logo

वाम झिल्काहरु नरहेको बजेट

नन्दलाल खरेल
इतिहासकै शक्तिशाली पार्टी भनी प्रचार गरिएको अथवा गर्न लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) पार्टीले समाजवाद उन्मुख कार्यक्रमको बजेटको हौवा पिटाए पनि पुरानै दलाल संसदीय व्यवस्थाको नीति तथा कार्यक्रम र सरकारी योजनाअनुसार बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । संघीयता कार्यान्वयन सुरु भएपछिको यो पहिलो बजेट अत्यन्तै निरस, पुरानै बजेटको निरन्तरता, अत्यन्तै कमजोर देखिन्छ । घोषणा पत्रमा एउटा कुरा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा अर्को कुरा र बजेटमा बिलकुलै भिन्न कुरा आएको छ जो सामान्य डिग्री लिएका विद्यार्थी तथा चासो राख्ने सर्वसाधारणले जो कोहिले पनि सजिलै पत्ता लगाएका छन् । जनतामा रहेको यो सरकारप्रतिको भ्रमलाई यो बजेटले स्पष्ट पारिदिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना सरकारको छ  । आठ खर्ब ४५ अर्ब चालु र तन्खिर्ब १३ अर्ब पुँजीगत खर्च छ । यसले के देखाउँछ भने पुँजीगत खर्च खुम्चदै गएको छ भने चालू खर्च फुक्दै गएको छ । पुँजीगत खर्च २३ दशमलव नौ प्रतिशत छ भने चालू खर्च ६४ दशमलव तीन प्रतिशत छ  । यो समृद्धि अर्थात् विकासको लागि नकारात्मक परिसूचक हो । सरकारले यसपालि पहिलो पटक राजस्व घाटाको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आव २०७५/७६ का लागि आठ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड चालू खर्चका लागि व्यवस्था गरिएको छ । तर, आठ खर्ब ३१ अर्ब ३१ करोड राजस्व उठाउने लक्ष्य लिइएको छ । यस हिसाबले चालू खर्च राजस्वको तुलनामा १४ अर्ब रुपैयाँ बढी छ । हाम्रो राजस्वले चालू खर्चलाई समेत थेग्न नसक्ने देखिन्छ । पुँजीगत खर्च अर्थात् विकास खर्च आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक अनुदानबाट गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले के कुराको सङ्केत गर्छ भने मुलुक पराधीनतर्फ धकेलिएको पुष्टि हुन्छ । तर हाम्रा शासकहरु दस वर्षभित्र मुलुकलाई स्वर्ग बनाइदिन्छु भन्दै भाषण मात्र गर्छन् । यसरी मुलुक समृद्ध हुँदैन । सरकारले छाया अर्थतन्त्रलाई रोकी बजेटको आकार २० खर्ब पु-याउनु पर्दथ्यो । त्यसो हुन सकेको भए पुँजीगत खर्चको आकार बढ्थ्यो । यसतर्फ सरकारले थाहा पाएर पनि गर्न चाहेन । मुलुक समृद्ध बनाउन ठोस योजना र सफल कार्यान्वयन तथा इमानदारिता चाहिन्छ ।
झण्डै दुई तिहाइ नजिकको नामधारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सरकारले चुनाव अगाडि घोषणा पत्रमार्फत जनतामाझ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका एक चौथाइ पनि पूरा गरेको छैन । वाम घोषणा पत्र बनाउदा हालका अर्थमन्त्री त्यसका प्रमुख डिजाइनर थिए । यी सबै नेपाली मतदातालाई झुक्याई उनीहरुकै मतबाट सत्तामा जाने कुरा मात्र थियो । वाम सरकारको बजेट भाषण सुन्दै गर्दा सबैभन्दा बढी वृद्धभत्ता पाँच हजार पुग्ने आशा गरेका वृद्धवृद्धाहरु र तलब बढ्ने आशामा रहेका कर्मचारी बढी निराश बनेका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पु-याउने निजीक्षेत्रसमेत बजेटबाट निराश बनेको छ । अर्थमन्त्रीले करको दायरा बढाउनुको सट्टा दरमा परिवर्तन गरेर राजस्वमुखी बजेट बनाएको उनीहरुको आरोप छ । पाँच वर्षमा पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने भनिएकोमा बजेटमा अध्ययन गरी काम अगाडि बढाउने मात्र भनी जनतालाई झुक्याउने काम भएको छ । त्यतिमात्र होइन घोषणा पत्रमा पाँच वर्षमा निजगढमा अत्याधुनिक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने भनिए पनि बजेटमा सुरु मात्र गर्ने उल्लेख छ । दुई वर्षमा भैरहवा र तीन वर्षमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएकोमा बजेटले काम अगाडि बढाउने छ भनेको छ । घोषणा पत्रमा सरकार बनेको पहिलो वर्षमै पूर्वपश्चिम राजमार्गको समान्तर र रसुवागढी काठमाडौं वीरगञ्जसम्म सात सय ६५ किभि विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने भनिएकोमा बजेट मौन छ । नेपली ध्वजावाहक पानी जहाज चलाउने प्रधानमन्त्री ओलीको सपना पूरा गर्न बजेट लगभग मौन बसेको छ । वाम गठबन्धनको घोषणा पत्रमा मेची–महाकाली बुलेट रेल चलाउने उल्लेख थियो  । नीति तथा कार्यक्रमसमेत केही उल्लेख थियो तर बजेटमा इलेक्ट्रिक रेलको सम्भाव्यता अध्ययन भनेर घोषणा पत्रलाई आफैंले लत्याउने काम भयो । यी सबै तथ्यबाट के पुष्टि हुन्छ भने वाम घोषणा पत्रको प्रतिबद्धता र सरकारले ल्याएको बजेटको तालमेलमा आकाश जमिनको फरक छ भन्न सकिन्छ ।
स्थानीय, प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयन भएर तुलानात्मक रुपले सहज राजनैतिक अवस्था मुलुकमा बनेको कालखण्डमा जुन इच्छाशक्ति, भिजन र कार्यक्रम साथ आम सर्वसाधारण, गरिब, मजदुर, किसानका पक्षमा बजेट आउनु पर्दथ्यो । त्यो नभएको आम जनाताको ठहर छ । कृषिको उत्पादन दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको तर राष्ट्रिय गौरवका चार सिँचाइका आयोजना तीव्र ढंगले सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमलाई बजेट केन्द्रित देखिएन । नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले पाँच वर्षभित्र वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पलायन हुनु नपर्ने भनी घोषणा गरिएको थियो । तर, यो सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि भनी तीन अर्ब १० करोड मात्र छुट्याएको छ । यति सानो रकमले बेरोजगारी हटाउँछु भन्नु हास्यस्पद कुरा हो । उक्त रकम विनाधितो पाँच प्रतिशत ब्याजमा १० लाख ऋण दिने भनिएको छ । कुनै योजनाविना ल्याइएको उक्त कार्यक्रमले सबै रकम सत्तासीन पार्टीका पहुँचवाला कार्यकर्ताहरुले दुरुपयोग गर्ने प्रशस्त सम्भावना छ । विगतमा पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको थियो । त्यसबाट लक्षित वर्गले कुनै लाभ लिन सकेको थिएन । जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिद बेपत्ता योद्धा र घाइते योद्धाहरुका बारेमा बजेटमा कुनै कार्यक्रम ल्याइएको छैन । २०६५ सालदेखि लगातार बजेट विनियोजन गरिएको सहिद प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित विद्यालयहरुमा बजेट विनियोजन गरिएको छैन । यी सबै कुराको विश्लेषण गर्दा यो जनताप्रति अनुदार बजेट हो । दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरुद्वारा चुनावी मैदानमा प्रस्तुत घोषणापत्रमा मत हालेका मतदातालाई बढी नै प्रमाणित गर्ने मनसायका साथ आकाशको तारा झारेर नागरिकको हातमा राख्ने भन्ने प्रकृतिको थियो । तर त्यसमा तुषारापात भएको छ । एउटा प्रदेशबाहेक अर्थात् २ नम्बर प्रदेशबाहेक सबै प्रदेशमा कम्युनिस्ट सरकार छ । तर संघीय बजेटले उपेक्षा गरेको भनेर सबै प्रदेश सरकार प्रमुख विरोधमा उत्रिएका छन् । बजेट निर्माणका क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ४५ प्रतिशत स्रोत विनियोजन गर्ने मापदण्ड तय गरिएको थियो । तर, बजेटले चार खर्ब २२ अर्ब ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मात्रै तल्ला तहमा हस्तानतरण भएको छ । जुन कुल बजेटको एक तिहाइ मात्रै हो । संघीयता सफल बनाउन स्थानीय तथा प्रदेशमा बढी बजेट विनियोजन गर्नु पर्दथ्यो तर सरकारले त्यसो गर्न चाहेन । ‘सिंहदरबारको सेवा गाउँमा’ भन्ने वाम सरकारको घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता स्थानीय निकायमा छुट्याएको विनियोजित रकमले पुष्टि गर्दैन । नामधारी कम्युनिस्ट बहुमतको बजेट मा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत सुदृढ, स्वाधीन र समाजावद उन्मुख अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने वाक्यांश प्रयोग गरेका छन् । तर कांग्रेसले लिएको नीति नवउदारवादी सडकबाटै हिंडेका छन् भन्दा अत्युक्ति नहोला । समाजवाद उन्मुख बजेट भन्नुभन्दा पहिला अर्थमन्त्रीले समाजवाद के हो ? विश्वमा समाजवाद कुनकुन देशमा कसरी प्रयोग भएको थियो, त्यसबारे अध्ययन गर्नु जरुरी छ । एक्काइसौं शताब्दीका जनतालाई अब धेरै समय ढाँट्न गाह्रो पर्ने कुरा उनले हेक्का राखून् । कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको योगदान पाँच दशमलव चार प्रतिशत निर्माण व्यवसायको सात दशमलव छ प्रतिशशत, विद्युत, ग्यास र पानीको एक दशमलव दुई प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै सेवा क्षेत्रमध्ये थोक तथा खुद्रा व्यापारको अंश १३ दशमलव तीन प्रतिशत होटेल तथा रेष्टुरेन्टको दुई प्रतिशत, यातायात सञ्चार र भण्डारणको आठ प्रतिशत, वित्तीय मध्यस्थताको छ दशमलव तीन प्रतिशत, रियल स्टेटको ११ दशमलव चार प्रतिशत सार्वजनिक प्रशासनको दुई दशमलव नो प्रतिशत, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्रमशः सात दशमलव दुई प्रतिशत र एक दशमलव सात प्रतिशत र सामाजिक तथा व्यक्तिगत सेवाको चार दशमलव नौ प्रतिशत कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा जनाइएको छ । यी कुनै पनि सूचकले नेपालीको भविष्य निर्माणमा दिगो, भरपर्दो र सामाजिक न्याय दिलाउन पटक्कै देखिन्न ।
वर्तमान नामधारी कम्युनिस्ट सरकारले पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद र लेनिनवाद राखेको छ । माक्र्सवादको पहिलो मान्यता ‘यो संसारको इतिहास वर्ग संघर्षको इतिहास हो’ भन्ने बाट सुरु हुन्छ । नेपाली समाजको इतिहास चाहिँ वर्ग संघर्षबाट बनेको होइन जस्तो गरी व्यवहार गरिएको छ । बजेटमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमतको सरकारले वर्ग संघर्षको इतिहासमा पछि परेका र पारिएका समुदायलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो । अब यो पार्टीले आमूल परिवर्तन भन्ने वाक्यांश झुक्किएर पनि नगर्दा राम्रो हुन्छ तर हाम्रो कम्युनिस्ट भनाउँदा नेताहरु यसलाई बारम्बार दोहो-याई रहन्छन् । उहिले नेताले कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनतालाई कम्युनिस्ट सिद्धान्तका बारेमा पढाउँथे भने अब सर्वसाधारण जनताले कम्युनिस्ट सिद्धान्तका बारेमा नेतालाई पढाउने बेला आएको छ ।
रुपमा वामपन्थी सारमा संसदीय दलाल पुँजीपति पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकारले बजेट सार्वजनिक भएसँगै अनेकौं प्रश्नै प्रश्नको घेरामा फसेको छ । बजेटबारे कांग्रेसको १४ बुँदे धारणा प्रस्तुत गरेको छ । बुँदा नं. २ मा उल्लेख गरिएको छ –नेपाली कांगे्रसले लिएको अर्थनीति गलत छ भनेर चुनावी मैदानमा भन्ने तर सरकारमा पुगेपछि केही पपुलिस्ट कार्यक्रम गाँसेर त्यसैलाई पछ्याउने परम्परा विगतमा रह्यो तर यो बजेट कांग्रेसले लिएको नीति र कम्युनिस्ट पार्टीको परम्परागत शास्त्रीय दर्शनको दोबाटोमा अस्पष्ट र अन्यौलग्रस्त उभिएको छ । ‘वायुपंखीको नारा कछुवा शैलीको परिणाम’ मुलुकको अपेक्षा किमार्थ थिएन । त्यस्तै ४ नं. बुँदामा उल्लेख गरिएको छ, केही महिनाअघि श्वेतपत्रमार्फत मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी रहेको ठहर गरिएको थियो । आगामी वर्ष आठ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने लक्ष्यको प्रक्षेपणले श्वेपत्रलाई खण्डित गर्दै अर्थतन्त्र भनिए झै धराशायी नरहेको पुष्टि गरेको छ ।
एकीकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राष्ट्रवादी) का अध्ययक्षले यो बजेट नवसामान्तवादको भूमरीमा फसेको छ । उखान टुक्का प्रयोग नगरी कंलकीदेखि नागढुङ्गासम्मको बाटो हेरेर मात्र पनि सरकारी क्षमताको यथार्थ थाहा हुन्छ भनी टिप्पणी गरेका छन् । जनतामाझ दिन प्रतिदिन स्थापित हुँदै गएको विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव विप्लवले यो बजेट पुरानै संसदीय व्यवस्थाको निरन्तरतामा आएको यथास्थितिवादमा टेकेर आएको बजेट हो । यसले खाली समाजवादको हौवा पिटाएको छ भनी टिप्पणी गरेका छन् । यो टिप्पणी वास्तवमा यथार्थको नजिक रहेको छ । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले यो बजेट यस्तो सुलभताको राजनीतिक अवस्थामा जस्तो आउनुपर्ने हो त्यस्तो बजेट आएको छैन । जनतालाई आश्वासन बाँडिएजस्तो बजेट भएन । बजेटमा कार्यान्वयन गर्ने विश्वसनीय आधार देखिएको छैन भनी टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल घरेलु महासंघका अध्यक्ष श्याम प्रसाद गिरीले यो बजेट अलि धेरै अपेक्षा भएकाले थोरै निराश जस्तो पनि भयो । तथापि साना तथा लघु उद्योगको सन्दर्भमा केही सकारात्मक पक्ष बजेटमा छ । उत्पादनमूलक उद्योगको सन्दर्भमा नयाँ किसिमको योजना ल्याएको जस्तो देखिदैन भनी केही सकारात्मक र केही नकारात्मक आलोचना गरेका छन् । राजनीतिक विश्लेषक तथा लेखक हरि रोक्काले यो बजेटप्रति व्यङ्ग्य गर्दै भनेका छन् । वर्गसंघर्षको हुरीबतास, आँधी तुफान व्यहोरेर आएका कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको पहिलो बजेट ‘हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा’ झैं देखिएको छ । झापा आन्दोलनदेखि जनयुद्धका कमरेडहरुलाई रातो झोलामा हालेर खेरौं बजेट प्रस्तुत गरी समाजवाद उन्मुख नै हो भनेर भरोसा दिलाउन सक्नु भने अर्थमन्त्रीको महान् सफलता हो । त्यसका लागि उहाँलाई बधाई छ । प्रतिपक्षी तथा अन्य विश्लेषक पूर्वअर्थमन्त्री मात्रै ले होइन सत्तारुढ दलका धेरै सांसदले सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रशस्त आलोचना गरेको छन् । निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा सरकारले देखावटी कार्यक्रम ल्याएको विकट क्षेत्रको विकास गर्ने कुनै कार्यक्रम नरहेको भनी कडा विरोध गरेका छन् ।बजेटमा गम्भीर त्रुटिहरु छन् । बजेट घोषणा भएको दिन अध्ययन नगरी केही दलका नेता तथा विश्लेषकहरुले स्वागत गरे पनि पछिल्ला प्रत्येक दिन असन्तुष्टि र विरोधका स्वरहरु सार्वजनिक हुँदैछन् । नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजनक एवं पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले आर्थिक रुपान्तरणको खाका ल्याउन नसकेको जिकिर गरेका छन् । यो बजेटलाई उनले न पुँजीवादी न त समाजवादी नै भनेका छन् । नेपाल सरकारले ल्याएको बजेट क्रोनी क्यापिटालिज्म (सत्ताधारी–व्यवसायीको मिलेमतोमा चल्ने अर्थतन्त्र) को चंगुलमा फसेको उनको आरोप छ । पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले नेता भरत मोहन अधिकारीले देशभर बहुसंख्यक मानिस बजेटप्रति आशावादी छैैनन् भनी आफ्नै पार्टी तथा सरकारको आलोचना गरेका छन् । उनले भनेका छन् उत्पादन घट्दो अवस्थामा रहेको र गाउँ खालि भइरहेको बेला नयाँ ऊर्जा दिने कार्यक्रम खोइ बजेटमा ? संघीयताप्रति उदासीन अहिलेको बजेट सच्याउने गुन्जायस रहेकोले प्रधानमन्त्रीकै पहलमा पुनर्विचार हुनुपर्छ भनी ठूलो रोष प्रकट गरेका छन् । पूर्वगभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक तथा पूर्वउपाध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका दिपेन्द्र बहादुर क्षत्रीले त यो बजेट कालिदासको कपुरी ‘क’ जस्तो साँघुरो छ भनी कडा प्रहार गरेका छन् । यी सबै कुराले के पुष्टि गर्छ भने शक्तिशाली पार्टीको सरकारले ल्याएको बजेटमा गम्भीर त्रुटिहरु छन् । यसले नेपाली जनताको हित गर्दैन भन्ने प्रशस्त सङ्केतहरु देखाएको छ भन्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा मुलुक संघीय संरचनामा गए पनि बजेट उही पुरानै ढर्रामा आएको छ । यसले विक्रेन्द्रीकरण मर्मलाई आत्मासाथ नगरेको आभाष हुँदैछ । विभिन्न प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने रकम तथा त्यसको स्वरुपमा बजेट उदासीन रहेको छ । चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरेझैं एमाले र माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रविपरीतमा बजेट आउनुले पनि ‘कामकुरो एकातिर कम्लो बोकी ठिमीतिर’ भनेझैं भएको छ । समग्रमा भन्नुपर्दा यो जनताप्रति अनुदारवादी बजेट आएको छ । यसरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्म पुग्दा यो सरकार कुनै कम्युनिस्ट सरकार नभएर पुरानै प्रक्रियामा चलेकोले जनतामा रहेको भ्रमलाई दिनको धामझैं छर्लङग गरेको छ । यो बजेटमा कुनै वाम झिल्काहरु नरहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय सभापतिको उद्घाटन मन्तव्य

वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजी, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथीहरु, सबै जिल्लाका सभापतिजीहरु, संघीय संसद् र...

विकासमा उद्यमशीलताको आवश्यकता किन ?

उद्यमशीलता यस्तो प्रक्रिया एवं श्रेस्ता हो । जसको माध्यमबाट व्यक्तिगत पहिचान, अवसरहरु वितरित संशाधनहरु र...

न्यून पुँजीगत बजेटको पाङ्ग्रामाथि समृद्धि यात्रा

साङ्गीतिक संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द हो– माया, प्रेम तर यो शब्दलाई ओली सरकारको समृद्धि शब्दले...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

सगरमाथा म्युजिक अवार्ड हुँदै

‘नेपाली कला र स्रष्टाको सम्मान, नेपाली संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराको साथ...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै