logo

विद्युत् प्राधिकरणले चरम आर्थिक अनियमितता गरेको ठहर

वित्तीय स्थितिमा विश्वास गर्न नसकिने महालेखाको निष्कर्ष

काठमाडौं, वैशाख ४
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वले आर्थिक पक्षमा चरम लापरबाही र हिसाब गोलमाल गरेको भेटिएको छ । प्राधिकरण नेतृत्वले लापरबाही गर्दा उसको समग्र वित्तीय स्थितिलाई नै विश्वास गर्न नसकिने महालेखापरीक्षकको ५५औँ वार्षिक प्रतिवेदनले ठहर गरेपछि नेतृत्वमा पुगेकाहरुले प्राधिकरणलाई लुटको अखडा बनाएको पुष्टि भएको छ ।
प्राधिकरणको सेयर पुँजी ८२ अर्ब ४१ करोड १३ लाख, जगेडा तथा सञ्चित कोष २६ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख ऋणात्मक, दीर्घकालीन दायित्व एक खर्ब ११ अर्ब ३७ करोड ४९ लाख र चालू दायित्व ७७ अर्ब ५१ करोड ११ लाख समेत कुल पुँंजी तथा दायित्व दुई खर्ब ४४ अर्ब ९६ करोड २४ लाख रहेको जनाएको छ । त्यस्तै, स्थिर सम्पत्ति एक खर्ब ९६ अर्ब ४५ करोड ८९ लाख र चालू सम्पत्ति ४८ अर्ब ५० करोड ३५ लाख रहेको जनाएको छ । गत वर्ष आठ अर्ब ८९ करोड एक लाख नोक्सानी रहेकोमा यस वर्ष एक अर्ब ४६ करोड ७३ लाख नाफा भएको जनाएको छ । सबै शीर्षकमा हिसाब गोलमाल गरेको कारण उक्त विवरणलाई विश्वास गर्न नसकिने महालेखाको निष्कर्ष छ ।
प्राधिकरणको व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिका सदस्यहरुलाई पंगु बनाएर राख्दै चरम आर्थिक लापरबाही गरेको हो । महालेखाका अनुसार सञ्चालक समितिको बैठक बस्ने कार्यविधिसमेत तय गरेको छैन भने विभिन्न वस्तुको खरिद सोझै गर्ने र परामर्शदाताको सम्झौता अवधि र रकम बढाउने काम नेतृत्वले मनलाग्दी तरिकाले गरेको छ । कानुनअनुसार सञ्चालक समितिको जिम्मेवारी किटान भएको भए त्यसको अनुगमन हुने थियो । जिम्मेवारी नदिँदा सञ्चालक समिति प्रभावहीन बन्दा कार्यकारी निर्देशकको नेतृत्वमा एउटा समूहले लुट नै मच्चाएको पुष्टि भएको छ ।
सम्पत्ति नोक्सानी व्यवस्थापनमा, कार्यालयस्तरीय हिसाब, सहायक ऋण सम्झौता, अवकाश दायित्व, आय लेखांकन, विगत वर्षको खर्च, लेखा परीक्षण समिति गठन, सम्पत्ति कर, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर, पावर ट्रेडिङ्ग, बीमा खर्च मिनाहा, निर्माणाधीन आयोजनाको खरिद, नगद तथा बैंक हिसाब शीर्षकमा चरम आर्थिक लापरबाही भएको महालेखाले किटानी गर्दै त्यसमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ । प्राधिकरणले पब्लिक कम्पनी स्थापना गर्दा कम्पनीको ऐनका समेत पालना नगरी कानुनको धज्जी उडाउने काम गरेको छ ।
महालेखाका अनुसार सम्पत्तिको मूल्यमा आएको ह्रास तथा क्षयको पहिचान सम्बन्धमा प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छैन । प्राधिकरणले स्थिर सम्पत्ति, पाउनुपर्ने हिसाब, पेस्की, नगद तथा बैंक मौज्दात, लगानी, जिन्सी सामग्री र निर्माणाधीन सम्पत्तिमा हानि, चोरी तथा अन्य सम्भावित नोक्सानीबापत केही वर्षअघि एक अर्ब ७९ करोडको व्यवस्था गरे पनि ती अवस्थाको पुनर्मूल्यांकन नगरेको महालेखाको ठहर छ । ‘प्राधिकरणले एक हजार आठ सय ८१ रोपनी, १५ आना, २ पैसा २ दाम जग्गाको लालपुर्जा लिन पहल नै गरेको छैन भने एक हजार चार सय ७४ रोपनी ३ आना, एक पैसा जग्गा मिचिएकोमा कुनै कारबाही गरेको छैन । २०७२ को विनाशकारी भूकम्पले पु¥याएको क्षतिको समेत मूल्यांकन गरेको छैन । यसर्थ प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति तथा सञ्चालन नतिजा हाल प्रस्तुत गरेभन्दा फरक हुनसक्ने अवस्था छ’, महालेखाको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यालयस्तरीय हिसाबमा अनियमितता
महालेखाका अनुसार वासलातको विविध साहु तथा अन्य भुक्तानी दिनुपर्ने हिसाबमा कार्यालयस्तरीय कारोबार डेबिट रकम २०७२÷०७३ मा ३९ करोड ८५ लाख र २०७३÷०७४ मा ७३ करोड ९४ लाख घटाएको छ । यसरी गत विगत वर्षदेखि नै कार्यालयस्तरीय हिसाब फरफारक गर्न नसकी वृद्धि हुँदै गएको छ ।
उक्त कार्यालयस्तरीय हिसाब रकमको समायोजनको असर पर्ने शीर्षक र प्राधिकरणको वित्तीय स्थिति वा सञ्चालन नतिजामा पर्नेे असर एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन । हिनामिना वा हानि÷नोक्सानी लुके÷लुकाएको कारणले यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ । महालेखाले हिसाबकिताब अद्यावधिक नगर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई कारबाही गर्नुपर्ने ठहर गरेको छ ।


सहायक ऋण सम्झौतामा चरम लापरबाही
महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले सरकारसँग सहायक ऋण सम्झौता गरी विभिन्न दातृनिकाय, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको ऋणको २०७३÷०७४ मा एक खर्ब १० अर्ब ६८ करोड मौज्दात रहेकोमा विगतदेखि नै हिसाबमिलान गरी मौज्दात एकीन गरेको छैन । ऋण तथा ब्याज रकम भुक्तानी तालिकाअनुसार समयमा भुक्तानी हुनसकेको छैन । भाखा ननाघेको र भाखा नाघेको सावाँ तथा ब्याज रकम देखिने गरी आयुगत विवरण समेत तयार गरी समीक्षा गरेको छैन । साथै ऋणको ब्याज रकमलाई भुक्तानी दिनुपर्नेमा लेखांकन गर्ने गरेबाट उक्त रकममा वर्षेनी वृद्घि भइरहेको छ । गत वर्ष यस्तो भुक्तानी दिनुपर्ने ब्याज ३५ अर्ब ५८ करोड रहेको र यो वर्ष थप तीन अर्ब ५५ करोडमध्ये एक अर्ब ७५ करोड भुक्तानीपश्चात् ३७ अर्ब ३८ करोड पुगेको छ । ऋण तथा ब्याज हिसाब अद्यावधिक नगर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नेको सट्टा प्राधिकरणको नेतृत्वले प्रोत्साहित गर्ने काम गरेको छ ।

आधारविना अवकाश दायित्व
महालेखाका अनुसार कर्मचारीको उपदान तथा पेन्सन कोषमा छुट्याएको रकमको कुनै आधार छैन । २०७३÷०७४ मा तलबमानमा २५ प्रतिशतले वृद्घि भए पनि उपदान कोषमा विगत तीन वर्षदेखि दुई अर्ब पाँच करोड वर्षेनी छुट्याउने गरेको छ । अवकाश दायित्वको बीमांक मूल्यांकन एकीन नगरेकोले कोषमा छुट्याएको
रकम पर्याप्त भए÷नभएको एकीन गर्न सकिने अवस्था छैन ।

आय लेखाङ्कनमा समेत लापरबाही
आम्दानी शाखामा प्रयोग भएको आय लेखाङ्कन सफ्टवेयर र वित्तीय विवरणमा उल्लेख गरेको असामी रकमबीचको भिन्नताको विगत वर्षदेखि नै हिसाबमिलान नगरेको महालेखाको ठहर छ । आय लेखांकन सफ्टवेयरले देखाउने विवरण पछिल्ला क्रियाकलापबाट पहिले लेखांकन गरेको विवरण नै परिष्कृत हुने र २०७४ असार मसान्तको विवरण सबै कार्यालयले अभिलेख नगरेकोले वास्तविक भिन्नता रकम एकीन गर्न सकिने अवस्था नभएको महालेखाको ठहर छ । ग्राहकको घर, कारखाना तथा अफिसमा जडान भएको मिटर रिडिङको शुद्धताको नियमित तथा प्रयोग भइरहेको ऊर्जा भारसँग तुलनात्मक विश्लेषण, तेस्रो पक्ष परीक्षण गर्ने तथा ग्राहकसँग मौज्दात समर्थन गरी हिसाब भिडान गर्ने प्रभावकारी व्यवस्था नभएको कारण बिक्रीबापतको आम्दानी रकम सही छ भनी किटान गर्न सकिने अवस्था नभएको महालेखाको निष्कर्ष छ ।

छ करोड ८० लाख अनावश्यक भार
आयसँग सम्बन्धित हिसामा गोलमाल गरेको कारण छ करोड ८० लाख रुपैयाँ प्राधिकरणलाई अनावश्यक भार परेको समेत महालेखाले ठहर गरेको छ । विगत वर्षसँग सम्बन्धित तलब तथा ज्याला, प्रशासनिक खर्च, मर्मतसम्भार र अन्य
खर्च २७ करोड २१ लाख र लेखांकन गर्न छुट बिक्री आम्दानी तीन करोड ८० लाखसमेतको खुद खर्च २३ करोड ४१ लाखलाई बजेट अभाव तथा प्रशासनिक ढिलाइका कारण गत वर्ष लेखांकन गर्न नसकी समायोजन हिसाबअन्तर्गत कोष तथा सञ्चित नाफा शीर्षकमा एकमुष्ट लेखांकन गरेको छ । गत वर्षको आयसँग सम्बन्धित उक्त खर्च २७ करोड २१ लाख यस वर्ष आयकर प्रयोजनमा खर्च दाबी गर्न नपाउने हुँदा प्रधिकरणलाई २५ प्रतिशतले हुने छ करोड ८० लाख अनावश्यक करको भार पर्न गएको हो । समयमै खर्च लेखांकन नगर्ने पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही भएको छैन ।

लेखापरीक्षण समिति गठनमै अनियमितता
महालेखाका अनुसार प्राधिकरणको नेतृत्वले लेखापरीक्षण समिति गठनमै अनियमितता गरेको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको लेखापरीक्षण समितिको बैठक २०७३÷०७४ मा एकपटक मात्र बसेको छ भने लेखापरीक्षण समितिमा तीन सदस्यमध्ये दुई जना मात्र रहेका छन् । महालेखाले आन्तरिक लेखापरीक्षण जोखिममा आधारित नभएको, सम्पूर्ण कार्यालयको लेखापरीक्षण हुने नगरेको, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन निश्चित ढाँचामा नभएको र यी कार्यमा लेखापरीक्षण समितिबाट अनुगमन समेत नगरेकोले लेखापरीक्षण समिति प्रभावकारी नभएको ठहर गरेको छ ।

सम्पत्ति करमा लुट
महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले २०६६÷०६७ देखि सम्पत्ति करको व्यवस्था गरेको छैन । साथै २०६५÷०६६ भन्दा अगाडि लेखांकन गरेको सम्पत्ति कर दायित्व चार करोड ६८ लाख १० हजारको भुक्तानी गरेको छैन । यस वर्ष प्राधिकरणले सम्पत्ति करबापत दुई लाख भुक्तानी गरेको छ । प्रत्येक कार्यालयले सम्पत्ति कर दायित्वको हिसाबबापत व्यवस्था नगरेबाट प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने सम्पत्ति कर एकीन छैन ।

आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मै ठगी
प्राधिकरणले आयकर मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मै ठगी गर्ने गरेको अर्को तथ्य पनि फेला परेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको छैन । प्राधिकरणले मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने कारोबार पोल, भाडा, मिटर बिक्री आदि गरेको पाइन्छ । मासिक मूल्य अभिवृद्धि कर विवरणसमेत पेस नगरेकोले २०७३÷०७४ मा आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको जरिवाना, शुल्कमात्र १४ करोड ९१ लाख तिरेको छ । यसरी समयमा कर नतिरी अनावश्यक थप व्ययभार पारेको सम्बन्धमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कुनै कारबाही गरेको छैन । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राधिकरणले आय विवरण आर्थिक वर्ष समाप्त भएको असोज मसान्तमा बुझाउनसकेको छैन । २०७३÷०७४को आय विवरण ढिला बुझाएबापत चैत मसान्तसम्मको जरिवाना दुई करोड ५९ लाख पुगेको र सोको लेखांकन समेत भएको छैन ।

पावर ट्रेडिङको नाममा अर्को अनियमितता
महालेखाका अनुसार आठौँ इन्डो–नेपाल पावर एक्सचेन्ज कमिटी बैठकमा नेपालले ७० मिलियन युनिट विद्युत् निःशुल्क पाउने तथा चाहिएको विद्युत् पावर टे«डिङ कम्पनीको माध्यमबाट खरिद गर्नसक्ने समझदारी भएकोमा २०७२÷०७३ मा २०२.२७ मिलियन युनिट विद्युत् आयात भएकोमा ५२.६४ मिलियन युनिट मात्र
निःशुल्क प्राप्त गरी १४९.६३ मिलियन युनिटको भुक्तानी गरेको छ । १७.३६ मिलियन युनिट घटी प्राप्त भएकोले सोको मूल्य नेपाल सरकारलाई आठ करोड २४ लाख १० हजार तथा प्राधिकरणलाई एक करोड ३३ लाख ८० हजार नोक्सानी भएको छ ।

बीमा खर्च मिनाहामाा अनियमितता
महालेखाका अनुसार प्रसारण निर्देशनालयअन्तर्गत एक निर्माण व्यवसायीसँग भएको ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीले बीमा गरेको पाइएन । सोही सम्झौताअन्तर्गत आपूर्ति, वितरण, बन्जीदेवी लिपि हुँदै लामोसाँधु बाह्रबीसेसम्म जडान प्रसारणलाइनको बीमा मिनाहा गरेकोले भूकम्पले भएको क्षतिबापतको चार करोड सात लाख २३ हजार निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको पाइएको छ । निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार बीमा नगरेको कारणले सो व्यवसायीलाई पुग्न गएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्राधिकरणबाट व्यहोर्न हुँदैनथ्यो ।

निर्माणाधीन सम्पत्तिमा चर्को लापरबाही
प्राधिकरणको आर्थिक तथा प्रशासनिक विनियमावलीको विनियम ३६(६) बमोजिम व्यवस्थापनले निर्माणाधीन सम्पत्तिको भौतिक परीक्षण नगरेको, विगत वर्षदेखि निर्माणाधीन सम्पत्तिमा उल्लेख हुँदै आएको तीन अर्ब ९१ करोड ३६ लाख ३० हजार रुपैयाँबराबरको १०० आयोजनामा कुनै थप कार्य गरेको छैन । कार्य सम्पन्न भइसकेका सात करोड पाँच लाख ५० हजार रुपैयाँबराबरको विभिन्न आयोजनाको सम्पत्ति पुँजीकरण गरेको छैन । निर्माणाधीन सम्पत्तिमा ऋणात्मक मौज्दात १० करोड ४० लाख चार हजार देखिनुका साथै ३० करोड ४५ लाख ४० हजारबराबरको निर्माणाधीन सम्पत्तिको विवरण लेखापरीक्षणमा उपलब्ध भएको छैन ।

नगद तथा बैंक हिसाबै गोलमाल
महालेखाका अनुसार प्राधिकरणले सबै बैंक हिसाबको मासिकरुपमा हिसाबमिलान विवरण तयार गरेको छैन । २०७२÷०७३ सम्म लामो समयदेखि जिम्मेवारी सार्दै आइरहेको प्रतीतपत्र मार्जिन पाँच करोड १७ लाख तथा भुक्तानी हुन बाँकी म्याद नाघेका चेक चार लाख ३० हजार अविलम्ब आम्दानी बाँध्नुपर्दछ । मार्गस्थ नगद मौज्दातमा रहेकोमध्ये एक करोड ६५ लाख ८० हजार २०६८÷०६९ भन्दा अघिबाट जिम्मेवारी सार्दै आइरहेको छ । सो नगदको एकीन गर्न नसकेकोले उक्त नगद हिसाब बुझाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरणले नपुग नगद मौज्दातको लागि तीन करोड ५३ लाख ९० हजार रुपैयाँबराबरको व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

राजधानीको पेप्सीकोलामा भेटियो अनौठो पसल

नेपालका विभिन्न भू-भागमा उत्पादित घरेलु सामग्रीलाई प्रवर्धन तथा प्रोत्साहन गरी घरेलु उद्योगबाट उत्पादित...

गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण बैठक स्थगित

गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण तोकिएको समयमा आज बस्ने भनिएको अर्थ, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक...

पन्ध्र वृद्धवृद्धाले दृष्टि पाए

“कान्छा तिमी पनि आँखा देख्दैनौं र यहाँ आएका” फाकफोकथुम गाउँपालिका–३ रातमाटे निवासी ७० वर्षीया राममति लिम्बूको...
सुलसुले अरु धेरै

कस्तो अरिंगाल बन्ने !

पछिल्लो समय फस्टाईरहेको विकृति, हत्या, वलत्कार, हिंसा , ठगी, भ्रष्ट्रचार विरुद्ध आवाज उठाउँदा त्यसको प्रतिकार...

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

देश डुब्न लाग्यो होली वाइन पिलाइदेऊ

यो पङ्क्तिकारलाई एउटा भ्रम थियो कम्युनिस्ट नेताहरुको सिद्धान्त भौतिकवाद हो, आदर्शवाद होइन । तर यो एउटा भ्रम...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’

कमल सौरागको स्वरमा ‘नरोउ प्रिय’ गीतको भिडियो सार्वजनिक भएको छ । जीबनमा हरेक खुशिहरुले साथ छोड्दै गए पछीको...

के सरकार यातायात व्यवसायीको सामु झुक्ने नै हो ?

नेपाल सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन वा कालो प्लेटमा दर्ता भएका गाडीहरुमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्र्टिय...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै