logo

बजेट र गरिबी निवारण

गोपीनाथ मैनाली
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट गत १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत भयो । यो संघीय गणतान्त्रिक नेपालको अवधारणाअनुरुपको पहिलो पूर्ण बजेट हो । दिगो विकास लक्ष्य (जसको सार स्वास्थ्य, शिक्षित र समृद्ध समाज हो) लाई स्थानीयकरण गर्ने बजेट पनि हो । तीनै शासकीय तहहरुमा निर्वाचन भई यी तहहरु क्रियाशील भएपछि आएको यो बजेट नेपालको इतिहासमा धेरै अर्थमा ऐतिहासिक महत्व राख्दछ । पहिलो, यसले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई आफ्ना प्राथमिकतामा कार्य सञ्चालन गर्ने आधार दिएको छ । दोस्रो, यसले संविधानको धारा ५७ अनुसारको कार्य विनियोजनअनुरुप वार्षिक विकास कार्यक्रम सञ्चालनको आधार दिएको छ । तेस्रो, वर्तमान सरकारको राष्ट्रिय विकासको दीर्घकालीन सोच ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सरकारका तहहरुबीच सहकार्यको मार्गप्रशस्त गर्ने बजेट हो । चौँथो, धेरै लामो समयपछि पूर्ण बहुमतको सरकारले आफ्नो दृष्टिकोणलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति संयन्त्रको रुपमा पनि यो बजेट आएको छ । यसर्थ यो बजेट समृद्ध नेपाल निर्माणको प्रस्थानविन्दुका रुपमा आएको छ । साँच्चै भन्ने हो भने जनभावनाको प्रतिनिधित्व गर्ने र सामाजिक विम्ब प्रतिविम्बित गर्ने नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु पनि हो यो बजेट ।
‘विकास, समृद्धि, सुशासन एवम् स्थिरता हाम्रो गन्तव्य हो । गरिबी, विपन्नता, पछौटेपन, सामाजिक उत्पीडन तथा शोषण, विभेद र भ्रष्टाचारविरुद्धको कार्य हाम्रो मुख्य अभियान हो ।’ गरिबी र लोकतन्त्र संगसंगै जानसक्ने विषय होइनन् । अमेरिकी
पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेझैँ समृद्धिले रक्षा दिएन भने लोकतन्त्रको कुनै माने रहँदैन । सर्वसाधारणका बुझाइमा लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, सुशासनको एकै अर्थ छ, त्यो हो उनीहरुको दैनन्दिनी आवश्यकता सजिलै पूरा भएको अवस्था । यसका लागि नै उनीहरुले स्थायी सरकारको चाहना राखेका हुन् । यसैका लागि नै संघीयता वा घर ‘आँगनमा सरकार’ चाहेका हुन् । त्यसैले उनीहरु बजेटको आकार, बजेट कार्यान्वयनको विधि, शासकीय संरचना केही बुझ्दैनन्, फगत गरिबी, विपन्नता र वञ्चितीको निराकरण चाहन्छन् । रोजगारी, स्वास्थ्य उपचार, वस्तुसेवाको सहज उपलव्धता र सुरक्षा चाहन्छन् । यो नै आर्थिक समृद्धि र सामाजिक रुपान्तरणको आधार हो ।
गरिबी सबै प्रकारको वञ्चितिको तत्व हो । मुलुकमा अझै पनि २१.६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । गरिबी निवारणका लागि विगतमा भएका प्रयासहरुले सीमान्त उपलब्धि दिएको छ तर गरिबीको पहिचान नै नगरी गरिबी निवारणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनु, एकीकृत रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन नहुनु, सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा समन्वय नहुनु, कार्यक्रमको प्रभावकारी अनुगमन नहुनु जस्ता कमजोरीले अपेक्षित उपलब्धि नभएको यथार्थ हामीसँग छ । गरिबी छ र यसलाई हटाउनुपर्छ भन्ने साझा भावना सबैमा रहे पनि त्यो गरिबीको कारण पहिचान, गरिबीविरुद्ध लड्ने रणनीतिको अभाव र औपचारिक कार्य प्रणालीले गर्दा सार्वजनिक संरचना र यसभन्दा बाहिरबाट खर्च भएको ठूलो स्रोत साधनले गरिबी उल्लेख्य रुपमा घटाउनसकेन । गरिबका अर्थशास्त्रीका उपमा