logo

सिद्धान्त र प्राथमिकताको कसीमा आगामी बजेट

रुपनारायण खतिवडा
यतिबेला नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय र निकायहरु आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट तर्जुमा गर्नमा जुटिरहेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १५ खर्बभन्दा बढीको रहने बताइएको छ, जुन चालू वर्षको भन्दा तीन खर्ब रुपैंयाले बढी हो । नेपालको संविधानले प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । यस हिसाबले अबको केही दिनपछि नै संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यसबीचमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्समक्ष विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरिसकेका एवं पेस भएको सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर संसद्मा छलफलसमेत चलिरहेको छ ।
मुलुकमा संघीय सरकारका तीनवटै तह अर्थात् स्थानीय तह, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा एवं राष्ट्रियसभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । गतवर्ष भएको शृङ्खलाबद्ध निर्वाचनको सिलसिलाले नयाँ संविधानको कार्यान्वयनलाई गति दिनुका साथै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली पनि संस्थागत भएको छ । यसबाट देशले लामो कालखण्डदेखि भोग्दै आएको राजनैतिक संक्रमणकाल र अस्थिरताको सिलसिला समाप्त भई मूलभूत रूपमा ठूला राजनैतिक मुद्दाहरुको समाधान हुने र मुलुक आर्थिक समृद्धिको अभियानतर्फ केन्द्रिकृत हुने अपेक्षा आम नेपालीजनले गरिरहेका छन् । आगामी दिनमा मुलुक स्थिरता, विकास र समृद्धिको नवीन युगमा प्रवेश गर्ने आम अपेक्षालाई मूर्तता दिने प्रस्थान बिन्दुका रुपमा रहने अपेक्षा गरिएको आगामी बजेटको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसद्समक्ष पेस गरेको हो । आम अपेक्षाबमोजिम समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नका लागि तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धिसहितको सबल अर्थतन्त्र, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको समावेशी विकास, रोजगारीको पर्याप्त अवसर र रोजगारीको सुनिश्चितता, फराकिलो दायराको सामाजिक सुरक्षा, व्यवस्थित र गुणस्तरीय पूर्वाधार, सामाजिक सेवाको सहज उपलब्धता, आधुनिक प्रविधिको विस्तार र सुशासनको प्रत्याभूतिबाट समृद्धिको मार्गप्रशस्त हुने भएकोले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यसै मार्गतर्फ उन्मुख हुने सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत अर्थमन्त्रीले संसद्लाई आश्वस्त गराएका छन् ।
आगामी विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गर्दा सरकारले नेपालको संविधान, संविधानमा उल्लिखित नागरिकका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिएको अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यसका साथै, गतवर्ष सम्पन्न निर्वाचनमार्फत जनअनुमोदित वाम पक्षीय चुनावी घोषणापत्र, निर्वाचनपश्चात् नवगठित सरकारका नीतिगत एवं संस्थागत सुधारका निर्णय, चौधौ योजनाले अघि सारेको स्तरोन्नतिको सरकारी लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्यलाई समेत सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको आधारका रुपमा लिइएको छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमार्फत परनिर्भरताको अन्त्य गरी उन्नत र न्यायपूर्ण समाज निर्माणतर्फ आगामी बजेटले आधारशीला तय गर्नेगरी ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को नारालाई साकार गर्नेतर्फको कार्यदिशा आगामी बजेटले लिने सरकारले प्रस्तुत गरेको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ ।
अर्थमन्त्रीद्वारा संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विभिन्न सिद्धान्तहरु तय गरिएका छन् । नयाँ संविधानमा उल्लिखित मौलिक हकको कार्यान्वयन छोटो समयमा नै गर्न आगामी वर्षको बजेट केन्द्रित हुने, बजेट निर्माणमा संविधानमा उल्लिखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्तहरु पालना गरिने, द्रूत आर्थिक वृद्धिका लागि उच्च मात्रामा लगानी परिचालन, उत्पादनको संरचनामा परिवर्तन तथा साधन विनियोजनमा कुशलता ल्याइने उल्लेख छ । यसैगरी मुलुकमा विद्यमान चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्ने दिशामा बजेट केन्द्रित रहने, विपन्न र पिछडिएका सबै व्यक्ति र समुदायको आर्थिक अवस्था कम्तीमा औसत नेपालीको स्तरमा पु-याइने, सबै नेपालीलाई क्रमशः सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउन सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई फराकिलो बनाउने र सीमान्तकृत वर्ग र समुदायका लागी बिशेष आर्थिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिने पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य र समन्वयबाट दिगो र समन्यायिक उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न उच्च पुँजी निर्माण गर्दे लगानी संरचनालाई उत्पादनमुखी बनाइने, निजी क्षेत्रलाई सामाजिक जिम्मेवारीसहितको आर्थिक वृद्धिको साझेदारका रुपमा विकास गरिने तथा वैदेशिक लगानीलाई राष्ट्रिय पुँजी निर्माणको परिपोषक हुनेगरी उपयोग गरिने सिद्धान्त आगामी बजेटले निर्दिष्ट गर्ने भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारहरु बीच उच्चतम एकता, समन्वय र सहयोगमा जोड दिइने भनिएको छ । यसैगरी, नेपालको संविधान, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कार्य विस्तृतीकरण, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा भएका व्यवस्था, मापदण्ड र सूत्रहरुका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँड तथा अनुदान उपलब्ध गराइने पनि उक्त सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार सूचीअन्तर्गत हाल संघबाट सञ्चालित कार्यक्रम र आयोजनाहरु आवश्यक स्रोतसहित सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । सरकारी खर्च प्रणालीमा विनियोजन दक्षता कायम गरिने, आयोजनाको प्रतिफल र प्रभावकारीताका आधारमा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने प्रणालीको विकास गरिने, स–साना आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन नगरिने पनि सरकारद्वारा प्रस्तुत सिद्धान्त र प्राथमिकतामा उल्लेख छ । यसका साथै, वैदेशिक सहायता माथिको निर्भरता क्रमशः घटाउँदै लैजानुका साथै सहायतालाई मूलतः ठूला भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार, निर्यात प्रवद्र्धन, क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा उपयोग गरिने उल्लेख भएको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि र आयको न्यायोचित वितरणसहित समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हुनेगरी आर्थिक, वित्तीय र बाह्य क्षेत्रसम्बन्धी नीतिहरु तर्जुमा गरिने विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्तका रुपमा रहेको छ ।
अर्थमन्त्रीद्वारा संघीय संसद्मा प्रस्तुत विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा आगामी वर्षको बजेटका निश्चित प्राथमिकताहरु समेत उल्लेख भएका छन् । नागरिकका मौलिक हकको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउँदै दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल हुनेगरी चरम गरिबी र भोकमरीको अन्त्य गर्नेतर्फ आगामी बजेट उन्मुख रहने, आधारभूत सेवाहरुमा आमजनताको पहुँच अभिवृद्धि गर्न बजेट व्यवस्था गरिने, सबै नागरिकलाई क्रमशः स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने र सार्वजनिक र निजी विद्यालयबीचमा रहेका शैक्षिक गुणस्तर भिन्नताको अन्त्य गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिने आगामी बजेटको प्राथमिकताका रुपमा रहेको छ । यसैगरी, सबै नेपाली नागरिकका लागि रोजगारीको अवसर सुनिश्चित गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित रहने, स्वरोजगारीका लागि उद्यमशीलताको विकास गरिने, वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गरिने, पर्यटन क्षेत्रको विकासबाट आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि हुनेगरी पूर्वाधार निर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि आगामी बजेटको प्राथमिकताका रुपमा रहने उल्लेख छ ।
रणनैतिक सडक, द्रूतमार्ग, रेलमार्ग, निर्माणाधीन विमानस्थलहरु र सहरी पूर्वाधारको निर्माणलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले प्राथमिकता दिने भनिएको छ । यसैगरी, सञ्चालनमा रहेका र नयाँ जलविद्युत् र सौर्य वायुलगायतका नवीकरणीय ऊर्जाको विकासलाई प्राथमिकता दिइने, प्रदेश तथा स्थानीय तह सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइने, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्दै यसलाई क्रमशः योगदामूलक बनाइने र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरुलाई अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत विस्तार गरिने विषयलाई सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा राखेको छ । जनतामा सुशासनको अनुभूति हुनेगरी सार्वजनिक क्षेत्रहरुको सेवाप्रवाहको गुणस्तरमा सुधार गरिने, एकाधिकार र मूल्य मिलेमतो पूर्णरुपमा अन्त्य गरी प्रतिस्पर्धात्मक, पारदर्शी र स्वच्छ व्यापार, व्यवसायको प्रवद्र्धन गरिने लगायतका विषय पनि आगामी बजेटको प्राथमिकताका रुपमा रहेका छन् ।मोटामोटी रुपमा हेर्दा अर्थमन्त्रीले केही दिनअघि संसद्समक्ष पेस गरेको विनियोजन विधेयक, २०७५ का सिद्धान्त र प्राथमिकताले तय गरेका आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु आफैंमा मुलुक र मुलुकवासीले अपेक्षा गरेबमोजिम समय सान्दर्भिक रहेका देखिन्छन् । यद्यपी, हरेक वर्ष बजेट आउनुअघि बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्थमन्त्रीले संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने, संसद्मा प्रि–बजेट छलफल गरिने र सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट पेस गरिने कार्यहरु कर्मकाण्डी रुपमा चल्ने गरेका छन् । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता उपर संसद् सदस्यहरुले घनीभूत छलफल गरी रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा संसद्मा उठेका जनमुखी विषयहरु सहीरुपमा समेटिन सकेमा मात्रै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरु पेस गरिनुको सार्थकता रहन्छ । अर्कोतर्फ, देशले लामो समयदेखि राख्दै आएको आर्थिक समृद्धिको अभिलाषा पूरा गर्नेतर्फ आगामी वर्षको बजेट हरतरहले परिलक्षित हुन पनि उत्तिकै जरुरी छ । यसो हुन सकेमा मात्रै मुलुकले आगामी दिनहरुमा कोल्टे फेर्न सक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि लिनुपर्ने शिक्षा

राज्य विकासको एकल प्रदाता होइन भन्ने मान्यताका साथ सरकार बाहिरका पात्रहरुको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने...

नेपालमा व्यापार घाटाको कारण र यसको प्रभाव

वैदेशिक व्यापार भनेको कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूका बीच हुने आर्थिक सम्बन्ध वा व्यापार...

‘राष्ट्रवाद कुरामा होइन काममा हुनुपर्छ’

एउटा छोटो कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्छु आज (ज्यामिरे गाउँमा एक जना धनी तर कन्जुस व्यापारी बस्थे । उनले धेरै दुःख...
सुलसुले अरु धेरै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि लिनुपर्ने शिक्षा

राज्य विकासको एकल प्रदाता होइन भन्ने मान्यताका साथ सरकार बाहिरका पात्रहरुको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै