logo

नेपालमा व्यावसायिक कृषिसँगै जीराखेतीका अप्ठ्यारा र सम्भावनाहरु

ज्ञानमणि नेपाल 'कालोटोपी'
सन् १९६० दशकमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने नेपाल अहिले आवश्यकताको लगभग ४०/४५ प्रतिशत आयातमा भर पर्नुपरेको अवस्था छ । यो आयातको दर निरन्तर तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण नेपाली कृिषको शैलीमा नदेखिएको परिवर्तन अर्थात् गुजारामुखी कृषिबाट व्यावसायिकमा जान नसक्नु नै हो ।
नेपालमा अझै कुल जनसङ्ख्याको ७१ प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकहरु कृषिमा नै संलग्न् छन् । तापनि खेती गर्ने शैलीमा आधुनिकता आएको छैन । विश्वको परिवेशमा पछिल्लोे समय यो शैलीमा परिवर्तन देखिएको छ । अर्थात् कृषिक्षेत्रबाट श्रमशक्ति रुपान्तरण भइरहेको छ । सामान्यतः अर्थशास्त्रको सिद्धान्तअनुसार यसरी श्रमशक्ति रुपान्तरण भई देशभित्रकै औद्योगिक क्षेत्रमा आउने गर्दछन् र संसारभरि नै यस्तै अभ्यास देखिन्छ । तर, नेपालमा यस्तो अभ्यास भएको देखिन्न । अर्थात् कुल राष्ट्रिय आयमा पछिल्लो १० वर्षको औद्योगिकक्षेत्रको योगदान हेर्ने हो भने १० प्रतिशतबाट झरेर पाँच प्रतिशतमा आइपुगेको छ । यसको अर्थ स्थानान्तरण भएका श्रमशक्ति देशभित्रको औद्योगिक क्षेत्रमा छैनन् । हामी सबैलाई थाहा छ त्यो श्रमशक्ति आधुनिक मानवदास श्रमिक बनेर मध्यपूर्व पुगिरहेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको कृषि उत्पादकत्व जुन गतिमा खस्किरहेको छ यो गति निकट भविष्यमा निकै तीव्र हुनेछ । जुन समय ०७२ सालको जस्तै नाकाबन्दी दोहोरियो भने नेपालले अत्यन्तै डर लाग्दो समस्या भोग्नुपर्ने हुनसक्छ । नाकाबन्दी एउटा सन्दर्भ रहन सक्ला तर कुरा नेपालको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको र हेरिएको कृषिको समस्याको पनि हो ।
त्यसको समाधान भनेको कृषिमा व्यवसायीकरण अर्थात् कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर मात्र सम्भव छ । यद्यपि पछिल्लो समय व्यावसायिक कृषिका केही सुरुवातहरु भएका छन् । केही युवाहरुले विदेशतिर गएर सिकेका सीपहरु कृषिमा पनि लगाइरहेका छन् । तर, आजको आवश्यकता भनेको व्यक्तिगत पहल अथवा सुरुवात मात्र होइन । राज्यगत संलग्नता र राष्ट्रिय कृषि बहसले नै यसको भविष्यको मार्गचित्र कोर्न सक्छ । यसको अर्थ राज्यले कृषिलाई प्राथमिकता नदिएको भन्ने होइन । नेपालमा पहिलो बजेट प्रस्तुत भएदेखि नै कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिइँदै आइएको पनि हो । तथापि कृषि उत्पादकत्व खस्कँदो छ । गत वर्षको बजेटले पनि कृषिलाई प्राथमिकता त दियो तर यो पुरानै शैली अर्थात् यथार्थपरक ढंगले समस्या समाधान गर्ने खालको देखिएन । साँच्चै हामी कृषिमा व्यावसायिक र आत्मनिर्भर बन्न चाहन्छौं भने राज्यले धेरै समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ ।