पाएका अमत्र्यसेनले भनेझै गरिबको जीवनस्तर उठाउने सबैभन्दा भरपर्दो पात्र स्वयम् गरिबभन्दा अरु छैन । उससँग श्रम मात्र छ । त्यसैले त्यस अमूल्य तर नाशवान् श्रमलाई सीप र साधनमार्फत उत्पादनशील रोजगारीमा परिणत गर्ने रणनीति नै गरिबी निवारणको सच्चा रणनीति हो । आर्थिक वृद्धि र समावेशी विकासको सही आधार पनि यही हो । किनकि उल्लेख्य सर्वसाधारण गरिबीमा रहेको समाजमा गरिबी नघटाई विकास र समृद्धि प्राप्त गर्ने कुरा सोच्न समेत सकिँदैन । बजेटले चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपन अन्त्य गर्ने, साधन स्रोतको उच्चतम उपयोग गरी आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने र आर्थिक, भौतिक र सामाजिक पूर्वाधार विकासमार्फत समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने उद्देश्य लिएको छ । यी उद्देश्य हासिल गर्न काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासमार्फत मानव विकास गर्ने, दिगो, फराकिलो, समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटनमा जोड दिने, पूर्वाधार निर्माण गर्ने, भूकम्प तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर बढाई आम नागरिकमा परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी सुशासन कायम गर्नका लागि प्राथमिकता तय भएका छन् । प्रमुख कार्यक्रमका रुपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने भएको छ । यसको मोडालिटी निर्धारण गर्न बाँकी नै छ । सार्वजनिक विकास निर्माण कार्यमा सिर्जना हुने श्रमको क्षेत्रमा रोजगारी प्रत्याभूत गर्न रोजगारी प्रत्याभूति विधेयक ल्याउने कुरा पनि बजेटले उल्लेख गरेको छ । साथै समान कामका लागि समान ज्याला, शैक्षिक प्रमाणपत्रको धितोमा ब्याज अनुदानसहितको कर्जा कार्यक्रम, स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप प्रमाणीकरण र परियोजना नै धितोमा राखी कर्जा दिने र व्यवसायको बीमा गर्ने, क्षेत्रगत विकास कार्यक्रममा सीप विकास र रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यसले कामको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने झण्डै पाँच लाखका लागि रोजगारी दिने आशा गर्न सकिन्छ । बजेटले प्राथमिकताका क्षेत्रमा गरिएको लगानीले आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दिने अपेक्षा गरिएको छ । मुलुकमा रहेका करिब ५५ लाख परिवारमध्ये २६ जिल्लाका १२ लाख ४० हाजार परिवारमा मात्र गरिबीको पहिचान भएको छ, जसअनुरुप तीन लाख ९१ हजार आठ सय ३१ परिवार गरिब भएको अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवसका दिन सार्वजनिक भएको छ । यी जिल्लाहरुमा गरिबीको परिचयपत्र वितरण भएपछि गरिबलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन सही रुपमा गर्न सकिने आधार स्थापित भएको छ, जसले अमूक ठाउँमा यति गरिब घटाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरे भन्न सक्नेछैन, यथार्थ नतिजाबाट यो मापन गर्न सकिनेछ । तर बाँकी ५१ जिल्लामा अझै गरिबी पहिचान भएको छैन, यसका लागि प्रश्नावलीलाई परीक्षण गरी अन्तिम रुप दिने काम मात्र सुरु भएको छ । यसर्थ आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी जिल्लाको गरिबी पहिचान गरिसक्ने गरी सर्वेक्षण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा नै सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । बजेट नीतिले यसलाई उच्च महत्वका साथ प्राथमिकतामा राखेको छ र ६३ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरेको छ । साथै रोजगारी प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता विकासका लागि धेरै कार्यक्रम र कोषहरु आआफ्नै संरचनाबाट कार्य सञ्चालन गर्दै आएकाले कार्यक्रममा प्रभावकारिता मात्र नआएको होइन, कार्यक्रम लागत पनि अत्यधिक देखिएको छ । यस्ता कार्यक्रमहरु एकै छातामुनि सञ्चालन गर्ने गरी एकीकृत गर्ने नीति पनि बजेटले लिएको छ । साथै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरु पनि छरिएर रहेका छन् । चालू आवमा ५० वटा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु विभिन्न निकायबाट सञ्चालनमा छन्, जसले धेरै वितरणमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ तर परिणाम देखिएको छैन । यसर्थ एउटै सामाजिक सुरक्षा पोर्टलमा यस्ता कार्यक्रमलाई ल्याइनुपर्दछ ।
गरिबी निवारणका कार्यक्रमहरु विभिन्न निकायबाट सञ्चालन भए पनि तिनको एकीकृत अभिलेख, अनुगमन, गरिबी विश्लेषण र प्रतिवेदन एकै निकायमा हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारले २०७४ वैशाखमा गरेको निर्णयअनुसार साबिक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय (नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावलीअनुसार हाल कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय)लाई गरिबीसम्बन्धी कामको सम्पर्क मन्त्रालय तोकेको छ । गरिबी निवारण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी काम संघ तथा अन्य शासकीय तहमा साझा कार्यक्षेत्रका रुपमा रहेको छ । सरकारभन्दा बाहिरका निकाय तथा संरचनाहरुले पनि गरिबी निवारणका धेरथोर काम गरिरहेका छन् । यसर्थ गरिबी निवारणको परिभाषा, लक्षित वर्ग पहिचान, कार्यक्रमको मापदण्ड, नीति नियामक काम संघीय तहले सम्पादन गरी कार्य क्रमिक क्रियाकलापहरु अन्य तह तथा निकायबाट सञ्चालन गरी सम्पादित कामको प्रतिवेदन भने सम्पर्क मन्त्रालयमा लिने परिपाटी स्थापना गर्नु पर्दछ । यसबाट गरिबी निवारणमा भएको खर्च र यसको यथार्थ उपलब्धिको एकीकृत विवरण प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै आउँदा दिनमा लिनुपर्ने रणनीति र कार्यक्रमको आधार पनि यसले खडा गर्दछ । तर व्यवस्थित तथ्यांकीय आधार तयार गरिसकेपछि भने गरिबी निवारण, सामाजिक सुरक्षा र राज्यले उपलब्ध गराउने मानवीय सेवाहरु एउटै सोसल सेक्युरिटी कोडबाट वितरण गरिनुपर्दछ । गरिबी निवारणको सम्पर्क निकाय यसको सिस्टम मेनेजरका रुपमा रहनुपर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय सभापतिको उद्घाटन मन्तव्य

वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजी, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथीहरु, सबै जिल्लाका सभापतिजीहरु, संघीय संसद् र...

विकासमा उद्यमशीलताको आवश्यकता किन ?

उद्यमशीलता यस्तो प्रक्रिया एवं श्रेस्ता हो । जसको माध्यमबाट व्यक्तिगत पहिचान, अवसरहरु वितरित संशाधनहरु र...

न्यून पुँजीगत बजेटको पाङ्ग्रामाथि समृद्धि यात्रा

साङ्गीतिक संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द हो– माया, प्रेम तर यो शब्दलाई ओली सरकारको समृद्धि शब्दले...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

सगरमाथा म्युजिक अवार्ड हुँदै

‘नेपाली कला र स्रष्टाको सम्मान, नेपाली संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराको साथ...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै