत दुई/तीन महिनादेखि अर्थसँग बजेट माग गर्दै आएका छन् । तर, अर्थले रकम अभाव भन्दै दिन मानेन् । सडक कार्यालय र आयोजना प्रमुख मात्र होइन निर्माण व्यवसायीहरु पनि करिब एक/डेढ महिनादेखि काम नै रोकेर बजेट माग्दै भौतिक र अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् । निर्माण व्यवसायीले मेसिनमा तेल हाल्ने र मजदुरलाई खाना खाने पैसा दिन समेत नसकेर काम नै रोकेको कारण चालू आवमा पनि पुँजीगत खर्च न्यून हुने निश्चित छ । पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्न अर्थले मागको औचित्य हेरेर बजेट निकासा गर्दै जानुपर्नेमा सबैलाई एउटै नजरले हेर्दा समस्या आएको सडक विभागका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘केही आयोजनाले बजेट होल्ड गरे भन्दैमा काम गर्ने सडकलाई बजेट नदिनु घोर अन्यायपूर्ण काम हो’, सडक विभागका एक अधिकारीले भने, ‘यदि अर्थले बजेट दिएको भए चालू आवमा अघिल्लो आवको भन्दा कम्तीमा दश प्रतिशत बढी पुँजीगत खर्च हुने थियो । अर्थले अवरोध गर्दा पुँजीगत खर्च बढ्ने अवस्था छैन ।’
अर्थले काम गरेका सडकहरुलाई बिलको आधारमा भुक्तानी दिने भन्दै सडक विभागमा बिलको फोटोकपी संकलन गर्न लगायो । तर, उसले बजेट दिएन । बिल संकलन गर्र्दै बजेट छाड्दै गएको भए जेठ महिनामा अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुने थियो । चैत र वैशाखमा जम्मा भएको बिलको रकम जेठको अन्तिम दिन निकासा दिँदा सडक कार्यालयहरुको खर्च असारमा मात्र देखिनेछ । यसले सडकको खर्च गराइप्रति सबैको औंला ठडिनेछ । चालू आवमा असारमा धेरै भुक्तानी हुनुको दोष विकासे काम गर्ने मन्त्रालयहरुभन्दा पनि अर्थ मन्त्रालयमा जाने छ । ‘हामीले वैशाख र जेठमा धेरै भुक्तानी गर्ने र असारमा थोरै भुक्तानी गर्ने भनेर सडक कार्यालय र आयोजनाबाट भुक्तानी दिन बाँकी बिल जम्मा ग-यौं । अर्थले जेठको अन्तिम दिन रकम निकासा छाड्ने भएपछि असारको आधा नभएसम्म बजेट दिन सकिने अवस्था छैन’, सडकका अर्का एक अधिकारीले भने, ‘अर्थकै कारण आवको अन्तिममा बजेट खर्च बढ्यो ।’
चालू आर्थिक वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोग र मन्त्रालयमा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न जाँदा ढिला हुने भएकाले छिटो गर्न र झन्झट हटाउन भनेर लाइन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेसन सिस्टम (एलएमबीआइएस)मा कार्यक्रम इन्ट्री गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बजेट निकासा गरे पनि उक्त सिस्टममा कार्यक्रम इन्ट्री गर्न समय लाग्ने हुनाले यसवर्ष पनि बजेट खर्च असारको अन्तिममा बढी हुने देखिन्छ । यद्यपि व्यवसायीहरुले गत मंसिर, पुसमा काम गरेको रकम समेत पाएका छैनन् । उनीहरुले असारमा बजेट पाए पनि वास्तविक काम भने चैतसम्म नै गरिसकेका छन् । अर्थले गर्दा असारमा काम गरेर भुक्तानी लिएजस्तो देखिनेछ ।
काम गरेको रकम भुक्तानी नै नपाएपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधिमण्डलले मंगलबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई भेटेर बजेटको व्यवस्था गरिदिन आग्रह गरे । व्यवसायीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बताए । महासंघका कार्यबाहक अध्यक्ष लक्ष्मणकुमार रानाको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालय गएको प्रतिनिधिमण्डलले सरकारी निकायले भुक्तानी गर्नुपर्ने ४२ अर्बभन्दा बढी रकम प्राप्त नहुँदा देशभरका व्यवसायी मारमा परेको जानकारी अर्थमन्त्री खतिवडालाई गराएको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले अत्यधिक भार भएका उपकरणमा लाग्ने कर मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिमण्डलले निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव, व्यवसायी मैत्री ऐन कानूनको आवश्कयता, निर्माणमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभावलगायतका विषयमा समेत अर्थमन्त्री खतिवडाको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
महासंघले हालै जारी गरिएको सही कारोबारसहित विवरण बुझाई तिर्नुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकरको बक्यौता देखाउने निर्माण व्यवसायीलाई ब्याज तथा हर्जाना छुट गरिने सूचनाप्रति अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सूचनाले इमान्दार व्यवसायीलाई मर्का पर्ने र विवरण नबुझाउने तथा बक्यौता नदेखाउने प्रवृत्ति बढ्न गई राजश्वको लक्ष्य प्राप्तिमा असर पर्न जाने जनसम्पर्क अधिकृत रामचन्द्र गिरीले बताए । व्यवसायीले तिर्नुपर्ने सबै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर २०७५ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा ब्याज र हर्जना छुट दिने सुविधा दिन तथा एक पटकका लागि बुझाउन बाँकी बक्यौता राजश्व फरफारक गर्ने अवसर प्रदान गर्नका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरेको छ । प्रतिनिधिमण्डलमा महासंघका सल्लाहकार यक्षध्वज कार्की, महासचिव रामशरण देउजा, लोकतान्त्रिक निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष हुमनाथ कोइराला, निर्माण उद्योग परिषद्का महासचिव केदार कँडेल, महासंघका जनसम्पर्क अधिकृत गिरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । (आर्थिक दैनिकबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

गोहीको बासस्थान र प्रजनन प्रक्रियाबारे अनुगमन

वर्षा शुरु भएसँगै खोला नदीमा बाढी आउँदा संकटापन्न अवस्थामा रहेको घडियाल गोहीको बासस्थानको अवस्था र प्रजनन...

लागुऔषधविरुद्ध सीमा क्षेत्रमा हेल्प डेस्क स्थापना

लागूऔषधविरुद्ध जानकारी एवं परामर्श दिने उद्देश्यले नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र सप्तरीको तिलाठी कोइलाडीमा...

जयनगर–जनकपुरमा रेलमार्ग तयार, छैन रेल ऐन

सरकारले आगामी पुसको अन्त्यसम्म जयनगर–जनकपुर–कुर्था र बथनाहा–बिराटनगर रेलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

“ शैक्षिक अराजकता र निजी बोर्डिङको दादागिरी “

निजी विद्यालयसँग चन्दा असुल गर्नु नेपालका राजनीतिक पार्टीहरुको रोग हो । रोग मात्रै होइन यसलाई त म क्यान्सर रोग...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

सगरमाथा म्युजिक अवार्ड हुँदै

‘नेपाली कला र स्रष्टाको सम्मान, नेपाली संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराको साथ...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै