logo

सांसदहरुको विकास मोह कि द्रव्य मोह ?

खगेन्द्रराज सिटौला
नेपालीमा एउटा उखान छ, ‘साँप्रामाथि पिँडालु’ अर्थात् थप बोझमाथि बोझ । नेपाली जनताले नेपाालको भूगोल तथा जनसंख्याको अनुपातमा नेपालमा सांसद संख्या धेरै भयो । यसले राज्यलाई अनावश्यक आर्थिक बोझ मात्र थपेको छ भन्ने गुनासो यदाकदा उठाइरहेका छन् अझै पनि । वास्तवमा छिमेकीलगायत विश्वका अधिकांश मुलुकको क्षेत्रफल जनसंख्या र जनप्रतिनिधि संख्या केलाएर तुलना गरेर हेर्ने हो भने पनि नेपालमा सांसदहरुको संख्या धेरै पाइन्छ । नेपालमा नेताहरुले राष्ट्रको आवश्यकताभन्दा पनि दलको अझ नेताको आवश्यकता हेरेर यति धेरै सांसद पद सिर्जना गरेका हुन् । धेरै पद भएपछि नेताहरुको व्यवस्थापनमा सजिलो हुने भएकोले राष्ट्रिय स्वार्थ पछाडि धकेलियो । धेरै सांसद भएपछि सांसदहरु पनि दलका आम्दानी पनि हुने भए । किनभने सांसदहरुको पार्टीले तलबबाट नियमित पैसा पाइरहने भयो निश्चित प्रतिशतमा । त्यो बाहेक अहिले त झन निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको नाममा सांसदहरुले विकासे व्यापार गर्न पनि पाएका छन् । यसैलाई साँप्रामाथि पिँडालु भन्ने उखान उचित भएको छ । एक त साँप्राहरुको बोझ त छदै छ । त्यो माथि पिँडालुको बोझ पनि थपिन पुगेको छ । यहाँ साँप्रमाथिको पिँडालु सावित हुने संसदीय विकास कोषबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
नेपालका अधिकांश सांसदहरुले मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी खान खोजिरहेका छन् । किनभने सानातिना विकासका काम गर्ने वडातहका कार्यलय त्यसमाथि गाउँ, नगर, महानगर कार्यलय छन् । अर्थात् सात सय ५३ स्थानीय सरकार क्रियाशील छन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारहरुले आफ्नो काम थाली सकेका छन् । यी सबै निकायहरु स्थानीय तहमा विकास गर्ने आधिकारिक विकास निर्माण गर्ने गराउने निकायहरु हुन् । यिनीहरुले गर्ने विकासको अलावा विकासका सानातिना योजना सञ्चालन गर्न सबै दलका सांसदहरुले सांसद विकास कोष अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रममार्फत विकास हाँक्ने भएका छन् । मुख हुँदाहुँदै नाकले पानी पिउने भनेको यही हो । नाकको काम सास फेर्ने हो भने मुखको काम खाने पिउने । सांदहरुले नाकको इज्जत जोगाउन सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको काम त नियम कानुन बनाउने हो अनुगमन गर्ने हो । उनीहरुको मूल भूमिका भनेको विधायिकाको भूमिका नै हो । उनीहरुको क्षेत्रीय भूमिका नभएर राष्ट्रिय भूमिका नै हो ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन दुई महिना बाँकी छ । सांसदहरु भने निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम शीर्षकका बजेट जतिसक्दो छिटो निकासा गराउन जिद्धि गरिरहेका छन् सरकारसँग । मुलुकमा नीतिनियम ऐन कानुन बनाउने दायित्व बोकेका सांसदहरुले विकास योजना र रकम परिचालनको लागि गरेको मरिहत्ते लाजमर्दो छ । नेपाली उखान ....लाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेको यही होला । सांसदहरुले मागेबमोजिम यो रकम सरकारले निकासा गर्ने हो भने तत्कालै राज्यलाई साढे अर्बभन्दा धेर अर्थात् छ अर्ब ६२ करोडको बोझ थपिन्छ । फेरि आर्थिक वर्ष दुई महिना मात्र बाँकी छ । यति छोटो अवधिमा यति धेरै रकम खर्च गर्न पनि सम्भव छैन बिल भर्पाई मिलाएर कागजे विकास गर्ने र अख्तियारमा धाउने हो भने त भिन्ने कुरो हो । यसले सांसदहरुको मर्यादा पनि बढाउँदैन र विवादमा पनि तान्छ ।
अहिले नै पनि क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद पचास लाख पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका लागि तीन करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । दुई महिनामा नै यति धेरै रकम खर्च गर्न पाइने भएकोले पनि हुनसक्छ सांसदहरुको तीन नेत्र बलेका पनि होलान् । यसमा चाहिँ रष्ट्रिय सहमति भएको छ सत्तापक्ष र विपक्षका सांसदहरुमा । त्यसैले एकजुट भएर यो रकम निकासाको लागि सरकारलाई याने प्रधानमन्त्रीलाई दबाब बढाएको देखिन्छ । यो कार्यक्रम पहिलादेखि नै विवादस्पद बन्दै आएको छ । धेरै सांसदहरुले परिवारिक नातागोता राजनीति कार्यकर्ता आदि रहेका संस्थाहरुलाई यो रकम बाडेर विवादमा आएका पनि छन् । महालेखा परीक्षक कार्यालयले यो कार्यक्रमको रकम अनियमित र दुरुपयोग भएको पनि विगतमा पनि औंलाएको छ । अझ यो छोटो अवधिमा यो रकमको सही सदुपयोग नहुने खतरा झन धेरै छ ।
यसअघि व्यवस्थापिका संसद्को म्याद सकिएर निर्वाचनको घोषणा भएकोले निर्वाचन आचारसंहिता र अदालतको आदेशले यो रकम खर्च हुन पाएको थिएन । त्यसैले माननीय सांसदहरुको यो रकममा तीन नेत्र बलेको सजिलै बुझ्न सकिन्छ । यदि इमानदार सांसदहरु थिए भने साँचो अर्थका विकासप्रेमी सांसद थिए भने विकास निर्माण संस्थागत किसिमले अगाडि बढाउनुपर्छ यो सबै काम स्थानीय निकायको हो भन्ने थिए । तर, यो रकम मेरै तजबिजमा खर्च गर्न पाउनुपर्छ भन्दैछन् । अझ अलिकति पनि असजिलो नमानी, लाज सरम संकोच नमानी दुई महिना मात्रै समय बाँकी छ । आर्थिक वर्षको विकास जे सुकै होस् रकमचाहिँ हात पारिहालौँ भन्ने मानसिकतालाई के भन्ने ? यसले आम जनतामा के सन्देश जान्छ ? सांसदहरु प्रति जनताको कस्तो धारणा बन्दो हो । माननीयज्यूहरुले यतातिर हेक्का राखेका छन् ? आर्थिक वर्षको अन्तिममा जसरी हुन्छ विकासको पैसा लापरलुपर सकेर रकम गोजीमा हाल्ने कर्मचारीको प्रवृत्तिलाई विगतदेखि असारे विकास भनेर विगत आलोचना भएको र यस्ता प्रवृत्तिको माननीयहरुले सदनमा धेरैपल्ट बोलेका पनि छन् । आफैं त्यही प्रवृत्तिका भएपछि माननीयहरुले कुन नैतिकताले असारे विकासको विरोध गर्नु ? जो अगुवा उही बाटो भएन ?
समाचारमा आएअनुसार प्रधानमन्त्री केपी ओली र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा यो कार्यक्रमका विपक्षमा छन् रे । एमालेका सांसदहरुले तत्काल यो रकम निकास गर्न प्रधानमन्त्रीकोमा प्रतिनिधिमण्डल गएको समाचारमा आएको छ । प्रधानमन्त्रीले यो कार्यक्रमको विपक्षमा मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा आएका मतलाई पनि ध्यान दिन सम्झाएको पनि खबर आएको छ । यो सम्बन्धमा आवश्यक सुझाव दिन नेता माधव नेपाल र सुवास नेम्वाङलाई जिम्मा दिएका पनि छन् । लाग्छ उनीहरु सांसद नै हुन् उनीहरुले पनि भोटमा दौडने कार्यकर्तालाई रिझाउन दिने मत देलान् । नदिए त सरकारै गिराइदिन्छौं बजेटै पास गर्दैनौं भनेर प्रधानमन्त्रीलाई तर्साउलान् नि । अनि त प्रधानमन्त्री पनि गल्नैप-यो । आशा गरौँ प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्षको हैसियतले पनि सांसदहरुलाई नाकले पानी पिउने कार्यक्रमलाई अघि नबढाउने सम्बन्धमा सहमत गराउन सफल पनि होलान् । अझ राम्रो त एमाले केन्द्रीय कमिटीले पार्टी गत निर्णय गरेर पनि व्यापक जनताले आलोचना गरेको कार्यक्रमलाई बन्द गराउन सरकारलाई सुझाव दिने निर्णय गरोस् ।
अझ नराम्रो पक्ष त सांसदहरुले अघिल्लो आर्थिक वर्षको खर्च नभएको रकम मात्रै मागेका छैनन् कि यो कार्यक्रममा पहिलाको भन्दा तीन डबलभन्दा बढी रकमको बढोत्तरी गरेर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनसमेत मागेका छन् । अर्थात् निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई तीन करोडबाट बढाएर १० करोडको बनाउन उनीहरुको जोडदार माग छ । यदि सांसदहरुको मागलाई सम्बोधन गरेर दस कारोड बनाइयो भने यस्ता रकमी खुद्रे आयोजनाको लागि मात्र राज्यलाई लगभग बीस अर्ब रुपैयाँको भार बढ्छ । जसको खास उपलब्धि पनि छैन । वार्षिक बीस अर्बको रकम पाँच वर्षमा त एक खर्ब बीस अर्ब हुन्छ । यति रकमले त राम्रो विद्युत् उत्पादन हुन्छ । के सांसदहरुको यतातिर ध्यान जान्छ कि विकासको आवरणमा तीन नेत्र बलिरहन्छन् ?
सांसदहरुको काम जनतालाई सानातिना खुद्रे योजना बाँड्दै हिंड्ने काम होइन भनेर त उनीहरुलाई दोह-याएर सम्झाउनै पर्दैन । यति सामान्य कुरा नबुझ्ने पनि सांसद भएको छैनन् । स्वाभाविक हो जनताका प्रतिनिधि भएपछि उनीहरुमा जनताका धेरै विकासका अपेक्षा हुन्छन् नै । विकास दिने पनि विधि छ प्रक्रिया छ र निकाय छ नि । उनीहरु व्यवस्थपकका रुपमा निर्वाचित भएका होइनन् । उनीहरु देश जनताको रक्षा गर्ने न्याय आय समृद्धि स्वास्थ्य शिक्षा सुशासन आदिका लागि उपयुक्त ऐन कानुन बनाउँदै सरकारलाई घचघच्याउने हो । विधायिका र कार्यपालिकाको भूमिकालाई मिसमास पारेर गज्याङमज्याङ बनाउने काममा सांसदहरु लाग्नु भनेको उनीहरुले अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिनेछ । कार्यपालिकाजन्य काम गर्नको लागि देशमा काम गर्न तीन तहका सरकारसहित प्रशासकीय संरचना छन् । सांसदहरु हो ! सहजीकरण र अनुगमन गर । वडा अध्यक्षको लोभ नगर मान्छे हाँस्छन् । माननीयज्यूहरु तपाईंहरुले बनाएको ऐन कानुन हामी मान्छौँ भनेर नै होला तपाईंहरुलाई हाम्रा माननीय भनेको होला । आफ्नो माननीयको मानलाई बिर्सेर तीन करोड र १० करोडको चक्करमा लाग्ने हो भने तपाईंहरुको माननीय खाननीयमा पतन हुन सक्छ र तपाईंहरुलाई जनताले खाननीय भन्न थाल्छन् । त्यसैले आफ्नो माननीयको मान जोगाउन खुद्रे विकासे चक्करबाट माननीय सांसदहरुलाई अलग्याउनुहोस् । यसैमा देश जनता र तपाईंहरुको समेत कल्याण छ । अनुचित जिद्दि नगर्नुहोस् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

आयात प्रतिस्थापन र कटौती किन ?

पूर्वकृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्यगरी धान,...

देश डुब्न लाग्यो होली वाइन पिलाइदेऊ

यो पङ्क्तिकारलाई एउटा भ्रम थियो कम्युनिस्ट नेताहरुको सिद्धान्त भौतिकवाद हो, आदर्शवाद होइन । तर यो एउटा भ्रम...

प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका लागि कम्प्युटर शिक्षा

कम्प्युटर मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको छ । दैनिक जीवन होस् वा विभिन्न पेसागत जीवनलाई सहज र सक्रिय बनाउन...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

आयात प्रतिस्थापन र कटौती किन ?

पूर्वकृषि मुलुक नेपालमा पछिल्ला आधी दशकभन्दा बढी अघिदेखि अधिकांश कृषिजन्य वस्तु आयात भइरहेको छ । मुख्यगरी धान,...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जीबनमा हरेक खुशिहरुले साथ छोड्दै गए पछीको...

के सरकार यातायात व्यवसायीको सामु झुक्ने नै हो ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन वा कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्र्टिय...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै