logo

रेलमार्ग–जलमार्ग मागियो, हवाइमार्ग छाडियो !

केदार सुवेदी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल संविधान कार्यान्वयनसँगै आर्थिक विकासको दिशामा अगाडि बढेको भन्दै छिमेकीको साथ आवश्यक भएको बताएका छन् । भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणका क्रममा दिल्लीमा भारतीय प्रधानमन्त्रीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ओलीले नेपालको विकासका लागि छिमेकीको साथ सहयोग र साझेदारीको आवश्यकता रहेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतको निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रबाट लगानी गर्न आह्वान गरे । यसैबीच लामो समयदेखि अलपत्र रहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनालाई अगाडि बढाउने विषयमा समेत दुवै प्रधानमन्त्रीबीच सहमति भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरु हुन् । तर दुःखद पक्ष हो यी दुई दशक, डेढ दशक र दशक अघि प्रस्ताव भएका परियोजनाहरु हुन् । प्रधानमनत्रीको भनाइले नै के बतायो भने लामो समयअघि नै प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरु सुरुवात नै भएनन् र फेरि तिनकै बारेमा कुरा गर्नुप¥यो । अहिले थपिए दुई महत्वाकांक्षी परियोजना । पहिलो हो नेपाललाई समुद्रसँग जोड्ने र रक्सौल काठामाडौं विद्युतीय रेलमार्ग । यिनको हविगत के होला भन्ने विगतका कार्यक्रमहरु नै उदाहरण हुनसक्छन् ।
माथि उल्लेख भएका र अहिलेसम्म काम नभएका परियोजना पनि त्यसबेला यस्तै महत्वाकांक्षी थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीको तीन दिने भारत भ्रमण सुरु हुँदा उनी आफैँले दुई दिनअगाडि संसद्लाई भ्रमणबारे जानकारी दिँदै गरेका वाचामध्येको एउटा थियो भारतमा भएको नोटबन्दीका कारण नेपालमा परेको असर र नेपालीसँग रहेको रकमको विषयमा भारतसँग ठोस कुरा गर्ने र त्यसको समाधान गर्ने भन्ने । तर यो विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै पनि फोरममा उठाएका पाइएन, न त्यसको समाधान नै भएको अवस्था छ । यो कुरा न भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग ४५ मिनेट गोप्य भेट गर्दा उठ्यो र न द्विपक्षीय भेटवार्ता र न संयुक्त वक्तव्यमा नै आयो । भ्रमणक्रममा नै भारतको विदेश मन्त्रालयले दोस्रो दिन आयोजना गरेको ‘प्रेस ब्रिफिङ’का क्रममा विदेश सचिव विजय गोखलेले नोटबन्दीको विषयमा कुनै पनि छलफल नभएको बताएका छन् । ‘यो विषय कुनै पनि छलफल र भेटवार्तामा उठेन’, पत्रकारको जिज्ञासामा गोखलेले भनेको कुरा यसरी बाहिर आयोे । भारत सरकारले पाँच सय र एक हजार दरका भारु नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा रहेको ठूला भारु खोस्टोबराबर भएका थिए । औपचारिक तथ्यांकमा नेपाली बैंकहरुको दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ साटिन बाँकी भनिएको छ । तर गाउँ–गाउँमा भएका भारुसहित जोड्ने हो भने यो संख्या नौ अर्बमा पुग्ने विभिन्न अध्ययनले देखाएका थिए । यसमा भुटानले जतिको पनि नेपालले पहल गर्नसकेन भन्ने देखियो । नेपालमा रहेको नोट साट्न आनाकानी गरे पनि भारतले भुटानमा रहेको १२० करोड रुपैयाँबराबरको भारतीय नोट गत वर्षको मे महिनामा साटेको थियो ।
दुई प्रधानमन्त्रीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा रेलमार्ग र जलमार्गको कुरा छ, तर नेपालले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको हवाइमार्गको विषयमा भने केही उल्लेख छैन । ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल प्रवेश गर्ने हवाइ विन्दुको विषयमा समेत कुरा उठाउने संसद्मा बताएका थिए । पछि यो विषय मौनमा गएर टुंगियो । यतिखेर नेपालमा थप तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल थपिने क्रममा छन् । अबको एक डेढ वर्षभित्र नै दुईवटा नयाँ विमास्थलको निर्माण काम सम्पन्न हुने भएको छ । अर्को एउटा प्रस्तावित छ । यी सबैका लागि नेपाल प्रवेश गर्ने हवाइविन्दु सिमरा मात्र छ । पछिल्लो समय नेपालमा थप अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्दै गर्दा नेपाल प्रवेशका लागि थप हवाई विन्दु आवश्यक भएको अवस्था सम्बन्धित क्षेत्रले बारम्बार औँल्याउँदै आइरहेको थियो । नेपालका लागि यतिबेला रेलमार्ग र जलमार्ग जति आवश्यक थियो त्योभन्दा बढी हवाइमार्ग तय हुन आवश्यक थियोे । माथिका दुई मार्ग नयाँ प्रस्ताव हुन् भने हवाइमार्ग तत्कालका लागि आवश्यक हो । यो मार्ग पाइएन भने निर्माण भइरहेका यी विमानस्थलका कुनै अर्थ रहँदैन । यसबारे भारतसँग कुरा हुँदा उसले दिन अस्वीकार गरिसकेको छ । त्यसैकारण होला ‘भारत भ्रमणका क्रममा थप हवाइविन्दु प्रदान गर्ने विषयमा भारतीय पक्षसँग छलफल गर्नेछु’, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् बैठकमा भनेका थिए । संसद्बाट निस्कनासाथ उनले यो विषय बिर्सिए वा सम्झेर पनि राख्न चाहेनन् । यसले जलमार्ग त कुराले पाइने भइयो तर हवाइमार्ग अनिश्चित नै रह्यो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतमा आफूले संसद्मै उठाउने विषय भनी बताएका अर्को विषय थियो नेपाली ग्यास बुलेट चलाउने कुरा । नेपाल आयल निगमले ग्यास बोक्ने भारतीय बुलेटलाई विस्थापित गर्दै नेपाली बुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । भारतीय ढुवानीकर्ता हुँदा नेपाललाई प्राथमिकतामा नराख्ने र ढुवानी भाडाका लागि वार्षिक चार अर्ब विदेशिने भन्दै नेपाल आयल निगमले तीन वर्षअघि नै नेपाली बुलेट राख्न टेन्डर आह्वान गरेको हो । त्यसअनुसार नेपाली व्यवसायीले आफ्ना बुलेट तयार बनाए जसका लागि झण्डै सात अर्ब रुपैयाँ व्यवसायीका तर्फबाट खर्च भइसकेको छ । तर भारतले नेपाली नम्बर प्लेटका ग्यास बुलेट चलाउन अझै अनुमति दिएको छैन । यसले नेपाली व्यवसायीको यति ठूलो रकम जाम भयो । प्रयोगमा नआउँदा ती बुलेट आफैँ मक्किएर जानेछन् । प्रधानमन्त्री आफैँ भारत गएको बेला यो कुरा उठेन भने अबका दिन भारतले यसबारे कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
यो भ्रमणमा एउटा काम भयो पहिलेका दर्जनौंमध्ये एउटा सम्झौता कार्यान्वयनमा आयो । तर यो पनि सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि मात्र । नेपाल–भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना औपचारिक रुपमा निर्माण सुरु हुनु त्यसको उदाहरण हो । इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी)बाट नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन मोतीहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनाको यो भ्रमणक्रममा शिलान्यास भयो । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वय केपी शर्मा ओली र नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा नयाँदिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसबाट परियोजनाको शिलान्यास गरेका हुन् ।
यसको अर्को पक्ष छ भारतले अबको दश वर्ष अर्थात् २०३० सम्ममा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने वाहनहरुको विस्थापन गर्ने । हाल शिलान्यास भएको पाइपबाट यता पेट्रोल आउनथाल्दा उता यस्ता वाहनहरु विस्थापन हुन थाल्नेछन् । त्यसै पनि नेपालले अबको एक दशकमा विद्युतीय वाहनहरु मात्रै हुने कार्यक्रम प्रस्ताव गरिसकेको अवस्था छ । वाम गठबन्धनको घोषणापत्रमा नै यो कुरा उल्लेख छ । त्यसो हो भने प्रारम्भ भएको यो पाइपलाइनको आयु कति हो भन्ने प्रश्न उठ्छ नै ।

भारतीय नाकाबन्दीका बेला यिनै प्रधानमन्त्री रहेका ओलीले पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प खोज्ने उद्घोष गरेका थिए । संयोग नै भनौँ भारतले तिनै ओलीकै हातबाट शिलान्यास गरायो । २०७२ भदौमा सम्झौता भएको उक्त परियोजनाका लागि पाइपलगायतका सामग्री ल्याएर काम अघि बढेको अवस्था छ अहिले । परियोजनाको लागत चार अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ । पाइपलाइन नेपालतर्फ ३७ किलोमिटर छ । दुई अर्ब भारु (तीन अर्ब २० करोड रुपैयाँ) भारत सरकार र ७५ करोड भारु (एक अर्ब २० करोड रुपैयाँ) नेपाल सरकारले लगानी गर्ने गरी सम्झौता भएको थियो ।
वास्तवमा नै यतिबेला यो भ्रमणले नेपालका लागि केही नयाँ सम्भावनाको ढोका खोलेको छ, त्यसको स्वागत पनि भएको छ तर कता–कता किरीकिरी चाह भइरहेकै छ । यसको कारण हुनुपर्छ यसअघि भएका सम्झौताहरुको अवस्था दयनीय हुनु । त्यो नहुँदो हो त ०५३ सालमा भएको सम्झौता कार्यान्वयन गरिदेऊ भन्दै राजकीय भ्रमणका क्रममा रहेका प्रधानमन्त्रीले भनिरहनुपर्ने थिएन होला । नेपाललाई सामुद्रिक पहुँचमा जोड्ने कुरा सामान्य होइन । यसले दूरगामी असर पार्छ नै तर भन्न थालिएको छ यो पनि पञ्चेश्वरजस्तै हुन्छ । नेपाल र भारतबीच अन्तर्देशीय जलमार्गको विकास गर्नेसहितका तीन बुँदे समझदारी त भयो तर त्योभन्दा ठूलो यसको कार्यान्वयन पक्ष कसरी अघि बढ्छ भन्ने प्रश्न सँगसँगै आयो ।

नेपाल र भारतबीच विगतमा भएका थुप्रै सहमति कार्यान्वयनमै आउन नसकेको कारण कार्यान्वयनमा नगएसम्म आशावादी हुन नसकिने धारणा यो सम्झौतापछि नै प्रकट हुनथाले । यसको कारण हो सन् १९९९ मा नै भएका सहमतिसमेत अझै कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु । यसले एउटा परम्परा नै बनाइसकेको बुझाइ छ विज्ञहरुको । यसको कारण हुनुपर्छ उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा बढी हौसला हुने र भटाभट राजनीतिक रूपमा सहमति हुने तर भ्रमणपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान कसैले चासो नदिने । अहिलेसम्म हेरियो भने नेपाल–भारतबीच भएका अधिकांश ठूला सहमति कार्यान्वयनमा आउनसकेका छैनन् । कार्यान्वयन सुरु भएका सहमतिको पनि गति अत्यन्तै सुस्त छ । जस्तो हुलाकी राजमार्ग निर्माणको विषयमा सन् १९९९ मा नै सहमति जुटेको हो । जुन अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । सन् १९९९ मा नै बन्दरगाहका लागि प्रस्ताव गरिएको बन्दी बन्दरगाह अहिले त्यसै थन्किएको छ । त्यसयता विशाखापट्टनम बन्दरगाहलाई चर्चामा ल्याउने गरिएको छ । तर यो पनि उस्तै । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम क्षेत्रमा भारतको सहयोगमा प्राविधिक विद्यालय स्थापना गर्ने विषय पनि दुई दशकअघिकै हो । जुन हालसम्म कार्यान्वयनमा आउनसकेको छैन । पञ्चेश्वर परियोजनाको विषय पनि दुई दशक पुरानो हो, जो अझै छलफलकै क्रममा छ । परियोजनासम्पन्न गर्ने विषयमा धेरैवटा सरकारले सहमति गरिसकेका छन् । १२ वैशाख २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि भारतले दिने सहयोगसमेत घोषणाअनुसार आउनसकेन । जसको अधिकांश हिस्सा सहमतिमा नै सीमित रह्यो ।
यस्तै कुराले अहिलेको उपलब्धिलाई कम महत्वको बनाएका छन् । कार्यान्वयन भएन भने ती जतिसुकै राम्रा भए पनि अर्थ रहँदैन । राजनीतिकर्मीलाई भाषण गर्ने विषय बन्ला तर देशले भने केही पाउनेछैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

फेसबुक र ट्विटर मार्फत हामीसंग जोड़िनुहोस

सम्बन्धित समाचार

पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर

लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको...

प्रज्ञाका कुलपति उप्रेतीले आप्mनै ९८५१२२१२.... नम्बर मेरो होइन भनेपछि.....

एउटा सरकारी निकायअन्तर्गतकै संस्थानका जिम्मेवार कर्मचारीबाट गलत कार्य गरेपछि कतिसम्म गिर्न सक्छन् भन्ने...

शिक्षामा बढ्दो व्यापारीकरण

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पछिल्लो चरणमा दिनप्रतिदिन व्यापारीकरण भइरहेको छ । शिक्षालाई अहिले सेवामुखि नभई...
सुलसुले अरु धेरै

परराष्ट्रमन्त्री मंगोलिया उडे

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली यहि जुन ११ र १२ तारिखमा मंगोलियाको उलानवाटरमा हुने विकासशील भुपरिवेष्ठित...

कांग्रेस सभापति देउवाको छोराको उपचारका लागी दिल्ली लगियो

कांग्रेस सभापति तथा पुर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको छोरा जयवीरशिंह देउवाको नाक भित्रको हड्डी बढेर...

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा लुट्दै

सशस्त्र प्रहरीमा आपसी समन्वयको अभावमा अयोग्यले फाईदा...

मोदीका राजनितिक सल्लाहकार सुटुक्क नेपालमा

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका राजनितिक सल्लाहकार डा. रनजित राय सुुटुक्क नेपालमा आएका छन्...

सुलसुले समाचार

मंगलबार विहान काठमाडौ बाट लुक्लाको लागी उडेको सिता एयरको जहाज ईन्जिनको खराबीको कारण लुक्लामा अवतरण गर्न...

संघियतामा भारतीय सरर :

खै कहाँ रोकियो त भारतीयलाई...

सम्पादकीय अरु धेरै

तामझामकोे जाम कहिलेसम्म व्यहोर्नुपर्ने !

संविधान सभाले बनाएको संविधानअनुसारको सरकारको पहिलो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्न जाँदा राष्ट्रपतिको जस्तो तामझाम र त्यसले जस्तो जाम गरायो त्यसदिन पीडित हरेकका मनमा यही प्रश्न उठेको हुनुपर्छ ।...

कांग्रेसको नजरमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार चुकेको सात विषय

बजार मूल्यमा चर्को वृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली वृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने...
मनोरञ्जन / साहित्य अरु धेरै

‘कार किन्देऊ किन्ने भा’ तीजगीत सार्वजनिक (भिडियोसहित)

गायक तथा पत्रकार रामप्रसाद पाठक र मञ्जु घिमिरेको संयुक्त प्रस्तुतिमा यस वर्षको पृथक् शैलीमा तयार भएको तीजगीत...

पहिला आन्तरिक लोकतन्त्र स्थापित गर

लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको...
आर्टून अरु धेरै
cartoon

भिडिओं अरु धेरै