सामान्यतया अर्थशास्त्रीय मूल्य निर्धारण सिद्धान्तअनुसार वस्तुको माग, आपूर्ति र ब्याजबाट मूल्य निर्धारण हुन्छ । तर, व्यावसायिक कृषिमा शास्त्रीयभन्दा व्यावहारिक कुरामा जोड दिन आवश्यक छ । कृषिमा व्यावसायिकता त्यो बेला हुन्छ, जहाँ कृषकले आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्छ । यसको अर्थ कृषकको लगानी सुरक्षित होस् । तर, हामीकहाँ मूल्यनिर्धारणको अख्तियारी मानौं बिचौलिया व्यापारीहरुलाई मात्र छ । कालिमाटी तरकारी बजारमा तरकारीको थोकमूल्य बिचौलियाको स्वार्थअनुसार तोकिन्छ । त्यसैको परिणामस्वरुप समय–समयमा कृषकले सडकमा आफ्नो उत्पादन घोप्ट्याउने गर्छन् । त्यसैले कृषकलाई आफ्नो उत्पादनको लगानी सुरक्षित हुनेगरी न्यूनतम मूल्य सरकारी तवरबाटै तोकिनुपर्छ ।
नेपालको कुनै पनि फर्म दर्तालाई आधार मान्ने हो भने मानौं नेपालका व्यावसायिक कृषकहरु उद्योगपति हुन् । किन यसो भन्न सकिन्छ भने व्यावसायिक कृषिफार्महरु औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०४९ को पहिलो संशोधन २०५४ को दफा ५ र ३ (क) अनुसार घरेलु तथा साना उद्योग ऐनअन्तर्गत साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुन्छ । अर्थात् साना तथा घरेलु उद्योगसरह कर तिर्न बाध्य छन् नेपाली कृषकहरु । लगानीसम्म सुरक्षित नभएकोे कृषकलाई उद्योगसरह कर तिर्नुपर्ने स्थिति कति उचित होला ? भलै ऐन तर्जुमा गर्दा तर्जुमा कर्ताको मनसाय अहिले जे भइरहेको छ त्यस्तो नहुन सक्छ । त्यसैले कर छुटको व्यवस्था कानुनीरुपमा नै गरिनु कृषकहरुका लागि न्यायोचित रहन्छ । त्यस्तै कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न अति आवश्यक भनेको आधुनिक प्रविधि र त्यसको उचित प्रयोग गर्ने दक्ष जनशक्ति हो तर नेपालमा आज दुवैको अभाव छ । उदाहरणको लागि अहिले गोलभेंडामा प्रयोग गरिएको टनेल प्रविधि इजरायलबाट नेपाली प्रशिक्षार्थीहरुले भित्र्याएका हुन् । उनीहरुलाई आधार मान्ने हो भने पनि इजरायलमा यो प्रविधिबाट बाह्रै महिना उत्पादन हुनुको साथै एक बोटबाट कम्तीमा २० देखि २५ केजी उत्पादनसमेत हुन्छ । तर, नेपालमा यस्तो देखिएको छैन । यसको अर्थ यो प्रविधिको उपयोगिता कति उपयोगी र कति अनुपयोगी मूल्यांकन हुनु आजको टड्कारो आवश्यकता भइसकेको छ । दक्ष जनशक्तिको अभावले पनि नेपालको कृषि उँभो लाग्न सकेको छैन । पछिल्लो समयमा कृषिमा विभिन्न तहका मानिसहरु लागिपरेका छन् । नयाँ – नयाँ योजना र सोचहरु आएका छन् । तर, ती सबै निजीस्तरबाट आएका हुन् । विशेषतः त्यो पङ्क्तिमा विदेशबाट फर्किएका सकारात्मक सोच भएका युवाहरु अगाडि देखिन्छन् । निश्चय पनि सरकारले पनि विभिन्न अनुदान तथा कर्जा कार्यक्रम ल्याएको छ । तर, आजकोे आवश्यकता भनेको अनुदान दिनुभन्दा साना पुँजीलाई ठूलो बनाउने र ठूलो पुँजीलाई आकर्षण गर्ने खालको हुनुपर्छ । यतिबेलाको प्रमुख कार्य भनेको हाल रहेको लगानीकर्तालाई हतोत्साही हुनबाट रोक्दै नयाँ पुँजी आकर्षण गर्ने हो । यसो गर्न सकियो भने मात्र नेपालमा कृषिक्षेत्रलाई अगाडि लैजान सकिन्छ ।
हरेक जसो कृषि उत्पादनको सम्भावना रहेको नेपालमा हुनुपर्ने जति र गर्नुपर्ने जति खेती नभएकै कारण आज सबैजसो कृषि उत्पादनहरुमा परनिर्भरता बढेको मात्र छैन, त्यस्ता उत्पादनहरुको खरिदका लागि वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ विदेश पठाउनुपर्ने बाध्यता पनि छ । यो एकातिर हाम्रो सम्भावनाको दुरुपयोग हो भने अर्कातिर कृषिप्रधान देशको उपहास मात्र होइन, राष्ट्रिय सम्पत्तिको बदमासी पनि हो । सम्भावना भए जति सबैको उत्पादन गर्ने हो भने थोरै वस्तुहरुको मात्र आयात गर्नु र धेरै वस्तुको निर्यात गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिंदैन । यद्यपि केही वस्तुहरुको निर्यात भए पनि त्यो सम्भावनाको दुई प्रतिशत पनि छैन । बाँकी कृषि उपजहरु कागजमै मात्र सीमित छन् । यो ज्यादै दुःखद कुरा हो ।
सम्भावना भएकामध्ये नेपालमा जीराखेती पनि एक हो । तर, यसलाई अहिलेसम्म न सरकारले प्राथमिकतामा राख्यो न यसतर्फ सम्बन्धित कृषकहरु नै लाग्न सके । जसको परिणामस्वरुप आज वर्षेनी अर्बौं मूल्यको जीरा भारतलगायतका अन्य तेस्रो मुलुकबाट नेपाल ल्याउनु परिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०६८/०६९ मा छ हजार ३३ मेट्रिकटन जीरा आयात गरिएको थियो । जुन तत्कालीन मूल्यअनुसार ५८ करोड ३९ लाख बराबरको थियो । गएको आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा छ अर्ब ९५ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको चिया–कफी र मसलाजन्य वस्तुको आयात भएको थियो । जसमध्ये डेढ अर्बको जीरा मात्रै आयात भएको देखिन्छ । अहिले नेपाली बजारमा प्रतिकेजी जीराको पाँच सय रुपैयाँभन्दा धेरै पर्छ । र यसको आयात चार वर्षयता दोब्बरले वृद्धि भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
हरेक जसो भान्सामा जीरा अनिवार्य झैं छ । कुनै न कुनै तरिकाले हामी यसको प्रयोग दैनिकरुपमा गरिरहेका हुन्छौं । मानौं यो दाल–चामलभन्दा कम महत्वको छैन । तर, पनि नेपालमा यसको व्यावसायिक खेती गर्नतिर कसैले पनि खासै चासो राखेको देखिंदैन । राष्ट्रिय मसलाबाली विकास कार्यक्रमले अनुसन्धान गरेअनुसार नेपालमा जीरा खेतीको राम्रो सम्भावना छ । नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, नवलपरासी, काभ्रे, मकवानपुर, दोलखा, सल्यान, रुकुम, मोरङ, कैलाली, कास्की र पाल्पालगायतका जिल्लाहरुमा यसको राम्रो उत्पादन गर्न सकिन्छ । यसमध्ये नुवाकोट, सल्यान, रुकुम र दोलखामा प्रतिरोपनी १० केजीसम्म जीरा फलेको पाइएको छ । यो न्यूनतम उत्पादन हो । त्यस्तै दाङ, नवलपरासी, मकवानपुर, मोरङ, कास्की, पाल्पा र सिन्धुपाल्चोकमा प्रतिरोपनी १५ केजीसम्म जीराको उत्पादन भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । यसैगरी काभ्रे र नुवाकोटकै केही भेगमा भने यसको प्रतिरोपनी १५ केजीभन्दा धेरै उत्पादन भएको देखिन्छ । यसमा व्यवसायीकता अपनाउन सक्ने हो भने प्रतिहेक्टर छ सय केजीसम्म जीरा फलाउन सकिने अनुसन्धान बताउँछ । यति धेरै सम्भावना भएर पनि जीराखेतीलाई व्यावसायिकरुपमा गर्न सकिएको छैन । यद्यपि केही कृषकहरुले भने आफ्नो घरायाशी प्रयोगका लागि मात्र भए पनि करेसाबारी र घरको वरिपरि यसको खेती गर्ने गरिएको पाइन्छ ।
जीरा खेतीको विश्व इतिहास केलाउने हो भने यसको उत्पत्ति इजिप्टको मिश्रमा भएको पाइन्छ । त्यहाँबाट सुरु भएको जीराखेतीले विश्वका प्रमुख व्यापारिक राष्ट्रहरु इरान, इराक, साउदीअरब, चीन, भारत र इन्डोनेसियालगायतमा आफ्नो स्थान बलियो बनाएको छ । यी देशहरुमा यसको उत्पादन ठूलो मात्रामा हुने गरेको छ । यो अलि सुख्खा ठाउँ र उष्ण तथा समउष्ण हावापानी भएका भेगहरुमा उत्पादन गर्न सकिने मसलेबाली हो । तर, धनियाँ जस्तो सहजै यसको खेती गर्न भने अलि कठिन नै छ । एक सय ग्राम जीराको दानामा पानीको मात्रा १२ प्रतिशत रहने गरेको छ । त्यस्तै प्रोटिन १८ दशमलव सात प्रतिशत, चिल्लो पदार्थ १५ प्रतिशत, कार्बोहाइड्रेट ३६ दशमलव छ प्रतिशत, क्याल्सियम एक दशमलव आठ प्रतिशत, फस्फोरस शून्य दशमलव ४९ प्रतिशत, खनिज पाँच दशमलव आठ प्रतिशत, रेशा पाँच दशमलव आठ प्रतिशत र अन्य चार दशमलव ५३ प्रतिशत पाइन्छ ।
नेपालमा जीराको खेती जात र ठाउँअनुसार फरक–फरक तरिकाले गर्न सकिने अध्ययनले देखाएको छ । नेपालका लागि सिफारिस गरिएका जीराको जातमध्ये आरजेड–१९, आरजेड–२०९, जिसी –१, जिसी–२ लगायत मुख्य छन् । यसले खेती गरिएको करिब चार महिनामा उत्पादन दिन सक्छ । जीरा एक वर्षीय बाली हो । नेपालको माटोअनुसार प्रतिरोपनी एक केजी बीउ लगाएर खेती गर्ने हो भने यसले राम्रो उत्पादन दिने विज्ञहरु बताउँछन् । बीउ रोपिसकेपछि माटोको चिस्यानको अवस्था हेरेर नउम्रेसम्म नियमित पानी हालिरहनुपर्छ । दुई हप्ता जति समयमा जीरा उम्रिसक्छ । यसको खेती गरिएको जग्गामा नियमितरुपमा गोडमेल गर्नुपर्छ र करिब एक हप्तामा सिँचाइ गर्नु आवश्यक छ । यो खेतीमा किराको प्रकोप अरु बालीभन्दा धेरै लाग्ने सम्भावना हुन्छ । खराने रोग, बोट ओइल्याउने रोगलगायतले कृषकहरुलाई समस्या दिने गरेको छ । यसरी सुरक्षा दिएर खेती गर्ने हो भने नेपालमा जीरा खेतीको राम्रो सम्भावना रहेको बताइन्छ ।
जीराको उपयोग मानव जीवनको लागि धेरै नै छ । यसलाई घरेलु औषधीय वस्तुको रुपमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । मसलाका लागि त यो राजा नै हो । यसको पातहरुको अचारका लागि प्रयोग गरिने त छँदैछ यसका अतिरिक्त रुघाखोकी, घाँटी दुखेको र आन्द्रा सुन्निएको अवस्थामा पनि जीराको प्रयोग गर्न सकिन्छ । यति धेरै महत्वको जीराखेतीका लागि अहिलेसम्म खासै उल्लेख्यरुपमा सक्रियता अपनाइएको भने पाइएको छैन । यसको जिम्मा लिएको राष्ट्रिय मसलाबाली विकास कार्यक्रमले पछिल्ला केही वर्षयता देशका केही जिल्लाहरुमा परीक्षणको रुपमा जीरा खेती गरिरहेको छ । तर, यो नेपालको सम्भाव्यताका आधारमा ज्यादै न्यून उत्पादन हो ।
अहिले नेपालमा वार्षिक यति नै उत्पादन हुन्छ भन्न नसकिए पनि जीराखेतीतर्फ कृषकलाई अभिप्रेरित गराउने हो भने आगामी दिनहरुमा यसले नेपाली कृषकहरुको आयस्रोत मात्र बढाउँदैन जीरा खरिदकै लागि बाहिर पठाउने अर्बौं रुपयाँको स्वदेशमै बचत पनि गर्छ । नेपालको सम्भाव्यताको सदुपयोग पनि हुन्छ । सरकारले कृषिमा नयाँ प्रविधि र प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्ने नारा अघि सारेको छ । यो नाराअनुसार काम गर्ने हो भने नेपालमा जीराखेतीबाट सोचेभन्दा धेरै फाइदा लिन सकिने अवस्था छ । यसका लागि सरकारले कृषकहरुलाई यतातिर अभिप्रेरित गराउन पहल भने गर्नैपर्छ । तर, देशको अस्थिर राजनीतिको असर नेपालको कृषिक्षेत्रमा पनि परिरहेकाले कृषिका सम्भावनाहरुको सदुपयोग गर्न नेपालले अझै धेरै समय कुर्नैपर्ने देखिन्छ ।
नेपाली किसानहरुको अवस्थामाथि उल्लेख गरेभन्दा निकै फरक छ । नेपालमा उत्पादन सम्भव भएका कृषिउपजहरुको पनि यहाँ उत्पादन गरिएको छैन । चामल मात्र वर्षेनी ३० अर्बको आयात गरिन्छ । आलु, प्याज, लसुन, फलफूल र मासुजन्य उत्पादन पनि धेरै मात्रामा तेस्रो मुलुकबाट आयात गरिने गरिएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र नेपालले उक खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरैको कृषिजन्य उत्पादनको आयात गरेको छ । नेपालको हालको उत्पादनले यहाँको जनसंख्यालाई चार महिना धान्न पनि मुस्किल पर्छ । वर्षौंदेखि गुजारामुखी अवस्थामा रहेको कृषि व्यावसायिक हुन नसक्दा देशका हजारौं कृषकहरु अहिले निराश मात्र भएका छैनन्, पलायनको अवस्थामा पनि छन् । विकसित देशहरुमा कुल जनशक्तिको पाँचदेखि सात प्रतिशत नागरिक मात्र कृषिमा संलग्न रहँदा पनि उनीहरुको उत्पादन बढी भएर बाहिर पठाउँछन् । तर, नेपालमा ७१ प्रतिशत नागरिक संलग्न रहेको कृषिक्षेत्र भने दिनप्रतिदिन खस्कँदै गइरहेको छ । यो कृषिप्रधान भनिएको देशका लागि निकै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यहाँको कृषिलाई व्यावसायिक बनाउनु अहिलेको टड्कारो आवश्यकता हो । यसो गर्नका लागि जीरालगायतका बालीहरुको उत्पादन गर्न सकियो भने बेरोजगारी हटाएर कृषिमा विद्यमान परनिर्भरतालाई कम गराउन सकिन्छ । यतातिर अब सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको राष्ट्रिय भेलामा केन्द्रीय सभापतिको उद्घाटन मन्तव्य

वरिष्ठ नेता रामचन्द्रजी, केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी एवं सदस्य साथीहरु, सबै जिल्लाका सभापतिजीहरु, संघीय संसद् र...

विकासमा उद्यमशीलताको आवश्यकता किन ?

उद्यमशीलता यस्तो प्रक्रिया एवं श्रेस्ता हो । जसको माध्यमबाट व्यक्तिगत पहिचान, अवसरहरु वितरित संशाधनहरु र...

न्यून पुँजीगत बजेटको पाङ्ग्रामाथि समृद्धि यात्रा

साङ्गीतिक संसारमा सबैभन्दा बढी प्रयोग भएको शब्द हो– माया, प्रेम तर यो शब्दलाई ओली सरकारको समृद्धि शब्दले...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

सगरमाथा म्युजिक अवार्ड हुँदै

‘नेपाली कला र स्रष्टाको सम्मान, नेपाली संस्कृति संरक्षण र प्रवद्र्धन हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नाराको साथ...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै