logo

सिन्डिकेटको सकसमा समाज

नन्दलाल खरेल
नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक समृद्धिपछि बढी प्रयोग भएको शब्द हो ‘सिन्डिकेट’ । हुन त यो शब्द विगत एक दशकदेखि नेपाली जनताले फाट्टफुट्ट सुन्दै आएका छन् । कहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेको सिन्डिकेट, कहिले माओवादी र कांग्रेसको सिन्डिकेट र कहिले एमाले र माओवादीको सत्ताको सिन्डिकेट नेपाली जनताले भोग्दैछन् । सत्तामा सिन्डिकेट, नियुक्तिमा सिन्डिकेट, विदेश भ्रमणमा जाँदा सिन्डिकेट, सुनको आयात तथा बिक्रीमा वाणिज्य बैंकहरु र सुनचाँदी व्यवसायीसंघको सिन्डिकेट, सञ्चार माध्यममा सिन्डिकेट, सिनेमामा सिन्डिकेट, यातायातको क्षेत्रमा सिन्डिकेट, औषधिको व्यापार क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट, पट्रोललियम पदार्थको क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट त्यति मात्र होइन शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेतले त मुलुक उठ्नै नसक्ने गरी थलिएको छ । सबैतिर सिन्डिकेट र कार्टेलको विगविगी छ । मानौं यो देश सिन्डिकेटले चलिरहेको छ ।
सिन्डिकेटको अर्थ हो– आलोपालो, एकाधिकार, मनोमानी, कार्टेल भन्ने हुन्छ  । आम जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हाम्रा प्रायः हरेक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–परोक्ष एकाधिकार, मनोमानी तथा सिन्डिकेट चलेको छ । जन्मेदेखि मृत्युसम्मका हरेक घडीमा सिन्डिकेटको जालो छ । यतिसम्म सिन्डिकेट बलवान् छ कि मानिसको मृत्युपश्चात् ब्रह्मनालको चिर निद्रामा पुग्दा पनि सिन्डिकेटले छोडेको देखिँदैन । लासलाई जलाउन प्रयोग गरिने समानहरु पनि सिन्डिकेट धारीहरुसँग किन्नुपर्दछ । यो सिन्डिकेटको जालो कहिले पूर्णरुपमा तोडिने हो यसै भन्न नसकिने अवस्थामा छ । यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकार केही हदसम्म सफल भएको छ । विभिन्न क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सरकाले कत्तिको आँट गर्छ त्यो भावी दिनले बताउनेछ । तर, यो पङ्क्तिकारलाई सबै क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य सरकाले गर्ला भन्ने कुरामा कमै विश्वास छ । निजी क्षेत्रबाट चल्ने स्वास्थ्य, शिक्षा तथा बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य लगानीमा कतिपय सत्ता चलाउने नेताहरुको लगानी भएको हुँदा ती क्षेत्रमा सरकारले हस्तक्षेप गर्ने कुरामा प्रशस्त शंका छ । सिन्डिकेट कहाँ छ भनेर खोज्नुभन्दा पनि सिन्डिकेट कुन क्षेत्रमा छैन भनेर खोज्नु जरुरी छ । अहिलेको सरकारले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको चेन चुँडाल्न केही हदसम्म सफल भएको छ । मुलुकको सम्पूर्ण क्षेत्रको सिन्डिकेटको तुलना गर्ने हो भने यो एक प्रतिशत मात्रै सफलता हो । अझै ९९ प्रतिशत सिन्डिकेट चुँडाल्न बाँकी नै छ । तर, अहिलेको ओली सरकार ९९ प्रतिशत सिन्डिकेट चुँडाले झैं गरी प्रचारबाजी गरिरहेको छ । काम सम्पन्न गरिसकेपछि प्रचार गर्नु स्वाभाविक हो तर त्यसको विपरीत हुन गएको छ । यो देश कसले सञ्चालन गरिरहेको छ ? यो देशमा जसले जे गरे पनि हुने हो त ? अस्पतालहरु किन सेवा क्षेत्रको रुपमा अघि बढिरहेका छैनन् ? शिक्षा क्षेत्र किन व्यापारिक केन्द्रको रुपमा विकास भएको छ ? कुनै पनि निर्माणसम्बन्धी परियोजना किन समयमै सम्पन्न हुँदैन ? विकास निर्माणका कामहरु किन गुणस्तरहीन हुन्छन् ? किन पुँजीगत खर्च समयमै सदुपयोग हुँदैन ? गहनरुपमा नियाल्ने हो भने यो देश सिन्डिकेटको जालोमा रुमल्लिएको अवस्थामा छ । यत्रतत्र सिन्डिकेट छ । इमानदरलाई खरिद गर्ने शक्तिहरु सर्वत्र छन् । प्रशासनिक निकाय सिन्डिकेटको सर्वोच्च अंगको रुपमा कार्यरत रहेको अवस्थामा छ । अनि कसरी हुन्छ सिन्डिकेटको अन्त्य ?
यातायात क्षेत्र आम जनताको अत्यन्त सरोकार भएको क्षेत्र हो । यातायात क्षेत्रमा रहेको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि सरकारले अघि सारेका हरेक नीति तथा कार्यक्रम कार्यन्वयनमा सहयोग गर्न व्यवसायीहरु अन्नत सहमत भएका छन् । राज्यको कानुन भनेकै हामी हौं भनेर वर्चस्व देखाएकाहरु अहिले सरकारको पछिल्लो कदमले अलिकति भए पनि झस्किएका छन् । आम नेपाली जनताले आशा गरेका छन् कि अब १४/१५ जना सिट भएको माइक्रोमा २८/३० जना कोचिएको देख्न नपाइएला कि ? या ३२/३४ जनाको सिटको बसमा ७०/७५जना भेडाबाख्रा जस्तो कोचिएर यात्रा गर्नु नपर्ला कि ? सबै क्षेत्रका यातायातका साधनहरु राज्यको करको दायरामा आउलान् कि ? सडकलाई पुरै धुवैँधुवाँले ढाक्ने पुराना गाडी सञ्चालन भएको देख्न नपाइएला कि ? मिटरमा हिँड्ने ट्याक्सीले मनोमानी भाडा नलेला कि ? परिचयपत्र भएका विद्यार्थी तथा जेष्ठ नागरिक र अपांता भएका व्यक्तिले भाडामा छुट सजिलै पाउलान् ? कार्यन्वयन पक्षमा सरकारले पुनः ध्यान नदिने हो भने यी माथिका सेवाबाट पुनः आम नागरिक वञ्चित हुने निश्चित छ ।
यातातायात क्षेत्र जस्तै अरु क्षेत्रको सिन्डिकेट पनि कम भयावह छैन । बैकिङ क्षेत्रमा पनि अझै सिन्डिकेट छ । बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले औपचारिक बैठक गरी मुद्दति निक्षेपमा वार्षिक ११ र बचत खातामा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने पुरानो सहमति यथावत् राखेका छन् । यो सिन्डिकेटको निरन्तरता हो ।
बैंकिङ प्रणलीमा लगानीयोग्यको पुँजी अभावपछि निक्षेपको ब्याजदर बढाउने क्रममा कुनै बैंकले ११ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप तानेको भोलिपल्टै अर्कोले ११ दशमलव ५० प्रतिशत र तेस्रो दिन १२ प्रतिशत ब्याज दिने प्रतिस्पर्धा चलेको थियो । दुई सातापछि एकपछि अर्को गर्दै ब्याजदर बढाउँदै १३ दशमलव ५० प्रतिशतसम्म पनि तिनले पु-याएका थिए । मुद्दति र बचतको ब्याज दर बढाउँदै जाँदा कति ब्याजमा लगानी गर्ने भन्ने समस्या आउने भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मुद्दति निक्षेपमा ११ र बचतमा आठ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिन अंकुश लगाइनुलाई उचित मान्न सकिँदैन । यो बैंकिङ सिन्डिकेटको जालो हो ।
विद्यालयतर्फ हेर्ने हो सिन्डिकेटको जालो भयावह छ । धेरै स्कुलहरुमा बर्सेपिच्छे भर्ना शुल्क असुलिन्छ । ट्युसन फी र अन्य अतिरिक्त शुल्कहरु पनि विभिन्न बहानामा उठाइन्छ । सरकारको पाठ्यक्रम र प्रश्न पत्र एउटै हुन्छ । तर, विद्यार्थीलाई फरकफरक किताब पढाइन्छ । प्याब्सन र एन प्याब्सनलगायतका संस्थले किताबको व्यापार गर्न प्रकाशन गृह पनि आफैं खोलेका छन् । किताब मात्र होइन विद्यार्थीलाई चाहिने अन्य स्टेशनरी सामान र ड्रेसहरु पनि चर्को मूल्यमा अभिभावकहरुलाई किन्न बाध्य गराइन्छ । यो सिन्डिकेटको चक्र कहिले तोडिने हो यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । अरुको त के कुरा गरौं कृषकहरु पनि विषादी मिलाएको तरकारी उत्पादनको सिन्डिकेट सञ्चालन गरेर बसेका छन् । बिक्रेताहरुले भने कृषकबाट किनेको मूल्यलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न अलग्गै सिन्डिकेट सञ्चालन गरेका छन् । निजी अस्पतालहरुमा भर्ना शुल्क, डाक्टरहरुको शुल्क, प्रयोगशाला परीक्षणदेखि औषधिसम्मको सिन्डिकेट छ । यतिसम्म कि एमआरपी मूल्यभन्दा दुई हजार २०० सय प्रतिशतभन्दा बढी औषधिका मूल्य लिने गएको रेकर्ड पनि पाइएको छ । अर्कोतिर निर्माण सामग्री कम्पनीहरुको पनि ठूलो सिन्डिकेट छ । दुःखको बचतबाट तथा बैंकको ऋणबाट घर बनाउन तयार सर्वसाधारणले निर्माण साम्रगी उचित मूल्यमा किन्न पाउँदैनन् । भूकम्पछिको पुनर्निर्माणमा सिमेन्ट, डन्डी र रङको माग भएको बेला सहुलियत दरमा बेच्नुको सट्टा दुवै वस्तु उत्पादक संघले मूल्य बढाए । त्यस्तै गिटी, ढुंगा तथा इँटाको मूल्यसमेत सम्बन्धित संघले तोक्ने गर्छन् । कसैले तोकिएभन्दा सस्तो मूल्यमा बेचेको थाहा पाएमा संघले नै त्यस्ता व्यापारीलाई कारबाही समेत हुने गरेको छ । नेपाल ट्रक तथा ट्यांकर व्यवसायी महासंघ र त्यसअन्तर्गत ५० हजारभन्दा बढी ट्रक ट्यांकर आबद्ध छन् । जसबाट महासंघ प्रतिमहिना एक करोडभन्दा बढी उठाउने गर्छन् । यिनीहरुले चक्रीय प्रणाली लागू गरी मनलाग्दो भाडा तय गरेका छन् । यो कस्तो विडम्बना हो ।
आज अधिकांश युवाहरु कामको खोजीमा विदेश पलायन भएका छन् । हरेक दिन १५०० सयको हाराहारीमा नेपाली युवाहरुले एयरपोर्ट छोड्ने गर्दछन् । विदेश जान वैदेशिक रोजगारी व्यवसायी संघको नाममा पनि सिन्डिकेटको ठूलो दबदबा छ । सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटमा युवालाई विदेश पठाउने भनेर घोषणा गरेको छ । तर, खाडी मुलुकमा अति नै संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्न जाँदा पनि लाखौं असुलिन्छ र दस हजारको मात्र भर्पाइ गराइन्छ । कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तालिमदेखि भिसा प्रोसेसिङसम्म सिन्डिकेट धारीहरुले ठग्ने गरेको कुरा सर्वत्र देख्न पाइन्छ । सिन्डिकेट र कार्टेल हाम्रो मात्र समस्या नभएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा कै रुपमा जोडिन पुगेको छ । आज विश्वका ३० भन्दा बढी मुलुकमा सिन्डिकेट तथा कार्टेल गर्नेलाई फोजदारी अपराधको रुपमा लिई कडा सजाय दिने व्यवस्था छ । त्यस्तै पाँच दर्जनभन्दा बढी मुलुकमा पनि उपभोक्ताहित संरक्षण सम्बन्धित कानुनहरु छन् । मार्गन लुइसको २०१७ ग्लोबल कार्टेल इन्फोर्समेन्ट रिर्पोटको अनुसार सन् २०१७ मा विश्वभरि चार अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर बराबर जरिवाना गरिएको थियो । अरु देशको तुलनामा हाम्रो देशमा सिन्डिकेट तथा कार्टेल गर्नेलाई जरिवाना र सजाय निकै फितलो छ । सिन्डिकेट गर्नेलाई एक वर्ष कैद र एक हजारसम्मको जरिवाना भनिएको छ । उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्नेहरुलाई यस्तो जरिवाना र सजायलाई परिमार्जन गरी कडा सजाय र बढी जरिवानाको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
पुँजीवादी अर्थ व्यवस्था भएका मुलुकहरुमा सिन्डिकेट तथा कार्टेलको जरैदेखि उन्मुलन गर्न कठिन छ । पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाले खुला बजार तथा उदारवादी प्रणालीको सिद्धान्त अँगाल्छ । यस्तो अर्थव्यवस्थामा अदृश्य हात अर्थात् इन्भिजिवल ह्यान्डले अर्थतन्त्र चलाउँछ । खुला बजार तथा उदारवाद प्रणालीले आर्थिक सामग्रीको उत्पादन र वितरणमा खासै हस्तक्षेप गर्दैन । व्यक्तिलाई आर्थिक क्षेत्रमा पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्दछ । तसर्थ यस्तो व्यवस्थामा सिन्डिकेट तथा कार्टेलधारी हरुले आम सर्वसाधारण जनतालाई सिन्डिकेटको माध्यमबाट जनतालाई ठगिरहेका हुन्छन् । मुलुकमा सिन्डिकेट तथा कार्टेलको पूर्णरुपमा नियन्त्रण गर्ने हो भने राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्था अर्थात् समाजवादी अर्थव्यवस्था आवश्यक पर्दछ । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र सिन्डिकेट तथा कार्टेलको अन्त्य गर्दछ । यस्तो व्यवस्थामा व्यक्तिले समाजको लागि कार्य गर्दछ र समाजले अर्थात् राज्यले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्दछ । जब राज्यले व्यक्तिको आवश्यकता पूरा गर्दछ तब उसलाई सिन्डिकेट तथा कार्टेलको माध्यमबाट धन आर्जन गर्नुको जरुरत हुँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि लिनुपर्ने शिक्षा

राज्य विकासको एकल प्रदाता होइन भन्ने मान्यताका साथ सरकार बाहिरका पात्रहरुको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने...

नेपालमा व्यापार घाटाको कारण र यसको प्रभाव

वैदेशिक व्यापार भनेको कुनै दुई वा दुईभन्दा बढी राष्ट्रहरूका बीच हुने आर्थिक सम्बन्ध वा व्यापार...

‘राष्ट्रवाद कुरामा होइन काममा हुनुपर्छ’

एउटा छोटो कथाबाट म यो लेखको सुरुवात गर्छु आज (ज्यामिरे गाउँमा एक जना धनी तर कन्जुस व्यापारी बस्थे । उनले धेरै दुःख...
सुलसुले अरु धेरै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

राणाशासनको अवशेष पतन :

अब राणाशासनका हिमायतीहरुको अवशेषको छाया नेपालको सत्तामा पर्नसक्ने सम्भावना देखिएको छैन...

पशुपतिको यात्रा सिद्राको व्यापार :

नेपालमा वाम गठबन्धनको पूर्ण बहुमतको सरकार बन्ने भएपछि भारतीय विना निम्तो पशुपतिको दर्शन गर्ने बहानामा कति आएका...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

सार्वजनिक–निजी साझेदारीका लागि लिनुपर्ने शिक्षा

राज्य विकासको एकल प्रदाता होइन भन्ने मान्यताका साथ सरकार बाहिरका पात्रहरुको सम्भावना र क्षमता उपयोग गर्ने...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै