logo

केन्द्रीय बजेटमा तराईलाई विशेष महत्व

प्रदेश २ लाई बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री ओली

काठमाण्डौं, जेठ २
सरकारले यही जेठ १५ गते ल्याउने आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा समग्र तराईको साथै प्रदेश नम्बर २ लाई विशेष महत्व दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई मधेशविरोधी भएको आरोप लागिरहेको बेला उनले विकासका कार्यक्रमबाटै मधेशलाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने रणनीति बनाएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यसअघि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला एमालेकै नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमा तराईमा धेरै परियोजना समेट्ने प्रयास भएको थियो । तर, त्यतिबेला बजेट कार्यान्वयन नभएको कारण प्रभावकारी हुनसकेको थिएन । तर, यसपटक ओली पाँच वर्षका लागि नै प्रधानमन्त्री भएको कारण उनले ल्याउने कार्यक्रमलाई अरुले सहयोग नगरे पनि कार्यान्वयन हुनबाट रोकिनेछैन ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई विस्तार गरिने, काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग निर्माणकार्य थाल्ने, हुलाकी राजमार्गको लागि चार अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्ने, पूर्वाञ्चल र मध्यपश्चिमका भित्री मधेश र चुरे क्षेत्रमा यातायातको पहुँच वृद्धि गर्ने, तराईमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गदेखि दक्षिणतर्फका सडकलाई चार लेनमा आधुनिक तरिकाले विस्तार गरिने, काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्ने, बर्दिबास–सिमरा रेलमार्गको ट्र्याक बेडको निर्माण थाल्ने, तराईमा सघन सहरी विकास कार्यक्रम थाल्नेजस्ता पूर्वाधार विकासका तराईकेन्द्रित कार्यक्रम ल्याएका थिए । तर, ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै अधिकांश कार्यक्रम रोकिएका थिए । ती पुरानासहित अन्य नयाँ कार्यक्रम अहिले प्रधानमन्त्रीले बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरेका छन् । काठमाडौं–वीरगञ्ज रेलमार्गको अध्ययन र निर्माण त भारत आफैंले गरिदिने भनेर प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गत शुक्रबार–शनिबार भएको दुई दिने नेपाल भ्रमणको क्रममा भारतले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा भौतिक पूर्वाधार मात्र नभई सिँचाइको क्षेत्रमा पनि तराईमा धेरै कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । तर, उनी सत्ताबाट हटेसँगै ती कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आएनन् । यसपटक प्रधानमन्त्री ओलीले अधिकांश आयोजना आफैंले तयार पारेका छन् भने केही आयोजना छनोटका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठलाई पनि माध्यम बनाएका छन् । सबै कार्यक्रम आफैंले बनाउँदा भौतिक मन्त्रीबाट असन्तुष्टि आउने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले केही योजना छनोटमा मन्त्री महासेठको सहयोग लिएका हुन् । खासगरी प्रदेश नम्बर २ मा विभेद गरेको आरोप लगाउनेलाई टाउको उठाउनै नदिने सोचका साथ प्रधानमन्त्री ओली आगडि बढेको स्रोतले जानकारी दियो । बजेट निर्माणको लागि आफ्ना विश्वासपात्र डा. युवराज खतिवडालाई प्रधानमन्त्रीले ओलीले अर्थमन्त्री नै बनाएका छन् । त्यही भएर उनलाई नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न खासै समस्या छैन । अर्थमन्त्री खतिवडा अर्थतन्त्र र विकासको बारेमा पर्याप्त ज्ञान भएका व्यक्ति हुन् ।
समग्र तराईलाई नै यस पटकको बजेटमा ध्यान दिने पक्षमा प्रधानमन्त्री छन् भने २ नम्बर प्रदेशलाई विशेष ध्यान दिन लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले तराईलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट विनियोजन गर्दा मधेशवादी दलहरुले आफूले विकास गरेको भन्नेसमेत नपाउने अवस्था सिर्जना हुनेछ । किनकि अहिलेको ओली सरकारमा मधेशवादी दलहरुको प्रतिनिधित्व छैन । ओलीले तराईलाई विशेष ध्यान दिएर बजेट बनाउने संकेत देखिएपछि पछिल्लो समयमा धमाधम तराईकेन्द्रित यस्ता कार्यक्रम समावेश गर्नुप¥यो भनेर सबै दलका सांसद्हरुले माग्न थालेका छन् । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै तरिकाले अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको सहयोगमा योजनाहरु संकलन गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले छनोट गरेका सबै योजना समावेश हुनेछ । अहिले पनि तराई र त्यसमा पनि २ नम्बर प्रदेशमा पूर्वाधार विकासमा बजेट दिन सकिएन भने आफूमाथि लाग्ने तराईविरोधीको बिल्ला हटाउन समस्या पर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री ओलीले तराईलाई विशेष ध्यान दिनलागेका हुन् । ओली आफैं पनि तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेता हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले तराईमा धेरै बजेट जाने संकेतस्वरुप मंगलबार आफूलाई भेट्न गएका सांसद्हरुलाई भने, ‘तराईको ठूलो जनसंख्या विदेशमा गएर काम गरिरहेको छ । त्यो जनसंख्यालाई स्वदेशमै फर्काएर काममा लगाउनुपर्ने भएकाले त्यहीअनुसार बजेट विनियोजन हुनेछ ।’ यति भन्दाभन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाल, पहाड र तराईका जनता एकताबद्ध हुनुपर्ने भन्दै विकासको लागि आफूले एकताबद्ध पार्ने प्रयास गर्ने पनि जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री ओलीले हरेक प्रदेशमा विशेष कृषि जोनहरु स्थापना गर्ने पनि जानकारी गराएका छन् ।
सांसदहरुले प्रदेश नं २ मा कृषि तथा सिँचाइ, उद्योग, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्य, चुरे संरक्षण तथा नदी नियन्त्रणलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए । यसैगरी शिक्षा तथा खेलकुद, महिला हिंसा, जनता आवास कार्यक्रम, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल तथा प्रधानमन्त्रीसँग तराई मधेश विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न माग गरेका छन् ।
यातायात समितिको नाममा रहेका सबै बैंक खाता रोक्का :- सिन्डिकेटधारी यातायातसम्बद्ध संघ/संस्थाहरुको सबै खाता रोक्का गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । संस्था दर्ता ऐन २०३४ बमोजिम दर्ता भएका यातायातसम्बद्ध संघ/संस्थाहरूको नाममा रहेको रकम, सेयर र सम्पत्ति खोजबिनलाई थप तीव्रता दिने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । मंगलबार गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले यातायातसम्बद्ध संघ/संस्थाहरूको चल/अचल सेयर, सम्पत्तिको विवरण १५ दिनभित्र विवरण तयार पारी गृह मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागमा पठाउन देशभरका प्रमख जिल्ला अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयले निर्देशन दिने निर्णय समेत गरेको छ । यातायात व्यवसायीहरुले सिन्डिकेट तोड्न राजी हुँदै कम्पनी दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरुले जम्मा गरेको पैसा निकाल्न पाउने अनुमान गरेका थिए । तर, गृह मन्त्रालयले सिन्डिकेटबाट कमाएको सम्पत्तिलाई राष्ट्रियकरण गर्नका लागि उक्त निर्णय लिएको हो ।
यसअघि एकाधिकार हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका यातायात व्यवसायीहरूले गत वैशाख २१ गते सार्वजनिक यातायात नचलाएपछि सरकारले यातायात समितिहरूले बैंक खाता रोक्का गर्नाका साथै समितिका पदाधिकारीहरूलाई पक्राउ गरेको थियो । सो क्रममा गृह मन्त्रालयको निर्देशनअनुरुप देशभर २४५ वटा यातायात सम्बद्ध संस्थाहरूको बैंक खाता रोक्का गरिएको थियो । मंगलबारको बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरिञ्जीवी नेपाललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । गृहले अर्थमा विवरण पठाएपछि बैंक खाता रोक्का हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

मोडर्न होम बिल्डर्स खुल्यो

निजी निवास बनाउने सोच राख्नु हुनेहरुलाई लक्षित गरि मोडर्न होम बिल्डर्स प्रा लि खुलेको छ । काठमाण्डौको चावहिलमा...

भ्रष्टाचार न्यून गर्न सामाजिक जागरण अभियान

विकास र समृद्धिको अवरोधका रुपमा रहेको भ्रष्टाचार न्यून गर्न सामाजिक जागरण अभियान आवश्यक रहेकामा जोड दिइएको छ ।...

प्रगतिशील उम्मेदवारको घोषणा

नेपाल इञ्जिनीयर्स एशोसिएसनको ३२औँ कार्यकारिणी समितिको निर्वाचनका लागि प्रगतिशील इञ्जिनीयर समूहले उम्मेदवार...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

प्रतिस्पर्धी जनशक्तिका लागि कम्प्युटर शिक्षा

कम्प्युटर मानव जीवनको अभिन्न अंग बन्दै गएको छ । दैनिक जीवन होस् वा विभिन्न पेसागत जीवनलाई सहज र सक्रिय बनाउन...

के सरकार यातायात व्यवसायीको सामु झुक्ने नै हो ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन वा कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्र्टिय...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै